ग्राहक तक्रार  क्र.  331/2016

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 29/11/2016

                                          निकाल तारीख   : 26/09/2017

                                                                                    कालावधी: 01 वर्षे 02 महिने 19 दिवस                       

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1.   श्री.रावसाहेब साधु सुर्यवंशी,

     वय – 65 वर्षे, धंदा – शेती,

     रा. सांजा, ता. जि.उस्‍मानाबाद.                     ....तक्रारदार  

                           वि  रु  ध्‍द

1.     कृषीधन सिडस प्रा.लि.

कृषीधन भवन, प्‍लॉट क्र. डी.3 ते डी 6,

अतिरिक्‍त एम.आय.डी.सी.

      औरंगाबाद रोड, जालना,

ता.जि.जालना.

2)    कृषी वस्‍तु भांडार,

बार्शी नाका, बार्शी रोड,

      उस्‍मानाबाद, जि.उस्‍मानाबाद.          ..विरुध्‍द  पक्षकार

कोरम :                  1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    2) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.

                           तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ      :  श्री.एस.एस.निकम.

                      विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधिज्ञ : श्री.एन.व्हि.मनियार.

                      विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 विरुध्‍द तक्रार रद्द.

                    न्‍यायनिर्णय

मा. सदस्‍य श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते यांचे व्‍दारा

(तक यांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.) 

1.   अर्जदार हा मौजे सांजा ता. जि.उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी आहेत. तक्रारकर्ता यांच्‍या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. त्‍यांची मौजे सांजा, ता.जि.उस्‍मानाबाद येथील जमीन गट क्र.405, 358 मध्‍ये 80 आर. क्षेत्र आहे. विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 हे विक्रेते तर विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 हे उत्‍पादक आहेत.

2)    अर्जदार यांनी सन 2014 च्‍या खरीप हंगामातील पेरणीकरीता विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 यांनी उत्‍पादीत केलेले सोयाबीन केसीएल 441 वाणाचे  लॉट क्र.251055 बियाणे 25 किलो वजनाच्‍या पाच बॅग बियाणे खरेदी केली व आवश्‍यक ती काळजी घेऊन योग्‍य पोषक वातावरणात त्‍याची पेरणी केली मात्र परंतू अपेक्षेप्रमाणे उगवण झाली नसल्याने व बियाणे नाश पावत असल्‍याचे लक्षात आल्‍याने विरुध्‍द पक्षकार यांना कळवले तसेच कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, कळंब यांना कळविले. सदर तक्रार अर्जावरुन तक्रार निवारण समितीने पाहणी अहवाल दिला. सदर अहवालात 5 टक्‍के उगवण शक्‍ती असल्‍याने बियाणामध्‍ये दोष असल्‍याने बियाणे उगवले नसल्‍याबाबत अभिप्राय दिलेला आहे. सदर बियाणे लागवड करण्‍यासाठी नांगरणी, शेणखत, खुरपणी ई. चा झालेला खर्च तक यांनी केलेली आहे तसेच तक्रारकर्ता यांनी आवश्‍यक ती सर्व काळजी घेऊनही तक्रारकर्ता यांना झालेले उत्‍पादन अत्‍यल्‍प असून तक्रारकर्ता यांचे मोठे नुकसान झाले आहे व त्‍यास विरुध्‍द पक्षकार यांचे बियाणे जबाबदार आहे म्‍हणून विरुध्‍द पक्षकार यांनी तक्रारकर्ता यांना एकूण रु.2,62,000/- चे पीकापोटी नुकसान झालेले नुकसान मिळावे अशी विनंती करण्‍यात आली आहे.

4)   विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 यांना सदर तक्रारीबाबत नोटीस पाठवण्‍यात आली असता त्‍यांनी म्‍हणणे पुढीलप्रमाणे दिले आहे.

