द्वारा - श्री.शि.भि.धुमाळ : मा.अध्यक्ष
1. ग्राहक वाद संक्षिप्त स्वरुपात खालील प्रमाणे -
जानेवारी, 2007 मध्ये बीएआरसी कॉलनी, मुंबई येथे भरलेल्या प्रॉपर्टी प्रदर्शनात सामनेवाला 1 यांनी 8 लाखाच्या गृह कर्जासाठी सवलतीच्या व्याज दराने म्हणजे 8.75 टक्के दराने कर्ज देवू केले होते. अशा त-हेच्या गृह कर्जासाठी सवलतीच्या व्याज दराचा प्रस्ताव दि.18/12/06 रोजी वाशी येथे झालेला प्रॉपर्टी प्रदर्शनात सामनेवाला 1 यांचेकडून देणेत आला होता. सामनेवाला 1 यांनी वरीलप्रमाणे देवू केलेल्या सवलतीच्या दराने गृह कर्जाचा प्रस्ताव दिल्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवाला 2 यांचे पनवेल येथील सकसाई पार्क II, वाशी (पू.) येथील प्रकल्पात 840 चौ.फू.क्षेत्रफळाची 2 बीएचके सदनिका दि.10/02/2007 रोजी आरक्षित केली. सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांना तत्वतः मान्यतेचे पत्र दि.08/02/2007 रोजी दिले. त्या पत्रामध्ये इ.एम.आय.रु.10,136/- नमूद केला होता. तथापि, पत्रामध्ये गृह कर्जाचा व्याज दर द.सा.द.शे. 9 टक्के नमूद केला होता. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे व्याज दरातील फरक हा टंकलेखनाच्या चुकीमुळे झाला असे त्यांना सांगण्यात आले. वरील पत्राप्रमाणे गृह कर्ज मिळण्यासाठी पत्रात नमूद केलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदारांना करावयाची होती व याबाबत तक्रारदारांना मार्गदर्शन करणेसाठी सामनेवाला 1 यांनी त्यांचे अधिकारी श्री.प्रमोद गायकवाड यांची नेमणूक केली होती. श्री.गायकवाड यांनी सांगितल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी त्यांच्या कोपरखैरने येथील घराच्या लिव्ह - लायसेन्स अग्रीमेंटची प्रत श्री.गायकवाड यांना दिली होती. सदर कोपरखैरने येथील रो-हौऊस तक्रारदारांनी स्वतः बांधले आहे. श्री.गायकवाड यांनी सांगितल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यामुळे सामनेवाला 1 यांनी गृह कर्ज मार्च, 07 पर्यंत मंजूर करुन त्याचे वितरण करणे आवश्यक होते, तथापि सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांच्या गृह कर्जाच्या अर्जासंबंधी दि.25/05/2007 पर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नाही. तक्रारदारांनी त्यानंतर सामनेवाला 1 यांचे एरिया मॅनेजर श्री.महेश यांचेकडे चौकशी केली असता सामनेवाला 1 यांनी पूर्वी तत्वतः कर्ज मंजूरपत्रातील कलम 2 प्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे श्री.गायकवाड यांनी याबाबतची कल्पना तक्रारदारांना फेब्रुवारी, 2007 पर्यंत देणे आवश्यक होते. सामनेवाला 1 यांनी वरीलप्रमाणे घराच्या मालकी हक्कासंबंधी कागदपत्रे घेतल्यानंतर तक्रारदारांनी त्याची पूर्तता केली व त्यानंतर दि.25/08/2007 रोजी सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांना कर्ज मंजूर करुन त्याचा पहिला हप्ता बिल्डर सामनेवाला 2 यांना दिनांक 29/02/2007 रोजी पाठविला. तोपर्यंतच्या कालावधीत तक्रारदारांच्या सदनिकेचे बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झाले होते त्यामुळे सामनेवाला 2 यांना दुसरा व शेवटचा हप्ता सामनेवाला 1 यांनी दिला. सुरुवातीलाच तक्रारदारांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी 15 टक्के रक्कम सामनेवाला 2 यांना दिली होती.
