::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक :20.06.2016 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली असून थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ती ही गृहीणी आहे व तिचे पती अरुण तुकाराम हिवाळे हे दि. 06/09/2012 रोजी दिवंगत झाले. तक्रारकर्तीचे पती अरुण तुकाराम हिवाळे यांनी विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधी मार्फत स्वत: करिता, तक्रारकर्ती तसेच तक्रार्रीचा मुलगा अक्षय करिता एल.आय.सी. हेल्थ पॉलिसी क्र. एचओ 82/823382532:02 बरेच वर्षा पुर्वी घेतली होती. तक्रारकर्तीच्या पतीच्या अकस्मात निधनानंतर तक्रारकर्तीने प्रतिनिधी / अभिकर्ता विनोद चौधरी यांच्या मार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे सदर पॉलिसीचा मृत्यु दावा मिळण्याकरिता वेळेच्या आंत रितसर अर्ज केला व तो विरुध्दपक्षाला प्राप्त सुध्दा झालेला आहे. परंतु विरुध्दपक्षाकडून कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे तक्रारकर्तीने दि. 10/7/2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडे लेखी अर्ज देवून मृत्यू दाव्याची मागणी केली, त्यानंतर दि. 20/11/2014 रोजी विरुध्दपक्षाचे वरीष्ठ कार्यालय हैद्राबाद येथे फॅक्सद्वारे विनंती अर्ज पाठवून पॉलिसी सरेन्डर करुन रक्कम मिळण्याबाबत अर्ज दिला. परंतु विरुध्दपक्षाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचा दावा मंजुर अथवा नामंजुर केल्यासंबंधी काहीही तक्रारकर्तीला कळविले नाही, व त्यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाकडून सदर पॉलिसीची सरेन्डरची रक्कम, त्यावरील सर्व बेनिफिट, बोनस, सदर देय तारखेपासून म्हणजेच दि. 06/09/2012 पासून प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 25,000/-, नोटीस खर्च रु. 1500/- तसेच रु. 20,000/- न्यायालयीन खर्च तक्रारकर्तीला देण्याचा आदेश व्हावा
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 12 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचा संयुक्त लेखी जबाब दाखल केला, त्याचा थोडक्यात आशय असा…
विरुध्दपक्षांनी तक्रारीत केलेले आरोप नाकबुल करुन अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, सदर विमा पॉलिसी ही वेगळया प्रकारची असून या मध्ये विमाधारकाचा मृत्यू झाला, या कारणाने सदर विमा रक्कम परतावा मिळत नाही, फक्त आजारपणा बाबतचे लाभ मिळण्यास विमाधारक व सहलाभार्थी हे पात्र असतात. तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्ये तसेच विरुध्दपक्षाकडे केलेला दावा, मागणी ही विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या योजनेच्या नियम व अटीनुसार व विमा कायद्याच्या तरतुदीनुसार योग्य नाही. सदर प्रकरणात पॉलिसीचे नियमानुसार श्री अरुण हिवाळे यांच्या निधानानंतर सुध्दा त्यांचे पत्नी व मुलाकरिता पॉलिसी खात्यात पैसे असे पर्यंत सदर विमा संरक्षण सुरुच राहते, त्याकरिता त्यांना मुळ विमाधारकाचे निधन झाले असल्यामुळे कोणताही विमा हप्ता भरावा लागत नाही, परंतु सदर पॉलिसी सरेंडर करण्याचा अधिकार हा फक्त मुळ विमाधारकास असतो, तो अन्य लाभार्थी म्हणजे तक्रारकर्ती किंवा तिचे मुलास नाही. तक्रारकर्तीने सदर पॉलीसी सरेंडर करुन त्याचे लाभ मिळण्याकरिता सदर विमा पॉलिसीचे नियम व अटी विरुध्द दावा तक्रार दाखल केली आहे, जी नियमानुसार देय नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार नुकसान भरपाई/दंडासह खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी ई-मेल द्वारे त्यांचे लेखी कथन दाखल केले. त्यानुसार त्यांनी असे नमुद केले की, “ Our office is an Office of the Insurance Ombudsman Pune, is a Quasi-Judicial Forum which established under Redressal of Public Grievances Rules 1998, The Complainant never approach to us for grievance, os it is not concern to us”