      विप उत्‍पादक कंपनी ही शासनाने ठरवुन दिलेल्या नियमानुसार काम करणारी नोंदणीकृत कंपनी असून तिचा क्र.U01111MP1996PTC017386 आहे. तसेच विप यांच्‍या प्रयोगशाळेला शासनाच्‍या कार्यालयाने कायदेशीर मान्‍यता दिलेली आहे त्‍याचा क्रमांक F.No. TU/IV-RD/2069/2014 आहे. विप यांनी शासनाच्‍या सर्व आवश्‍यक परवाने/परवानग्‍या मिळवलेल्या आहेत. सोयाबिन बियाणे नाजूक कवच असलेल्या बियाण्‍याची काळजी घ्‍यावी लागते. तक्रारकर्ता यांनी बियाणांची वाहतूक, हाताळतांना तसेच पेरणी, माती परिक्षण, बियाणे साठवणूक, पीएच बॅलन्‍स, पेरणीपुर्व मशागत, लागवड तंत्रज्ञान इतर आवश्‍यक बाबी करतांना योग्‍य ती काळजी घेतली नाही. तक्रारकर्ता यांनी बियाणे प्रयोगशाळेत तपासून घेऊन अहवाल सादर केलेला नाही. मराठवाडयात आवश्‍यकतेपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे उत्‍पादनात घट येणे क्रमप्राप्‍त आहे. पाहणी अहवालावेळी विप ला कळविणे आवश्‍यक असतांना कळवले नाही. सदर पाहणी अहवालात मत सविस्‍तर स्‍पष्‍ट करण्‍यात आलेले नाही सदर अहवाल त्रुटीपुर्ण व अपुर्ण असून केवळ ‘सदोष बियाणे’ नमूद करण्‍यात आले आहे. तक्रारकर्ता यांच्‍या शेताची पाहणी करुन दिलेला अहवाल महाराष्‍ट्र शासन कृषि संचालयालय पुणे आदेश क्र. जा. क्र. गुणियो/ बियाणे/त्‍या / अ5 / 92 / का-66 दि.24/03/1992 परिपत्रकानुसार नसल्याने गैरकायदेशीर व नैसर्गीक न्‍यायाचे दृष्‍टीने योग्‍य नाही. तक्रारकर्ता यांनी पाण्‍याच्‍या बापराबद्दल पुरेशी व समाधानकारक माहिती दिलेली नाही तसेच तक्रारकर्ता यांनी लागवडीबाबत सबळ पुरावा दिलेला नाही. कृषी अधिकारी यांनी पाहणी केली व कमी उगवण झाली वगैरे नामंजूर आहे. उगवणीबाबत केवळ तक्रारकर्त्‍याचीच तक्रार आहे. तक्रारकर्ता यांच्‍याकडूनच सुचनांचे पालन न केल्‍याने कमी उत्पादन मिळाले असावे. विप यांनी सेवेत कुठलीही त्रुटी केली नसून त्‍यास तक्रारकर्ता हेच जबाबदार आहेत. म्‍हणून तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावी असे नमूद केले आहे.

4)   विरुध्‍द पक्षकार क्र.2 यांना वरील तक्रारीबाबत नोटीस बजावणेकामी तक्रारकर्ता यांनी स्‍टेप्‍स न घेतल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द तक्रार रद्द करण्‍यात आली.

5)    तक ची तक्रार सोबत जोडलेली कागदपत्रे केलेला युक्तिवाद विप चे म्‍हणणे सोबत जोडलेली कागदपत्रे व उभयतांचा युक्तिवाद यांचा एकत्रितपणे विचार करुन निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे निघतात.    

            मुद्दा                                 उत्‍तर

1) तक विप चा ग्राहक आहे काय?                            होय.

2) तक ची तक्रार बियाणातील दोषा संदर्भात

     तक ने सिध्‍द केलेली आहे काय ?                                                अंशत: होय.

