श्री. सतीश सप्रे, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

1.          प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने वि.प. विरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 प्रमाणे  वि.प.ने आश्‍वासित सेवा मोबदला घेऊन न दिल्‍याने दाखल केली आहे.

2.          तक्रारकर्ते हे राष्‍ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे वैधानिक सदस्‍य आहेत. वि.प. ही प्रवास सहल आयोजित करणारी प्रोप्रायटरी फर्म असून लाखेकर्स टूर्स अँड ट्रॅव्‍हल्‍स या नावाने ते व्‍यवसाय करतात.

3.          तक्रारकर्त्‍यांनी M.Sc. I & II बॉटनी डिपार्टमेंटच्‍या विद्यार्थ्‍यांची शैक्षणिक सहल दि.09.10.2017 ते 18.10.2017 या कालावधीकरीता काढण्‍याचे वि.प.च्‍या सहाय्याने प्रती विद्यार्थी रु.8,000/- मोबदला घेऊन ठरविले. त्‍याकरीता 43 विद्यार्थ्‍यांचे दि.22.08.2017 रोजी अग्रीम रक्‍कम म्‍हणून रु.75,000/- रोख वि.प.ला तक्रारकर्त्‍यांनी दिले व वि.प. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या 3 कर्मचा-यांना सवलत देणार होता. या  मोबदल्‍यात वि.प. हा तक्रारकर्त्‍यांना शैक्षणिक सहलीमध्‍ये ट्रेन तिकिटे, बस तिकिटे, अन्‍न, नास्‍ता, सकाळचे व रात्रीचे जेवण, राहण्‍याची सोय इ. सोई उपलब्‍ध करुन देणार होता. तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.ला दि.22.08.2017 ते 08.10.2017 या कालावधीमध्‍ये शैक्षणिक सहलीच्‍या आयोजनाकरीता वि.प.ला एकूण रु.2,97,500/- दिले व वि.प.ने त्‍याच्‍या रीतसर पावत्‍या दिल्‍या. उर्वरित रु.50,000/- सहलीला गेले असतांना देण्‍याचे उभय पक्षांमध्‍ये ठरले आणि वि.प.ने ही बाब मान्‍य केली. वि.प.ने सदर सहल ही आरामशीर आणि आनंददायी घडवून आणण्‍याचे तक्रारकर्त्‍यांना कबुल केले. दि.09.10.2017 रोजी नागपूर ते चेन्‍नई तामिलनाडू एक्‍सप्रेसने तक्रारकर्त्‍यांच्‍या विभागाची शैक्षणिक सहल सुरु झाली. वि.प.ने दि.15.10.2017 पर्यंत बसची सोय, अन्‍न, चहा, नास्‍ता, दोन वेळचे जेवण मैसूरला जाईपर्यंत पुरविले. ही सहल सुरु असतांना तक्रारकर्त्‍यांनी उर्वरित रक्‍कम रु.50,000/- पैकी रु.5,000/- दि.12.10.2017 रोजी रु.7,000/- दि.15.10.2017 रोजी वि.प.ला पुरविले. परंतू वि.प.ने अचानक दि.15.10.2017 रोजी वि.प.च्‍या सहलीच्‍या व्‍यवस्‍थापकामार्फत ते सहल पूर्ण करु शकत नसल्‍याचे सांगून विद्यार्थ्‍यांना आणि कर्मचारी वृंदाना मैसूर येथे दि.16.10.2017 रोजी सोडून दिले. अशाप्रकारे वि.प. दि.18.10.2017 पर्यंत शैक्षणिक सहल पूर्ण करु शकले नाही. शेवटी दि.18.10.2017 पर्यंत तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍व–खर्चाने रु.70,000/- खर्च करुन ही शैक्षणिक सहल पूर्ण केली. वि.प.ने दि.16.10.2017 रोजी मध्‍येच सहल सोडल्‍याने विद्यार्थ्‍यांना मैसूर व हैद्राबाद येथील प्रेक्षणीय स्‍थळे पाहू शकले नाही. तक्रारकर्त्‍यांनी वि.प.ला दि.10.07.2018 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली व झालेल्‍या खर्चाची आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली, परंतू वि.प.ने नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांनी केलेला खर्च रु.70,000/- परत द्यावा, शारिरीक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईदाखल रु.2,00,000/- मिळावी, प्रती दिवसाप्रमाणे रु.30,000/- याप्रमाणे तीन दिवसांचे रु.90,000/- वि.प.ने व्‍याजासह परत करावे, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.  

4.               तक्रार दाखल झाल्यानंतर वि.प.ला आयोगाची नोटीस पाठविण्यात आली.  वि.प.ला नोटीस तामिल होऊनही वि.प. हजर न झाल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश दि.12.07.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.  

5.               तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची तक्रार हाच त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा असे पुरसिस दाखल केले. तोंडी युक्‍तीवादाचे वेळेस तक्रारकर्ते आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. आयोगाने तक्रारीचे व सोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यांवरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.

     मुद्दे                                                    निष्‍कर्ष

1) तक्रारकर्ते वि.प.चे ग्राहक आहेत काय ?                                होय.

2) वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ?                   होय.

3) तक्रारकर्ते मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ?          अंशतः.

4) आदेश ?                                      अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                         - कारणमिमांसा -

 6.              मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन शैक्षणिक सहलीला उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येणा-या ट्रेन तिकिटे, बस तिकिटे, अन्‍न, नास्‍ता, सकाळचे व रात्रीचे जेवण, राहण्‍याची सोय इत्‍यादी सेवेचा मोबदला म्‍हणून वि.प.ने स्विकारलेली रक्‍कम आणि उपलब्‍ध पावत्‍यांच्‍या प्रती यावरुन तक्रारकर्ते आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

7.               मुद्दा क्र. 2 – नि.क्र. 1 वरील पत्रावरुन वि.प.ने दि.09.10.2017 ते 18.10.2017 या कालावधीच्‍या शैक्षणिक सहलीबाबत तो देणार असलेल्‍या सेवेचा तपशिल दिलेला आहे, त्‍याचे अवलोकन केले असता वि.प.ने रेल्‍वेची तिकीटे, हॉटेलमध्‍ये राहण्‍याची सोय, विविध स्‍थळांचे दर्शन आणि तेथून वनस्‍पतीं गोळा करणे, जेवण्‍याची व राहण्‍याची सोय करणे, स्‍थळांचे दर्शन घेण्‍याकरीता येण्‍या-जाण्‍याची सोय करणे, परतीच्‍या प्रवासाकरीता रेल्‍वेची तिकिटे काढून विद्यार्थ्‍यांना नागपूर येथे पोचते करण्‍याची व्‍यवस्‍था करण्‍याची जबाबदारी वि.प.ने घेतलेली असून प्रत्‍येक विद्यार्थ्‍यांकडून रु.8,000/- प्रवास खर्च तो घेणार असल्‍याचे त्‍यामध्‍ये नमूद केले आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांनी आयोजित केलेली शैक्षणिक सहल ही दि.09.10.2017 रोजी नागपूर ते चेन्‍नई तामिलनाडू एक्‍सप्रेसने सुरु केली, परंतू ती दि.15.10.2017 रोजी वि.प.च्‍या सहलीच्‍या व्‍यवस्‍थापकामार्फत ते सहल पूर्ण करु शकत नसल्‍याचे सांगून विद्यार्थ्‍यांना आणि कर्मचारी वृंदाना मैसूर येथे दि.16.10.2017 रोजी सोडून दिले. वि.प.च्‍या अशा कृतीमुळे तक्रारकर्त्‍यांच्‍या विद्यार्थ्‍यांना पुढील दोन-तीन दिवसांचे प्रेक्षणीय स्‍थळांचे दर्शन, जाण्‍याकरीता बसची सोय, राहण्‍याची सोय आणि जेवणाची सोय स्‍वतः करावी लागली. वि.प.ने आश्‍वासित केलेली सेवा मोबदला घेऊनसुध्‍दा पूर्ण केलेली नाही. वि.प.ची सदर कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेत मोडते आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

8.               मुद्दा क्र. 3 –   वि.प.ने दि.16.10.2017 रोजी सहल पूर्ण न करता सोडून दिल्‍याने पुढील सहल पूर्ण करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍यांच्‍या मते त्‍यांना रु.70,000/- खर्च आला. सदर खर्चाबाबतच्‍या पावत्‍या तक्रारकर्त्‍याने अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या आहेत. त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍यांना पुढील दोन तीन दिवस स्‍व-खर्चाने खाण्‍याची, राहण्‍याची आणि दर्शनीय स्‍थळे पाहण्‍याची सोय करावी लागली. दस्‍तऐवजावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते. वि.प.ला नोटीस तामिल होऊनही वि.प.ने आयोगासमोर येऊन सदर बाब नाकारलेली नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांचे तक्रारीतील कथन त्‍यांना मान्‍य असल्‍याचे ग्राह्य धरणे अनुचित ठरणार नसल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच परप्रांतामध्‍ये शैक्षणिक सहल अचानक 42 विद्यार्थी आणि दोन कर्मचारी वृंदाना सोडून दिल्‍याने, त्‍यांना जो शारिरीक व मानसिक त्रास झाला त्‍याची उचित भरपाई मिळण्‍यास ते पात्र आहेत. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांच्‍या नोटीसला प्रतिसाद न दिल्‍याने त्‍यांना आयोगासमोर येऊन तक्रार दाखल करावी लागली, त्‍याकरीता तक्रारकर्ते सदर कार्यवाहीचा खर्च मिळण्‍यास सुध्‍दा पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                    - अंतिम  आदेश –

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार  अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांना रु.70,000/- ही रक्‍कम आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसात परत करावी अन्‍यथा वि.प. सदर रक्‍कम द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह  आदेश पारित दिनांकापासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत देण्‍यास बाध्‍य राहील.

2.     वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यांना आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.30,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल  रु.15,000/- द्यावे.

3.   वि.प.ने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

4.   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.