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला व उभय पक्षांनीतोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून काढलेल्या निष्कर्षांचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
- सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक असल्यासंबंधी वाद नसल्याने व विरुध्दपक्षालाही सदर बाब मान्य असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची “ग्राहक” असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
- तक्रारकर्तीच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्तीच्या पतीने स्वत: करिता तसेच तक्रारकर्ती व त्यांचा मुलगा अक्षय यांचेकरिता एल.आय.सी. हेल्थ पॉलिसी क्र. एचओ 82/823382532/62 बऱ्याच वर्षापुर्वी घेतली होती. पतीच्या निधनानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाचे प्रतिनिधी विनोद चौधरी यांच्या मार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे सदर पॉलिसीचा मृत्यू दावा मिळण्याकरिता वेळेत अर्ज केला व तो विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्यावरही विरुध्दपक्षाने त्यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दि. 10/7/2014 रोजी विरुध्दपक्षाकडे रितसर अर्ज केला, तसेच दि. 20/11/2014 रोजी विरुध्दपक्षाचे हैद्राबाद येथील वरीष्ठ कार्यालयाला फॅक्स द्वारे विनंती अर्ज पाठवून पॉलिसी सरेंडर करुन रक्कम मिळण्याची विनंती केली. वास्तविक पॉलीसी सरेंडर करण्यासाठी पॉलिसीच्या मुळ प्रतीसह इतर कागदपत्रे जे तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे सुपुर्द केले होते ते विरुध्दपक्षाकडून गहाळ झाल्याने दि. 7/8/2014 ला तक्रारर्तीला प्रतिनिधी मार्फत सर्व मुळ दस्त प्राप्त झाल्याची स्विकृती दिलेली आहे. मात्र सदर प्रकरण दाखल करे पर्यंत विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीच्या दाव्यासंबंधी कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाकडून एल.आय.सी. हेल्थ पॉलिसी सरेंडरची रक्कम, त्यावरील सर्व बेनीफिट, बोनस व्याजासहीत मिळावी व नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
- यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे असे म्हणणे आहे की, सदर पॉलिसीचे स्वरुप इतर पॉलिसीपेक्षा वेगळे आहे. सदर पॉलिसी सरेंडर करण्याचा अधिकार हा फक्त मुळ विमाधारकास असतो, इतर लाभार्थ्यांना नसतो. ही बाब तक्रारकर्तीच्या, वारंवार माहीती देवूनही लक्षात आलेली नाही. सदर पॉलिसीनुसार तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्यूनंतरही तक्रारकर्तीला व तिच्या मुलाला सदर विमा संरक्षण सुरुच राहील व मुळ विमाधारकाचे म्हणजे तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन झालले असल्याने तक्रारकर्तीला कोणताही विमा हप्ता भरावा लागत नाही. परंतु सदर पॉलिसी मध्ये मृत्यू दावा समाविष्ट नाही. तसेच दि. 12/12/2015 रोजी सदर प्रकरण हे लोक न्यायालयात ठेवण्यात आले होते. विरुध्दपक्षातर्फे मंचासमक्ष तक्रारकर्तीस सदर पॉलिसीच्या प्रावधानाबाबत समजावून सांगितले व कै. अरुण तुकाराम हिवाळे यांच्या आजारपणाबाबत दवाखान्याची काही देयके असल्यास त्याबाबत तक्रारकर्तीने अर्ज करावा, असे सुचविण्यात आले होते. परंतु आजपर्यंत तक्रारकर्तीने पॉलिसीचे नियम व अटी प्रमाणे तसा अर्ज विरुध्दपक्षाकडे केलेला नाही व संपर्क साधलेला नाही.
- उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर दाखल दस्तांचे बारकाईने अवलेाकन मंचाने केले असता, विरुध्दपक्षाच्या पॉलिसीतील 16 क्रमांकाच्या Other Benefits यातील क्रमांक (II) वरील Surrender of Policies या खाली असे नमुद केले आहे की,
(II) Surrender of Policies :
The surrender Value, if any, is payable only after completion of the third policy anniversary. There will be no surrender charge.