3) तक नुकसान भरपाईस पात्र आहे काय?                                      अंशत: होय

4) काय आदेश ?                                    शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

                        कारणमिमांसा

मुद्दा क्र. 1

6)    विप कडून निर्मीत व वितरीत सोयाबीन बियाणे तक ने खरेदी घेतल्‍या पुराव्‍याकामी तक्रारकर्ता यांनी पावती हजर केली आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षकार यांचा ग्राहक आहे त्‍याबद्दल वाद नाही. तक ने खरेदी पावती हजर केली आहे. किंमत देऊन तक ने बियाणे खरेदी केले आहे तसेच सदर पिकांचे पंचनामे कृषी अधिकारी यांच मार्फेत झाल्‍यामुळे ते या प्रकरणात आवश्‍यक पक्षकार आहेत. त्‍यामुळे तक हा विप क्र.1  व 2 चा ग्राहक आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देतो.   

मुद्दा क्र.2 व 3

7)  rतक ने दाखल केलेली तक्रार ही बियाणाबाबत आहे. त्‍यांचे तक्रारीतील म्‍हणण्‍याचा सारांश पाहता विप ने त्‍याला बियाणे पुरवठा केला व त्‍यांचे नुकसान झाले असे आहे. या संदर्भात बियाणे तपासणीसाठी मागवण्‍यात आले परंतु तक ने त्‍यांचेकडे ते शिल्‍लक नसल्‍याबाबत व संपूर्ण बियाणे पेरणी कामी वापरल्‍याचा खुलासा केला त्‍यामुळे प्रयोगशाळेत पाठवण्‍यासाठी मिळू शकत नाही. या व्‍यति‍रिक्‍त विप ने घेतलेले आक्षेप तपासले असता व तक ची तक्रार पाहता विप चे तक च्‍या प्रश्‍नाचे उत्‍तर अशा प्रकारे आहे की तक ने जो स्‍थळ पाहणी पंचनामा अहवाल दिलेले आहे तो कायदेशीर आधार नसलेला अहवाल आहे यांचे कारण हा अहवाल प्रत्‍यक्ष पाहणी करुन व्‍यक्‍तींनी केलेला नाही. तसेच तालूका बियाणे तक्रार निवारण समीती यांनी विप यांना कोणतीही लेखी अगर तोंडी सुचना दिलेली नाही. तसेच सदरचा अहवाल हा अत्‍यंत दोष पुर्ण असून त्‍यामध्‍ये खाडाखोडी आहेत. याच सोबत यु‍क्‍तीवादामध्‍ये हवामानाबाबत घेतलेला आक्षेप व विप चा तांत्रीक आक्षेप की तक ने ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13 सी ची पुर्तता केलेले नाही. तक्रारदाराने विप च्‍या या मुद्याचे खंडन केले की त्‍याने सॅम्‍पल जवळ ठेवले नाही. तसेच ते प्रयोगशाळेत पाठवून तपासले नाहीत हे मान्‍य केले. मात्र त्‍यासाठी त्‍याने मान्‍य वरीष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयाचे आमचे निदर्शनास आणून दिले. त्‍यामध्‍ये राज्‍य आयोग महाराष्‍ट्र यांनी सिपीजे 283 2/2004 मध्‍ये नोव्‍हाल्‍टीज इंडिया लि. विरुध्‍द अनिल संभाजीराव कोडरे तसेच राष्‍ट्रीय आयोगाने नॅशनल सिडस कार्पारेशन लि. भिम रेडडी मल्‍ली रेडडी मधील 2008 सिपीजे 492 (NC) मधील पॅरा क्र.7 मधील उतारा स्‍पष्‍ट केला आहे. तो असा की  what we see is that both the lower forum have in our view rightly relied upon the reports of the agriculture officers after visiting the fields of the respondent / complainant indicating loss of crop on account of seed supplied by the petitioners.

या नंतर राष्‍ट्रीय आयोगाने प्रथम बायोटेक प्रा.लि. विरुध्‍द सईद जावेद सईद आमीर

     para 8 : With regard to the second contention, it is to be stated that farmers are not expected to assume that seeds supplied by the petitioners would be defective or adulterated. Normally, they rely upon the broucher or its advertisement. Hence, before sowing the seeds they would not keep some seeds reserved for their testing.  Hence, the contention that the District Forum ought to have sent the seeds for testing to a laboratory is of no substance. In any set of circumstances, the procedure prescribed under the Seeds Act is followed and the District Seeds Committee had held the necessary inquiry and had given its report, That report cannot be brushed aside on the contention that the seeds were not sent for testing to a laboratory.  

