( पारीत दिनांक : 23/03/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

          तक्रारकर्ते  हे बपोरी ता. मुर्तीजापुर जि. अकोला येथील रहीवाशी असून, या परिसरातील शेतजमिन ही सूर्यफल या पिकासाठी अत्यंत अनुकूल असल्याने तक्रारकर्ते गेल्या कित्येक वर्षापासून सूर्यफुल या पिकाचे यशस्वीरित्या उत्पादन घेत आले आहेत.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी जुन व जुलै 2010 मध्ये केलेल्या व्यापार प्रचारात कृषीधन मार्शल 675 या हायब्रिड सुर्यफुल बियाण्याची उत्पादन क्षमता प्रतिएकरी कमीतकमी 1000 ते 1200 किलो असल्याचा विश्वास व भरवसा दिला.  त्यामुळे तक्रारकर्ते  यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 द्वारा उत्पादित मार्शल 675 हे हायब्रिड सूर्यफुल बियाणे आपल्या शेतात पेरणी करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचेकडून क्रय केलेले बियाणे पेरणी नंतर सदोष व बियाण्यांमुळे तक्रारकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

     तक्रारकर्त्यांनी शेतीची योग्य मशागत करुन पेरणी करतांना आवश्यक ती काळजी घेतली व उगवणीच्या काळात अनुकूल वातावणाची  साथ लाभली असतांना सुध्दा बियाण्यांची उगवण अत्यल्प असल्याचे आढळून आले, तसेच गावातील अन्य शेतक-यांचेही बियाण्यांच्या अत्यल्प उगवणीमुळे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले.  त्यामुळे दि. 16/10/2010 रोजी जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समिती, जिल्हा परिषद अकोला यांच्याकडे नुकसानग्रस्त पिकाची पाहणी करुन यथोचित नुकसान भरपाई मिळवून देण्याबाबत तक्रार केली.  कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीच्या सदस्यांनी दि. 19/10/2010 रोजी तक्रारकर्त्याच्या शेताची पीक पाहणी केली.  सदर पीक पाहणी, क्षेत्रीय गणती व निरीक्षणामध्ये मार्शल 675 या वानाचे लॉट क्र. जे.एच.आर.250782 आर व जे.एच.आर 250779 आर ह्या बियाण्यांची उगवण केवळ 5 ते 7 टक्के झाल्याचे आढळले असून परिसरातील मार्शल व्यतिरिक्त इतर हायब्रिड सूर्यफुल बियाण्याची उगवण 82 ते 85 टक्के झाल्याचे आढळले.  अशा स्थितीत मार्शल 675 हे बियाणे सदोष असल्याचे आपले मत प्रदर्शित करुन, सदर समितीने आपला अहवाल दि. 29/10/2010, तक्रारकर्ता  तसेच सर्व संबंधीतांना प्रेषीत केलेला आहे.  त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता शेतक-याची कमीतकमी 18.60 क्विंटल एवढी उत्पादनात घट आली असून तत्कालीन समयीच्या रु. 3200/- प्रति क्विंटल या न्यूनतम बाजारमुल्याप्रमाणे रु. 59520/- च्या नुकसान भरपाईस तक्रारकर्ता पात्र ठरलेला आहे.  या बाबत दि. 14/11/2011 रोजी तक्रारकर्त्यांनी दोन्ही विरुध्दपक्षांना रजि. नोटीस पाठवून रु. 59520/- ही क्षतीपुर्ती राशी व नोटीस खर्च तक्रारकर्त्याला देण्यात यावे, असे कळविले आहे.  परंतु आज पावेतो दोन्ही विरुध्दपक्षांकडून क्षतीपुर्ती झाली नसल्या कारणाने वि. न्यायमंचासमक्ष सदरहू तक्रार दाखल करण्यास तक्रारकर्त्यांना बाध्य व्हावे लागत आहे. तक्रारकर्त्यांनी मंचाला विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करुन  रु. 59520/- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई दाखल द्यावे, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 10000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्यात यावे.

                        सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर  07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1  यांनी आपला  लेखीजवाब,   शपथेवर दाखल केला  त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन  असे नमुद केले आहे की,…

     तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून कोणतेही बियाणे खरेदी केले नाही म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा ग्राहक होत नाही.  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार दोषपुर्ण असून त्याला कायद्याचा कुठलाही आधार नाही.  तक्रारकर्त्याने सुर्यफुल बियाणे उगवविले नाही, असे म्हटले आहे,  परंतु सुर्यफुल बियाणे पेरणी करण्याकरिता लागणारी जमिन ही किती आहे, या बद्दल कसलाही सातबारा तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेला नाही.  तसेच तकारकर्ता किती जमिनीचा मालक आहे, हे सुध्दा दाखविले नाही.  जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीने बियाणे कायदा कलम 23-अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केलेले नाही.  त्यांनी फक्त दर्शनी पाहून त्यांचा अहवाल सादर केलेला आहे.  उगवण शक्तीचा अहवाल देण्यापुर्वी त्या बियाण्याचे पुर्ण परिक्षण करुन त्या नंतरच अहवाल द्यायचा असतो,  कारण उगवण शक्तीला तापमान, हवामान पाण्याची आद्रता तसेच जमिनीचा दर्जा, पर्जन्यमान, पेरणीची पध्दत ह्या सर्व बाबी आवश्यक असतात.  जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीने दिलेला अहवाल हा पुर्णत: दोषपुर्ण आहे.  सदर अहवाल देतांना कायद्याअंतर्गत कलम 23-अ 1 चे कोणतेही पालन केलेले नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

     सदर लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल करण्यात आला आहे.

     विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना नोटीस बजावल्यानंतर सुध्दा ते प्रकरणात गैरहजर असल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.

 3.            त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर व विरुध्दपक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला व दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4    या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज  विरुध्दपक्ष क्र.  1  यांचा प्राथमिक आक्षेप व लेखी जबाब,   तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी  युक्तीवाद तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केल्यास असे दिसते की,…

            तक्रारकर्ते यांनी हे प्रकरण “ नॅशनल फोरम फॉर कन्झ्युमर एज्युकेशन “ अकोला ह्या संस्थेमार्फत, त्यांना तसे अधिकारपत्र देवून दाखल केले आहे.  तक्रारकर्ते यांनी ह्या प्रकरणाच्या आधी एक प्रकरण क्र. 44/2012 याच विरुध्दपक्षाविरुध्द मंचात दाखल केले होते, ते दि. 30/4/2012 ला ॲडमिशन स्टेजलाच, तक्रारकर्ते यांच्या अधिकारपत्राअभावी मंचाने खारीज करुन, पुनश्च तक्रार दाखल करण्याची मुभा तक्रारकर्ते संस्थेला देण्यात आली होती.  त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी पुन्हा हे प्रकरण दि. 3/1/2014 रोजी मंचासमोर दाखल केले आहे.  दोन्ही विरुध्दपक्षाला मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी लेखी जवाब दाखल केला नाही, मात्र विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी प्राथमिक आक्षेप दाखल करुन अशी हरकत घेतली होती की, तक्रारकर्ता संस्था ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची ग्राहक होवु शकत नाही,  त्यामुळे ही तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारकर्ता संस्थेला अधिकार नाही, तसेच या प्रकरणात कॉज ऑफ ॲक्शन हे दि. 19/10/2010 रोजी घडल्याचे तक्रारीत नमुद आहे,  त्यामुळे प्रकरण त्या दिवसापासून दोन वर्षाच्या आंत दाखल केले नाही.  तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे अधिकारपत्राअभावी या पुर्वी दाखल केलेली तक्रार वि. मंचाने दि. 30/4/2012 रोजी खारीज करुन पुन: दाखल करण्याची मुभा जरी दिली असली तरी, मुभा दिल्यापासून पुढे कालमर्यादा येत नाही,  त्यामुळे प्रकरण कालबाह्य आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या या आक्षेप अर्जावर तक्रारकर्ते यांचे निवेदन घेवून, त्यावर उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून, त्यासंबंधीचे उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे तपासून मंचाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा आक्षेप अर्ज दि. 11/11/2014 रोजी आदेश पारीत करुन खारीज केला होता.  हा मंचाचा आदेश विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी वरीष्ठ न्यायालयात आव्हानीत केलेला नाही,  त्यामुळे आज रोजी मंचाचा हा आदेश कायम आहे,  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे प्रस्तुत तक्रारीबद्दलचे इतर आक्षेपच फक्त मंचाने तपासले,  याचा येथे उल्लेख करणे गरजेचे आहे.

     या प्रकरणात तक्रारकर्ते यांचे कथन असे आहे की, तक्रारकर्ते / ग्राहक यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 द्वारा उत्पादीत मार्शल 675 हे हायब्रीड सुर्यफुल बियाणे त्यांच्या शेतात पेरणी  करण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचेकडून विकत घेतले होते, ते पेरणी नंतर सदोष निघाले. या कथनाच्या पुष्ठयर्थ तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीच्या तज्ञ सदस्यांनी दि.19/10/2010 रोजी तक्रारकर्ते यांच्या शेताची पीक पाहणी, निरीक्षणे व क्षेत्रीय गणती केली, त्याचा अहवाल दाखल केला आहे.  सदर अहवालावर मंचाची देखील भिस्त आहे.  परंतु त्यात असे नमुद आहे की, मार्शल 675 या वानाचे लॉट क्र. जे.एच.आर 250782 आर व जे.एच.आर. 250779 आर या बियाण्यांची उगवण केवळ 5 ते 7 टक्केच झाल्याचे आढळल्यामुळे, या लॉटचे बियाणे सदोष असल्याचे समितीचे मत आहे.  मात्र तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त क्र. अ-3 जिल्हा तक्रार निवारण समिती यांचा चौकशी अहवाल यात तक्रारकर्ते महादेव गोविंदा सरोदे यांचे नांव नमुद आहे. त्यांच्या नावे पाहणी केलेल्या शेताचा गट क्रमांक 90 असा नमुद आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त अ-1 गाव नमुना 7 या मध्ये शेताचा गट क्रमांक 7 असा नमुद  आहे. शिवाय दस्त क्र-अ-2  बियाणे खरेदी पावती क्र. 3770 यावर खरेदी केलेले बियाण्याचा  लॉट नं. 05545 हा खोडून JHR250782R, असा नमुद केला आहे. या खोडातोडी बद्दलचा खुलासा तक्रारीत नमुद नाही. या संदिग्धतेमुळे   तक्रारकर्त्याला वरील समितीचा अहवाल लागु पडत नाही, असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी घेतलेले वरील लॉटचे बियाणे सदोष होते, हे सिध्द होत नाही.   सबब तक्रार खारीज करणे न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.           

     म्हणून अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….

                                :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे
2. न्यायिक खर्चाबाबत आदेश पारीत नाही.
3. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.