If the Principal Insured/other Insuredक ( jointly if Principal Insured is not alive) applies for surrender of the policy within 3 years from the date of commencement of policy, then the Policy Fund value shall be converted into monetary terms,. No charges shall be made thereafter and this monetary amount shall be payable on completion of 3 years from the date of commencement of policy. In case of death of the Principal Insured after the date of surrender but before the completion of 3 years from the date of commencement of policy, the monetary amount payble on the completion of 3 years shall become payable to the nominee/legal heir immediately on death.
यावरुन असे स्पष्ट दिसून येते की, पॉलिसी सरेंडरची रक्कम ही फक्त पॉलिसीचे 3 वर्षे पुर्ण झाल्यावरच देता येते व त्यासाठी कोणताही चार्ज आकारला जात नाही. जर मुळ विमाधारक / इतर विमाधारक ( जर मुळ विमाधारकाचा मृत्यू झाला असल्यास इतर विमाधारकांनी संयुक्तीकपणे ) यांनी 3 वर्षाच्या आंत जर पॉलिसी सरेंडर करण्यासाठी अर्ज केला तर पॉलिसी फंड रक्कम मॉनीटरी टर्मस् मध्ये रुपांतरीत हाईल व त्यानंतर 3 वर्षे पुर्ण झाल्यावर सदर सरेंडरची रक्कम नॉमिनी / कायदेशिर वारस यांना मुळ विमाधारकाचा मृत्यू झाला असल्यास मिळेल व मुळ विमाधारकाचा मृत्यु पॉलिसी सरेंडर केल्यावर 3 वर्षाच्या आंत झाल्यास मात्र सरेंडरची रक्कम त्याच्या वारसदारांना तात्काळ मिळेल (पृष्ठ क्र. 57)
तक्रारकतीच्या पतीने सदर पॉलिसी सन 2002 मध्ये काढल्याचे पॉलिसीच्या प्रतीवरुन दिसून येते. तक्रारकतीच्या पतीचा मृत्यू 2012 मध्ये झाल्याने सदर पॉलिसी घेऊन 10 वर्षे पुर्ण झाली होती. त्यामुळे पॉलिसीचे 3 वर्ष पुर्ण असण्याच्या अटीची पुर्तता झाली आहे. तसेच मुळ विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास इतर विमाधारक संयुक्तीकपणे पॉलिसी सरेंडर करु शकतात, असे विरुध्दपक्षाच्याच अटी शर्तीवरुन मंचाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने पॉलिसी सरेंडर न केल्यास विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तीतील 16 क्रमांकावरील Other Benefits या अटीशर्तीतील क्रमांक 1(a) व क्रमांक 1(b) नुसार…
16(1)(a) Death Benefit:
In the event of death of the insured under this policy the benefits payable under this policy are as below:
- If policy is issued on a single life the nominee or legal heir shall get the Fund Value of units held in the Policy Fund.
If one or more Insured lives other than Principal Insured are also covered on death of the Principal Insured after completion of 3 years from the date of commencement of policy, the payment of premiums will cease. However the cover shall continue for the surviving insured lives till the maximum benefit ceasing age or till the fund is sufficient to recover the charges for hospital case cover and surgical benefit cover, whichever is earlier. At the end of the policy term, balance in the Policy Fund, If any shall be refunded. If the fund is not sufficient to recover all the charges at any time before the end of policy term, the balance amount, if any, will be refunded to the nominee/legal heir. (पृष्ठ क्र. 57)
-
याचाही फायदा तक्रारकर्तीला मिळू शकतो व तसे विरुध्दपक्षाने पाठवलेल्या पत्रातही नमुद केलेले आहे.( पृष्ठ क्र.18 व 19 ) त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीच्या पतीच्या आजारपणातील काही देयके असल्यास व त्या आजाराचा उपचाराचा खर्च विरुध्दपक्षाच्या अटी शर्तीप्रमाणे देय असल्यास, तो खर्च तक्रारकर्तीला रितसर अर्ज केल्यावर मिळू शकतो, असे नमुद केले आहे.
