तक्रार दाखल ता.16/10/2014   

तक्रार निकाल ता.31/05/2017​

न्‍यायनिर्णय

द्वारा:- - मा. सदस्‍या–सौ. मनिषा एस.कुलकर्णी.

1.           प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने जाबदार विमा कंपनीचे एजंट यांचेमार्फत उतरविलेले दि.27.03.2008 चे One Time Installment हप्‍ता भरणेचे माहिती दिलेने एकच हप्‍ता भरला­. मात्र तक्रारदार यांना माहिती अभावी सदरची पॉलीसीचे पुढील हप्‍ते हे इच्‍छा असूनही, पॉलीसी लॅप्‍स झालेने भरता आले नसलेने सदरचा भरलेला हप्‍ता परत मिळणेसाठी तक्रारदाराने सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. 

2.          तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार पुढीलप्रमाणे:-    

            तक्रारदार हे कोल्‍हापूर येथील कायमचे रहिवाशी असून ते कोल्‍हापूर येथे वकीली व्यवसाय करतात.  जाबदार ही लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीचा व्यवसाय करते व लोकांना विमासेवा पुरविते.  सर्व जाबदार हे एकाच कंपनीचे संलग्‍न ऑफीसेस आहेत.  तक्रारदार यांनी दि.27.03.2008 रोजी जाबदार कंपनीकडे खालीलप्रमाणे वर्णनाची लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी उतरविलेली आहे. त्‍याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे:-