8)   प्रस्‍तुत प्रकरणात आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘साऊथ इस्‍टर्न सीडस कर्पारेशन /विरुध्‍द / आर. शेखर ऊर्फ श्रीधर, 1 (2008) सी.पी.जे.158 (एन.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेत असून त्‍यामध्‍ये मा. आयोगाने खालील निरीक्षण नोंदविलेले आहे.

        Para : A very untenable plea has been taken before us by the learned counsel for the petitioner that the procedure under section 13 of the Consumer Protection Act, has not been adopted by the lower For a in getting the seeds tested. We have held in catena of judgments that, a farmer cannot be expected to retain any part of high value seed to get it tested in case of unforeseen contingency like the one we are facing in the case.  /the learned Counsel for the petitioner was unable to satisfy us as to why the petitioners could not get the seeds tested especially when the lot number (15964) is available on the record. They being the seed producer would always have some quantity of seed left with them and  which they could have got tested and brought before us.  It is their failure to perform, that has to be held against them. 

9)      मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘’ नॅशनल सिडस कार्पारेशन लि./ विरुध्‍द / नेम्‍मी पती नागी रेडडी, 1 (2003) सीपीजे241 (एन.सी) या निवाडयामध्‍ये असे म्‍हंटले आहे की,

      Para 5 : The learned Counsel appearing for the petitioner argues that in order to comply with Section 13 (1) ( c ) of the of the consumer Protection Act, 1986 a sample should have been preserved by the complaint. We are not at all impressed with this argument.  A farmer buyer seeds at a fairly high costs and the seed bags do not contain any warning that sample out of each bags should be preserved for subsequent decision. वरील सर्व संदर्भ व नुकसान अंशत: नुकसान भरपाई देण्‍याची दिलेली कबुली हे न्‍यायनिर्णय घेण्‍यासाठी पुरेसे आहेत. 

10)     मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने वर स्‍पष्‍टपणे म्‍हंटलेले आहे की शेतकरी जवळचे बियाणे हे महाग असते व तो शेतकरी वेगळे ठेवलच असे सांगता येत नाही त्‍यामुळे असे बियाणे  विप कडे असल्यास ते विप दाखल करु शकतो परंतु तसे विप ने केलेले नाही त्‍यामुळे प्रयोगशाळेत बियाणे पाठवले नाही त्‍यामुळे तक्रारीस बाधा पोहचत नाही. तसेच विप च्‍या स्‍वत:च्‍या प्रयोग शाळेबाबतचा उल्‍लेख / अहवाल हा प्रस्‍तुत प्रकरणात अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.

11)   तालूका कृषी अधिका-यांचा जो अहवाल आहे त्‍यामध्‍ये बियाणामध्‍ये दोष दिसुन येतो असे स्‍पष्‍ट प्रतिपादन केलेले आहे. त्याच सोबत बियाणे तक्रार निवारण समीतीने शेतक-याच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगाने सदरची क्षेत्र पाहणी झाली आहे त्‍यामुळे शेतक-यांनी किंवा तक ने त्‍यांचे काम केले आहे. सदरचा अहवाल बनवतांना समीतीने जे नकाशा पाठवले याबाबत तक्रारकर्त्‍याला देणे बंधनकारक नाही. त्‍यामुळे हा अहवाल प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल असल्यामुळे व तक्रार बियाणे उगवण क्षमतेमध्‍ये असल्यामुळे प्रयोगशाळेतील अहवाल नसतांना प्रत्‍यक्ष पेरणी केलेल्‍या शेतातील पाहणी अहवाल हे पुरावे म्‍हणून दुय्यम प्रतीचा कसे काय असू शकतात. त्‍यामुळे ज्‍या अहवालात चुकीच्‍या पध्‍दतीने नोंदणी केलेली असेल अथवा महत्‍वाच्‍या नोंदीतील खाडाखोडीच्‍या स्‍वरुपात असेल व अशा संशयास्‍पद खाडाखोडी प्रकरणाच्‍या मुळ कारणाला बाधा निर्माण करतील / करत असतील तर असा अहवाल हा न्‍यायमंचास स्विकृत नाही. परंतु सरसगट सगळेच अहवाल चुकीचे आहेत असेही म्‍हणता येणार नाही तसेच हे अहवाल बनावट असतील तर विप ने त्‍याचवेळी किंवा नंतरही या अधिका-या विरुध्‍द अथवा अहवाला विरुध्‍द योग्य ती ठिकाणी तक्रार करणे आवश्‍यक होते.

