(मंचाचा निर्णय : श्री. अमोघ कलोती - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 07/03/2013)
1. तक्रारकर्त्याने प्रामुख्याने समभाग प्रमाणपत्र (शेअर सर्टिफीकेट) त्याचे नावे हस्तांतरीत करुन मिळणेकरीता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे...
विरुध्द पक्ष क्र.1 ही पब्लीक लिमीटेड कंपनी असुन विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 कडे कंपनीच्या 60-60 अशी एकूण 120 समभागांची (शेअर्स) संयुक्त मालकी होती. कंपनीने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचे संयुक्त नावे 00013278 व 001194694 क्रमांकाचे दोन समभाग प्रमाणपत्र (शेअर सर्टिफीकेट) जारी केले होते.
विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचे सदर समभाग विक्री करण्याचे अधिकार श्री. राजेश दर्भे नामक अभिकर्त्यास (दलालास) दिले होते. माहे जुन-2008 मध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षकारांचे संयुक्त मालकीचे समभाग विकत घेतले व सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह ते तक्रारकर्त्याचे नावे हस्तांतरीत करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीच्या मुंबई येथील कार्यालयात पाठविले. सर्व कागदोपत्री कारवाई पूर्ण करुनही समभाग प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे हस्तांतरीत न झाल्याने तक्रारकर्त्याने दि. 14.01.2010 रोजी विरुध्द पक्षकारांना वकीलांमार्फत नोटीस बजावली. विरुध्द पक्षकारांनी दि.25.01.2010 रोजी वकीलांमार्फत उ त्तर पाठवून तक्रारकर्त्याच्या सर्व मागण्या फेटाळल्या. करीता त्यानं प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. नोटीसची बजावणी झाल्यानंतर संधी देऊनही विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे प्रकरण त्यांचे लेखी उत्तराविना पुढे चालविण्यात आले. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी लेखी उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्त्यासोबत समभाग विक्रीचा व्यवहार झाल्याचे साफ नाकारले. त्यांचे कथनानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी राजेश दर्भे यांना रु.3,20,760/- चे मोबदल्यात समभागांची विक्री केली होती. मात्र, राजेश दर्भे यांनी दिलेला धनादेश अनादरीत झाल्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना कोणताही मोबदला मिळाला नाही. तक्रारकर्त्याने राजेश दर्भे यांना पक्षकार केले नाही असा आक्षेप देशील विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांनी त्यांचे उत्तरात उपस्थित केला.
4. दि.25.02.2013 रोजी तक्रारकर्त्याचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला व त्यांचे सहाय्याने अभिलेखावरील दस्तावेजांचे परिशिलन केले. विरुध्द पक्ष व त्यांचे वकील गैरहजर असल्याने प्रकरण दि.28.02.2013 रोजी त्यांचे युक्तिवादाकरीता नेमले, परंतु दि.28.02.2013 रोजी सुध्दा विरुध्द पक्ष व त्यांचे वकील गैरहजर राहील्याने प्रकरण आदेशाकरीता बंद करण्यांत आले.
5. उभय पक्षांचे कथन विचारात घेतले असता मंचाच्या निर्णयाचे उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालिलप्रमाणे नोंदविले आहेत.
मुद्दे निष्कर्ष
1. विरुध्द पक्ष क्र.1 चे सेवेतील कमतरता सिध्द होते काय ? नाही.
2. तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 चा ग्राहक आहे काय ? नाही.
3. आदेश ? तक्रार खारिज करण्यांत येते.