2) सामनेवाला 2 यांना सदनिकेच्या किंमतीपोटी सामनेवाला 1 यांचेकडून रक्कम उशीरा मिळाल्याने सामनेवाला 2 यांनी तक्रारदारांना व्याज आकारणी केली जाईल अशा आशयाच्या नोटीसा पाठविल्या होत्या. तक्रारदारांनी सामनेवाला 1 - श्री.सचिन अगरवाल यांना वेळोवेळी विनंती केल्यानंतर सामनेवाला 1 यांनी वेळेवर पैसे दिल्यास सदर रक्कमेवर व्याज आकारणी करणार नाहीत असे सांगितले होते. तथापि, सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांना गृह कर्ज मंजूर करण्यास विलंब लावला. उशीरा रक्कम मिळाल्यामुळे सामनेवाला 2 यांनी तक्रारदारांकडून रक्कम रु.2,97,000/- ची मागणी केली. तक्रारदारांना मार्च,2007 पूर्वी सामनेवाला यांचेकडून गृहकर्जाची मंजूरी पाहिजे होती कारण त्यांना त्यावेळेच्या आयकरात सवलत मिळणार होती.
3) तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामनेवाला 1 यांनी सुरुवातीस गृह कर्जाच्या व्याजाचा दिलेला प्रस्ताव हा 8.75 टक्के दराचा होता तथापि, सदरचा प्रस्ताव फक्त 3 महिन्यापूरताच होता असे सामनेवाला 1 तर्फे सांगण्यात आले. तक्रारदारांना कर्ज मंजूरी दि.28/05/07 रोजी झाल्याने तक्रारदार हे सवलतीच्या व्याज दरास पात्र नाहीत असे सांगण्यात आले आणि त्यांना गृह कर्ज प्रचलित व्याज दराने म्हणजे 11 टक्के दराने मंजूर करण्यात आले. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामनेवाला यांनी त्यांच्या गृह कर्जाच्या अर्जास विलंब लावला व त्यांना कमी व्याजदराची सवलत देण्याचे नाकारले. ही सामनेवाला यांचे सेवेतील कमतरता आहे.
4) तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामनेवाला 2- मालक श्री.सचिन अगरवाल यांनी तक्रारदारांना दोनदा नोटीस पाठवून रक्कम रु.2,97,000/- न दिल्यास त्यांच्या सदनिकेचे आरक्षण रद्द करुन त्यांनी सदनिका आरक्षणासाठी दिलेली अग्रिम रक्कम जप्त करण्यात येईल असे तक्रारदारांना कळविले तसेच, त्यांना अवमानकारक वागणूक दिली. सामनेवाला 2 यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे दंडात्मक व्याजाची रक्कम न मिळाल्यामुळे तक्रारदारांना सदनिकेचा कब्जा देण्याचे नाकारले. तक्रारदारांनी अग्रिम रक्कम देवून सामनेवाला 1 यांचेकडून काढलेल्या कर्जाचे मासिक हप्ते वेळेवर देत असून व त्या सदनिकेचे सेवाशुल्क भरत असतानासुध्दा त्यांनी सदनिकेचा कब्जा देण्यास नकार दिला म्हणून तक्रारदारांनी सदर तक्रारअर्ज या मंचासमोर दाखल केला आहे. सामनेवाला 2 यांनी तक्रारदारास सदनिकेचा कब्जा द्यावा असा आदेश पारित करावा तसेच, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना नुकसानभरपाईपोटी रु.1,50,000/- द्यावेत असा आदेश करावा अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे.
