( पारीत दिनांक : 23/03/2015 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

          तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2  हे बपोरी ता. मुर्तीजापुर जि. अकोला येथील रहीवाशी असून, या परिसरातील शेतजमिन ही सूर्यफुल या पिकासाठी अत्यंत अनुकूल असल्याने तक्रारकर्ते गेल्या कित्येक वर्षापासून सूर्यफुल या पिकाचे यशस्वीरित्या उत्पादन घेत आले आहेत.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी जुन व जुलै 2010 मध्ये केलेल्या व्यापार प्रचारात कृषीधन मार्शल 675 या हायब्रिड सूर्यफुल बियाण्याची उत्पादन क्षमता प्रतिएकरी कमीतकमी 1000 ते 1200 किलो असल्याचा विश्वास व भरवसा दिला.  त्यामुळे तक्रारकर्ते  यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 द्वारा उत्पादित मार्शल 675 हे हायब्रिड सूर्यफुल बियाणे आपल्या शेतात पेरणी करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचेकडून क्रय केलेले बियाणे पेरणी नंतर सदोष व बियाण्यांमुळे तक्रारकर्त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले,  त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

     तक्रारकर्त्यांनी शेतीची योग्य मशागत करुन पेरणी करतांना आवश्यक ती काळजी घेतली व उगवणीच्या काळात अनुकूल वातावरणाची  साथ लाभली असतांना सुध्दा बियाण्यांची उगवण अत्यल्प असल्याचे आढळून आले, तसेच गावातील अन्य शेतक-यांचेही बियाण्यांच्या अत्यल्प उगवणीमुळे फार मोठे आर्थिक नुकसान झाले.  त्यामुळे दि. 16/10/2010 रोजी जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समिती, जिल्हा परिषद अकोला यांच्याकडे नुकसानग्रस्त पिकाची पाहणी करुन यथोचित नुकसान भरपाई मिळवून देण्याबाबत तक्रार केली.  कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीच्या सदस्यांनी दि. 19/10/2010 रोजी तक्रारकर्त्याच्या शेताची पीक पाहणी केली.  सदर पीक पाहणी, क्षेत्रीय गणती व निरीक्षणामध्ये मार्शल 675 या वानाचे लॉट क्र. जे.एच.आर.250782 आर व जे.एच.आर 250779 आर ह्या बियाण्यांची उगवण केवळ 5 ते 7 टक्के झाल्याचे आढळले असून परिसरातील मार्शल व्यतिरिक्त इतर हायब्रिड सूर्यफुल बियाण्याची उगवण 82 ते 85 टक्के झाल्याचे आढळले.  अशा स्थितीत मार्शल 675 हे बियाणे सदोष असल्याचे आपले मत प्रदर्शित करुन, सदर समितीने आपला अहवाल दि. 29/10/2010, तक्रारकर्ता  तसेच सर्व संबंधीतांना प्रेषीत केलेला आहे.  त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता शेतक-याची कमीतकमी 102.3 क्विंटल एवढी उत्पादनात घट आली असून तत्कालीन समयीच्या रु. 3200/- प्रति क्विंटल या न्यूनतम बाजारमुल्याप्रमाणे रु. 327360/- च्या नुकसान भरपाईस तक्रारकर्ता पात्र ठरलेला आहे.  या बाबत दि. 14/11/2011 रोजी तक्रारकर्त्यांनी दोन्ही विरुध्दपक्षांना रजि. नोटीस पाठवून रु. 327360/- ही क्षतीपुर्ती राशी व नोटीस खर्च तक्रारकर्त्याला देण्यात यावे, असे कळविले आहे.  परंतु आज पावेतो दोन्ही विरुध्दपक्षांकडून क्षतीपुर्ती झाली नसल्या कारणाने वि. न्यायमंचासमक्ष सदरहू तक्रार दाखल करण्यास तक्रारकर्त्यांना बाध्य व्हावे लागत आहे. तक्रारकर्त्यांनी मंचाला विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करुन  रु. 327360/- विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई दाखल द्यावे, तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 25000/- विरुध्दपक्षाकडून देण्यात यावे.

