::: आ दे श प त्र :::
मा. सदस्‍या, श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला :-
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा अकोला येथील नमूद पत्‍त्‍यावर राहत असून विरुध्दपक्ष ही एक विमा कंपनी आहे. तक्रारकर्त्‍याने जिवन विम्‍याची टेबल क्रमांक 165, पॉलीसी क्रमांक 821896224 दिनांक 15-03-2009 पासून काढली होती. त्‍याचे मासिक प्रिमियम ₹ 817/- होते व कालावधी 15-03-2026 पर्यंत होता. सदर पॉलीसीची किस्‍त तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18-03-2015 पर्यंत भरलेली होती.
तक्रारकर्त्‍याने जवळपास एकूण ₹ 58,000/- रुपये भरलेले आहेत व तक्रारकर्त्‍याची पॉलीसी बॉंडवर दिलेल्‍या अटीप्रमाणे 5 वर्षे प्रिमियम भरल्यानंतर 90 टक्‍के सरेंडर व्‍हॅल्‍यु देणे विमा कंपनीस बंधनकारक आहे. तक्रारकर्त्‍याचे नंतर रंजना बाळासाहेब जाधव यांनी जिवन विम्‍याची टेबल क्रमांक 165, पॉलीसी क्रमांक 987453540 दिनांक 22-12-2009 पासून काढली असून सदर पॉलीसी दिनांक 12-12-2014 रोजी सरेंडर केली. तक्रारकर्त्‍याने एल.आय.सी.कडे 05 वर्षात ₹ 30,000/- रुपये भरले होते. परंतु त्‍यांना सरेंडर व्‍हॅल्‍यू ₹ 23,497/- मिळाली.
वरील बाबींवरुन स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍यानंतर रंजना बाळासाहेब जाधव यांनी विम्‍याची टेबल क्रमांक 165, पॉलीसी क्रमांक 987453540 दिनांक 22-12-2009 पासून काढली असून त्‍यांना सरेंडर व्‍हॅल्‍यू ₹ 23,497/- मिळाली. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे अगोदार विम्‍याची टेबल क्रमांक 165, पॉलीसी क्रमांक 821896224 दिनांक 15-03-2009 पासून काढली असून तक्रारकर्त्‍याला सरेंडर व्‍हॅल्‍यू ₹ 34,485/- फक्‍त मिळाली आहे. सबब, तक्रारकर्त्‍याला सरेंडर व्‍हॅल्‍यू रंजना बाळासाहेब जाधव यांचे तुलनेत कमी मिळाली आहे. सबब, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, 1) तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे पूर्ण रक्‍कम ₹ 58,000/- मधून ₹ 34,000/- वजा जाऊन उरलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत देण्‍यात यावी. 2) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी ₹ 25,000/- नुकसान भरपाई दयावी. 3) तसेच न्‍यायमंचाला योग्‍य वाटेल ते ईतर आदेश तक्रारकर्त्‍यातर्फे विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द दयावे, ही विनंती. 4) प्रकरणाचा एकूण खर्च ₹ 5,000/- देण्‍यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 04 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्‍दपक्षाचा लेखी जवाब :-
विरुध्दपक्ष यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत अधिकच्‍या कथनात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडून काढलेली पॉलीसी ही टेबल क्रमांक 165 ची असून सदर पॉलीसीचा प्रिमियम हा मासिक दरावर असून सदरची पॉलीसी ही आर्थिकदृष्‍टया कमकुवत असलेल्‍या लोकांच्‍या सोईकरिता आहे. सदर पॉलीसीनुसार पॉलीसी घेणा-या व्‍यक्‍तीस तो त्‍याच्‍या आर्थिक कुवतीनुसार त्‍याचा दरमहा प्रिमीयम ठरवू शकतो. सदर पॉलीसीनुसार पॉलीसी काढणा-या व्‍यक्‍तीचा मृत्‍यू झाल्‍यास प्रिमियमच्‍या 250 पट रक्‍कम देय असते. सदर पॉलीसीमध्‍ये पॉलीसीच्‍या मुदतीनंतर परिपक्‍व रक्‍कम देण्‍यात येते व ती आय.आर.डी.ए. ने मंजूर केलेल्‍या कोष्‍टकांनुसार काढण्‍यात येते व तशी नोंद पॉलीसीवर असते.