5) सामनेवाला 1 यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांची मागणी अमान्य केली. तक्रारदारांनी केलेली मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 14ए अनुसार नसल्यामुळे या ग्राहक मंचास सदरचा तक्रारअर्ज मंजूर करता येणार नाही. सबब तक्रारअर्ज खर्चासहित फेटाळण्यात यावा. सामनेवाला 1 यांचे सेवेत कसलीही कमतरता नाही. सामनेवाला यांनी दि.08/02/07 चे पत्राने तक्रादारांना 8,00,000/- गृह कर्ज द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने किंवा कर्जाची रक्कम वितरीत होईल त्या दिवशी असणा-या व्याजाच्या दराने देण्याचे मान्यता पत्र दिले होते. सदर कर्जाची परतफेड 10 वर्षाच्या कालावधीत मासिक समान हप्त्यात करावयाची होती. तक्रारदारांनी गृह कर्ज मंजूर होण्यासाठी लागणा-या कागदपत्रांची पूर्तता मे,07 मध्ये केली व त्यानंतर लगेच सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांना दि.28/05/2007 रोजी त्यावेळेच्या प्रचलित व्याज दराने म्हणजेच 18 टक्के दराने कर्ज मंजूर करुन त्याचे वितरण केले. तक्रारदारांनी 11 टक्के व्याज दरास मान्यता दिली होती व त्यामुळे तक्रारदारांना वरीलप्रमाणे कर्ज मंजूर करुन त्याचे वितरण करण्यात आले. सामनेवाला 1 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी कर्ज मंजूरीसाठी आवश्यक असणा-या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास विलंब लावला त्यामुळे कर्ज मंजूर करुन त्यांचे वितरण करता आले नाही त्यामुळे सामनेवाला यांचे सेवेत कमतरता आहे असे म्हणता येणार नाही. कर्ज मंजूरीस झालेल्या विलंबास तक्रारदार स्वतःच जबाबदार आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जामध्ये केलेले सर्व आरोप सामनेवाला यांनी नाकारले आहेत. कर्ज मान्यता पत्रातील कलम 2चा मजकूर स्वयंस्पष्ट असून त्याबाबत कसल्याही स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नव्हती. तक्रारदारांनी सामनेवाला 1 यांचे अधिकार-यांवर केलेले आरोप सुध्दा सामनेवाला यांनी नाकारले आहेत. तक्रारदारांच्या मागणीप्रमाणे बिल्डरने दंडात्मक व्याज देण्याची जबाबदारी सामनेवाला 1 यांचेवर नाही सबब, तक्रारअर्ज खर्चासहित रद् करणेत यावा असे सामनेवाला 1 यांनी म्हटले आहे.
6) सामनेवाला 2 यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांची मागणी अमान्य केली. तक्रारअर्ज खोटा व चुकीचा असून तो रद्द होणेस पात्र आहे. तक्रारदार व सामनेवाला 2 यांच्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे सामनेवाला 2 तक्रारदारांकडून रक्कम मागत आहेत व तशी रक्कम सामनेवाला 2 यांना तक्रारदारांकडून मिळणे आवश्यक आहे. सामनेवाला 2 या मंचाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात काम करीत नाहीत. तक्रारदारांनी सामनेवाला 2 यांचेविरुध्द सदर तक्रार दाखल करताना या मंचाची कलम 11 प्रमाणे पूर्व परवानगी मागितली नाही त्यामुळे सदरचा तक्रारअर्ज सामनेवाला 2 विरुध्द रद्द होणेस पात्र आहे.