                        सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्‍यासोबत एकंदर  07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.  

विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1  यांनी आपला  लेखीजवाब,   शपथेवर दाखल केला  त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करुन  असे नमुद केले आहे की,…

     तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून कोणतेही बियाणे खरेदी केले नाही म्हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा ग्राहक होत नाही.  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार दोषपुर्ण असून त्याला कायद्याचा कुठलाही आधार नाही.  तक्रारकर्त्याने सुर्यफुल बियाणे उगवविले नाही, असे म्हटले आहे,  परंतु सुर्यफुल बियाणे पेरणी करण्याकरिता लागणारी जमिन ही किती आहे, या  बद्दल कसलाही सातबारा तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेला नाही.  तसेच तकारकर्ता किती जमिनीचा मालक आहे, हे सुध्दा दाखविले नाही.  जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीने बियाणे कायदा कलम 23-अ प्रमाणे कोणत्याही तरतुदीचे पालन केलेले नाही.  त्यांनी फक्त दर्शनी पाहून त्यांचा अहवाल सादर केलेला आहे.  उगवण शक्तीचा अहवाल देण्यापुर्वी त्या बियाण्याचे पुर्ण परिक्षण करुन त्या नंतरच अहवाल द्यायचा असतो,  कारण उगवण शक्तीला तापमान, हवामान पाण्याची आद्रता तसेच जमिनीचा दर्जा, पर्जन्यमान, पेरणीची पध्दत ह्या सर्व बाबी आवश्यक असतात.  जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीने दिलेला अहवाल हा पुर्णत: दोषपुर्ण आहे.  सदर अहवाल देतांना कायद्याअंतर्गत कलम 23-अ 1 चे कोणतेही पालन केलेले नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

     सदर लेखी जवाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल करण्यात आला आहे.

     विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना नोटीस बजावल्यानंतर सुध्दा ते प्रकरणात गैरहजर असल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.

 3.            त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे प्रतिउत्तर व विरुध्दपक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला व दोन्ही पक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.         या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज  विरुध्दपक्ष क्र. 1  यांचा प्राथमिक आक्षेप व लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी  युक्तीवाद तसेच उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केल्यास असे दिसते की,…

            तक्रारकर्ते यांनी हे प्रकरण “ नॅशनल फोरम फॉर कन्झ्युमर एज्युकेशन “ अकोला ह्या संस्थेमार्फत, त्यांना तसे अधिकारपत्र देवून दाखल केले आहे.  तक्रारकर्ते यांनी ह्या प्रकरणाच्या आधी एक प्रकरण क्र. 48/2012 याच विरुध्दपक्षाविरुध्द मंचात दाखल केले होते, ते दि. 30/4/2012 ला ॲडमिशन स्टेजलाच, तक्रारकर्ते यांच्या अधिकारपत्राअभावी मंचाने खारीज करुन, पुनश्च तक्रार दाखल करण्याची मुभा तक्रारकर्ते संस्थेला देण्यात आली होती.  त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी पुन्हा हे प्रकरण दि. 3/1/2014 रोजी मंचासमोर दाखल केले आहे.  दोन्ही विरुध्दपक्षाला मंचाची नोटीस मिळाल्यानंतर, मार्शल  विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे प्रकरणात गैरहजर असल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा  आदेश मंचाने पारीत केला होता.              मात्र विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी प्राथमिक आक्षेप दाखल करुन अशी हरकत घेतली होती की, तक्रारकर्ता संस्था ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची ग्राहक होवु शकत नाही,  त्यामुळे ही तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारकर्ता संस्थेला अधिकार नाही, तसेच या प्रकरणात कॉज ऑफ ॲक्शन हे दि. 19/10/2010 रोजी घडल्याचे तक्रारीत नमुद आहे,  त्यामुळे प्रकरण त्या दिवसापासून दोन वर्षाच्या आंत दाखल केले नाही.  तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे अधिकारपत्राअभावी या पुर्वी दाखल केलेली तक्रार वि. मंचाने दि. 30/4/2012 रोजी खारीज करुन पुन: दाखल करण्याची मुभा जरी दिली असली तरी, मुभा दिल्यापासून पुढे कालमर्यादा येत नाही,  त्यामुळे प्रकरण कालबाह्य आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या या आक्षेप अर्जावर तक्रारकर्ते यांचे निवेदन घेवून, त्यावर उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून, त्यासंबंधीचे उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे तपासून मंचाने विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा आक्षेप अर्ज दि. 11/11/2014 रोजी आदेश पारीत करुन खारीज केला होता.  हा मंचाचा आदेश विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी वरीष्ठ न्यायालयात आव्हानीत केलेला नाही,  त्यामुळे आज रोजी मंचाचा हा आदेश कायम आहे,  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे प्रस्तुत तक्रारीबद्दलचे इतर आक्षेपच फक्त मंचाने तपासले,  याचा येथे उल्लेख करणे गरजेचे आहे.