12)   हवामाना संदर्भात विप ने दाखल केलेली माहिती हे परस्‍पर विसंगत आहे. विप स्‍वत:च असे म्‍हणतो की शेतक-याने पीक विमा काढतांना हवामान चांगले व पीक परिस्थिती चांगली अशी लिहिलेली असते तसेच हवामानातील बदलामुळे पर्जन्‍यमान काळ कमी झालेला आहे / होती हे विप चे म्‍हणणे आहे. दुस-या बाजूने विप असेही म्‍हणतो की बियाणामध्‍ये कोणतेही दोष नसून पीक उत्‍तम उगवले आहे, अशा शेरा तलाठयाने दिलेला आहे.  त्‍याचमुळे शेतक-यांना पीक विमा मिळतो म्‍हणजेच हवामान योग्‍य होते की अयोग्‍य होते, पर्जन्‍यमान योग्य होते की अयोग्य होते याबाबत विप च संभ्रम अवस्‍थेत आहे. तसेच यापेक्षा दाखल झालेली तक्रारीची टक्‍केवारी बियाणे विक्रीच्‍या 1 टक्‍का असल्‍याचे विप नमूद करतो याचा अर्थ हवामान प्रतीकुल असेल तर इतर बियाणे कसे योग्‍य प्रमाणात उगवले. हयाचा खुलासा विप देऊ शकला नाही. तसेच पीक विमा व बियाणे विमा हया 2 गोष्‍टी वेगवेगळया आहेत. पीक विमा म्‍हणजे बियाणे उगवण शक्‍तीची हमी नाही. तक शेतक-यांची बियाणे उगवण क्षमतेबाबतची तक्रार आहे. बियाणे उगवण क्षमता ही जर उपलब्‍ध कागदपत्राच्‍या/अहवालाच्‍या आधारे मर्यादीत दिसत असेल किंवा प्रत्‍यक्षात कमी / अधीक दिसुन आल्‍याचे या न्‍यायमंचास समोर दिसुन येत आहे. म्‍हणून हया अहवालावर आधारुन न्‍यायनिर्णय करणे क्रम प्राप्‍त आहे. तसेच हे अहवाल ही त्‍याच विभागाने म्‍हणजेच कृषी  विभागाने दिलेल असून हा विभाग परस्‍पर विरोधी अहवाल कसे देतो?  व त्‍याचा फटका हा नुकसानग्रस्‍त शेतक-यांना का बसावा ? जर विप ला अशा प्रकारे प्रत्‍यक्ष शेतात अहवाल झालेच नाहीत किंवा बनावट अहवाल तयार झाले असे स्‍पष्‍ट म्हणायचे असेल तर अशी तक्रार योग्य त्या व्‍यवस्‍थेकडे करण्‍याची मुभा विप ला होती. स्‍वत: चे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विप असे करु शकला असता. परंतु विप ने जाणीवपुर्वक हया गोष्टी् टाळलेल्या दिसतात.