      1     पॉलीसी धारकाचे नाव       -     किरण रामचंद्र खटावकर

      2     पॉलीसी नंबर              -     00982155

      3     जन्‍म तारीख              -     05.08.1968

      4     पॉलीसी प्रकार                   -     कोटक हेडस्‍टार्ट फ्युचर प्रोटेक्‍ट

      5     पॉलसीची सुरु तारीख       -     31.03.2008

      6     कालावधी                 -     15 वर्षे

      7     जोखीम                  -     रक्‍कम रु.3,00,000/-

येणेप्रमाणे वर्णनाची पॉलीसी होय. उक्‍त नमुद केलेप्रमाणे लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीकडे एजंट-श्री.प्रविण पाटील यांचेमार्फत दि.27.03.2008 रोजी उतरविलेली आहे व सदर पॉलीसीचे हप्‍तेपोटी तक्रारदार यांनी जाबदार विमा कंपनीकडे एजंटामार्फत दि.27.03.2008 रोजी रक्‍कम रु.15,000/- चेकने भरलेले आहेत.  त्‍याबाबतची पावती जाबदार कपंनी तर्फे तक्रारदार यांना देण्‍यात आलेली आहे.  सदरची पॉलीसी उतरवताना जाबदार कंपनीचे एजंट यांनी सदर पॉलीसीचे हप्‍तेपोटी एकच हप्‍ता (One time Installment ) भरावा लागेल अशी माहिती तक्रारदार यांना दिली होती.  तक्रारदारांनी त्‍यांचे शब्‍दांवर विश्‍वास ठेऊन व जाबदार कंपनीचे नाव ऐकून सदर पॉलीसीचे पोटी एकरक्‍कमी वर नमुद केलेप्रमाणे रक्‍कम रु.15,000/- जमा केलेली आहे. तक्रारदार हे सदरहू पॉलीसीची माहिती घेणेसाठी गेले असता, कंपनीतील कर्मचारी यांनी, आम्‍हीं याबाबत वरिष्‍ठांना कळवून व एजंटाना याबाबत विचारुन तुम्‍हांला पुढील काय ते कळवितो असे सांगितले व याबाबत मुंबई येथील ऑफीसमधून माहिती मागवून घेतो व तुम्‍हांस कळवितो असे सांगितले. त्यानंतर पुढे वेळोवेळी जाऊन तक्रारदार यांनी सदर कार्यालयात चौकशी केली असता, त्‍यांनी वरील कार्यालयाकडून काहीही उत्‍तर आलेले नाही, असे सांगितले.  दि.20.02.2013 रोजी तक्रारदार हे जाबदार कंपनीचे कोल्‍हापूर येथील कार्यालयात सदर पॉलीसीबाबत चौकशी करणेसाठी गेले असता, जाबदार कंपनीचे कार्यालयातील अधिका-यांनी तक्रारदार यांना सांगितले की, आपली पॉलीसी मुदतबाहय (Lapse) झालेली असलेने तिचे नुतनीकरण  (Renewal)करता येत नाही व आपली पॉलीसी फोर क्‍लोजर (Four Closer) झालेली आहे.  वरील प्रमाणे जाबदार यांचे एजंटाने तक्रारदार यांची फसवणूक केलेबाबत सर्व माहिती जाबदार कंपनीचे कार्यालयातील अधिका-यांना तक्रारदार यांना दिली व झाले गेले विसरुन विमा पॉलीसी पुढे चालू रहावी म्‍हणून तक्रारदार हे जाबदार कंपनीकडे नियमाप्रमाणे होणारे हप्‍त्‍याची रक्‍कम व्याजासह भरणेस तयार होते व आहेत असे सांगितले. मुंबई येथील कार्यालयातील टोल फ्री क्रमांकावर फान करणेस सांगितले, त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी वरिष्‍ठ कार्यालयास फोन केला असता, काहीही माहिती मिळू शकली नाही. याबाबतची माहिती कोल्‍हापूर येथील विमा कंपनीचे कार्यालयातील अधिका-यांना तक्रारदार यांनी सांगितली. जाबदार यांनी तक्रारदारांची फसवणूक केली व खोटी माहिती देऊन विमा पॉलीसीचे लाभापासून वंचित ठेवलेले आहे. तसेच जाबदार कंपनीने विमा पॉलीसीचे नुतनीकरण करुन देणेस टाळाटाळ केल्‍याने तक्रारदार यांना विनाकारण मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागल्‍याने तक्रारदारांनी सदरहू मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे व पुढीलप्रमाणे विनंत्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीकडे भरलेली विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.15,000/- वर दि.27.08.2008 पासून पुढील रक्‍कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे.18टक्‍के प्रमाणे होणारे व्याज तक्रारदार यांना जाबदार यांनी द्यावे असा आदेश व्‍हावा, तक्रारदार यांनी वकीलांच्‍या मार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसीचा खर्च रक्‍कम रु.3,000/-, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.10,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.53,000/- जाबदार यांचेकडून तक्रारदार यांना अदा होऊन मिळावेती अशी विनंती केलेली आहे.     

3.          तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जासोबत जाबदार यांनी पॉलीसीचे हप्‍त्‍यापोटी रक्‍कम  भरलेबाबत तक्रारदार यांना दिलेली पावती, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेली पॉलीसीबाबतचे माहिती, जाबदार यांना तक्रारदार यांचे तर्फे वकीलांचे मार्फत पाठविलेली नोटीस, जाबदार यांना नोटीस रजि.पोस्‍टाने पाठविलेबाबतच्‍या पावत्‍या व पोहच झाल्‍याच्‍या पावत्‍या, तसेच तक्रारदार यांचे शपथपत्र, इत्‍यादी कागदपत्रे या कामी दाखल केलेली आहेत.

4.          जाबदार यांना नोटीस आदेश होऊन जाबदार क्र.1 ते 4 त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केले, त्‍यांचे कथनानुसार, सदरची विमा कंपनी रजिस्‍टर्ड विमा कंपनी असून जाबदार क्र.1 हे जाबदार क्र.2, 3 व 4 यांचे ब्रँच ऑफीसर आहेत. जाबदार कंपनीने अपिल कथनाद्वारे काही प्राथमिक मुद्दे काढलेले आहेत ते पुढीलप्रमाणे :-  