     या प्रकरणात तक्रारकर्ते क्र. 2 अमोल बाबुराव धोटे यांच्या नावे विरुध्दपक्ष क्र. 1 द्वारा उत्पादीत व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचेकडून क्रय केलेले मार्शल 675 हायब्रीड सुर्यफुल बियाणे खरेदी केल्याची पावती आहे.  त्यांच्या नावे शेती नाही, परंतु हे बियाणे त्यांनी कुटूंब प्रमुख या नात्याने तक्रारकर्ते क्र. 1  वडील  बाबुराव रामभाऊ धोटे यांच्या नावे असलेल्या शेतात पेरणी करण्यासाठी खरेदी केल्याचे दिसून येते.  त्यामुळे तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या “ग्राहक – उपभोक्ता” या संज्ञेत बसतात, असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त          “ जिल्हा तक्रार निवारण समिती अकोला ” यांचा चौकशी अहवाल, यावरुन असे ज्ञात होते की,

          सदर प्रकरणातील, विरुध्‍दपक्ष क्र. 1, बियाणे  उत्‍पादक  कंपनीचे  प्रतिनिधी,  श्री  रवि  देशमुख यांचे उपस्थितीत, 1) श्री यु.जी. काथोडे, कृषी विकास अधिकारी, जिल्‍हा परिषद, अकोला  2) श्री बी.एच.इंधाने, मोहिम अधिकारी, जिल्‍हा परिषद अकोला, 3) श्री पी. व्‍ही. उन्‍हाळे, जिल्‍हा बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, अकोला  4) श्री व्‍ही.आर.शिंदे, कृषी अधिकारी पंचायत समिती, मुर्तिजापूर, जिल्‍हा अकोला, या 4 शासकीय कृषी क्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी यांनी, संबंधित सुर्यफुल बियाणे पेरणी केलेल्‍या, तक्रारकर्ते शेतकरी व अन्‍य 15 अशा एकूण 16 शेतक-यांचे शेतांची, दिनांक : 19-10-2010 रोजी, पाहणी करुन, जिल्‍हा तक्रार निवारण समिती म्‍हणून, चौकशी अहवाल, दिनांक : 29-10-2010 अन्‍वये, निष्‍कर्ष काढलेला, आढळून येतो, तो येणेप्रमाणे :-

