::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 25/07/2016 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क. 1 कडून जीवन सरल पॉलिसी क्र. 823536235 दि. 28/3/2009 ला घेतली व सदर पॉलिसीवर कर्ज काढण्याकरिता दि. 7/12/2015 रोजी फॉर्म भरुन दिला. तक्रारकर्तीस सदर पॉलिसीवर रु. 30,000/- ते 31,000/- कर्ज मिळेल, असा अंदाज असतांना विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीच्या खात्यात रु. 34,957/- जमा केले. या बाबतची चौकशी केली असता, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने सदर पॉलिसीवर लोन न देता ती पुर्णावधी संपण्याच्या आधीच सरेन्डर करण्यात आली व तकारकर्तीस सरेन्डरची रक्कम देण्यात आली. तक्रारकर्तीने लोन फॉर्म भरुन दिला असतांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने कर्जा ऐवजी पॉलिसी सरेन्डर करुन तक्रारकर्तीला रक्कम दिली. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला भेटून, त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे सदर रक्कम त्यांनी दिलेल्या खात्यामध्ये जमा केली. त्यानंतर 2/3 दिवसात लोन मिळेल असे सांगण्यात आले. परंतु लोन न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्तीने दि. 19/1/2016 ला विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे अर्ज दिला. परंतु सदर अर्जानुसार तक्रारकर्तीस लोन देण्यात आले नाही. तक्रारकती्रने दि. 3/2/2016 ला मॅनेजर, ( सी.आर.एम.) केंद्रीय लोक सुचना अधिकारी, अमरावती यांना स्पीड पोष्टाद्वारे तक्रार अर्ज पाठविला. परंतु आज दोन महिने होत आले तरी तक्रारकर्तीस लोन दिल्या गेले नाही. तक्रारकर्तीची पॉलिसी पुर्णावधी संपण्याआधीच सरेन्डर केल्यामुळे तक्रारकर्तीची रिस्क कव्हर व पॉलिसीतील सर्व अधिकार संपुष्टात आले, अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने निष्काळजीपणा केलेला आहे व म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर व्हावी व तक्रारकर्तीस विरुध्दपक्षाकडून लोन मिळवून पॉलिसी अखंडित सुरु करुन द्यावी. आर्थिक नुकसानीपोटी रु. 4,000/- व शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, सदर तक्रार वि मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तक्रारकर्तीने पॉलिसीवर लोनसाठी अर्ज सादर केला होता, परंतु तांत्रिक अनावधानाने, तिला सरेंडर व्हॅल्युसाठी मिळणारी रक्कम तिच्या खात्यात जमा करण्यात आली. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या खात्यात रु. 34,957/- दि. 4/1/2016 रोजी परत केल्यानंतर सदर प्रकरण हे विभागीय कार्यालय, अमरावती यांच्याकडे योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले. त्यानंतर तांत्रिक विभागाने दुरुस्ती करुन कर्जाची रक्कम रु. 32,000/- दि. 27/4/2016 रोजी तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केली आहे. विरुध्दपक्षाने पॉलीसी पुर्ववत सुरु करुन दिलेली आहे व कर्ज सुध्दा दिले आहे. सदर प्रकरणात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे ज्या काही घडामोडी झाल्या त्यास विरुध्दपक्ष जबाबदार नाहीत, त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाचे अधिकृत विमा भरणा केंद्र आहे, तेथुन ते विमाधारकाचे पैसे ऑनलाईन भरतात व त्यांना रितसर पावती देतात. त्यांनी तक्रारकर्तीचेपण वेळोवेळी विम्याचे पैसे भरले आहेत. या व्यतिरिक्त या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे सदर प्रकरणातून विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना वगळण्यात यावे
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब व दाखल केलेले दस्त, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखी जबाब व तक्रारकर्तीने दाखल केलेले प्रतिउत्तर, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद, या सर्वांचे अवलोकन करुन मंचाने खालील निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमणे…
तक्रारकर्तीने एल.आय.सी.ची जीवन सरल पॉलिसी नं. 823536265 दि. 28/3/2009 ला पुसद शाखा क्र. 99 ए मधून श्री मनोज उ. व्यंकटवार यांच्या मार्फत काढली, हे दस्त प्रकरणात दाखल केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक आहे, हे सिध्द होते.
