जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक:-19/2015
तक्रार दाखल दिनांक:-07/01/2015
तक्रार आदेश दिनांक:-24/07/2015
निकाल कालावधी 0वर्षे06म17दि
श्री.मोहन मुगुटराव मगर
वय 50,धंदा-शेती,रा.मु.पो.निमगांव
ता.माळशिरस जि.सोलापूर. ....तक्रारकर्ता/अर्जदार
विरुध्द
कोटक महिंद्रा बँक लि.,
रा-27 बी.के.सी.,सी-27,जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा ईस्ट,मुंबई.400 051
(सदरची नोटीस/समन्स व्यवस्थापक कोटक महिंद्रा बँक लि.,
गाळा नं.15 ते 20, विठ्ठलराव शिंदे कॉम्प्लेक्स,
मार्केट यार्ड, टेंभुर्णी ता.माढा जि.सोलापूर यांचेवर
बजावण्यात यावी.) ...विरुध्दपक्ष /गैरअर्जदार
उपस्थिती:- श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष
सौ. बबिता एम.महंत-गाजरे,सदस्या
अर्जदार तर्फे विधिज्ञ :-श्री.पी.पी.कुलकर्णी
विरुध्दपक्षातर्फे विधिज्ञ:-श्री.व्ही.वाय.पांढरे
निकालपत्र
(पारीत दिनांक:-24/07/2015)
मा.श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष यांचेव्दारा :-
1. अर्जदाराने गैरअर्जदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदाराने स्वत:चे कुटूंबाचे उपजिवीकेसाठी तसेच शेतीच्या मशागतीसाठी ट्रॅक्टर हे वाहन खरेदी केलेले आहे. सदर
(2) त.क्र.19/2015
ट्रॅक्टर या वाहनास विरुध्दपक्ष यांनी रक्कम रु.5,59,893/- इतका फायनान्स करुन दिला व उर्वरीत रक्कम अर्जदाराने रोखीने भरली होती. फायनान्सचे एकुण 10 हप्ते रु.87,500/- प्रमाणे सहा महिन्यातून एकदा भरावयाचे होते. त्याप्रमाणे अर्जदाराने दोन हप्ते वेळेत व मुदतीत भरले. परंतू अर्जदाराच्या कौटूंबिक अडचणीमुळे तिसरा व चौथा हप्ता मुदतीत भरु शकले नाहीत. म्हणून अर्जदाराचे ताब्यातील वाहन नं.एम.एच.45 एफ-9087 विरुध्दपक्षाचे अधिका-यानी अनाधिकाराने, बेकायदेशीरपणे व कोणतीही पूर्व सूचना/नोटीस न देता ओढून नेले. तद्नंतर अर्जदाराने थकीत दोन हप्ते विरुध्दपक्षाकडे ताबडतोब भरण्याची तयारी दर्शवून वाहन ताब्यात घेण्यासाठी गेले असता त्यास विरुध्दपक्षांनी नकार दर्शवून विरुध्दपक्ष यांनी अर्जदारास दि.03/12/2014 रोजी पत्र पाठवून वाहन विक्री करणार असल्याचे कळविले. अर्जदाराकडून रक्कम रु.7,04,444/- येणे बाकी आहे असे पत्रात चुकीचे नमूद करुन बेकायदेशीरपणे अर्जदाराकडून रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न विरुध्दपक्ष यांनी केला आहे. एकूण हप्त्यापैकी दोन हप्ते अर्जदारानी विरुध्दपक्षाकडे भरले आहेत व थकीत हप्ते भरण्यास तयार असतांना विरुध्दपक्ष वाहन विक्री करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. व अर्जदारास फसवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन दिलेलया सेवेत त्रुटी निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे अर्जदारास मानसिक धक्का बसला आहे. प्रस्तूत प्रकरण महालोक अदालतमध्येही ठेवले होते त्यावेळी उभय पक्षकार हजर होते व विरुध्दपक्ष हे थकीत हप्ते भरुन घेण्यास नकार दिला आहे. म्हणून अर्जदाराने सामनेवाला यांनी अर्जदारास त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे असे घोषीत करावे. अर्जदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष यांनी अर्जदारास सदोष सेवा दिल्याचे घोषीत करावे. विरुध्दपक्ष यांनी अर्जदारास दि.03/12/2014 रोजी पाठविलेली नोटीस बेकायदेशीर व चुकीची आहे व अर्जदाराव बंधनकारक नाही असे घोषीत करावे. अर्जदार हे थकीत हप्ते विनादंड, विनाव्याज भरण्यास तयार आहेत. त्यामुळे वाहन क्र.एम.एच.45 एफ-9087 चा ताबा अर्जदार यांना देण्याबाबत विरुध्दपक्ष यांना आदेश व्हावा किंवा अर्जदाराने विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेल्या दोन हप्त्याची रक्कम व अर्जदाराने भरलेले डाऊन पेमेंट अर्जदारास देण्यास विरुध्दपक्ष यांना आदेश व्हावा. अर्जदारास झालेल्या आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासाबाबत व इतर खर्चाबद्दल नुकसान भरपाईपोटी रु.25,000/-, तक्रारीच्या संपूर्ण खर्चापोटी रु.10,000/- अर्जदारास विरुध्दपक्षकडून देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केलेली आहे.
