(पारित दिनांक – 31/01/2012)

1.           तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीद्वारे, ग्राहक सेवा पुरविण्‍यात त्रुटी झाल्‍याने नुकसान भरपाई मिळावी, वाहनाच्‍या दुरुस्‍तीकरीता लागणारा खर्च मिळावा, पुढील तारखेचा धनादेश व‍टविण्‍यास स्‍थगिती मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

2.          तक्रारकर्त्‍याचे वडिल श्री हंसराज सोनबाजी बोंबले यांनी टाटा इंडिगो MH 31 CR 3317 हे वाहन गैरअर्जदाराकडून रु.2,19,350/- चे कर्ज घेऊन खरेदी करण्‍यात आली होती. सदर कर्जाची परतफेड ही प्रति महिना रु.5,650/- प्रमाणे 59 महिन्‍यात, 5 जून 2008 पासून 5 एप्रिल 2013 पर्यंत 5 वर्षात करावयाची होती. ई.सी.एस.द्वारे प्रत्‍येक महिन्‍यात 5 तारखेला सदर कर्जाचा हप्‍ता खात्‍यातून वळता होत होता. परंतू तक्रारकर्त्‍याचे वेतन हे 15 तारखेला होत असल्‍याने त्‍यांनी सदर हप्‍ता हा 15 तारखेला लावण्‍याबाबत विनंती केली. गैरअर्जदाराने मात्र 5 तारखेलाच कर्जाचा हप्‍ता ठेवला. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या वडिलांना तिव्र हृदय विकाराचा झटका आल्‍याने व पुढे तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईला ब्रेन ट्युमर झाल्‍याने त्‍यांच्‍या औषधोपचारामध्‍ये तक्रारकर्ते गुंतले असल्‍याने, पुढे त्‍यांच्‍या आईचे निधन झाले. त्‍यामुळे आर्थिक परिस्थिती अत्‍यंत हलाखीची झाली व तक्रारकर्ता कर्जाचे काही हप्‍ते भरण्‍यास चुकला. दि.12.01.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी घरात एकटीच असतांना गैरअजदार कंपनीने सदर वाहन उचलून नेले. पुढे गैरअर्जदारांचे रीकवरी मॅनेजरची भेट घेऊन, थकीत रक्‍कम रु.33,900/- भरल्‍यास वाहन सोडवतील असे सांगितल्‍यानुसार, 22.02.2011 रोजी करारनामा करुन, सदर रकमेचा धनादेश गैरअर्जदाराला दिला व त्‍यांनी तो वटविला, तरीही गैरअर्जदारांनी वाहनाचा ताबा दिला नाहीव उर्वरित सर्व रक्‍कम भरल्‍यानंतरच वाहन सोडवू असे सांगितले. तसेच गैरअर्जदारांनी दिलेल्‍या कर्जाचे विवरणामध्‍ये 02.06.2011 रोजी रु.1,17,000/- रकमेचा कोठेही उल्‍लेख नव्‍हता. दंडासह दाखविण्‍यात आलेली रक्‍कम रु.1,69,274.14 चा उल्‍लेख असून त्‍यामधून रु.1,17,000/- वजा केल्‍यास 52,274.14 इतका दंड राहतो. तथापि, रु.64,000/- दंड दर्शवून 30.06.2011 चा पोस्‍ट डेटेड चेक घेण्‍यात आला. तक्रारकर्ते 5 मार्च 2011 ते 5 एप्रिल 2013 पर्यंत देय असलेली मुद्दल रक्‍कम रु.1,17,000/- देण्‍यास तयार असतांना गैरअर्जदारांनी ती घेण्‍यास नकार दिला व दंडाची रक्‍कम दिल्‍यानंतरच सदर रक्‍कम घेतल्‍या जाईल अन्‍यथा वाहन विकल्‍या जाईल अशी धमकी दिल्‍याने नाईलाजास्‍तव करार करुन दंडाची रक्‍कम रु.64,000/- व रु.1,17,000/- चा धनादेश वटवूनही त्‍यांनी वाहन रीजीज करण्‍याचा आदेश दिला नाही आणि परत रु.350/- रक्‍कम भरण्‍यास भाग पाडले. गैरअर्जदाराचे ताब्‍यात वाहन असतांना वाहनाचे इंजिन, बॅटरी व इतर भाग खराब झाले व त्‍यांना दुरुस्‍तीकरीता तक्रारकर्त्‍याला खर्च येणार होता. तसेच गैरअर्जदाराचे रीकवरी मॅनेजर यांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास दिला. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 14 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत, त्‍यामध्‍ये पावत्‍या, करारनामे, धनादेश, कर्ज विवरण, वाहन रीलीज आदेश इ. च्‍या प्रतींचा समावेश आहे.

