जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ३५२/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – १६/१२/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – २१/०७/२०१४
चि.शन्मुख संजय शार्दुल
यांचे तर्फे अ.पा. कर्ता म्हणून
श्री संजय खंडू शार्दुल
वय ४५ वर्षे, धंदा – व्यापार
रा. २९, सदाफुली, कोरकेनगर,
मालेगांव रोड, धुळे - तक्रारदार
विरुध्द
- लाईफ इंन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
डिव्हीजनल ऑफिस,
गडकरी चौक, गोल्फ क्लब,
नासिक –
२) लाईफ इंन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
९६ – के, सी.बी.ओ.-२ ‘’ईशकृपा’’
जिल्हा परिषद ऑफिस, एस.बी.आय. चे मागे,
धुळे - सामनेवाले
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारातर्फे – अॅड.श्री.व्ही.आर. सूर्यवंशी)
(सामनेवालेतर्फे – अॅड.श्री.एस.एम. शिंपी)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
- सामनेवाले यांनी पूर्ण विमा रक्कम दिली नाही व सेवेत कसूर केला या कारणावरून तक्रारदार यांनी या मंचात सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.२ यांच्याकडून दिनांक २१/०९/२००५ रोजी त्यांचा मुलगा शन्मुख संजय शार्दुल याच्या नावाने रूपये ५,००,०००/- एवढया रकमेची विमा पॉलीसी घेतली होती. तिचा क्र.९६०९६७७२२ असा आहे. या पॉलीसीचा वार्षिक हप्ता रूपये १८,१३३/- इतका होता. तक्रारदार यांनी दिनांक २१/०९/२००५ पासून सन ०९/२००९ पर्यंत हप्ते भरले होते. या पॉलीसीवर तक्रारदार यांनी रूपये ३८,७५०/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. दिनांक ०७/१०/२०१० रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलीसी सरेंडर करण्यात आल्याबाबतचे पत्र पाठवून त्यासोबत रूपये ९,६७९/- एवढया रकमेचा धनादेश पाठविला. आपल्या तक्रारीत तक्रारदार पुढे म्हणतात की, त्यांनी विमा पॉलीसी सरेंडर केली नव्हती. त्यामुळे सामनेवाले यांचे दिनांक ०७/१०/२०१० चे पत्र आणि रूपये ९,६७९/- ही रक्कम मान्य नाही. तसे दिनांक १८/१०/२०१० रोजी सामनेवाले यांना रजिस्टर नोटीस पाठवून कळविण्यात आले होते. सामनेवाले यांनी आपले म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. सामनेवाले यांच्याकडे रूपये ६८,८२७/- एवढे घेणे बाकी निघते. ती रक्कम त्यांच्याकडून मिळावी, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रूपये ५०,०००/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च रूपये १,५००/- मिळावा व संपूर्ण रकमेवर १८ टक्के प्रमाणे व्याज मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले क्र.२ यांनी पाठविलेले दिनांक ०७/१०/२०१० चे पत्र, सामनेवाले क्र.२ यांनी पाठविलेले विमा हप्ता भरण्याबाबातचे सूचना पत्र, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना पाठविलेली नोटीस, नोटीसची पोच पावती, आदी कागदपत्रांच्या मूळ प्रती दाखल केल्या आहेत.
४. तक्रारदार यांच्या तक्रारीवर सामनेवाला क्र.१ व २ यांनी संयुक्त खुलासा दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी खोटी कारणे दाखवून तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी दिनांक ०७/०१/२०१० रोजी कर्ज घेण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार तक्रारदार यांना दिनांक ०८/०१/२०१२ रोजी रूपये ३८,७५०/- एवढया रकमेचा कर्जापोटी धनादेश दिला होता. दिनांक ०४/१०/२०१० रोजी तक्रारदार यांनी सदर पॉलीसी सरेंडर करण्याचा अर्ज दिला होता. त्यानंतर दिनांक ०७/१०/२०१० रोजी तक्रारदार याच्या एकूण जमा रक्कम रूपये ५०,१७३/- मधून कर्जाची रक्कम ३८,७५०/- व त्यावरील व्याज रूपये १,७४४/- वजा करून उर्वरित रकमेचा म्हणजे रूपये ९,६७९/- एवढया रकमेचा धनादेश तक्रारदार यांना पाठविला होता. ही खरी माहीती तक्रारदार लपवीत आहे. पॉलीसीच्या अटी व शर्ती याच्या बाहेर जावून सामनेवाला यांना काम करता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार रदद करावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
५. सामनेवाले नं.१ व २ यांनी आपल्या खुलाशाच्या पुष्ट्यर्थ तक्रारदार यांच्या पॉलीसीची प्रत, तक्रारदार यांच्या पॉलीसीवरील कर्ज व व्याजाचा तपशील तक्रारदार यांच्या खाते उता-याची प्रत, कर्जाच्या अर्जाची प्रत, माहीती पत्रक, कर्जाची पावती आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
६. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांचा खुलासा, त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे याचे अवलोकन केले असता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी पुढील मुददे उपस्थित होतात. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्या विद्वान वकिलांना युक्तिवादासाठी वेळोवेळी सुमारे ११ तारखांना संधी देण्यात आली. तथापि, त्यांनी युक्तिवाद केला नाही.