सदर तक्रारकर्त्‍याने पॉलीसीची मुदत संपण्‍यापूर्वी त्‍याची पॉलीसी विरुध्‍दपक्षाकडे सरेंडर केली आहे. सदर पॉलीसी सरेंडर केल्‍यानंतर देण्‍यात येणारी ही आय.आर.डी.ए. ने ठरवून दिलेल्‍या तक्‍त्‍यानुसार देण्‍यात येते व प्रत्‍येक पॉलीसी घेणा-या व्‍यक्‍तीमध्‍ये पॉलीसी सरेंडर केल्‍यानंतर मिळणा-या रकमेत फरक राहतो. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे त्‍याची पॉलीसी सहा वर्षे पूर्ण झाल्‍यानंतर सरेंडर केली आहे. त्‍यामुळे सदर पॉलीसीची मुदत ही 17 वर्षाच्‍या ऐवजी सहा वर्षे इतकी झाली आहे. जर तक्रारकर्त्‍याने सदर पॉलीसी सरेंडर केली नसती व सदर पॉलीसीचा सतरा वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला असता तर तक्रारकर्त्‍यास पॉलीसीची रक्‍कम ₹ 91,248/- इतकी मिळाली असती. परंतु, या तक्रारकर्त्‍याने सहा वर्षानंतर त्‍याची पॉलीसी समर्पित केलेली आहे. त्‍यामुळे पॉलीसीची परिपक्‍वता रक्‍कम ही पॉलीसीच्‍या नियम 7 ( अ ) नुसार ठरविण्‍यात आली आहे. त्‍यामुळे, पॉलीसीची मुदत सहा वर्षे, तक्रारकर्त्‍याचे वय 53 वर्षे, हे विचारात घेऊन आय.आर.डी.ए. ने ठरवून दिलेल्‍या तक्‍त्‍यानुसार सदर परिपक्‍व रक्‍कम ही दरमहा प्रति ₹ 100/- प्रिमियमला ₹ 4259/- इतकी निघाली व तक्रारकर्त्‍याने ₹ 800/- दरमहा प्रिमियम भरत होता. त्‍यामुळे सदरची सरेंडर रक्‍कम ₹ 4,259/- x 8 = ₹ 34,072/- इतकी येते व पॉलीसीच्‍या अट क्रमांक 7 ( अ ) नुसार प्रिमियम पाच वर्षाच्‍या वर भरला असेल तर 100 टक्‍के रक्‍कम देय होते. त्‍याप्रमाणे, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास ₹ 34,072/- व दोन महिन्‍याचे व्‍याज ₹ 621/- रुपये असे एकूण ₹ 34,693/- इतकी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केली. सदरचा तक्‍ता हा विरुध्दपक्ष आपल्‍या जवाबात सादर करीत आहे.
सदरची रक्‍कम ही आय.आर.डी.ए. ने ठरवून दिलेल्‍या नियम व अटी नुसार विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास विरुध्दपक्ष कोणतीही अधिकची रक्‍कम देणे लागत नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार ही बेकायदेशीर असून दिशाभूल करणारी आहे. तरी न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करुन तक्रारकर्त्‍यावर ₹ 10,000/- दंड ठोठावण्‍यात यावा, ही विनंती.
:: का र णे व नि ष्‍क र्ष ::
सदर प्रकरणात उभयपक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तांचे अवलोकन करुन व उभयपक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकून काढलेल्‍या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्‍यात आला.
1) प्रकरणात दाखल दस्‍तांवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे दिसून येते. या मुद्दयावर विरुध्‍दपक्षाचाही आक्षेप नसल्‍याने तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे ग्राहय धरण्‍यात येत आहे.
2) तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने विमा कंपनीची टेबल क्रमांक 165 पॉलीसी क्रमांक 821896224 दिनांक 15-03-2009 पासून काढली होती. त्‍याचे मासिक प्रिमिअम ₹ 817/- होते व त्‍याची पूर्णावधी तिथी 15-03-2026 ही होती. सदर पॉलीसीची किस्‍त तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18-03-2015 पर्यंत भरलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने जवळपासून ₹ 58,000/- विरुध्‍दपक्षाकडे भरलेले असता तक्रारकर्त्‍याने सदर पॉलीसी दिनांक 12-12-2014 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे सरेंडर केल्‍यावर विरुध्‍दपक्षाने केवळ ₹ 34,485/- तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या पॉलीसी बॉंडवर दिलेल्‍या अटींप्रमाणे 5 वर्षे प्रिमिअम भरल्‍यावर 90 टक्‍के सरेंडर व्‍हॅल्‍यु देणे विरुध्‍दपक्षाला बंधनकारक आहे. विरुध्‍दपक्षाचे दुसरे ग्राहक रंजना बाळासाहेब जाधव यांनीही विरुध्दपक्ष विमा कंपनीची टेबल क्रमांक 165, पॉलीसी क्रमांक 987450540 दिनांक 22-12-2009 काढली व दिनांक 12-02-2014 रोजी सरेंडर केली. त्यांनी 5 वर्षात ₹ 30,000/- भरले असतांना त्‍यांना सरेंडर व्‍हॅल्‍यु ₹ 23,497/- मिळाली. त्‍यांच्‍या तुलनेत तक्रारकर्त्‍याला कमी रक्‍कम मिळाली. विरुध्‍दपक्षाकडे वारंवार अर्ज करुनही त्‍यांच्‍या कर्मचा-यांनी तक्रारकर्त्‍याला कसलीही माहिती पुरवली नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केली आहे.