 

3.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना देण्‍यात आली असता त्‍यांनी तक्रारीस प्राथमिक आक्षेपासह लेखी उत्‍तर दाखल केले.

 

4.          गैरअर्जदाराने लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप घेऊन, तक्रारकर्त्‍याने वैयक्‍तीक अधिकार क्षेत्रात तक्रार दाखल केलेली आहे व कंपनीला विरुध्‍द पक्ष करावयाचे होते असे म्‍हटले आहे. पुढे लेखी उत्‍तरामध्‍ये असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याचे वडिलांनी लोन घेतले होते व तक्रारकर्ता हा गॅरेंटर होता. तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार कोटक महिंद्रा प्राईम लिमि. यांच्‍यामध्‍ये 30.10.2010 रोजी झालेल्‍या करारानुसार आरबीट्रेशन प्रोसीडींग सुरु करण्‍यात आले. तशी नोटीस कर्ज घेणा-यांना व तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती. परंतू ते उपस्थित न झाल्‍याने आरबीट्रेटर यांनी 28.12.2010 ला निर्णय देऊन रु.1,80,592.27 ही रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजास‍ह देण्‍याचा आदेश केला आणि जर ही रक्‍कम त्‍यांनी परत केली नाहीतर कराराच्‍या अटी व शर्तीनुसार ते वाहन जप्‍त करुन विकू शकतील. तक्रारकर्त्‍याने ही बाब लपवून निर्णयाच्‍या सहा महिन्‍यानंतर तक्रार दाखल केलेली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार ग्राह्य न धरता खारीज करण्‍याची मागणी केलेली आहे.

5.          आपल्‍या परिच्‍छेदनिहाय उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍यांची संपूर्ण तक्रार नाकारलेली आहे. विशेष कथनात गैरअर्जदाराने नमूद केले की, तक्रारकर्ता व कोटक महिंद्रा प्राईम लिमि. यांच्‍यामध्‍ये समझोता होऊन, तक्रारकर्त्‍याने दोन धनादेश त्‍यांना दिले. पहिला धनादेश रु.1,17,000/- चा दिला होता तो वटविण्‍यात आला व दुसरा धनादेश रु.64,000/- वटविण्‍यास टाकण्‍याआधीच तक्रारकर्त्‍याने ही खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. यावरुन तक्रारकर्त्‍याची उर्वरित रक्‍कम परत करण्‍याची इच्‍छा दिसत नाही व त्‍याने आर्बीट्रेटरच्‍या निर्णयाविरुध्‍द कुठल्‍याही कोर्टामध्‍ये अपील केलेले नाही, म्‍हणून तो त्‍यांना मान्‍य आहे असा त्‍याचा अर्थ निघतो. असे नमूद करुन सदर तक्रार त्‍यामुळे खारीज करण्‍याची विनंती गैरअर्जदाराने केलेली आहे.

 

6.          तक्रारकर्त्‍याने प्रतिज्ञालेखावर प्रतिउत्‍तर दाखल करुन तक्रारीतील कथन विषद केले. त्‍यात विशेषत्‍वाने नमूद केले की, श्री. हंसराज बोबले कर्जदार असून तक्रारकर्ता हा जमानतदार होता. त्‍यांना कुठल्‍याही प्रकारची नोटीस देण्‍यात आलेली नव्‍हती. तसेच श्री हंसराज बोंबले यांचा मृत्‍यु झाल्‍याने त्‍यांचेवर नोटीस बजावून त्‍यांचेविरुध्‍द आदेश पारित करण्‍यात आलेला आहे, याबाबत त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे मृत व्‍यक्‍तीवर कोणत्‍याही प्रकारची कारवाई चालविल्‍या जाऊ शकत नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने नमूद केलेले निकालपत्र सदर तक्रारीस लागू होऊ शकत नाही.

 

7.          मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तक्रारीमध्‍ये दाखल सर्व दस्‍तऐवज व निकालपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