13)  विप क्र.2 (विक्रेता) हा बियाण्‍यातील दोषासाठी जबाबदार कसा या प्रश्‍नाचे उत्‍तर देताना ही गोष्‍ट स्‍पष्‍ट केली पाहिजे की विक्रेता हा जेव्‍हा माल विकतो व तो जर अधिकृत किंवा मान्‍यता प्राप्‍त विक्रेता असेल तर त्‍याने विक्री केलेली वस्‍तु /सेवा ही मान्‍यताप्राप्‍त व योग्‍य दर्जाचीच असली पाहिजे हे गृहीतक खरेदीदार ग्राहकाच्‍या मनात असते. अर्थात असेच असले पाहिजे हे ही खरे, त्‍यामुळे वस्‍तु विक्री करतांना त्‍याच्‍या दर्जाची हमी हा विक्रेताच देत असतो व अशी हमी देण्‍यापूर्वी विक्रेत्‍याने उत्‍पादकाकडून अशी हमी घेतली पाहिजे किंवा अशी कागदपत्रे त्‍याच्‍याकडे असली पहिजेत व ती बचावासाठी त्‍याने न्‍यायमंचापुढे स्‍पष्‍ट केली पाहिजेत. परंतु विक्रेता असे करु शकला नाही त्‍याच बरोबर अहवालामध्‍ये त्‍याची साक्ष ही विक्रेत्‍याचा प्रतिनिधी म्‍हणून घेतली जात असल्‍याने विक्रेता आपल्‍या जबाबदारीतून मुक्‍त होऊ शकत नाही.

14)    नुकसान भरपाई संदर्भात विचार करतांना तक ने दाखल केलेले बियाणाच्‍या उगवणी संदर्भातील अहवाल हा सध्‍य स्थितीत प्रमाण मानावा लागेल. अर्थात त्यात जर गंभीर स्‍वरुपाच्‍या खाडाखोड जशी की विप ची तक्रार आहे की मान्‍य करता येईल त्यामुळे ज्‍या ठिकाणी अशा गंभीर स्‍वरुपाच्‍या खाडाखोडी ज्‍या की तक्रारीच्‍या मुळाशी जातात त्‍यासाठी कृषी अधिकारी ज्‍यांनी हा अहवाल तयार केला. त्यांच्‍यावर हि जबाबदारी येऊन पडते व शेतक-यांना जर या बाबीमुळे नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही तर ते या बाबतीत विप (कृषी अधिकारी) यांना जबाबदार धरु शकतात. तथापि या स्‍वरुपाची तक्रार तक ची नसल्याने कृषी अधिकारी यांना थेट जबाबदार धरुन दायित्‍वाची जबाबदारी त्‍यांचेवर हे न्‍यायमंच सध्‍य स्थितीत देऊ शकत नाही. परंतु या बाबतीत उचीत कार्यवाही वरीष्‍ठ कार्यालयाने करण्याबाबतचे निर्देश ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 14 (फ) अन्वये हे न्यायमंच देत आहे.  

15)   बियाणाच्‍या उगवण क्षमतेबाबत किंवा पिक पेरणीत बियाणे भेसळीबाबत आयुक्‍ताचे परिपत्रक विप ने सोबत जोडले आहे त्‍यामध्‍ये कृषी अधिका-याची व इतर सदस्‍यांची चौकशी समिती गठीत केली असून त्‍याची कार्यपध्‍दती निश्चित केली आहे. या कार्यपध्‍दती नुसार संबंधीत समितीने अहवाल बनवला नसल्यास तसा अहवाल पुराव्‍याकामी ग्राहय धरता येणार नाही असा जो विप चा बचाव आहे तो पुर्णपणे यासाठी स्विकारता येणार नाही की यामध्‍ये तक्रारदाराचा काही दोष असू शकत नाही त्‍याचे काम फक्‍त वेळेवर तक्रार करणे व माहिती देणे एवढेच आहे. पंचनामे कसे करावे अथवा अहवाल कसा बनवावा याचे मार्गदर्शन अथवा सुचना करण्‍याचा अधिकार त्‍याला नाही म्‍हणूनच तक्रारदारकडून काही बाबीत चुका झाल्‍याच्‍या मान्‍य करुन विप च्‍याही काही त्रुटी मान्‍य करुन, तक व विप यांना समदोषी मानुनच नुकसान भरपाईची रक्‍कम निम्‍मी ठरवलेली आहे.

