(पारित दिनांक : 19/04/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्‍द मंचात दिनांक 16.06.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍याने वाहन खरेदी करण्‍या करता दि.19.06.2007 रोजी गैरअर्जदारांकडून रु.1,69,294/- चे कर्ज घेतले. सदर कर्जाची परतफेड दि.05.07.2007 ते 05.11.2009 पर्यंत एकूण 29 मासिक हप्‍त्‍यात प्रतिमाह रु.7,500/- प्रमाणे करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, दि.31.07.2007 पासुन दि.18.11.2009 पर्यंत तो नियमीतपणे कर्जाची परतफेड करीत होता. त्‍याने पुढे असेही नमुद केले आहे की, कर्जाची पूर्ण परतफेड 29 मासिक हप्‍त्‍या ऐवजी 28 हप्‍ते दिले त्‍यामुळे शेवटचा मासिक हप्‍ता रु.7,500/- त्‍याचेकडे देय आहे.

3.          तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदाराने कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याकडून शेवटचा मासिक हप्‍ता रु.7,500/- स्विकारुन कर्जाची परतफेड झाल्‍याबाबत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, द्यावयास पाहिजे होते. परंतु तक्रारकर्ता जेव्‍हा फेब्रुवारी-2010 मधे शेवटचा मासिक हप्‍ता द्यावयास गैरअर्जदारांकडे गेला तेव्‍हा गैरअर्जदार संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास एकूण रु.25,530/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्‍याने सदर मागणी ही गैरकायदेशिर असल्‍याचे नमुद केले आहे व रक्‍कम भरण्‍यांस नकार दिला. त्‍यामुळे गैरअर्जदार संस्‍थेने रक्‍कम वसुल करण्‍याचे हेतुने बळाचा वापर करुन रु.5,000/- चा धनादेश क्र.569565, भारतीय स्‍टेट बँक, शाखा आष्‍टी, जिल्‍हा वर्धा व रोख रु.5,000/- असे एकूण रु.10,000/- घेऊन गेले. याबाबत तक्रारकर्त्‍याने दि.10.06.2010 रोजी अजनी पोलिस स्‍टेशन, नागपूर येथे रितसर तक्रार नोंदवली, तसेच गैरअर्जदारांनी वाहन जप्‍त करण्‍यांची धमकी दिल्‍याचे नमुद केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन गैरअर्जदारांनी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे नमुद केलेले आहे.

4.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदाराला बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांनी सदर तक्रार ही मंचासमक्ष चालू शकत नसल्‍याचे आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात म्‍हटले आहे. तसेच त्‍यांनी आपल्‍या परिच्‍छेद निहाय उत्‍तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांना दिलेले 17 धनादेश बाऊंस झाले व त्‍यामुळे कराराच्‍या अटी व शर्तींनुसार अतिरिक्‍त व्‍याज देणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या संपूर्ण रकमेची परतफेड केलेली नाही, तसेच तक्रारकर्त्‍याचे इतर सर्व म्‍हणणे नाकारले असुन सदर तक्रार ही पैसे हडप करण्‍याच्‍या दृष्‍टीकोनातुन दाखल केली असल्‍यामुळे ती खारिज करण्‍याची मंचास विनंती केलेली आहे.

5.          सदर तक्रार मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.08.04.2011 रोजी आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीला मार्फत ऐकूण घेतला तसेय मंचासमक्ष दाखल दस्‍तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

6.          तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांकडून वाहन खरेदी करण्‍याकरता कर्ज घेतले होते, ही बाब उभय पक्षांचे कथनावरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे मत आहे.

7.         गैरअर्जदारानुसार दोन्‍ही पक्षांमध्‍ये झालेल्‍या करारामध्‍ये आरबीट्रेशनचा क्‍लॉज असल्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार मंचास नाही. परंतु मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या अनेक न्‍याय निवाडयांनुसार ग्रा.सं.कायद्याचे कलम 3 नुसार मंचास तसा अधिकार पोहचतो त्‍यामुळे सदर तक्रार चालवण्‍याचा मंचास अधिकार असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

 

8.          तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांना वेळोवेळी कर्जाचे भुगतान केल्‍याचे नमुद केले आहे, परंतु तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल दस्‍तावेजांवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, त्‍याने वेळोवेळी कर्जाचे भुगतान केले नाही व तक्रारकर्त्‍याने दिलेले बहुतांश धनादेश सुध्‍दा अनादरीत झालेले आहेत.

            सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने मंचासमक्ष कर्जाची रक्‍कम भरल्‍या संबंधीच्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यामधे बहुतांश पावत्‍यांमध्‍ये गैरअर्जदारांनी तेव्‍हा जास्‍त रक्‍कम स्विकारलेली आहे, त्‍यामध्‍ये Others Bouns Charges ची रक्‍कम स्विकारल्‍याची स्‍पष्‍ट नोंद आहे. सदर बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्र.11 व 12 वरुन स्‍पष्‍ट होते, त्‍यात बाऊंस चार्जेस रु.350/- व रु.500/- स्विकारले आहे. यावरुन जेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याचे धनादेश अनादरीत झाले, त्‍यानंतर गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्विकारीत असतांना अनादरीत धनादेशा‍बद्दल दंड स्विकारल्‍याचे निदर्शनास येते. जर गैरअर्जदाराला दंड वसुल करावयाचा होता तर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला लेखी सुचना द्यावयास पाहिजे होती, तसे या प्रकरणात केले नाही.

 

9.          तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पावत्‍या व बँकेचे विवरणवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने रु.3,45,000/- पैकी रु.3,37,500/- जमा केलेले आहे व सदर विवरण हे गैरअर्जदारांनी नाकारले नाही. त्‍यामुळे सदर विवरणानुसार तक्रारकर्त्‍याकडे रु.7,500/- बाकी राहतात.

            सदर प्रकरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारानी बळजबळीने त्‍याचेकडून रु.5,000/- चा धनादेश व रु.5,000/- नगदी नेल्‍याचे म्‍हटले आहे व त्‍याबद्दल त्‍याने अजनी पोलिस स्‍टेशन, नागपूर येथे तक्रार केलेला अर्ज दस्‍तावेज क्र.1 दाखल केलेला आहे. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराने त्‍याचेकडून रु.5,000/- चा धनादेश व रु.5,000/- नगदी स्विकारलेले आहे. परंतु सदर बाब गैरअर्जदारानी अमान्‍य केलेली नाही व सदर प्रकरणामध्‍ये अजून अंतिम तपास झालेला नाही, त्‍यामुळे खरे सत्‍य काय आहे याचा उलगडा झालेला नसल्‍यामुळे याबाबतचा या प्रकरणात विचार करता येणार नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदर बळजबरीच्‍या वसुलीबद्दल पोलिसात तक्रार केलेली आहे, त्‍यामुळे आवश्‍यक कारवाई अपेक्षीत आहे व ती करण्‍याची जबाबदारी पोलिसांची आहे.

10.         सदर प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याकडे फक्‍त रु.7,500/- थकीत आहे, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रु.7,500/- शेवटच्‍या हप्‍त्‍याचे स्‍वरुपात स्विकारावेत व तक्रारकर्त्‍यास कर्जाची परतफेड झाल्‍याबाबतचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’, द्यावे.

11.          गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला काही कारण नसतांना अवास्‍तव रकमेची मागणी केली ही अनुचित व्‍यापार पध्‍दत असुन सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला साहजिकच शारीरिक, मानसिक त्रास झाला याकरीता तो रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता रु.2,000/- मिळण्‍यांस पात्र ठरतो, असे मंचाचे मत आहे.

12.         प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्‍ही वरील निष्‍कर्षांच्‍या आधारे खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

 

 

 

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे घोषीत करण्‍यांत येते.

3.    गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याकडून शेवटच्‍या हप्‍त्‍याची      रक्‍कम रु.7,500/- स्विकारुन कर्जाची परतफेड झाल्‍याबद्दलचे ‘ना हरकत    प्रमाणपत्र’, द्यावे.

4.    गैरअर्जदाराला आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरीता रु.3,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाकरीता रु.2,000/- अदा करावे.

5.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे  दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.