तक्रारकर्ती ही एल.आय.सी. चे हप्ते अकोला येथील विरुध्दपक्ष क्र. 2 श्री ओमप्रकाश चांडक ( मुख्य जीवन विमा सल्लागार ) अधिकृत विमा हप्ता भरणा केंद्रावर भरत असल्यामुळे जिल्हा तक्रार निवारण केंद्र अकोला यांच्या न्यायक्षेत्रात असल्याने सदर मंचाला न्याय देण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तिने एल.आय.सी.ची जीवन सरल पॉलिसी नं. 823536265 दि. 28/3/2009 ला पुसद शाखा क्र. 99 ए मधून एजंट श्री मनोज उ. व्यंकटवार यांच्या मार्फत काढली होती. पॉलिसीचे नियमित हप्ते अकोला येथील श्री ओमप्रकाश चांडक ( मुख्य जीवन विमा सल्लागार ) यांच्याकडे भरत होते. खाजगी कामासाठी सदर पॉलिसीवर लोन काढण्यासाठी दि. 7/12/2015 ला विरुध्दपक्ष क. 2 यांच्याकडे रितसर लोनचा फॉर्म भरला व कागदपत्रे व मुळ पॉलिसी एजंट मार्फत पुसद ऑफीसला जमा केली. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 30/12/2015 ला रु. 34,957/- खात्यात जमा केले व पॉलिसी पुर्णावधी संपण्याच्या आधीच सरेन्डर करण्यात आली. लोन घेण्यासाठी अर्ज केला, पण एल.आय.सी. ऑफीस पुसद मधील कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे पॉलिसी सरेन्डर केली. ही माहीती एजंट उमाकांत व्यंकटवार यांना दिली, त्यांनी ती माहीती AAO पी.ए. विभागाचे श्री वंजारे साहेबांना दिली. त्यांनी सरेन्डर व्हॅल्युची रक्कम रु. 34,957/- एल.आय.सी. ऑफीस मध्ये जमा करण्याचे सांगितले. त्यानुसार दि. 4/1/2016 ला जमा केले. दोन तिन दिवसात तुम्हाला लोन मिळेल व सदर पॉलिसी अखंडीत सुरु करण्यात येईल. दि. 19/1/2016 शाखा व्यवस्थापक भारतीय आयुर्विमा महामंडळ कार्यालय क्र. 99 ए पुसद यांना तकार अर्ज दिला. त्यानंतर दि. 3/2/2016 ला मॅनेजर ( सी.आय.एम.) केंद्रिय लोक सुचना अधिकारी अमरावती यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला. परंतु विरुध्दपक्षाने कोणतीही दखल घेतली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याला सदर केस मंचात दाखल करावी लागली. विरुध्दपक्षला मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर दि. 27/4/2016 रोजी कर्जाची रक्कम रु. 32,000/- व पॉलिसी अखंडीत सुरु केलेली आहे व शारीरिक व मानसिक त्रास व आर्थिक त्रास दिला आहे, ती नुकसान भरपाई मिळावी व विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे फक्त एजंट असल्यामुळे त्यांच्याकडून कोणतीही नुकसानीची अपेक्षा नाही.
विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीने सदरची पॉलिसी ही पुसद शाखेमधुन घेतली असल्यामुळे सदर तक्रार वि मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तक्रारकतीने लोनसाठी अर्ज केला होता, परंतु तांत्रिक अनावधानाने सरेन्डर व्हॅल्युसाठी मिळणारी रक्कम तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केल्या गेली. परंतु तक्रारकर्तीला मिळालेली रक्कम रु. 34,957/- एल.आय.सी. खात्यात जमा करण्यास सांगितले व तक्रारकर्तीने दि. 4/1/2016 ला जमा केले. सदर प्रकरण्‍ हे विभागीय कार्यालय अमरावती यांच्याकडे योग्य कार्यवाहीसाठी पाठवले. त्यानुसार रु. 32,000/- दि. 27/4/2016 ला तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केले व पॉलिसी अखंडीत सुरु केली व ते दस्त प्रकरणात दाखल केले आहे. सदरच्या प्रकरणात तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष जबाबदार नाहीत.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सदर मंच या निष्कर्षाप्रत पोहचले आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून एल.आय.सी. ची जीवन सरल पॉलिसी दि. 28/3/2009 ला काढली. सदर पॉलिसीवर लोन घेण्यासाठी विनंती अर्ज केला, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर पॉलिसीची सरेन्डर व्हॅल्यु रु. 34,957/- तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा केली व पॉलिसी खंडीत केली. यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचे म्हणणे आहे की, सदर घटना ही तांत्रिक अडचण असल्यामुळे झालेली आहे. तरी सुध्दा सदर रक्कम एल.आय.सी. ऑफीस मध्ये भरल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी पॉलिसी अखंडीत सुरु करण्याची व लोन देण्याची दखल घेतली नाही. तक्रारकर्तीने सदर प्रकरण मंचात दाखल केल्यानंतर तक्रारकर्तीला लोन दिले आहे व पॉलिसी अखंडीत सुरु केली आहे. यावरुन विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे व निष्काळजीपणा केलेला आहे, हे दिसून येते. तक्रारकर्तीस, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडून नुकसान भरपाईची कोणतीही अपेक्षा नसल्याने, त्यांच्या विरुध्द कोणतेही आदेश देण्यात येत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला व झालेल्या शारीरिक आर्थिक मानसिक त्रासापोटी व प्रकरणाचा खर्च, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडून मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीला पॉलिसीवर लोन दिले आहे व पॉलिसी अखंडीत सुरु केलेली आहे. त्यामुळे या बाबत कोणतेही आदेश नाही.
- विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्तीला, झालेल्या शारीरिक आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 3,000/- ( रुपये तिन हजर फक्त ) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार फक्त ) द्यावा.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