          या भेटीचे वेळी समितीचे सदस्‍य व  कृषी अधिकारी यांनी,

     निरीक्षणे घेतली.  या  निरीक्षणामध्‍ये, मार्शल, या वाणाचे  लॉट

     क्रमांक  :  जेएचआर-250782 R  व  लॉट क्रमांक : जेएचआर

     -250779 R  चे,  पेरणी झालेले क्षेत्रामध्‍ये, क्षेत्रीय गणती केली

     असता, उगवण, सरासरी 5 ते 7 टक्‍के झाल्‍याचे, आढळले. सदर

     पेरण्‍या, माहे सप्‍टेंबरचे, दुस-या पंधरवाडयात केल्‍याचे शेतक-यांनी

     सांगीतले.  इतर क्षेत्रामध्‍ये, पाऊस चांगला झाला असून,  मार्शल

     वाणा व्‍यतिरिक्‍त, लगतचे शेतामध्‍ये, इतर वाणांचे, पेरणी केलेले

     क्षेत्राची सुध्‍दा,  समितीने  पाहणी  केली.  सदर क्षेत्रात, उगवण

     सरासरी 82 ते 85 टक्‍के झाल्‍याचे, आढळले.  सुर्यफुल  मार्शल,

     या वाणाचे, तक्रारकर्ते शेतकरी  व त्‍यांनी  पेरणी  केलेल्‍या बॅग

     तथा क्षेत्राचा तपशील, पुढील प्रमाणे आहे.

        उपरोक्‍त प्रमाणे, सर्व शेतकरी यांनी, एकत्रीत केलेले, तक्रारी

     नुसार, तक्रार निवारण समिती व कृषी अधिकारी यांनी, प्रत्‍यक्ष

     तक्रारकर्त्‍याचे क्षेत्राची पाहणी केली.  सदर पाहणीनुसार, योग्‍य

     वातावरण व पुरेसा पाऊस, झालेला आढळला.   असे असतांना,

     सुध्‍दा, मे. कृषिधन सिडस् लि. यांचे, मार्शल, या वाणाचे, लॉट

     क्रमांक : जेएचआर-250782 R  व लॉट क्रमांक : जेएचआर-

     250779 R , या वाणाची उगवण,  फक्‍त  5  ते 7 टक्‍केच

     झाल्‍याचे, आढळून आले.  याच बरोबर मार्शल व्‍यतिरिक्‍त इतर

     लगतचे वाणाची पाहणी केली असता,  सदर  पिकाची  उगवण

     82 ते 85 टक्‍के झाल्‍याचे, आढळले.

     निष्‍कर्ष :-  वरीलप्रमाणे, समितीने भेट देऊन, घेतलेले निरीक्षणा-

          नुसार, मे. कृषिधन सिडस् लि.,  या  कंपनीचे,  उत्‍पादित

          सुर्यफुल मार्शल 675, लॉट क्रमांक :जेएचआर-250779 R

          व लॉट क्रमांक : जेएचआर-250782 R ,  या बियाण्‍याची

          उगवण, 5 ते 7 टक्‍केच झाल्‍याचे आढळल्‍यामुळे, या लॉटचे

          बियाणे सदोष असल्‍याचे, समितीचे मत आहे.

