(पारित दिनांक : 17/02/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 08.04.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

 

2.          तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्‍याने सी.बी.झेड एक्‍सट्रीम हे दोन चाकी वाहन रु.63,070/- ला मे. एन.के. कुसुमगार ऍन्‍ड कंपनी यांचेकडून दि.07.05.2007 ला विकत घेतले त्‍याचा क्र. एम.एच.40/जे-214 होता. तक्रारकत्‍याने सदर वाहन खरेदी करण्‍याकरता डाऊन पेमेंट म्‍हणून रु.22,630/- एन.के. कुसुमगार ऍन्‍ड कंपनी यांना दिले व उर्वरित रक्‍कम रु.40,340/- करता गैरअर्जदार कुसुमगार फायनान्‍स ऍन्‍ड मार्केटींग कंपनी यांचेकडून कर्ज घेतले. सदर कर्जाच्‍या करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला रु.1,575/- मासिक 36 हप्‍त्‍यात देणे होते. सदर रकमेचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने न चुकता गैरअर्जदारांना शिक्षक सहकारी बँक मर्यादीत, शाखा हिंगणा A/c No. 438  मध्‍ये मासिक हप्‍त्‍यांप्रमाणे जमा केले. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, दि.25.12.2007, दि.25.01.2008 तसेच दि.25.03.2008 या हप्‍त्‍यांची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने महिन्‍याचे तारखेस करु न शकल्‍यामुळे दि.14.07.2008 रोजी रु.5,125/- गैरअर्जदारांचे कार्यालयात अदा केले आहे व पेनॉल्‍टीची रक्‍कम सुध्‍दा अदा केली आहे. दि.20.11.2009 रोजी गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यास पत्र पाठवुन त्‍याचेकडे रु.4,150/- बाकी असल्‍याचे सांगितले, त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने सदर पत्र मिळताच रकमेचा भरणा केला. तक्रारकर्त्‍याने दि.25.03.2010 रोजी गैरअर्जदारांना विहीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.1,575/- अदा केल्‍यानंतर सध्‍दा गैरअर्जदारांनी काही कार्यालयीन कर्मचा-यांनी तक्रारकर्त्‍याचे घरी येऊन तुम्‍ही विहीत हप्‍त्‍यांचा भरणा केला नाही व रु.13,000/- बाकी असल्‍याचे सांगून वाहन जप्‍त केले व थकीत रक्‍कम भरुन वाहन घेऊन जावे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने दि.06.04.2010 रोजी गैरअर्जदारांचे कार्यालयात गेले असता रु.15,000/- थकबाकी आहे असे सांगितले व एवढी रक्‍कम भरली नाही तर गाडी देणार नाही अशी धमकी दिली. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, त्‍याला कोणतीही पुर्व सुचना न देता त्‍याचे वाहन जप्‍त केले तसेच त्‍याने आजपर्यंत रु.75,355/- जमा केलेले आहेत. तसेच गैरअर्जदारांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असुन व सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे वाहन परत करावे तसेच गैरअर्जदारांकडे भरलेले रु.15,000/- हिशोब करुन उर्वरित रक्‍कम परत करावी जर तक्रारकर्त्‍याचे वाहन परत करण्‍यांस गैरअर्जदार असमर्थ असेल तर सदर वाहनाचे खरेदीपोटी भरलेली संपूर्ण रक्‍कम रु.75,355/- 18% व्‍याजासह परत करावी. शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.50,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे.

 

 

 

3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्‍यांत आली असता त्‍यांनी आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले असुन त्‍यांनी आपल्‍या कथनात गैरअर्जदार क्र.1 कुसुमगार फायनान्‍स ऍन्‍ड मार्केटींग कंपनी ही नोंदणीकृत भागीदारी संस्‍था असुन कंपनी नाही असे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कर्ज घेतले होते ही बाब मान्‍य केली असुन रु. 40,340/- नव्‍हेतर रु.41,000/- चे कर्ज दिल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यांनी आपल्‍या उत्‍तरात मान्‍य केले आहे की, सदर कर्जाची परतफेड ही 36 महिन्‍यांत रु.1,575/- याप्रमाणे करावयाची होती व सदर रक्‍कम महिन्‍याचे 25 तारखेच्‍या आंत भरावयाची होती. गैरअर्जदारांनी पुढे नमुद केले आहे की, दि.20.11.2009 रोजी तकारकर्त्‍याला एक पत्र पाठवुन रु.4,150/- थकीत असल्‍याचे कळविले. तसेच गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

4.          सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.07.02.2011 रोजी युक्तिवादाकरीता आली असता तक्रारकर्ता युक्तिवादाचे वेळेस गैरहजर होता, गैरअर्जदारांचे वकीलांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला असुन प्रकरण गुणवत्‍तेवरील निकालासाठी ठेवण्‍यांत आले. तक्रारीत दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