1     Maintainability (तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही) कारण दि.31.03.2008 ला पॉलीसी काढली असून व तदनंतर प्रिमीयम नाही आणि सदरची Policy Foreclsoure दि.30.03.2011 रोजी झालेली आहे व सदरची बाब तक्रारदारास intimate केलेली आहे व No remember, 2014 ला तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे म्‍हणजेच जवळजवळ 6 वर्षांची व Policy Foreclsoure केल्‍यापासून (3 वर्षे 7 महिन्‍यांनी) सबब, Limitation (24A) चा बाध येत असलेने तक्रार अर्ज चालणेस पात्र नाही.  तसेच सदरचा अर्ज खोटा व लबाडीचा असून तो चालणेस पात्र नाही. सदरचा वाद हा ग्राहक वाद नाही. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही कसूर सेवात्रुटी केलेली नाही. तक्रारदाराने विनंती अर्जामध्‍ये आपण भरलेला विम्‍याचा हप्‍ता (Premium) परत भरलेला आहे.  परंतु हे विमा तत्‍वाने कायद्याचे विरुध्‍द आहे.  तक्रारदाराने फक्‍त जाबदार यांचेवर आक्षेप नोंदविलेले आहेत. मात्र तसा कोणताही पुरावा मंचासमोर दाखल नाही. सदरचे तक्रार अर्जास कोणतेही कारण घडले नसलेने अर्ज नामंजूर करावा. विमा पॉलीसीचे Proposal Form मध्‍ये clause-3 मध्‍ये सदरचा हप्‍ता हा प्रत्‍येक वर्षी भरणेचा आहे असे नमुद केले आहे व पॉलीसीबरोबर सर्व कागदपत्रेही पाठविलेली आहेत.  सदरची पॉलीसीमध्‍ये काही बदल पाहिजे असलेस ती फ्रि लुक पिरीयड मध्‍ये बदलून घ्‍यावयास पाहिजे होती.

5.          तक्रारदाराने सदरची पॉलीसी कोणत्‍याही जाबदारच्‍या एंम्‍पॉईजकडून घेतलेली नाही. ती पॉलीसी एका ब्रोकरकडून घेतलेली आहे. ब्रोकर ही स्‍वतंत्र व्यक्‍ती असून तीला आयआरडीए चे लायसन्‍स आहे. ग्राहकांच्‍या आवडीप्रमाणे ती पॉलीसी देत असते.  विमा कंपनीचे कोणतेही बंधन नाही व तक्रारदाराने त्‍यास नेसेसरी पार्टीज करुन घ्‍यावयास पाहिजे होते. सबब, या कारणास्‍तव तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा. It is settled principle of law that issue under unit linked policies is not the subject matter of the Consumer Act, 1986, declaration Form मध्‍ये तक्रारदाराने सर्व क्‍लीअर केलेले आहे. जाबदार यांचे वर्तन हे पॉलीसीचे Terms and Condition प्रमाणे आहे. तसेच तक्रारदारांना सर्व Renewal Reminders, lapse notice, prefore closure Letters Foreckosuze letters पत्रे अथवा notices पाठविलेले आहेत.  सबब, तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर करणेत यावा.

6.          जाबदार यांनी तक्रार अर्जासोबत कागदपत्रे जोडलेली आहेत.