6. तक्रारकर्त्याने 00013278 व 001194694 क्रमांकाचे एकूण दोन शेअर सर्टिफीकेट, दि.10. जून-2008 तारखेचे दोन ‘शेअर ट्रान्सफर फॉर्म’, राजेश दर्भे यांचे नावे असलेले अधिकारपत्र, विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना पाठविलेली नोटीस इत्यादी कागदपत्रे मंचाच्या अभिलेखावर दाखल केली आहेत. सदर शेअर ट्रान्सफर फॉर्मवर विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांची सही हस्तांतरण करणारा, तक्रारकर्त्याची सही हस्तांतरीत व राजेश दर्भे याची सही साक्षीदार म्हणून असल्याचे दिसून येते. तसेच या वरील विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांची सही वरिष्ठ प्रबंधक बँक ऑफ बडोदा यांनी साक्षांकीत केल्याचे दिसुन येते. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी त्यांचे समभाग विक्रीचे अधिकार राजेश दर्भे यांना दिल्याचे व त्यांचेकडून पूर्ण मोबदला रक्कम स्विकारल्याचे अभिलेखावरील दस्तावेजाच्या यादीखालिल दस्तावेज क्र.3 वरुन दिसुन येते. तक्रारकर्त्याचे कथनानुसार त्याने सर्व दस्तावेज समभाग त्याचे नावाचे हस्तांतरीत होण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीकडे पाठविले, परंतु समभाग त्याचे नावाने हस्तांतरीत झाले नाहीत.
7. तक्रारकर्त्याने दस्तावेज क्र.6 अन्वये विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे ‘हरकतीचे पत्र’, (ऑब्जेक्शन मेमो) दि.17.06.2008 जोडले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांची सही कंपनीकडे उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या नमुना स्वाक्षरीसोबत जुळत नसल्याचे आणि त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांची न व्याने नमुना स्वाक्षरी घेण्याचे व पत्रामध्ये नमुद अन्य बाबींची पूर्तता करयाचे विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीने तक्रारकर्त्यास कळविले. तक्रारकर्त्याने सादर केलेली कागदपत्रे दुरुस्ती करीता तक्रारकर्त्यास परत करीत असल्याचे सदर मेमोमध्ये नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने सदरचे पत्र अभिलेखावर दाखल केले असले तरी याबाबत मुळ तक्रारीमध्ये तसेच प्रतिज्ञापत्रामध्ये कोणतेच कथन (प्लीडींग) केलेले नाही.
8. विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीकडून हरकतीचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना दि.14.01.2010 रोजी वकीलांमार्फत नोटीस पाठवून त्यांची सही विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीकडे उपलब्ध नमुद स्वाक्षरीसोबत जुळत नसल्याचे कळविले आणि कंपनीने मेमोनुसार मागणी केल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता करण्यांस सहकार्य करण्याची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने सदरची नोटीस विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीला पाठविली नाही तर ही नोटीस विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनाच पाठविली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी सदर नोटीसला वकीलांमार्फत उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्याची मागणी नाकारल्यानंतर त्यानं प्रस्तुत तक्रार दाखल केली.
9. विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीने दि.17.06.2008 रोजीच्या ‘ऑब्जेक्शन मेमो’, नुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांची सही त्यांचेकडे उपलब्ध स्वाक्षरीसोबत जुळत नसल्याचे कळविले आणि पत्रामधे नमूद बाबीची पूर्तता करावयास सांगितले. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांनी याबाबत पूर्तता करण्यांस नकार दिल्याने समभाग तक्रारकर्त्याचे नावे हस्तांतरीत होऊ शकले नाही, हे निर्वीवाद आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीच्या सेवेमध्ये त्रुटी/ कमतरता असल्याचे म्हणता येणार नाही.
10. तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचे मधील संबंध ‘ग्राहक’, व ‘सेवा पुरविणार’, असे नाहीत. तक्रारकर्त्याचा समभाग खरेदी-विक्रीचा व्यवहार राजेश दर्भे याचेमार्फत झाला आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने राजेश दर्भे यास तक्रारीत पक्षकार केले नाही. तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचेमधील वाद ‘संविदे’ वर (करार/कॉन्ट्रक्ट) वर आधारीत असुन सदर वाद दिवाणी स्वरुपाचा असल्याचे व तो ‘ग्राहक वाद’ या व्याख्येच्या कक्षेत येत नसल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिवाणी न्यायालयात दाद मागावयास हवी. प्राप्त परिस्थीतीमधे तक्रारकर्त्याची मागणी मंजूर करणे शक्य नाही.
करीता आदेश पुढीलप्रमाणे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
3. आदेशाची प्रथम प्रत दोन्ही पक्षास निःशुल्क द्यावी.