7) सामनेवाला यांचे सेवेत कमतरता आहे असे म्हणता येणार नाही. तक्रारदार व सामनेवाला 2 यांचा सदनिका विक्रीसंबंधी दि.38/02/2007 रोजी जो नोंदणीकृत करार झाला त्यामध्ये सदनिका विकत घेणा-या व्यक्तीने ठरल्याप्रमाणे व करारपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे कर्जाचे हप्ते देण्यास कसूर केल्यास सामनेवाला 2 यांना अशा रकमेवर दंडात्मक व्याज आकारणेचा अधिकार आहे तसेच, अग्रिम रक्कम जप्त करुन करार रद्द करणेत येईल असे करारपत्रात नमूद केले आहे. वरील करारपत्रावर तक्रारदारांनी सही केलेली असून सदर करारपत्रातील अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत. तक्रारदारांनीच नमूद केले आहे की, त्यांना दंडात्मक व्याजासाठी नोटीस दिल्या असल्या तरी सामनेवाला यांना वेळेवर हप्ते दिल्यास सामनेवाला 2 हे दंडात्मक व्याजाची आकारणी करणार नाहीत. सामनेवाला 1 यांनी सामनेवाला 2 यांना मंजूर कर्जाचे हप्ते वेळेवर दिले नाहीत म्हणून करारातील अटी व शर्तींप्रमाणे सामनेवाला 2 यांनी तक्रारदारांकडून दंडात्मक व्याजाची मागणी केलेली आहे. सामनेवाला 2 यांनी याबाबतच्या पत्रांच्या प्रती कैफीयतसोबत जोडल्या आहेत. सामनेवाला 2 यांनी वेळोवेळी पत्र पाठवून तक्रारदारांनी वरीलप्रमाणे रक्कम न दिल्यामुळे सदनिकेचा कब्जा तक्रारदारांना देता आलेला नाही. तक्रारदारांनीच करारातील अटी व शर्तींची पूर्तता न केल्यामुळे सामनेवाला यांचे सेवेत कमतरता आहे किंवा त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे असे म्हणता येणार नाही, सबब सदर तक्रारअर्ज खर्चासहित खारीज करण्यात यावा.
8) तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत यादीप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केले आहेत. तक्रारदारांनी प्रतिनिवेदन दाखल करुन सामनेवाला यांनी केलेले आरोप नाकारले आहेत. सामनेवाला यांनी कैफीयतसोबत यादीप्रमाणे कागदपत्रे जोडले आहेत. नोंदणीकृत करारपत्राची छायांकित प्रत, सामनेवाला 2 यांनी तक्रारदारांना वेळोवेळी पाठविलेल्या पत्रांची छायांकित प्रत इत्यादी दाखल केल्या आहेत.
9) दि.06/03/2010 तक्रारदार व सामनेवाला यांनी तडजोड पूरसिस (Consent Terms) दाखल केल्या. सदर तडजोड पूरसिस प्रमाणे सामनेवाला 2 हे तक्रारदारांना संबंधीत सदनिकेचा कब्जा लवकरात लवकर देण्यास तयार आहेत असे नमूद केले आहे. तसचे, तक्रारदारांनी वरील सदनिकांसंबंधी सामनेवाला 2 यांची असणारी संपूर्ण बाकी देण्यास तयार असल्याचे मान्य केले आहे. या तक्रारअर्जात मागितलेली नुकसानभरपाई, तसेच व्याजासंबंधी या मंचाने निर्णय घ्यावा अशी उभयपक्षकारांनी विनंती केली आहे.
10) दि.19/06/2010 रोजी तक्रारदार व त्यांचे वकील श्री.तरसेमसिंग, सामनेवाला 1 यांचे वकील श्री.योगश दांडेकर व सामनेवाला 2 यांचे वकील श्री.एस्.शिरसाठ यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात येवून सदर प्रकरण निकालासाठी ठेवण्यात आले.