7.          जाबदार विमा कंपनीने सदरचा तक्रार अर्ज लिमीटेशनचे मुद्दयांवर चालणेस पात्र नाही हा प्रा‍थमिक मुद्दा काढलेला आहे.  तक्रारदाराने सदरची पॉलीसी उतरविली आहे. ती दि.31.03.2008 ला तथापि सदरची पॉलीसीचा हप्‍ता हा एकदाच भरावयाचे आहे व तदनुसार त्‍याने तो हप्‍ता भरला सुध्‍दा, मात्र तक्रारदारास पॉलीसी देणारे एजंट यांनी सदरची पॉलीसी ही एकदाच हप्‍ता भरणेची नसुन यापुढे दरवर्षी त्‍याचा हप्‍ता भरावा लागेल हे कथन केले नव्‍हते. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी कोणतीही चौकशी सुध्‍दा केली नाही. तक्रारदाराने आपले तक्रार अर्जाचे कलम-5 मध्‍ये वेळोवेळी आपण पॉलीसीची माहिती घेणेसाठी जाबदार कंपनीचे कार्यालयात गेलो होतो असे कथन केले आहे व जाबदार कंपनीने याबाबत आपण दखल घेत असलेचेही कथन केले आहे. इतकेच नव्‍हेतर दि.18.12.2014 रोजी जाबदार यांचे पुन्‍हा पॉलीसी सक्रिय करणेचे पत्रही तक्रारदाराने आपल्‍या अर्जासोबत दाखल केले आहे यांचा विचार हे मंच करत आहे.  सबब, तक्रारदारास सततच कारण घडत असलेने लिमीटेशनची बाधा येत असलेने सदरचा अर्ज या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही हा जाबदार यांनी घेतलेला आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे. सबब, पुढील मुद्दयांचा विचार हे मंच करीत आहे.

8.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्‍तीवाद तसेच जाबदार यांचे म्‍हणणे, पुरावे व युक्‍तीवाद यांचेवरुन मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

विवरण:-

9.    मुद्दा क्र.1:- तक्रारदारांनी जाबदार विमा कंपनीकडे दि.27.03.2008 रोजी लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी उतरविलेली आहे. त्‍याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे:-

तक्रारदार हे कोल्‍हापूर येथील कायमचे रहिवाशी असून ते कोल्‍हापूर येथे वकीली व्यवसाय करतात.  जाबदार ही लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसीचा व्यवसाय करते व लोकांना विमासेवा पुरविते.  सर्व जाबदार हे एकाच कंपनीचे संलग्‍न ऑफीसेस आहेत.  तक्रारदार यांनी दि.27.03.2008 रोजी जाबदार कंपनीकडे खालीलप्रमाणे वर्णनाची लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी उतरविलेली आहे. त्‍याचे वर्णन पुढीलप्रमाणे:-

      1     पॉलीसी धारकाचे नाव       -     किरण रामचंद्र खटावकर

      2     पॉलीसी नंबर              -     00982155

      3     जन्‍म तारीख              -     05.08.1968

      4     पॉलीसी प्रकार                   -     कोटक हेडस्‍टार्ट फ्युचर प्रोटेक्‍ट

      5     पॉलसीची सुरु तारीख       -     31.03.2008

      6     कालावधी                 -     15 वर्षे

      7     जोखीम                  -     रक्‍कम रु.3,00,000/-

येणेप्रमाणे वर्णनाची पॉलीसी होय. उक्‍त नमुद केलेप्रमाणे लाईफ इन्‍शुरन्‍स पॉलीसी तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीकडे एजंट-श्री.प्रविण पाटील यांचेमार्फत दि.27.03.2008 रोजी उतरविलेली आहे व सदर पॉलीसीचे हप्‍तेपोटी तक्रारदार यांनी जाबदार विमा कंपनीकडे एजंटामार्फत दि.27.03.2008 रोजी रक्‍कम रु.15,000/- चेकने भरलेले आहेत.  त्‍याबाबतची पावती जाबदार कपंनी तर्फे तक्रारदार यांना देण्‍यात आलेली आहे. 

व त्‍याबाबतची भरणा केलेली रक्‍कमेची पावतीही तक्रारदार यांना देणेत आली आहे व उभय पक्षांमध्‍ये सदर वादही नाही.  सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये सेवा देणे-घेणेचा व्यवहार झालेला आहे.  सबब, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-2(1)(डी) खाली सदरचा तक्रारदार हा ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

