(आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)

(पारित दि. 28 ऑक्‍टोबर, 2015)

      विरूध्‍द पक्ष 2 वैनगंगा कृष्‍णा ग्रामीण बँक यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता रू. 95,146/- इतकी रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष 1 कृषि चिकित्‍सालय, वैष्‍णवी ऍग्रोटेक ऍन्‍ड ऍग्रो क्लिनिक यांना दिल्‍यानंतर सुध्‍दा व तक्रारकर्त्‍याने वांरवार विनंती करूनही विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये ड्रीपलाईन न बसविल्‍यामुळे नुकसानभरपाई   मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने सदरहू तक्रार न्‍याय मंचात दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता श्रीराम पैकुजी कावरे यांच्‍या मालकीची गट क्रमांक 317 वर्ग 2, 0.84 हे.आर. या वर्णनाची शेत जमीन असून तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 2 यांच्‍याकडून दिनांक 13/08/2012 रोजी शेती गहाण ठेवून पावती क्रमांक 3637 नुसार रू. 3,36,000/- चे कर्ज मंजूर करून घेतले.  तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 1 यांचेशी ऊसाचे पीक घेण्‍याकरिता ड्रीपलाईन बसविण्‍याचा तोंडी सौदा केला.  त्‍यानुसार विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी दिनांक 22/03/2012 रोजी ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता रू. 95,146/- चे खर्चाचे कोटेशन तक्रारकर्त्‍याला दिले.  विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी दिलेल्‍या कोटेशन प्रमाणे विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी दिनांक 03/09/2012 रोजी रू. 95,146/- धनादेश क्रमांक 0712035 नुसार विरूध्‍द पक्ष 1 यांना दिले.           

3.    विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी विरूध्‍द पक्ष 1 यांना रक्‍कम दिल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 10/09/2012 रोजी कॅश मेमो दिलेला असून त्‍यामध्‍ये ड्रीपलाईनचे साहित्‍य व फिटींग चार्जेस लावलेले आहेत. विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍याकडे पैसे जमा झाल्‍यानंतर 2-3 महिन्‍यात शेतात ऊसाचे पीक व इतर पिके घेण्‍यासाठी ड्रीपलाईन बसवून देण्‍याचे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी कबूल केले होते.  मात्र आजपर्यंत विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतात ड्रीपलाईन बसवून दिलेली नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला शेती पिकाचे रू. 1,25,000/- प्रतिवर्ष याप्रमाणे दोन वर्षाचे रू. 2,50,000/- चे नुकसान झाले.

4.    तक्रारकर्त्‍याने शेती गहाण ठेवून विरूध्‍द पक्ष 2 यांचेकडून रू. 3,36,000/- कर्जाची उचल केलेली असून त्‍या रकमेपैकी रू. 95,146/- एवढी रक्‍कम ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी विरूध्‍द पक्ष 1 यांना दिलेली आहे.  विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतात ड्रीपलाईन वेळेवर बसवून दिली असती तर त्‍यास शासनाच्‍या कृषि विभागामार्फत सबसिडी रू. 60,000/- मिळाली असती.  तक्रारकर्त्‍याने शेताचा पंचनामा सदरहू प्रकरणात दाखल केला असून विरूध्‍द पक्ष 1 यांना वेळोवेळी नोटीस देऊनही त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतात ड्रीपलाईन न बसवून दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.  करिता तक्रारकर्त्‍याने सदरहू प्रकरण रू. 95,146/- व्‍याजासह मिळण्‍यासाठी व रू. 2,50,000/- आर्थिक नुकसानीपोटी आणि रू. 20,000/- मानसिक त्रासापोटी मिळण्‍यासाठी दाखल केले आहे.   

5.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार दिनांक 30/07/2014 रोजी मंचात दाखल करून घेण्‍यात आल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत दिनांक 01/08/2014 रोजी नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.