8.          मुळ कर्जदार श्री हंसराज बोंबले यांचेसोबत श्री. तुषारकांत बोंबले हे जमानतदार होते हे तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केले आहे. गैरअर्जदारानुसार श्री हंसराज बोंबले ह्यांची कर्ज हप्‍त्‍याची रक्‍कम थकीत झाल्‍यामुळे गैरअर्जदाराने आरबीट्रेशन प्रोसीडींग 31.10.2010 ला सुरु केले. दोन्‍ही पक्षांना नोटीस पाठविला होता व त्‍यात 31.10.2010 चे पत्र “Not claimed”, “Refused” या शे-यानिशी परत आल्‍यामुळे आरबीट्रेशनने योग्‍य सेवा (deem service) ग्राह्य धरुन आरबीट्रेशनने 28.12.2011 ला आदेश पारित केला. गैरअर्जदाराने त्‍याचे लेखी उत्‍तरात म्‍हटले की, सदर तक्रारकर्त्‍याने ही बाब मंचापासून पूर्णतः लपवून ठेवली व तो स्‍वच्‍छ हाताने आलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने आईवडिलांच्‍या आजारपणाबाबत गैरअर्जदारांना कळविलेले होते. परंतू तसा कोणताही दस्‍तऐवज मंचासमोर नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारावर आरोप केला की, बळजबरीने पुरुष व्‍यक्‍ती घरी नसतांना त्‍यांच्‍या पत्‍नीवर दबाव आणून वाहन घेऊन गेले. अशा प्रकारची कृती गैरअर्जदार करीत असतात या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याशी मंच सहमत आहे. परंतू सदर कृतीनंतर तक्रारकर्त्‍याने पोलिसात तक्रार दाखल केली नाही व त्‍याबाबत कुठलाही पत्रव्‍यवहार केला नाही व तो मंचासमोर नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे सदर म्‍हणणे मंचाच संयुक्‍तीक वाटत नाही. आरबीट्रेशनचा अहवाल हा तक्रारकर्त्‍याचे मृतक वडील श्री हंसराज बोंबले तसेच तक्रारकर्ता जमानतदार या दोघांच्‍या विरुध्‍द पारित झालेला आहे. आरबीट्रेटर यांनी परत आलेल्‍या नोटीसवर तक्रारकर्त्‍याचे वडील मृतक असल्‍याबाबत स्‍पष्‍ट शेरा प्राप्‍त झाला असता तर निश्चितच त्‍यांना श्री हंसराज बोंबले यांचे जमानतदास व त्‍यांचे वारसांवर कृती केली असती. परंतू तसे त्‍यांना कळविण्‍यात न आल्‍यामुळे आरबीट्रेटरने श्री हंसराज बोंबले यांचेवरील निर्णय तथ्‍यहीन/फलहीन (In fructuous) ठरतो. अंतिमतः कर्जदारांवर कर्ज परतफेड करण्‍याची जबाबदारी जमानतदारावर येते. तक्रारकर्ता हा सदर कर्जाचा जमानतदार, तसेच कर्जदाराचा मुलगा असल्‍यामुळे त्‍या जबाबदारीतून तो मुक्‍त होऊ शकन नाही. तक्रारकर्त्‍याने आरबीट्रेशन प्रोसीडींगपासून तर अवार्डपर्यंतची सर्व वस्‍तूस्थिती मंचापासून लपवून ठेवली. यावरुन मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, तक्रारकर्ता हा मंचासमोर स्‍वच्‍छ हाताने आलेला नाही.

 

9.          गैरअर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार आरबीट्रेटरने 31.10.2010 रोजी आरबीट्रेशन प्रोसीडींग सुरु केले व 28.12.2010 ला अहवाल दिला. गैरअर्जदाराने म्‍हटले की, राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 1992 I CPJ 271 या निकालपत्रानुसार व आर्बीट्रेशन प्रोसीडींग आधीच चालू असेल तर तेथे ग्रा.सं.का. 1986 लागू होणार नाही व अशा तक्रारी ग्राह्य धरल्‍या जाणार नाही या म्‍हणण्‍यास मंच सहमत आहे. कारण 28.12.2010 ला आरबीट्रेटरचा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार 17.06.2011 रोजी दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदाराने राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 2007 I CPJ 34ए  Installment Supply Ltd. V/s Kangra Transport Co. या निकालपत्रानुसार स्‍पष्‍ट होते की, तक्रार दाखल करण्‍याआधी आरबीट्रेटरचा अहवाल पारित झालेला असल्‍यामुळे व तो दोन्‍ही पक्षावर बंधनकारक असल्‍यामुळे तक्रार मंचासमोर चालविणे योग्‍य नाही असे म्‍हटले. वरील विवेचनावरुन हे स्‍पष्‍ट झाले आहे की, तक्रारकर्ता हा मंचासमोर स्‍वच्‍छ हाताने आलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदारांविरुध्‍द केलेले आरोप सिध्‍द करण्‍याकरीता कुठलाही पत्रव्‍यवहार केल्‍याचे मंचासमोर नाही. तसेच सदर तक्रार आरबीट्रेटरचा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर केलेली असल्‍यामुळे सदर तक्रार चालविणे मंचास संयुक्‍तीक वाटत नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार निकाली काढणे योग्‍य होईल. त्‍यामुळे इतर बाबींच्‍या खोलात जाण्‍याचे मंचास आवश्‍यक वाटत नाही. तसेच सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्‍याने उपलब्‍ध सक्षम न्‍यायालयासमोर दाद मागणे संयुक्‍तीक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. म्‍हणून खालीलप्रमाणे आदेश.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात येते.

2)    उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सोसावा.