3) यावर विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेली रक्‍कम ही आय.आर.डी.ए. ने ठरवून दिलेल्‍या नियम व अटीनुसार विरुध्‍दपक्षाने दिलेली आहे. सदर पॉलीसीच्‍या 17 वर्षाचा कालावधी पूर्ण होण्‍याचे आतच, तक्रारकर्त्‍याने सहा वर्षानंतर त्‍याची पॉलीसी सरेंडर केली आहे. पॉलीसीची मुदत सहा वर्षे, तक्रारकर्त्‍याचे वय 53 वर्षे हे विचारात घेऊन आय.आर.डी.ए. ने ठरवून दिलेल्‍या तक्‍त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याची सरेंडर रक्‍कम ₹ 34,072/- इतकी येते व पॉलीसीच्‍या अट क्रमांक 7 ( अ ) नुसार प्रिमिअम पाच वर्षाच्‍या वर भरला असेल तर 100 टक्‍के रक्‍कम देय होते. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला ₹ 34,072/- व दोन महिन्‍याचे व्‍याज ₹ 621/- असे एकूण ₹ 34,693/- इतकी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केली आहे. तरी तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
4) उभयपक्षांचे म्‍हणणे ऐकल्‍यावर मंचाने दाखल दस्‍तांचे अवलोकन केले. त्‍यातील विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेल्‍या IRDA Chart चे अवलोकन केले. ( दस्‍त क्रमांक 2 पृष्‍ठ क्रमांक 21 ) त्‍या तक्‍त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याचे वय 53 या रकान्यासमोर 06 वर्षे प्रिमीअम भरल्‍यावर सरेंडर रकम ₹ 4259/- इतकी दिसून येते. सदर तक्‍त्‍यात ₹ 100/- दरमहा याप्रमाणे रक्‍कम दिल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता ₹ 800/- दरमहा भरत असल्‍याने ₹ 4,259/- च्‍या आठपट रक्‍कम ₹ 34,072/- व 02 महिन्‍याचे व्‍याज ₹ 621/- तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आल्‍याने विरुध्‍दपक्षाचा हिशोब योग्‍य असल्‍याचे दिसून येतो.
5) त्‍याचप्रमाणे, तक्रारकर्ता ₹ 817/- दरमहा भरत असतांना केवळ ₹ 800/- रुपये दरमहा या हिशोबाने पैसे देण्‍यात आल्‍याचा आक्षेप तक्रारकर्त्‍याने घेतला आहे. यावर विरुध्‍दपक्षाने युक्‍तीवादाचे वेळी दाखल पॉलीसीच्‍या पहिल्‍या पानावरील मजकूर मंचाच्‍या निदर्शनास आणून दिला. ( दस्‍त क्रमांक 1 पृष्‍ठ क्रमांक 19 ) यात “ मुख्‍य योजना के लिये प्रिमीयम किष्‍त ₹ 800.34 व दुर्घटना लाभ प्रिमियम किष्‍त ₹ 16.66 ” असे नमूद केलेले दिसून येते. यावरुन मुख्‍य योजनेच्‍या प्रिमीयमची किस्‍त दरमहा ₹ 800.34 इतकीच दिसून येते. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा वरील आक्षेप ग्राहय धरता येणार नाही.
6) तसेच तक्रारकर्त्‍याने रंजना बाळासाहेब जाधव यांना सरेंडर व्‍हॅल्‍यु जास्‍त टक्‍क्‍याने मिळाल्‍याचा आक्षेप घेतला आहे. त्‍यावर, विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, पॉलीसी काढणा-या व्‍यक्‍तीच्‍या वयानुसार पॉलीसीचा प्रिमियम ठरतो. जास्‍त वय असणा-या व्‍यक्‍तीचा प्रिमियम हा जास्‍त असतो. त्‍यामुळे, एकच पॉलीसी दोन वेगळया व्‍यक्‍तींनी काढली असल्‍यास त्‍याच्‍या प्रिमियममध्‍ये फरक असतो. सदर मुद्दयाशी संबंधित तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली रंजना जाधव यांची सरेंडर व्‍हॅल्‍यु कोटेशन ( दस्‍त क्रमांक 3 पृष्‍ठ क्रमांक 6 ) बघितले असता सदर महिलेचे वय पॉलीसी काढतेवेळी तक्रारकर्त्‍याच्‍या वयापेक्षा बरेच कमी असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे, आय.आर.डी.ए. चार्टप्रमाणे साहजिकच सदर महिलेची सरेंडर व्‍हॅल्‍यु जास्‍त निघालेली आहे. त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षाने रक्‍कम देतांना भेदभाव केल्‍याचा तक्रारकर्त्‍याचा आक्षेप मान्‍य करता येणार नाही.
वरील सर्व मुद्दयांच्‍या आधारे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेली रक्‍कम ही कायदेशीर व योग्‍य असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने कुठल्‍याही अनुचित प्रथेचा अवलंब केला नसल्‍याच्‍या व तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली नसल्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
विरुध्‍दपक्षाने अनुचित प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे व तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द् न झाल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
