(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक :16/04/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दि.20.08.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. यातील तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, त्याने गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडून रु.10,51,428/- एवढया रकमेचा वित्त पुरवठा आपल्या उपजिवीकेकरीता वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतला होता. सदर रकमेची 45 मासिक हप्त्यात परतफेड करावयाची होती, त्याने या रकमेची परतफेड एकूण 43 हप्ते भरुन केलेली आहे. उरलेले दोन हप्ते देण्यांस तयार होता मात्र गैरअर्जदारांनी ते स्विकारले नाही व दि.16.08.2011 रोजी काही गुंड प्रतृत्तीच्या लोकांसह येऊन तक्रारकर्त्याचे वाहन जबरदस्तीने ताब्यात घेतले. तक्रारकर्ता हा अपंग असुन त्याने पोलिस स्टेशनला तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी ती स्विकारली नाही, म्हणून पोष्टाव्दारे तक्रार पाठविली. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, सदरची गैरअर्जदार क्र.1 यांची कृति चुकीची व गैरकायदेशिर आहे आणि अनुचित व्यापार प्रथा दर्शविणारी आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचात दाखल करुन ती व्दारे त्याचेकडील थकीत रक्कम स्विकारावी आणि वाहन त्याचे ताब्यात द्यावे अन्यथा पुढील कालावधीकरीता रु.50,000/- प्रतिमाह नुकसान भरपाई द्यावी, शारीरिक-मानसिक त्रासाकरीता रु.2,00,000/- आणि न्यायालयीन खर्चापोटी रु.25,000/- मिळावे अश्या मागण्या केलेल्या आहेत.
3. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत निशानी क्र.3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात अनुक्रमांक 1 ते 7 दस्तावेजांच्या छायांकित प्रती जोडलेल्या आहेत.
4. गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्यांत आली असता ते मंचात उपस्थित झाले असुन त्यांनी आपले उत्तर सादर केले आणि तक्रारीतील सर्व विपरीत विधाने नाकारली. गैरअर्जदारांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्त्याने मंचाची फसवणूक करुन ही तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच उभयतांमधे झालेल्या करारात लवादाची तरतूद केलेली आहे आणि लवादाकडे त्याने अर्ज करुन त्याचेकडून जप्त केलेल्या वाहनाचा आदेश प्राप्त करुन ही कारवाई केल्याची बाब तक्रारकर्त्याने लपवुन ठेवलेली आहे त्यामुळे सदर तक्रार खारिज करावी असे नमुद केले आहे. गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, कायद्याप्रमाणे व कराराप्रमाणे वाहन ताब्यात घेण्याचा त्यांना अधिकार आहे. तसेच एकूण 47 हप्ते कर्जापोटी त्यांना घ्यावायाचे होते व तक्रारकर्त्याने हप्त्यांची रक्कम वेळोवेळी भरली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ता थकबाकीदार झाल्यामुळे कराराप्रमाणे त्यांनी कारवाई केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवुन रु.4,50,000/- मध्ये तडजोड तयार असल्याचे कळविलेले आहे, त्यामुळे याही कारणास्तव सदर तक्रार खारिज होण्यांस पात्र असुन सदर तक्रार ही पूर्णतः गैरकायदेशिर, चुकीची आणि न्यायालयीन पध्दतीचा लाभ उचलण्याचे दृष्टीने दाखल केली असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्यास वेळोवेळी थकबाकीसंबंधी सुचना देण्यांत आल्या होत्या मात्र त्याप्रमाणे ते वागले नाही म्हणून सदर तक्रार चुकीची व गैरकायदेशिर असल्यामुळे ती खारिज करावी असा गैरअर्जदारांनी उजर घेतला आहे.
6. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.16.03.2012 रोजी आली असता दोन्ही पक्ष हजर, त्यांचा युक्तिवाद ऐकला, तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
7. यामधे आरबीट्रेशन बाबतचे गैरअर्जदारांचा मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल “National Seed Corporation –v/s- M. Madhusudan Reddy & others”, I (2012) CPJ-1 (SC) यामधे दिलेला संदर्भ विचारात घेण्याजोगा नाही, यात म्हटले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 3 प्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदी या इतर कायद्यांच्या तरतुदींच् व्यतिरिक्त या विशिष्ट कार्यक्षेत्राकरीता आहेत. तसेच गैरअर्जदारांनी कोणत्याही लवादाने पारित केलेल्या आदेशाची प्रत या मंचासमक्ष दाखल केलेली नाही.
8. कुठल्याही कर्जदाराचे ताब्यात असलेले वाहन बळजबळीने ताब्यात घेता येत नाही असा निकाल यापूर्वीच मा. राष्ट्रीय आयोगाने दिलेला आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन ताब्यात घेतल्याची बाब मान्य केलेली आहे जे की, सदर कृत्य उघडपणे चुकीचे व गैरकायदेशिर आहे. यास्तव तक्रारकर्त्यास गैरअर्जदार क्र.1 यांनी दिलेल्या सेवेत त्रुटी दिलेली आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे, ही बाब उघड आहे. सबब खालिल प्रमाणे आदेश देण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः निकाली काढण्यांत येते.
2. गैरअर्जदार क्र.1 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन आदेश प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसांचे आत सुस्थितीत परत करावे, अन्यथा गैरअर्जदार क्र.1 तक्रारकर्त्यास प्रतिदिन रु.500/- प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यांस जबाबदार राहील.
3. गैरअर्जदार क्र.1 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या गैरसोयीमुळे शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.