6.    विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी सदरहू प्रकरणात त्‍यांचा लेखी जबाब दिनांक 17/12/2014 रोजी दाखल केला असून विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्यांच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये आवश्‍यक व्‍यवस्‍था करून दिलेली नव्‍हती त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 पैसे मिळाल्‍यानंतर ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता तयार असतांनाही विरूध्‍द पक्ष 1 आपले काम सुरू करू शकले नाहीत.  विरूध्‍द पक्ष 1 व तक्रारकर्ता यांच्‍यामध्‍ये जमिनीवर ड्रीपलाईन बसविण्‍याचा तोंडी सौदा झाला होता तसेच त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 95,146/- चे कोटेशन दिले होते व विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी दिनांक 03/09/2012 रोजी सौद्यापोटी रू. 95,146/- विरूध्‍द पक्ष 1 यांना दिल्‍याचे लेखी जबाबात म्‍हटले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 1 यांना शेतात नाली खोदून दिली नाही व ऊसाचे पीक मूळासकट न काढल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांना ड्रीपलाईन बसविता आली नाही.  तसेच विरूध्‍द पक्ष 1 हे आता सुध्‍दा ड्रीपलाईनची फिटींग करून देण्‍यास तयार असून ड्रीपलाईनचे साहित्‍य तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेताच्‍या बाजूला पडलेले आहे.  विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी गावामधील इतर लोकांच्‍या शेतामध्‍ये यशस्‍वीरीत्‍या ड्रीपलाईनची फिटींग करून दिलेली असून त्‍यांना त्‍याबद्दल कुठलीही तक्रार नाही.  करिता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी असे विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबामध्‍ये म्‍हटले आहे.    

7.    विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दिनांक 10/09/2014 रोजी दाखल केला.  विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतात ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता विरूध्‍द पक्ष 1 यांना रू. 95,146/- दिले व त्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍यास दिली असे म्‍हटले आहे.  तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या तक्रारीसंबंधी विरूध्‍द पक्ष 2 यांचा कुठलाही सहभाग नसल्‍यामुळे व तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या नियमाप्रमाणे धनादेशाद्वारे रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष 1 यांना दिल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 2 यांच्‍या सेवेमध्‍ये कुठलीही त्रुटी नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार त्‍यांच्‍याविरूध्‍द खारीज करण्‍यात यावी असे विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले आहे.         

8.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत जमिनीच्‍या गहाणखताची प्रत पृष्‍ठ क्र. 11 वर दाखल केली असून विरूध्‍द पक्ष 2 यांच्‍या दिनांक 17/07/2012 रोजीच्‍या पत्राची प्रत पृष्‍ठ क्र. 25 वर, तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतीचा 7/12 चा उतारा पृष्‍ठ क्र. 30 ते 32,  प्रतिवेदनाची प्रत पृष्‍ठ क्र. 33 वर,  विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी विरूध्‍द पक्ष 1 यांना दिलेल्‍या पत्राची प्रत पृष्‍ठ क्र. 48 वर, विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या कॅश/क्रेडिट मेमोची प्रत पृष्‍ठ क्र. 49 वर, तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतीचा सन 2012-13 चा पंचनामा पृष्‍ठ क्र. 50 वर, तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 1 यांना पाठविलेली नोटीस पृष्‍ठ क्र. 51 वर व बँकेच्‍या पासबुकची प्रत पृष्‍ठ क्र. 54 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 

9.    तक्रारकर्त्‍याचे वकील ऍड. राजनकर यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 1 यांना वारंवार विनंती करून सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये ड्रीपलाईन बसवून दिलेली नाही.  तक्रारकर्त्‍याचा शपथपत्रावरील पुरावा सदरहू प्रकरणामध्‍ये दाखल करण्‍यात आलेला असून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या शेतीसंबंधीचा 7/12 उतारा तसेच फेरफार पत्रक आणि पोलीस पाटील व सरपंच यांनी केलेला पंचनामा सदरहू प्रकरणात दाखल केलेला आहे.  करिता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.  

