तक्रारदार   ः-   स्‍वतः

                 सामनेवाले   ः-   एकतर्फा.     

                     ( युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)     

न्‍यायनिर्णय - मा. एम.वाय.मानकर, अध्‍यक्ष,          ठिकाणः बांद्रा (पू.)

                                                                                       न्‍यायनिर्णय        

                                                                            (दि.14/03/2018 रोजी घोषीत)

1.   तक्रारदारानी सामनेवाले बँकेनी मुदतपूर्वी अदा केलेल्‍या कर्जाच्‍या रकमेकरीता आकारलेली रक्‍कम परत प्राप्‍त करण्‍याकरीता ही तक्रार दाखल केली. सामनेवाले यांना मंचाची  नोटीस दि. 18/07/2016 ला प्राप्‍त झाल्याबाबत पोस्‍टाचा ट्रॅक रिपोर्ट संचिकेत दाखल आहे. परंतू सामनेवाले मंचात उपस्थित झाले नाही. तसेच, त्‍यांनी लेखीकैफियत सुध्‍दा दाखल न केल्‍यामूळे त्‍यांचेविरूध्‍द दि. 14/03/2017 ला प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याबाबत आदेश पारीत करण्‍यात आला.

2.  तक्रारदारानूसार त्‍यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून दि. 31/01/2013 ला रू. 53,00,000/-,चे व दि. 27/02/2013 ला रू. 97,00,000/-,कर्ज घेतले होते. भारतीय रिझर्व  बँकेच्‍या दि. 07/05/2014 च्‍या पत्राप्रमाणे मुदतीपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्‍यास, त्‍यावर त्‍याबाबत रक्‍कम आकारण्‍यात येऊ नये. सामनेवाले यांनी तक्रादारांना दि. 05/06/2014 ला प्रत दिले व त्‍यामध्‍ये मुदतपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्‍यास, त्‍याबाबत कोणतीही रक्‍कम दर्शविण्‍यात  आली नव्‍हती. त्‍या पत्राच्‍या आधारे तक्रारदारानी आय.सी.आय.सी.आय बँकेकडे, कर्जाकरीता अर्ज केला. तेव्‍हा त्‍या बँकेनी तक्रारदाराना सामनेवाले यांच्‍याकडून पुन्‍हा पत्र  प्राप्‍त करण्‍याबाबत सांगीतले. सामनेवाले यांनी दि. 25/11/2014 चे पत्र दिले व त्यामध्‍ये मुदतपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्‍यास 4 टक्‍के पेन्लटि दर्शविण्‍यात आली. तक्रारदारानी आय.सी.आय.सी. आय बँकेकडून कर्जाकरीता प्रक्रिया चालु केली होती व त्‍याबाबत काही खर्च सुध्‍दा  केला होता. तक्रारदारानी जेव्‍हा सामनेवाले यांच्‍या कर्जाची मुदतपूर्वी परतफेड केली तेव्‍हा सामनेवाले यांनी 2 टक्‍कयाप्रमाणे रक्‍कम आकारली. सामनेवाले यांचे वर्तन हे अनुचित व्‍यापार पध्‍दत असल्‍यामूळे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना ते न आकारण्‍याबाबत विनंती केली. परंतू सामनेवाले यांनी योग्‍य प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदारानी 2 टक्‍के प्रमाणे भरलेली रक्‍कम रू. 2,39,204/-,परत मिळण्‍यासाठी,  नुकसान भरपाईकरीता रू. 3,00,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 50,000/-,अशी मागणी केलेली आहे. तक्रारदारानी तक्रारीसोबत आवश्‍यक कागदपत्रे सादर केली.

3.  तक्रारदारानी त्‍यांचे  पुराव्‍याचे शपथपत्र सादर केले व निवेदन केले की, त्‍यांना लेखीयुक्‍तीवाद सादर करावयाचा नाही. तक्रारदार यांचा तोंडीयुक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

4.   तक्रारदार यांचा पुरावा अबाधीत आहे. या मंचासमोर प्रश्‍न उपस्थित होतो की, तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्‍यास काही कायदेशीर अडचण आहे का ?

5.   तक्रारीतील नमूद बाबीप्रमाणे सामनेवाले यांच्‍याकडून रू. 53,00,000/-, व रू. 97,00,000/-,असे कर्ज घेतले होते. त्‍यामुळे आमच्‍या मते सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या सेवेचे मुल्‍य रू. 53,00,000 + 97,00,000 = 1,50,00,000  होते. ग्रा. सं.कायदयाच्‍या कलम 11 प्रमाणे मंचाचे पिक्‍युनरी अधिकारक्षेत्र ठरवितांना वस्‍तु/सेवेचे मुल्‍य व नुकसान भरपाईची रक्‍कम विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. या तक्रारीमध्‍ये सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या सेवेचे मुल्‍य एका कोटीपेक्षा जास्‍त आहे. सबब, आमच्‍या मते ही तक्रार या मंचात चालु शकत नाही. त्‍याकरीता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी तक्रार क्र 97/2016 अमरीश कुमार शुक्‍ला अधिक 21 विरूध्‍द फेरॉस इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रा.लि निकाल तारीख. 07/10/2016 चा आधार घेत आहेात.

6.   वरील चर्चेनुरूप व निष्‍कर्षावरून आम्‍ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.

7.   या मंचाचा कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे ही तक्रार यापूर्वी निकालात काढता येऊ शकली नाही. सबब खालीलः-                    

                 आदेश

1. तक्रार क्र 269/2016 पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्राअभावी तक्रारदार यांना परत करण्‍यात येते.

2. तक्रारदारांनी लिमीटेशनच्‍या तरतुदींच्‍या अधीन राहून योग्‍य त्‍या मा. आयोगात/न्‍यायालयात तक्रार दाखल करावी.

3. खर्चाबाबत आदेश नाही.

4. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍या.

npk/-