विरुध्दपक्षाच्या अटीशर्तीचे बारकाईने वाचन करुन त्याचा योग्य अर्थ लावल्यावर मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, “ सदर पॉलिसी सरेंडर करण्याचा अधिकार केवळ मुळ विमाधारकास असतो, तो अन्य लाभार्थी म्हणजे तक्रारकर्ती किंवा तिच्या मुलास नाही” हे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे त्यांच्याच अटीशर्तीच्या विरुध्द आहे. त्यामुळे वरील पॉलिसीच्या अटीशर्तीतील 16 क्रमांकावरील Death Benefit नुसार तक्रारकर्तीसमोर दोन पर्याय उपलब्ध आहे. त्यानुसार ती स्वइच्छेने सदर पॉलिसी सरेंडर करु शकते अथवा कोणताही हप्ता न भरता सदर पॉलिसीचे संरक्षण घेऊ शकते. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्ती तिच्या पतीच्या आजारपणातील उपचारासाठी झालेल्या खर्चासाठीही दावा करु शकते.
- तक्रारकर्तीने सन 2012 मध्ये पतीच्या मृत्युनंतर विरुध्दपक्षाकडे सदर पॉलिसी योग्य कागदपत्रांसह जमा करुन पॉलिसी सरेंडर करुन घेण्याची विनंती केली होती. विरुध्दपक्षाने त्यावर कुठलीही कारवाई न करता सदर पॉलिसी कागदपत्रांसह गहाळ केली. तब्बल 2 वर्षानंतर म्हणजे दि. 10/7/2014 रोजी तक्रारकर्तीने पुन्हा विनंती अर्ज केल्यावर दि. 7/8/2014 रोजी तक्रारकर्तीकडून क्लेम भरुन घेऊन कागदपत्रे मिळाल्याचे कबुल केले. त्यानंतर दि. 1/6/2015 ला तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठवली असता, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यानी दि. 4/6/2015 रोजी पत्राला उत्तर देऊन पतीच्या निधनानंतर कुठलाही हप्ता न भरता तक्रारकर्तीला व तिच्या मुलाला पॉलिसीच्या कालावधी पर्यंत विमा संरक्षण मिळेल, असे कळविले. परंतु पॉलिसी सरेंडर करता येते किंवा नाही, करता येत नसल्यास कुठल्या अटीशर्तीनुसार करता येत नाही, याचा खुलासा विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने केलेला नसल्याने तक्रारकर्तीला मंचात प्रकरण दाखल करावे लागले. वर नमुद केलेल्या बाबींवरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला देण्यात येणाऱ्या सेवेत हलगर्जीपणा व त्रुटी केल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून शारीरिक आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईसह प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येते.
सदर पॉलिसीनुसार पॉलीसी फंड रक्कम विरुध्दपक्षाच्या अटीशर्तीनुसार इन्व्हेस्टमेंटच्या रोजच्या मार्केट व्हॅल्यु नुसार ठरत असते. त्यामुळे सदर पॉलिसी सरेंडर करावी अथवा नाही किंवा पॉलिसी चालु ठेवून पॉलिसीचे संरक्षण स्वत:साठी व मुलासाठी घ्यावायचे, याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्रय तक्रारकर्तीला आहे, असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो खालील प्रमाणे
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे
- सदर पॉलिसी सरेंडर करावी किंवा सरेंडर न करता पॉलिसीचे संरक्षण व लाभ स्वत:साठी व स्वत:च्या मुलासाठी घ्यावे, हा निर्णय तक्रारकर्तीने घेऊन त्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ला आदेशाची प्रत मिळाल्यावर 15 दिवसात कळवावे व त्यासाठी आवश्यक असेल तर योग्य कागदपत्रेही विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना द्यावेत. तक्रारकर्तीस जर पॉलिसी सरेंडर करावयाची असेल तर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीलापॉलिसी सरेंडरची किंमत दि. 6/8/2014 पासून प्रत्यक्ष रक्कम अदा करे पर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजासह द्यावी .
- तक्ररकर्तीने तिच्या पतीच्या आजारपणातील उपचाराचा खर्च मिळणेसाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 यांचे नियमानुसार त्यांच्याकडे रितसर अर्ज करुन आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता करावी. सदर अर्ज प्राप्त झाल्यावर विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 यांनी त्यांच्या नियमानुसार प्राधान्याने तक्रारकर्तीचा सदर दावा निकाली काढावा.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 10,000/-( रुपये दहा हजार) व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 3000/-(रुपये तिन हजार) वैयक्तीक व संयुक्तीपण द्यावे.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