10.          जाबदार विमा कंपनीने सदरचा तक्रार अर्ज लिमीटेशनचे मुद्दयांवर चालणेस पात्र नाही हा प्रा‍थमिक मुद्दा काढलेला आहे.  तक्रारदाराने सदरची पॉलीसी उतरविली आहे. ती दि.31.03.2008 ला तथापि सदरची पॉलीसीचा हप्‍ता हा एकदाच भरावयाचे आहे व तदनुसार त्‍याने तो हप्‍ता भरला सुध्‍दा, मात्र तक्रारदारास पॉलीसी देणारे एजंट यांनी सदरची पॉलीसी ही एकदाच हप्‍ता भरणेची नसुन यापुढे दरवर्षी त्‍याचा हप्‍ता भरावा लागेल हे कथन केले नव्‍हते. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी कोणतीही चौकशी सुध्‍दा केली नाही. तक्रारदाराने आपले तक्रार अर्जाचे कलम-5 मध्‍ये वेळोवेळी आपण पॉलीसीची माहिती घेणेसाठी जाबदार कंपनीचे कार्यालयात गेलो होतो असे कथन केले आहे व जाबदार कंपनीने याबाबत आपण दखल घेत असलेचेही कथन केले आहे. इतकेच नव्‍हेतर दि.18.12.2014 रोजी जाबदार यांचे पुन्‍हा पॉलीसी सक्रिय करणेचे पत्रही तक्रारदाराने आपल्‍या अर्जासोबत दाखल केले आहे यांचा विचार हे मंच करत आहे. सबब, तक्रारदारास सततच कारण घडत असलेने लिमीटेशनची बाधा येत असलेने सदरचा अर्ज या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही हा जाबदार यांनी घेतलेला आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे. सबब, पुढील मुद्दयांचा विचार हे मंच करीत आहे.

10.   मुद्दा क्र.2 व 3:- तक्रारदाराने वर नमुद पॉलीसी जाबदार यांचेकडे घेतली. जाबदार यांनी सदरची पॉलीसीही तक्रारदाराने एजंट ब्रोकरकडून घेतलेली असून ते कस्‍टमरचे आवश्‍यकतेप्रमाणे पॉलीसी विकत असतात व यावर विमा कंपनीचे कोणतेही बंधन नाही व एजंट ब्रोकर यास पार्टी करावयास पाहिजे होते असे कथन केले आहे व त्‍यांचेवर विमा कंपनीचे कोणतेही बंधन नाही असे कथन केले आहे.  तथापि जरी पॉलीसी एजंट-ब्रोकरने विकली असली तरीसुध्‍दा जाबदार विमा कंपनीने सदरचा हप्‍ता भरतेवेळी ही बाब विचारात घेणे आवश्‍यक होते. जर एजंट-ब्रोकरवर विमा कंपनीचे बंधन नाही तर मग त्‍यांचेमार्फत आलेला पॉलीसी हप्‍ता स्विकारणे हे ही जाबदार यांचे गैरेवर्तन आहे असे या मंचास वाटते. रक्‍कम स्विकारताना हा विचार न करता क्‍लेम अथवा एखाद्या तक्रार (disputes) घडले असता त्‍याची जबाबदारी एजंट/ब्रोकरवर टाकणे ही बाब या मंचास संयुक्तिक वाटत नाही. सबब, एजंटला नेसेसरी पार्टीज करणे हा जाबदार यांचा आक्षेप हे मंच फेटाळून लावत आहे. तसेच जाबदार यांचे कथनाप्रमाणे, सदरची पॉलीसी ही युनिट लिंकड पॉलीसी असून सदरची तक्रार ही या मंचाची सब्‍जेक्‍ट मॅटर होऊ शकत नाही असे ऑब्‍जेक्‍शन जाबदार यांनी घेतलेले आहे व त्‍याबाबत मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे काही न्‍यायनिवाडेही दाखल केलेले आहे ते पुढीलप्रमाणे :-

National Commission, New Delhi

RP No.658/2012 (In Appeal No.783/2011)

