-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 31 जानेवारी, 2011) तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारकर्त्‍या श्रीमती ज्‍योती विनायक वांधे यांची गैरअर्जदार विमा कंपनीचे विरुध्‍द थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदार विमा कंपनीकडून रुपये 50,000/- करीता विमा पॉलीसी क्रमांक 973106934 घेतली आणि ती दिनांक 20/9/2004 ला मंजूर झाली. सदर पॉलीसी 20 वर्षांकरीता असून तिची मुदत दिनांक 11/11/2024 पर्यंत होती. दिनांक 3/10/2006 ला तक्रारकर्तीचे पती मरण पावले. पुढे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे दावा सादर करुन विमा रकमेची मागणी केली, मात्र गैरअर्जदार यांनी टाळाटाळ केली. तक्रारकर्तीने पुढे गैरअर्जदार यांचेकडे याबाबत वारंवार विचारणा केली असता वेगवेगळ्या अडचणी दाखवून आवश्‍यक कागदपत्र आणण्‍यास सांगीतले आणि तक्रारकर्तीस धुडकावून लावले. मात्र विम्‍याची रक्‍कम अद्यापी दिली नाही. म्‍हणुन पुढे तक्रारकर्त्‍या श्रीमती ज्‍योती वांधे ह्यांनी ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आणि तीद्वारे विमा रक्‍कम रुपये 50,000/- व्याजासह मिळावी आणि तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासाकरीता रुपये 40,000/- नुकसान भरपाई मिळावी व रुपये 10,000/- तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत मिळावे अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्‍यात आली, त्‍यावरुन हजर होऊन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला आहे. गैरअर्जदार यंनी तक्रारकर्तीने त्‍यांचेविरुध्‍द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. पॉलीसीची बाब मान्‍य केली आणि विमाधारकाचा मृत्‍यूची बाब सुध्‍दा मान्‍य केली. हेही मान्‍य केले की, पॉलीसीची मुदत ही सन 2024 मध्‍ये संपणार होती. गैरअर्जदार यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने मयताच्‍या दुस-या एका पॉलीसीचा दावा त्‍यांचेकडे सादर केला आणि तो दावा मंजूरही करण्‍यात आलेला होता, मात्र या प्रकरणात मयताचा मृत्‍यू विषारी द्रव्‍य प्राशन केल्‍यामुळे झाला असून मृत्‍यू आत्‍महत्‍येमुळे झालेला आहे असे कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच सदरील पॉलीसीचे संचालन गैरअर्जदाराचे नागपूर—दक्षिण शाखा कोड नंबर 97—एफ येथून होत होते, त्‍यामुळे या पॉलीसीच्‍या रकमेची माहिती त्‍यांचेकडून घ्‍यावयास पाहिजे होती. तक्रारकर्तीच्‍या मयत पतीचे मालकाकडून तिच्‍या पतीने वैद्यकिय कारणावरुन घेतलेल्‍या रजेविषयीची माहिती त्‍यांचेकडून घेणे आवश्‍यक होती, मात्र तक्रारकर्तीने ही माहिती अद्यापी गैरअर्जदार यांना दिलेली नाही व आपला फॉर्म पाठविला नाही आणि त्‍यामुळे ही तक्रार अपरीपक्‍व आहे. तक्रारकर्तीचे नोटीसला गैरअर्जदार यांनी उत्‍तर दिलेले आहे. थोडक्‍यात तक्रारकर्तीची तक्रार चूकीची व गैरकायदेशिर आहे. यास्‍तव तक्रार खारीज करावी असा उजर घेतला. तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत विमा पॉलीसीची प्रत, नियोक्‍ता प्रमाणपत्र, स्‍टेटस रिपोर्ट, पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, नोटीस, गैरअर्जदार नं.2 कडून प्राप्‍त झालेले उत्‍तर, मागणीबाबतचा अर्ज, मृत्‍यू प्रमाणपत्र इत्‍यादी दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले असून अर्जदाराचे हक्‍क सांगणा-याचे निवेदन, अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेतील सर्व पत्रव्‍यवहार, पॉलीसीधारकाचे नियोक्‍त्‍याचे वैद्यकिय रजेचे प्रमाणपत्र याप्रमाणे दस्‍तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले आहेत. सदर प्रकरणात दोन्‍ही पक्षांचे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. या प्रकरणात पॉलीसी व मृतकाचे मृत्‍यूची बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. गैरअर्जदार यांनी मृतकाचे मृत्‍यूसंबंधी अन्‍य पॉलीसीचा दावा मंजूर केलेला आहे ही बाब त्‍यांचे जबाबात त्‍यांनी नमूद केली आहे, मात्र त्‍यांनी या पॉलीसीसंदर्भात वेळकाढू धोरण अवलंबिल्‍याचे दिसून येते. मृतकाने आत्‍महत्‍या केली असा कोणताही पुरावा दिला नाही. तक्रारकर्तीने दिनांक 2/8/2010 रोजी नोटीस दिली व ती गैरअर्जदार यांना प्राप्‍त झाली. ह्या नोटीसचे तारखेनंतर गैरअर्जदार यांचेकडून दिनांक 9/8/2010 रोजीचे एक पत्र तक्रारकर्तीला प्राप्‍त झालेले आहे, त्‍यात नोटीस मिळाल्‍याचे मान्‍य केलेले आहे. त्‍यात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने यासंबंधी कोणताही पत्रव्‍यवहार केलेला नाही व त्‍यांचे नागपूर—दक्षिण शाखा कोड नंबर 97—एफ या शाखेकडून संचालन होत आहे व त्‍याच शाखेने प्रिमीयम जमा केलेले आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे सांगण्‍यात आले आहे. गैरअर्जदार ही देशव्‍यापी संस्‍था असून तिची शाखाकार्यालये अनेक ठिकाणी आहेत. असे असताना तक्रारकर्तीच्‍या नोटीसची योग्‍य दखल घेऊन गैरअर्जदार प्रकरण सहज निकाली काढू शकले असते आणि सदर प्रकरणात त्‍यांना मृतकाचे मालकापासून काही माहितीची आवश्‍यकता भासल्‍यास ते सहज अशी माहिती घेऊ शकले असते. कारण त्‍यांनी यापूर्वी एक दावा मंजूर केला आहे, मात्र त्‍यांनी या प्रकरणी कोणतीही योग्‍य पध्‍दती अवलंबिलेली नाही व तक्रारकर्तीस दोष देणे सुरु केले. गैरअर्जदार स्‍वतः पुढाकार घेऊन तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर करु शकले असते, मात्र त्‍यांनी अशी कोणतीही कार्यवाही केल्‍याचे दिसत नाही, ही त्‍यांचे सेवेतील महत्‍वाची त्रुटी आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस वैयक्तिक वा संयुत्किरित्‍या पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तींप्रमाणे पॉलीसीची पूर्ण रक्‍कम रुपये 50,000/- व त्‍यावर वेस्‍टेड बोनस मिळून येणारी रक्‍कम, तीवर तक्रार दाखल दिनांक 29/10/2010 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपावेतो द.सा.द.शे. 9% व्याजासह मिळून येणारी रक्‍कम द्यावी. 3) गैरअर्जदार नं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस वैयक्तिक वा संयुत्किरित्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबाबत रुपये 1,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 11,000/- (रुपये अकरा हजर केवळ) एवढी रक्‍कम द्यावी. 4) गैरअर्जदार यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन त्‍यांना आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनाकांपासून 30 दिवसाचे आत करावे. नपेक्षा विमा रकमेवर 9% ऐवजी द.सा.द.शे. 12% दराने दंडनिय व्‍याज गैरअर्जदार देणे लागतील.
| | [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | | 