मुददे निष्कर्ष
- तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक
आहेत काय ? होय
- सामनेवाले यांनी सेवेत कसूर
केला आहे काय ? नाही
क. आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
७. मुद्दा ‘अ’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.२ यांच्याकडून विमा पॉलीसी घेतलेली होती. ही बाब सामनेवाले क्र.२ यांना मान्य आहे. त्याबाबत उभय पक्षात कोणताही वाद नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.२ यांचे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते. सामनेवाले क्र.१ हे सामनेवाले क्र.२ यांचे वरिष्ठ कार्यालय आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे आपोआपच त्यांचेही ग्राहक ठरतात. म्हणून मुद्दा ‘अ’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
८. मुद्दा ‘ब ’- सामनेवाले यांनी विमा पॉलीसीची पूर्ण रक्कम दिली नाही अशी तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी दिनांक ०७/१०/२०१० रोजी सामनेवाले यांनी पाठविलेले पत्र आणि विमा पॉलीसी हप्ता भरण्याबाबत सामनेवाले यांनी पाठविलेले सूचना पत्र दाखल केले आहे. तर सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या कर्ज अर्जांबाबात आणि सरेंडर अर्जाबाबत वस्तुस्थितीची माहीती, तक्रारदार यांनी केलेला सरेंडरसाठीचा अर्ज, तक्रारदार यांनी केलेला कर्जासाठीचा अर्ज आणि त्यांचा खाते उतारा दाखल केला आहे. या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता आम्हांला असे निर्दशनास आले की, तक्रारदार यांनी दिनांक ०४/१०/२०१० रोजी पॉलीसी सरेंडर करण्यासाठी अर्ज दिला. त्यापूर्वी दिनांक ०७/०१/२०१० रोजी तक्रारदार यांनी पॉलीसीवर कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज दिला. या अर्जावर तक्रारदार यांना रूपये ३८,७५०/- एवढे कर्ज देण्यात आले. तक्रारदार यांनी दिनांक ०७/०६/२०१० रोजी पुन्हा एकदा कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज दिला. या अर्जावरही तक्रारदार यांना रूपये ३८,७५०/- एवढे कर्ज देण्यात आले. वरील तीन्ही अर्जावर तक्रारदार यांच्या स्वाक्ष-या आहेत. वरील कागदपत्रांवरून आम्हांला असे निर्दशनास आले की, तक्रारदार यांनी एकूण दोन वेळेस म्हणजे दिनांक ०७/०१/२०१० रोजी व दिनांक ०७/०६/२०१० रोजी कर्ज मिळण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज केले होते. या दोन्ही अर्जांवर त्यांना प्रत्येकी रूपये ३६,७५०/- एवढे कर्ज देण्यात आले. याचाच अर्थ तक्रारदार यांनी त्यांच्या एकूण जमा रकमेवर दोन वेळा कर्ज घेतले होते. दिनांक ०४/१०/२०१० रोजी तक्रारदार यांनी पॉलीसी सरेंडर करण्यासाठी अर्ज दिला त्यावेळी सामनेवाले यांच्याकडे त्यांचे एकूण रूपये ५०,१७२/- एवढी रक्कम जमा होती. या रकमेतून सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्याकडे कर्जापोटी घेणे असलेली एकूण रक्कम ३८,७५०/- व त्यावरील व्याज रूपये १,७४५/- एवढे वजा करून त्यांचा पॉलीसी सरेंडरचा अर्ज मंजूर केला. त्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना देय असलेली रक्कम ९,६७९/- तक्रारदार यांना पाठवून दिली. तक्रारदार यांनी ही रक्कम स्विकारलेली आहे. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या वरील कागदपत्रांबाबत तक्रारदार यांनी कोणताही खुलासा दाखल केलेला नाही, अथवा युक्तिवाद केलेला नाही. यावरून सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व खुलासा तक्रारदार यांना मान्य नाही, हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी घेणे असलेल्या विमा रकमेपोटी अपूर्ण रक्कम दिली आणि सेवेत कसूर केली हे आपले म्हणणे तक्रारदार यांनी सिध्द केलेले नाही असे आम्हांला वाटते. याच कारणामुळे मुददा क्र.‘ब’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा ‘क’ – वरील विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार यांनी तक्रार करतांना काही वस्तुस्थिती लपवून ठेवली असल्याचे मंचाचे मत बनले आहे. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून तक्रारदार यांनी दोन वेळा पॉलीसीवरती कर्ज घेतल्याचे दिसते. तर तक्रारदार यांनी तक्रारीत एकाच वेळेस कर्ज घेतल्याचे नमूद केले आहे. त्यासंदर्भात तथापि सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवर तक्रारदार यांनी कोणताही खुलासा किंवा स्पष्टीकरण दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे तक्रारदार यांना मान्य आहे, असे मंचाला वाटते. त्याच कादगपत्रांवरून सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना पॉलीसी सरेंडर केल्यानंतर पाठविलेली रक्कम योग्य होती असेही मंचाचे मत बनले आहे. म्हणूनच आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहोत.
आ दे श
- तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
२. इतर कोणतेही आदेश नाही.
धुळे.
-
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.