11) तक्रारअर्जात तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे जानेवारी,2007 मध्ये बीएआरसी कॉलनी, मुंबई येथे भरलेल्या प्रॉपर्टी प्रदर्शनात सामनेवाला 1 यांनी 8 लाखाच्या गृह कर्जासाठी विशेष सवलतीच्या व्याज दराने म्हणजेच 8.75 टक्के दराने कर्ज वाटपाचा प्रस्ताव जाहीर केला होता. वरील व्याज दरातील सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी तक्रारदारांनी दि.10/02/2007 रोजी सामनेवाला 2 यांच्या पनवेल (पू.) येथील साकसाई पार्क II, वाशी (पू.) येथे 840 चौ.फू.क्षेत्रफळाची 2 बीएचके सदनिकेची नोंदणी केली सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांना दि.10/02/2007 रोजी तत्वतः कर्ज मंजूरीचे पत्र दिले व त्यामध्ये सदरचे कर्ज रु.10,136/- च्या समान हप्त्याने भरावयाचे असे नमूद केले होते व त्यासाठी आकारण्यात येणा-या व्याजाचा दर 8.75 टक्के असा होता असे तक्रारादारांचे म्हणणे आहे. परंतू सदरचा व्याज दर 9 टक्के लिहिण्यात आला होता. सदरचे व्याज दर टंकलेखनाच्या चुकीमुळे लिहिण्यात आला असे सांगण्यात आले असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. सदरची बाब सामनेवाला 1 यांनी स्पष्टपणे नाकारली आहे. सामनेवाला 1 यांनी त्यांचे कैफीयतीसोबत दि.08/02/07 च्या पत्राची छायांकित प्रत हजर केली असून सदर पत्रामध्ये तत्वतः तक्रारदारांना 8 लाखाचे कर्ज पत्रात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती अनुसार मंजूर केल्याचे तक्रारदारांना कळविणेत आले. त्यात नमूद करणेत आलेल्या व्याजाचा दर हा 9 टक्के प्रतीवर्ष किंवा कर्ज वितरीत करताना असणा-या व्याजाच्या दराने दिले जाईल असे नमूद केले आहे. पत्रात लिहिलेल्या व्याजाचा दर चुकीने लिहिलेला आहे हे तक्रारदारांचे म्हणणे समर्थनिय वाटत नाही.
12) तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे वरील पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रांची पूर्तता करणेसाठी सामनेवाला 1 यांनी त्यांचे अधिकारी श्री.प्रमोद गायकवाड यांची मार्गदर्शक म्हणून नेमणूक केली व श्री.गायकवाड यांचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी कागदपत्रे दाखल केले. त्यानंतर त्याची छाननी सामनेवाला 1 यांचे अधिका-याने केल्यानंतर पुन्हा सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांकडून त्यांच्या घराच्या मालकी हक्कासंबंधीचा पुरावा मागितला. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सुरुवातीस श्री.गायकवाड यांनी मालकी हक्काचा पुरावा आवश्यक आहे असे सांगितले असते तर त्यांनी त्याची पूतर्ता केली असती. तक्रारदार हे उच्च शिक्षित असून बी.ए.आर.सी.मध्ये नोकरी करतात. दि.08/02/2007 चे पत्रामध्ये जी कागदपत्रे आवश्यक आहेत त्या कागदपत्रांमध्ये अ.क्र.2 येथे “Ownership of rental income”असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असे असतानाही तक्रारदारांनी त्यांचे घराचे मालकी हक्कासंबंधी कोणताही पुरावा सामनेवाला 1 यांना दिला नाही. सदरचा पुरावा तक्रारदारांनी सामनेवाला 1 यांना मे,2007 मध्ये दिल्याचे दिसते. त्यानंतर थोडयाच अवधीत म्हणजेच दि.28/05/07 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना 8 लाखांचे कर्ज मंजूर करुन त्याचा पहिला हप्ता सामनेवाला 2 बिल्डर यांना पाठविला तसेच, सामनेवाला 2 यांना हप्ताही थोडयाच अवधीत पाठविणेत आला. सामनेवाला 1 यांनी तक्रारदारांना मंजूर केलेली कर्जाची संपूर्ण रक्कम वितरीत केली आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारदारांना सामनेवाला 1 यांचे सेवेत कमतरता आहे हे सिध्द करता आले नाही असे म्हणावे लागते.
13) तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामनेवाला 2 यांनी उशीरा कर्जाचे वितरण केल्याने सामनेवाला 2 यांनी त्यांचेवर दंडात्मक व्याजाची आकारणी केली. तक्रारअर्जात तक्रारदारांनी असे नमूद केले आहे की, सामनेवाला यांनी दंडात्मक व्याजाची मागणी करणा-या 2 नोटीसा पाठविल्या असल्या तरी सामनेवाला 2 तर्फे त्यांना सांगण्यात आले की, “जर सामनेवाला 1 यांनी मंजूर कर्जाची रक्कम त्वरित वितरीत केली तर ते दंडात्मक व्याजाची मागणी करणार नाहीत.” तथापि, या कामी तक्रारदार यांचेबरोबर गृह कर्ज मंजूरीसाठी आवश्यक असणा-या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास विलंब झालेला असल्यामुळे सामनेवाला 1 यांनी मंजूर कर्जाची रक्कम सामनेवाला 2 यांना वितरीत केलेली नाही असे दिसते.
14) या कामी सामनेवाला 2 यांनी कैफीयतीसोबत तक्रारदारांसोबत सदनिका विक्रीसाठी झालेल्या कराराची छायांकित प्रत दाखल केली आहे. सदर करारातील कमल 8, 9, 15 व 27 मधील मजकूर सामनेवाला 2 यांचेवतीने निदर्शनास आणून सामनेवाला 2 यांचे वकीलांनी दंडात्मक व्याजाची सामनेवाला 2 यांनी केलेली मागणी करारातील अटी व शर्तीस अनुसरुन असून दंडात्मक व्याज देण्यास तक्रारदारांनी मान्य केल्याचे निदर्शनास आणले. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे सामनेवाला 2 यांनी दंडात्मक व्याजाची रक्कम रु.29,700/- ची मागणी केली आहे. सामनेवाला 2 यांचे वकील श्री.शिरसाठ यांनी दंडात्मक व्याजाची केलेली मागणी करारातील अटी व शर्तींप्रमाणे बरोबर असल्याचे सांगितले. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी सामनेवाला 2 यांना वरील दंडात्मक व्याजाची रक्कम न दिल्यामुळे सामनेवाला 2 यांनी अद्यापही त्यांना सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे दि.06/03/2010 रोजी तक्रारदार व सामनेवाला 2 यांनी तडजोड पुरशिस (Consent Terms) दाखल करुन सामनेवाला 2 यांना सदनिकेसंबंधी असणारी त्यांची बाकी देण्यास तयार आहेत असे सांगितले. युक्तिवादाच्या वेळी सामनेवाला 2 यांचे वकील श्री.शिरसाठ यांनी सामनेवाला 2 हे तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा देण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदारांचेकडून सामनेवाला 2 यांना फक्त व्याजापोटी रक्कम रु.29,700/- येणे आहे असे सांगितले तरी उभयपक्षकारांमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार सामनेवाला 2 यांना तक्रारदारांनी रु.29,700/- ऐवजी रु.15,000/- दिल्यास ते स्विकारण्यास सामनेवाला 2 तयार आहेत असे त्यांनी सांगितले.
15) वरील बाबींचा विचार करता तक्रारअर्ज मंजूर करण्यात येतो. सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहे -
अं ति म आ दे श
1.तक्रार क्रमांक 242/2007 अंशतः मंजूर करणेत येत आहे.
2.तक्रारदारांनी सामनेवाला 2 यांना सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत रक्कम रु.15,000/- (रु.पंधरा हजार मात्र) द्यावेत अन्यथा सदर रक्कमेवर 1 महिन्याच्या
कालावधीप्रमाणे द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज देण्याची जबाबदारी तक्रारदारांवर राहील.
3.सामनेवाला 2 यांनी तक्रारअर्जात नमूद केल्याप्रमाणे सदनिकेचा कब्जा तक्रारदारांना अद्यापही दिलेला नसल्यास तो सदर आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत द्यावा.
4.तक्रारदार, सामनेवाला 1 व 2 यांनी प्रस्तुत अर्जाचा खर्च आपआपला सोसावा.
5.तक्रारअर्ज सामनेवाला 1 विरुध्द खर्चासहित रद्द करणेत येत आहे.
6. सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षकारांना देणेत यावी.