10.   विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍यातर्फे त्‍यांचे वकील ऍड. एन. एस. पोपट यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष 1 यांना जमिनीत नाली खोदू न दिल्‍यामुळे तसेच विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता संपूर्ण शेतजमीन तयार करून न दिल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 हे ड्रीपलाईन बसवू शकले नाहीत.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांची सेवेतील कुठलीही त्रुटी नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी. 

11.   विरूध्‍द पक्ष 2 यांच्‍यातर्फे त्‍यांचे वकील ऍड. प्रकाश मुंदरा यांनी युक्तिवाद केला की, विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी शासनाच्‍या नियमाप्रमाणे कोटेशननुसार ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता धनादेशाद्वारे रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष 1 यांना दिली व तक्रारकर्त्‍याला सुध्‍दा त्‍याबद्दलची माहिती दिलेली आहे.  तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍यामधील वाद हा विरूध्‍द पक्ष 2 यांचेशी कुठल्‍याही प्रकारे संबंधित नसल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 2 यांच्‍याविरूध्‍द तक्रारकर्त्‍याची सदरहू तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.        

12.   तक्रारकर्त्‍याचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचे लेखी जबाब व दोन्‍ही बाजूचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

- कारणमिमांसा –

13.   विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रू. 3,36,000/- चे कर्ज मंजूर केले होते व विरूध्‍द पक्ष 1 यांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता त्‍यांच्‍या कोटेशनप्रमाणे दिनांक 03/09/2012 रोजीच्‍या धनादेश क्रमांक 072035 नुसार रू. 95,146/- दिल्‍याचे कबूल केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष 1 यांच्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतात ड्रीपलाईन बसवून देण्‍याचा करार झाला होता हे म्‍हणणे सिध्‍द होते.  

14.   तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला पंचनामा जो पृष्‍ठ क्र. 50 वर आहे त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याची शेतजमीन गट नंबर 317 पैकी 0.84 हे. आर. आहे.  या शेत जमिनीत ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता दिलेल्‍या रकमेपोटी 2013-14 या वर्षामध्‍ये शेतीची पाहणी केली असता कुठल्‍याही प्रकारची ड्रीपलाईन बसविण्‍यात आलेली नाही हे पोलीस पाटील, सरपंच तसेच ग्रामसेवक, मोरवाही, तालुका जिल्‍हा गोंदीया यांच्‍या पंचनाम्‍यामध्‍ये नमूद आहे.  त्‍यावरून तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी रू. 95,146/- घेऊनही ड्रीपलाईन बसवून दिलेली नाही हे म्‍हणणे सिध्‍द होते. 

15.   विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांच्‍या जबाबामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता शेतामध्‍ये योग्‍य व्‍यवस्‍था करून दिलेली नाही असे म्‍हटले आहे.  परंतु त्‍याबद्दलचा कुठलाही पुरावा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे सिध्‍द करण्‍याकरिता सदरहू प्रकरणामध्‍ये दाखल केलेला नाही.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 यांचे म्‍हणणे मान्‍य केल्‍या जाऊ शकत नाही. 

16.   तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी मागणी करून सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये ड्रीपलाईनचे फिटींग न करून देणे म्‍हणजे सेवेतील त्रुटी आहे.  करिता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खालील आदेशाप्रमाणे मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. 

      करिता खालील आदेश.             

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतामध्‍ये ड्रीपलाईन बसविण्‍याकरिता घेतलेली रक्‍कम रू. 95,146/- द. सा. द. शे. 9% व्‍याज दराने तक्रार दाखल करून घेतल्‍याच्‍या दिनांकापासून म्‍हणजेच दिनांक 30/07/2014 पासून संपूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यत तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

3.    विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्‍हणून रू.10,000/- द्यावे.

4.    विरूध्‍द पक्ष 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रू.5,000/- द्यावे.

5.    विरूध्‍द पक्ष 2  यांचेविरूध्‍द कुठलाही आदेश नाही.

6.    विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी उपरोक्‍त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.