16)  कृषी विभागाने दिलेल्या अहवालात जी टक्‍केवारी दिली आहे ती उगवलेल्या रोपांची आहे असे दिसते प्रस्तुत प्रकरणात तक व विप समदोषी असल्‍याने एकूण नुकसान भरपाई पैकी 50 टक्‍केच नुकसान भरपाई देत असल्‍याने उगवण टक्‍केवारी विचारात घेतलेली नाही. बियाणे 25 टक्‍के उगवले असल्‍यास व 75 टक्‍के न उगवले नसल्यास एक तर शेतकरी दुबार पेरणी करतात किंवा शक्‍य नसल्‍यास मोडून रान तरी मोकळ करतात तसेच नुकसान भरपाईची रक्‍कम ठरवतांना दुबार पेरणी 50 टक्के रक्‍कम मंजूर करत आहोत कारण दुबार पेरणी सर्वसाधारणपणे उत्‍पन्‍न घटूनच येते.

17)  तक ने लागवड केलेल्‍या सोयाबीन बियाणाबाबत व झालेल्‍या नुकसानीबाबत या न्‍यामंचास वितृत स्‍वरुपात आकडेवारी या पुर्वीच्‍या आदेशात दिले आहे. त्यानुसार एकरी 8 क्विंटल एवढे सरासरी उत्‍पन्‍न गृहीत धरले असून बाजारभाव हा रु.3,500/- व शासनाचा हमी भाव रु.2,500/- यांचा मध्‍य धरुन रु. 3,000/- प्रती क्विंटल धरुन भाव निश्चिती केली आहे व त्‍यातुन काढणीचा खर्च एकरी रु.3,000/- वजा जाता रु.21,000/- एकर उत्‍पन्‍न हे अपेक्षीत उत्‍पन्‍न धरलेले आहे. या पुर्वीच्‍या प्रकरणात आणि या प्रकरणात गुणवत्‍तेच्‍या संदर्भात फारसा फरक नसला तरी विप ने जे आक्षेप घेतलेले आहेत त्‍याचे निवारण करणे हि जबाबदारी तक ची होती कारण तक ने त्‍याची तक्रार सिध्‍द करणे हि जबाबदारी ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार त्‍याचेवर आहे. त्‍यामुळे विप च्‍या घेतलेल्‍या आक्षेपातही काही अंशी सत्‍य असावे असे या न्‍यायमंचास वाटते परंतु तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या संदर्भातही विप ला विरोधी स्‍पष्‍टता आणता आली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार व विप यांना समदोषी मानुन रु.24,000/- या पुर्वीच्‍या प्रकरणात निघालेली ही रक्‍कम तक व विप यांच्‍यात परस्परात समान विभागून नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.12,000/- एकरी ठरवत आहोत. तक्रारदाराने पाच बॅगची पावती दाखल केली असून तक्रादाराने त्‍याच्‍या तक्रारीत पाच पिशवी बियाणे पेरल्‍याचे तक्रारकर्ता सांगतो व सोबत तक्रारकर्ता याचे स्‍वत:चे नावे असलेल्या पाहणी अहवालामध्‍ये पाच बॅग बियाणे वापरले असल्याची नोंद आहे. म्‍हणून काढणीचा खर्च वजा जाता तक्रारकर्ता यास एक एकर/बॅगची प्रति एकर/बॅगचे रु.9,000/- प्रमाणे रु.45,000/- एवढी नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी पात्र आहे.

                          आदेश

तक ची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

1)  विप क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍तीकरित्‍या किंवा स्‍वतंत्ररित्‍या तक्रारकर्ता यांना रु.45,000/-(रुपये पंचेचाळीस हजार फक्‍त) नुकसान भरपाई द्यावी.

2)  विप क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍तीकरित्‍या किंवा स्‍वतंत्ररित्‍या तक यांना तक्रारीचा खर्च रु.3,000/-(रुपये तीन हजार फक्त्) द्यावे.

3)  वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर

    सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची

    पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी सदरबाबत मंचात अर्ज द्यावा.

4)  उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

5)  ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील  कलम 20 (3) प्रमाणे दाखल तक्रारीतील मा.सदस्‍यांसाठींचे संच अपिलार्थीने हस्‍तगत करावेत.

  (श्री.मुकुंद.बी.सस्‍ते)                              (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

      सदस्‍य                                          अध्‍यक्ष

             जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.