                                         स्‍वा/

     विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या युक्तीवादानुसार नमुद अहवाल हा केवळ प्रथम दर्शनी पाहून दिलेला आहे,  त्यामुळे तो न्यायोचित नाही. कारण कृषी अधिकारी व चौकशी समितीने केवळ पाहणी निरीक्षणावरुनच बियाणे सदोष असल्याचा अहवाल दिला.  त्यांनी हे बियाणे, नमुना घेवून बिज प्रयोगशाळेत पाठविले नाही.  त्यामुळे प्रयोगशाळेच्या परिक्षणाशिवाय बियाण्याच्या लॉटमध्ये दोष आहे, हे सांगता येत नाही.  परंतु  विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या ह्या मताशी मंच सहमत नाही.  कारण चौकशी समितीने ही पाहणी विरुध्दपक्ष क्र. 1 बियाणे उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी श्री रवि देशमुख यांचे उपस्थितीत केलेली होती.  त्यावेळी  ह्या पाहणी अहवालावर विरुध्दपक्ष क्र. 1 तर्फे कोणत्याही प्रकारे हरकत घेतल्या गेली नाही.  तसेच ही पाहणी करतांना कोणत्या नियमांचे पालन झाले नाही, हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 द्वारे दाखविल्या गेले नाही.  उलट ह्या पाहणीत जमीन व पाणी यांची स्थिती समाधानकारक होती, असे नमुद असून, त्यात तुलनात्मक शेताची पाहणी झाल्याचे देखील नमुद आहे.  शेतकरी / तक्रारकर्ते यांच्या जवळील सर्व बियाणे पेरलेले असल्यामुळे त्यांचे जवळ परिक्षणासाठी बियाणे उपलब्ध नव्हते, हे गृहीत धरल्या जाऊ शकते.  परंतु विरुध्दपक्ष हे बियाण्यांचा व्यवसाय करित असल्यामुळे त्यांचे जवळ परिक्षणासाठी बियाणे उपलब्ध असतेच, तरीही विरुध्दपक्षाने कोणतीही बीज परीक्षणाची प्रक्रिया अवलंबीली नाही.  त्यामुळे रेकॉर्डवर कृषी समितीच्या सदर पाहणी अहवालाला नकारार्थी असे कोणतेही कथन अगर पुरावा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दाखल न केल्यामुळे कृषी अधिकारी / चौकशी समितीचा पाहणी अहवालालाच एक्सपर्ट चा रिपोर्ट मानुन त्यावर मंचाने भिस्त ठेवली आहे व म्हणून त्या बाबत विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दाखल केलेले न्यायनिवाडे विचारात घेतले नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या हरकती तांत्रिक स्वरुपाच्या व बचाव करण्याकरिता घेण्यात आलेल्या दिसून येतात.  या उलट तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यातील तथ्ये हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागु पडतात, असे मंचाचे मत आहे.  या न्यायनिवाड्यानुसार सदोष बियाणे बाबतच्या तक्रारी कायद्याच्या कलम 3 अनुसार ग्राहक न्यायमंचासमोर सुध्दा चालू शकतात व बियाणे कायदा 1998 च्या कलम 23-A(I) अंतर्गत एखाद्या शेतक-याच्या सदोष बियाण्यामुळे पिक नुकसानीबाबत केलेल्या तक्रारीचे संदर्भात संबंधीत सिड इन्स्पेक्टरद्वारा करण्यात यावयाच्या कारवाईशी ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत दाखल तक्रारीशी संबंध जोडता येणार नाही.  कारण कृषी क्षेत्रातील विभिन्न स्तरावरील तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समिती ही शासनाद्वारे कायदेशिररित्या गठीत केलेली असते,  त्यामुळे देखील हा अहवाल इतर दुसरा ठोस पुरावा उपलब्ध असल्याशिवाय नाकारता येणार नाही.  सबब तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेले बियाणे हे सदोष होते, असे सिध्द केल्यामुळे तक्रारकर्ते, उत्पादक व विक्रेते यांच्याकडून पुरेशी नुकसान  भरपाई व प्रकरणाचा खर्च कलम 14 प्रमाणे मिळण्यास पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.

     तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या शेतकी दस्तावरुन असे दिसते की, त्यांनी त्यांच्या मालकीच्या शेतामध्ये एकंदर अकरा एकर क्षेत्रामध्ये वरील वाणाच्या बियाण्याचा पेरा केला होता,  परंतु पेरणीच्या वेळी, पिक कापणी प्रयोगानुसार सुर्यफुल पिकाचे आलेले उत्पादन व कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील विक्रीचे दर, तक्रारकर्त्याने सिध्द केले नाही, अगर त्याबद्दलचा इतर ठोस पुरावा देखील तक्रारकर्ते यांनी उपलब्ध करुन दिला नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ते यांना प्रती एकरी रु. 10,000/- नुकसान भरपाई दिल्यास ते न्यायोचित होईल असे मंचाला वाटते. 

     सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….

                                :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे

2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्त व वेगवेगळेपणे तक्रारकर्ते क्र. 1 व 2 यांना सदोष बियाण्यामुळे झालेले आर्थिक नुकसानीपोटी  रु. 1,10,000/- ( रुपये एक लाख दहा हजार फक्त ) द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने दि. 3/1/2014            ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावे, तसेच इतर नुकसान भरपाईपोटी व तक्रार प्रकरणाचे खर्चापोटी एकत्रितपणे रु. 10,000/- द्यावेत.
3. या आदेशाची पुर्तता विरुध्दपक्षांनी निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावी

4. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.