-स्विकृतीचे मुद्यावर आदेश-                                                                                                       (पारित दिनांक – 13 मे, 2022)

श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.                 

1.                      तक्रारकर्तीची प्रस्‍तुत तक्रार अशी आहे की, तिने वि.प.च्‍या महाविद्यालयामध्‍ये वैद्यकीय शिक्षण शैक्षणिक सत्र 2013-14 मध्‍ये प्रवेश घेऊन दि.21.08.2017 ते 27.09.2018 या कालावधीत इंटर्नशिप पूर्ण केले. तसेच तिने वि.प.च्‍या महाविद्यालयामध्‍ये कास्‍ट सर्टिफिकेट सुध्‍दा सादर केलेले आहे. तक्रारकर्तीने वि.प.ला महाविद्यालयीन शिक्षणाकरीता संपूर्ण शुल्‍क अदा केले असून शासन निर्णयानुसार इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्‍यांना त्‍यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्‍यावर 50 टक्‍के शैक्षणिक शुल्‍क परत मिळते. तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिला वि.प.ने रु.1,40,000/- रक्‍कम परत करावयास पाहिजे होती. परंतू तिच्‍या वडिलांनी वि.प.ला दि.11.11.2021, 09.12.2021 रोजी पत्र दिल्‍यानंतरही वि.प.ने तिला 50 टक्‍के शैक्षणिक शुल्‍क परत केले नाही. जेव्‍हा की, वि.प.ने 50 टक्‍के स्‍कॉलरशिपची रक्‍कम शासनाकडून घेतलेली आहे. सदर तक्रारीद्वारा तक्रारकर्तीने तिचे रु.1,40,000/- (प्रथम वर्षाची 50 टक्‍के रक्‍कम आणि रु.15,000/- अनामत शुल्‍क) व्‍याजासह परत मिळावे, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहे.

2.               प्रकरण स्विकृतीकरीता प्रथमतः दि.06.04.2022 रोजी आले असता सकृतदर्शनी तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक दिसून येत नसल्‍याने आयोगाने तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांना तक्रारकर्ता वि.प.चा कसा ग्राहक ठरतो याबाबत विचारणा केली असता त्याबाबत अधिक माहिती अथवा न्यायनिवाडे सादर करण्यासाठी तक्रारकर्तीला दि 12.04.2022 व दि 26.04.2022 रोजी वेळ देण्यात आला. तक्रारकर्ती आणि तिचे अधिवक्‍ता यांनी तक्रारीचे समर्थनार्थ कुठलाही न्‍यायनिवाडा अथवा कागदोपत्री दस्‍तऐवज सादर केले नाहीत ज्‍यावरुन तक्रारकर्ती आणि वि.प. यांच्‍यामध्‍ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ असा संबंध दिसून येईल सादर केला नाही व आयोगाने उपस्थित केलेल्‍या शंकेचे निरसन केले नाही.

3.               आयोगाने तक्रारीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सदर तक्रारकर्ती ही वि.प. महाविद्यालयाची विद्यार्थीनी होती. मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे खालील न्यायनिवाड्यांनुसार विद्यापीठ, शिक्षण संस्था व शिक्षण विषयक सेवा आणि विद्यार्थी यासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणांनुसार तक्रारकर्ती वि.प.ची ग्राहक नसल्याचे दिसून येते.    

             i)  Maharshi Dayanand University Vs Surjeet Kaur. (2010) 11 SCC                    159.

                         ii) Anupama College of Engineering Vs Gulshan Kumar, C.A. No                17802 of 2017, Decided on 30.10.2017.

     मा.  राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांचा खालील न्याय निवाडा

                  iii) Rajendra kumar Gupta Vs Dr Virendra Swarup Public School, First              Appeal No 852 of 2016, Decided on 02.02.2021.

उपरोक्‍त न्‍याय निवाडयांवरुन तक्रारकर्ती ही वि.प.ची ग्राहक नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत असल्‍याने तक्रारकर्तीची तक्रार ही स्विकृत करण्‍यायोग्‍य नाही असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे आणि म्‍हणून सदर प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                                              - आ दे श –

1)   तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृतीचे मुद्यावर खारिज करण्‍यात येते.

2)   खर्चाबाबत कुठलाही आदेश नाही.