                        Ram Lal Aggarwalla                                                  …Petitioner

                                    Versus

                        Bajaj Allianz Life Insurance Co.Ltd. & ors.             …Respondent

मात्र जरी वर नमुद वस्तुस्थिती असली तरीसुध्‍दा तक्रारदाराने केवळ विमा पॉलीसीचा एक हप्‍ता भरला आहे व तो भरलेला हप्‍ता परत मागत आहे. तक्रारदारने हा जाबदार कथन करतो, त्‍याप्रमाणे शेअर मार्केटमध्‍ये जरी रक्‍कम इंन्‍व्‍हेस्‍ट केली असली तरीसुध्‍दा निश्चितच त्‍यापासून तो कोणताही फायदा घेत नाही. सबब, कोणतेही Speculitive gain यापासुन तक्रारदारास मिळालेले नाही व तक्रारदाराची मागणीही तशी नाही. तक्रारदार हा फक्‍त भरलेला एक हप्‍ताच मागत आहे. इतकेच नव्‍हेतर तर दि.05.04.2017 चे रोजनाम्‍याचे अवलोकन करता तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये तडजोड झालेचीही बाब निदर्शनास येते. याचाच अर्थ निश्चितच जाबदार विमा कंपनी ही तक्रारदार यांना हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत देणेस तयार आहेत ही बाब यावरुन शाबीत होते. सबब, जाबदार यांनी दाखल केलेल्‍या मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायनिवाडयांचा आदर राखीत हे मंच तक्रारदार यांना सदरचा भरलेला विमा पॉलीसीचा हप्‍ता रक्‍कम रु.15,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत येत आहे.  जाबदारने निश्चितच सदरचा हप्‍ता न देऊन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तथापि तक्रारदाराने रक्‍कम रु.15,000/- चे रक्‍कमेवर मागितलेला व्‍याजाचा दर 18टक्‍के हा या मंचास संयुक्तिक वाटत नसुन त्‍यापोटी द.सा.द.शे.6टक्‍के दराने रक्‍कम देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात व सदरचा व्‍याजदर हा दि.27.08.2008 पासून देणेचे आदेश करणेत येतात. तथापि मानसिक त्रासापोटी मागितलेली रक्‍कम रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च व वकील नोटीसीचा रक्‍कम रु.13,000/- हा या मंचास संयुक्तिक वाटत नसून शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.2,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सदरचे आदेशाचे पालन जाबदार क्र.1, 2, 3, 4 व 5 यांनी वैयक्तिकरित्‍या करणेचे आहे. 

आदेश

            1.     तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.

2.    जाबदार क्र.1, 2, 3, 4 व 5 यांनी वैयक्तिक‍/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रु.15,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पंधरा हजार फक्‍त) देणेचे आदेश करणेत येतात.

            3.    जाबदार क्र.1, 2, 3, 4 व 5 यांनी वैयक्तिक‍/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना वर नमुद रक्‍कमेवर दि.28.08.2008 पासून संपुर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6टक्‍के व्याजदराने रक्‍कम अदा करणेचे आदेश करणेत येतात.

      4.    जाबदार क्र.1, 2, 3, 4 व 5 यांनी वैयक्तिक‍/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना तक्रारदार यांना अर्जाचा खर्चापोटी रक्‍कम रु.2,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन हजार फक्‍त) देणेचे आदेश करणेत येतात.

      5.    जाबदार क्र.1, 2, 3, 4 व 5 यांनी वैयक्तिक‍/संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पाच हजार फक्‍त) देणेचे आदेश करणेत येतात.

6.    वर नमुद आदेशामधील रक्‍कमेपैकी काही रक्‍कम अगर व्‍याज अदा केले असल्‍यास अगर त्‍यावर कर्ज दिले असल्‍यास सदरची रक्‍कम वजावट करुन उर्वरित रक्‍कम अदा करावी.

            7.    वर नमुद आदेशांची पूर्तता जाबदार यांनी 45 दिवसांत करणेचे आहे.

      8.    विहीत मुदतीत जाबदार यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना जाबदार विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.

      9.    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.