दाखल टप्प्यावरील आदेश

मा.अध्यक्षांचे पद रिक्त.

     प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदारांचा दाखल सुनावणीकामी दि.04/02/2020 रोजी युक्तीवाद ऐकण्यात आलेला असून, प्रकरण दि.17/06/2020 रोजी दाखल आदेशाकामी नेमण्यात आले.  परंतू, कोविड-19 च्या लॉकडाऊनमुळे त्याकामी प्रस्तुत प्रकरणांत पुढील तारखा 14/10/2020 व 10/02/2021 अश्या देण्यात आल्या होत्या.  दि.26/08/2020 रोजीच्या सुचनेनुसार, प्रस्तुतचे प्रकरण आज रोजी वादसुचीवर घेऊन, दाखल आदेश पारीत करण्यात आला. 

     तक्रारदार हे सामनेवाले गृहनिर्माण संस्थेचे सभासद आहेत.  तक्रारदारांची तक्रार व त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दिसून येते की, तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार प्रस्तुतच्या तक्रारीतील वादविषय असा आहे की, सामनेवाले गृहनिर्माण संस्थेद्वारे सन-2014 पासून सुधारीत उपविधीचा अवलंब केलेला नाही.  सबब, सामनेवाले गृहनिर्माण संस्था ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापारी प्रथेबद्दल दोषी आहे.

     तक्रारदारांच्या कथनानुसार, सामनेवाले संस्थेद्वारे सन-2014 पासून सुधारीत उपविधीचा अवलंब करण्यात येत नाही, म्हणजेच प्रस्तुतच्या तक्रारीतील वादाचे कारण सन-2014 मध्ये घडलेले आहे.  परंतू, तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार तब्बल पाच वर्षानंतर म्हणजेच ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 24 ए मधील तरतुदीनुसार विहीत मुदतीत दाखल केलेली नाही.  तसेच तक्रारदार यांनी सदर तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल विलंब माफीचा अर्ज अर्जसुध्दा दाखल केलेला नाही.  सबब, प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणेपुर्वी, मंच / आयोगाद्वारे सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार विहीत मुदतीत दाखल केली आहे किंवा कसे, हे विचारात घेणे आवश्यक आहे.  याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने “State Bank of India v/s B.S.Agricultural Industries (I) reported in II (2009) CPJ 29 (SC)”,  या प्रकरणांत पारीत केलेल्या न्यायनिवाड्यानुसार खालीलप्रमाणे कायदा स्थापित केला आहे:-

‘It would be seen from the aforesaid provision that it is peremptory in nature and requires Consumer Forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. The Consumer Forum, however, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in filing the complaint if sufficient cause is shown. The expression, ‘shall not admit a complaint’ occurring in Section 24A is sort of a legislative command to the Consumer Forum to examine on its own whether the complaint has been filed within limitation period prescribed thereunder. As a matter of law, the Consumer Forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing. In other words, it is the duty of the Consumer Forum to take notice of Section 24A and give effect to it’.

     प्रस्तुतच्या तक्रारीतील वादाचे कारण हे स्वत: तक्रारदारांच्या कथनानुसार सन-2014 मध्ये घडलेले आहे व प्रस्तुतची तक्रार तब्बल पाच वर्षानंतर दाखल केली आहे.  सबब, प्रस्तुतची तक्रार दीर्घ कालावधीनंतर दाखल केली असल्याने, विलंबाच्या कारणास्तव दाखल न करता दाखल टप्प्यावर खारीज करण्यात येते.

     खर्चाबद्दल आदेश नाहित.