5.         उभय पक्षांचे कथनावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून वाहन क्र. एम.एच.40/जे-214 खरेदी करण्‍या करता वाहनकर्ज घेतले होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ‘ग्राहक’/’सेवाधारक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

 

6.          सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांच्‍या शिक्षक सहकारी बँक, हिंगणा शाखा येथे कर्जाचे मासिक हप्‍ते भरत होता ही बाब तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी त्‍याला कोणत्‍याही प्रकारची सुचना न देता वाहन जप्‍त केले. याउलट गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला वारंवार स्‍मरणपत्र व थकीत रकमेची मागणी केल्‍याचे म्‍हटले आहे. मंचासमक्ष तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तावेज क्र.31 हे दि.20.11.2009 रोजीचे स्‍मरणपत्र आहे. त्‍यानंतर कोणतेच स्‍मरणपत्र तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले नाही. तसेच त्‍या स्‍मरणपत्राचे अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने रक्‍कम भरल्‍याचे म्‍हटले आहे. परंतु त्‍याबाबत गैरअर्जदारांनी सदर बाब नाकारलेली नाही, गैरअर्जदारांनी स्‍मरणपत्र पाठवित असतांना त्‍यासोबत कोणत्‍या महिन्‍याचे किती पैसे बाकी आहे याबाबत उल्‍लेख केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन दि.25.03.2010 रोजी गैरअर्जदारांनी जप्‍त केल्‍याचे नमुद आहे परंतु सदर वाहन जप्‍त करण्‍यापूर्वी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही नोटीस अथवा सुचना दिलेली नाही. तसेच त्‍याबाबत योग्‍य ती कायदेशिर कारवाई केलेली नाही. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने, ‘सिटी कॉप मारोती फायनान्‍स विरुध्‍द एस. विजयालक्ष्‍मी’ मध्‍ये दिलेल्‍या न्‍याय निवाडयानुसार जर गैरअर्जदारांनी कोणत्‍याही सुचने विना वाहन जप्‍त केले असेल तर ती त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे, असे समजल्‍या जाईल असा निर्णय दिलेला आहे.

 

 

 

7.          मंचाने गैरअर्जदारांना कर्ज वितरण करण्‍याचे अधिकार असल्‍याचे किंवा त्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र दाखल करण्‍याचे सुचित केले होते. परंतु तसा कोणताही दस्‍तावेज गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 यांना कर्ज देण्‍याबाबतचा वैधानिक अधिकार आहे किंवा नाही ही बाब सिध्‍द होत नाही. तसा दस्‍तावेज दाखल करण्‍यांस सांगितले असता तो दाखल न केल्‍यामुळे गैरअर्जदारांना तसा अधिकार नसल्‍याचा निष्‍कर्ष निघतो. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी केलेला Hair Purchase Agreement सुध्‍दा वैध ठरत नाही. गैरअर्जदारांनी मंचासमक्ष मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपीठ यांचा Kunnul Noorudin –v/s- The Jayabharat Credit & Investment Co. Ltd., 1984(1) Bom.C.R.308 हा न्‍याय निवाडा दाखल केलेला आहे. सदर न्‍याय निवाडा या प्रकरणास सुसंगत नाही व त्‍यामधील विषय सदर प्रकरणातील विषयापेक्षा भिन्‍न आहेत, त्‍यामुळे तो लागू पडत नाही.

 

 

 

8.          तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष निशानी क्र.5 दाखल केला होता त्‍यावर मंचाने पुढील आदेशापर्यंत वाहन विकू नये असा आदेश पारित केला होता. सदर प्रकरणी गैरअर्जदारांनी मंचासमक्ष उत्‍तरासोबत कर्जाचे विवरण दाखल केलेले आहे, परंतु त्‍या विवरणावर कोणाचीही सही नसल्‍यामुळे ते ग्राह्य धरण्‍यांत येत नाही. मात्र मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला कर्जाचा योग्‍य हिशोब द्यावा व तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जाची किती रक्‍कम घेणे आहे याबाबत तक्रारकर्त्‍यास सविस्‍तर समजून द्यावे.

 

 

9.          गैरअर्जदारांनी सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे वाहन जप्‍त करीत असतांना कायदेशिर कारवाई केली नाही व पूर्व सुचना दिलेली नाही ही सेवेतील त्रुटी आहे, त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन परत करावे असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला सेवेत त्रुटी दिली असल्‍यामुळे त्‍याला जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला त्‍याकरीता गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.2,000/- अदा करावे.

 

           प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता वरील परि‍स्थितीचा विचार करुन आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत येते.

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन क्र.    एम.एच.40/जे-214 परत करावे. सदर वाहन आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसांचे आंत परत न केल्‍यास प्रतिमाह रु.5,000/- गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास द्यावे.

4.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रु.3,000/- व तक्रारीचा खर्चाबद्दल रु.2,000/- अदा करावे.   

5.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.