(3) त.क्र.19/2015
3. अर्जदाराने तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ निशाणी 5 कडे 2 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
4. तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.1 यांनी निशाणी 11 नुसार आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले आहे की,अर्जदार हे विरुध्दपक्षाचे थकीत कर्जदार असून त्यांनी नियमित कर्जाचे हप्ते भरलेले नाहीत. अर्जदार यांनी स्वत: दि.21/11/2014 रोजी कर्जाचे हप्त्याची रक्कम भरणे होत नसल्याचे सांगून वाहन विरुध्दपक्षाकडे सरेंडर केलेले आहे, तसे सरेंडर लेटर अर्जदारास दिलेले आहे. त्यांनतर विरुध्दपक्ष यांनी कायदेशीर अर्जदार यांना Post Repossession Notice दिलेली आहे. तसेच संबंधीत पोलीस स्टेशन यांना
त्याबाबतची माहिती कळविलेली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन ओढून नेले हा लिहिलेला मजकूर पूर्णत: खोटा आहे. अर्जदार यांना एकूण रु.5,59,893/- एवढे कर्ज मंजूर करुन त्याचा प्रतिमहा रु.87,570/- हप्त् प्रमाणे 10 हप्ते ठरले होते. सदरील संपूर्ण कर्जाचे हप्ते दि.10/07/2017 रोजी संपणार होते. अर्जदार यांनी दि.09/01/2013 रोजी पहिला हप्ता, त्यानंतरचा हप्ता अर्जदार यांनी दोन हप्त्यामध्ये म्हणजेच दि.10/07/2013 रोजी व दि.22/08/2013 रोजी भरलेला आहे. त्यानंतर अर्जदाराने हप्त्याची रक्कम भरली नाही. अर्जदार स्वत:हून त्यांचे वाहन विरुध्दपक्षाकडे सरेंडर केलेले आहे,त्यावेळी अर्जदार यांचेकडून रु.2,41,956/- हप्ते व दंडापोटी येणे बाकी होती. त्यामुळे अर्जदार हे थकीत कर्जदार आहेत. अर्जदार यांचा तक्रारीअर्ज बेकायदेशीर व कायद्याप्रमाणे चालू शकत नाही. म्हणून अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा. अर्जदार यांनी विरुध्दपक्ष यांची थकीत कर्जापोटीची रक्कम नियमित भरण्याचा हुकूम व्हावा. अर्जदाराचे वाहन सरेंडर केले त्यावेळी त्याच्याकडून एकूण रक्कम रु.2,41,956/- येणे बाकी होती. त्यामुळे मे.न्यायालयाचे मत या अर्जदाराचे वाहन दरम्यानच्या काळात सोडण्याचे झाल्यास सदरील थकीत रक्कम भरुन विकल्पेरित्या विनंती आहे. अर्जदाराने विरुध्दपक्ष यांच्या विरुध्द खोटा तक्रारी अर्ज दाखल केल्याने त्यास कॉस्ट रु.10,000/- करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
5. गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाब पुष्ठयर्थ निशाणी 13 कडे 5 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
6. अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकीलांचा युक्तीवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण
(4) त.क्र.19/2015
निकाली करणे करिता ठेवण्यात आले.
7. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तीवाद व उभयतांच्या
वकीलांच्या तोंडी युक्तीवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील निष्कर्ष निघतात.
कारणे व निष्कर्ष
8. निर्विवादपणे, तक्रारदार यांनी ट्रॅक्टर हे वाहर खरेदी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.5,59,893/- एवढे कर्ज घेतलेले आहे. तक्रारदार यांनी तुर्तातूर्त ताकीद अर्जामध्ये थकीत हप्त्याची रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे नमूद केले आहे.
9. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा वादविषयक ट्रॅक्टर खरेदीपोटी विरुध्दपक्षाकडून कर्ज घेतले आहे याबाबत वाद नाही. तक्रारदार यांच्या कथनाप्रमाणे 10 हप्त्यामध्ये रु.87,570/- वार्षिक हप्त्याने कर्जाची परतफेड करण्याची होती त्यापैकी दोन हप्ते भरले आहेत. परंतू 3रा व 4था हप्ता बाकी आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदार हे त्यांचे कर्जदार असून कर्जाचे हप्ते नियमीत भरणा केले नाहीत. त्यांनी तक्रारदार यांचे वाहन जप्त केले ऩसून तक्रारदार यांऩी वाहन सरेंडर केले आहे. तक्रारदार यांच्याकडून रु.241956/- येणे आहेत, असे त्यांचे कथन केले आहे.
10. आमच्या मते, कोणत्याही वित्तीय संस्थेला त्यांच्या कर्जदाराकडून थकीत कर्ज रक्कम वसूल करण्याचा निर्विवाद कायदेशीर हक्क आहे. वित्तीय संस्थेने थकीत रक्कम वसुलीची कार्यवाही त्यांच्यातील करारपत्रानुसार व कायद्याने प्रस्थापित तरतुदीनुसार करणे आवश्यक असते. वित्तीय संस्थेचा कर्जवसुलीचा उद्देश व हेतू पूर्णत: स्वच्छ व प्रामाणिक असला पाहिजे आणि त्याचबरोबर कर्जदाराने कर्जाची परतफेड करण्याचे त्यांचे कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. पंरतू तक्रारकर्ता यांनी पहिला हप्ता पूर्ण व दुसरा हप्ता दोन टप्प्यामध्ये भरला आहे व पुढील हप्ते भरलेले नाहीत.
11. अभिलेखावर दाखल करारपत्र व अनुषंगिक कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांनी कर्ज व व्याजाची एकूण रक्कम 10 हप्त्यांमध्ये परतफेड करण्याची आहे. (5) त.क्र.19/2015
विरुध्दपक्ष यांचे दाखल कागदपत्रावरुन तक्रारकर्ता यांनी वाहन सरेंडर (स्वत:हून) ताब्यात दिले आहे. वाहन ताब्यात घेतांना विरुध्दपक्ष यांनी पूर्ण कायदेशीर बाबी म्हणजे पोलींसाकडे वर्दी दिली आहे हे दिसून येते.
12. तक्रारदार यांचे वादविषयक. वाहन तक्रारदार यांऩी वाहन सरेडंर केल्यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे उर्वरीत हप्ते भरण्याची तयारी दर्शवल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारदार हे उर्वरीत कर्ज परतफेड करण्यास इच्छूक आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे थकीत असलेल्या 3 हप्त्यांची रक्कम रु.2,62,710/- भरणा करावी आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहनाचा ताबा परत द्यावा, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. तसेच तक्रारदार यांचा चौथा हप्ता नुकताच जुलै 2015 मध्ये थकीत झाला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी उर्वरीत जुलै 2015 चा एक हप्ता रु.87,570/- वाहन ताब्यात मिळाल्यानंतर तेथून पुढे 2 महिन्यात भरणा करावा असे न्यायोचित वाटते. त्या अनुषंगाने शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत.
-:आदेश:-
1. तक्रारकर्ता यांनी आदेश पारीत दिनांकापासून म्हणजे दि.24/07/2015 पासून एक महिन्यात म्हणजे दि.24/08/2015 पूर्वी थकीत चार हप्त्यांपैकी तीन हप्त्यांची रक्कम रु.2,62,710/- विरुध्दपक्ष यांच्याकडे भरणा करावी आणि विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत रक्कम स्वीकारावी. प्रस्तुत रकमेचा भरणा झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी वादविषयक एम.एच.45/एफ-9087 ट्रॅक्टर हे वाहन तात्काळ तक्रारदार यांच्या ताब्यात द्यावे.
2. विरुध्दपक्ष यांनी वाहन तक्रारदार यांच्या ताब्यात दिल्यानंतर तेथून पुढे जुलै-2015 चा थकीत हप्ता तक्रारकर्ता यांनी दोन महिन्यात भरावा.
(6) त.क्र.19/2015
3. मंचाचे आदेशाप्रमाणे वाहन तक्रारदार यांचे ताब्यात देईपर्यंतच्या कालावधीकरिता थकीत कर्ज हप्त्यांवर विरुध्द पक्ष यांनी कोणत्याही प्रकारचे दंड किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारणी करु नयेत.
4. उभय पक्षांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी वर नमूद कलम 1 व 2 मधील दिलेल्या मुदतीप्रमाणे करावी.
5. सदर आदेशाचे पालन तक्रारकर्ता यांनी न केल्यास दिलेल्या मुदतीनंतर विरुध्दपक्ष यांना कराराप्रमाणे सदर वाहनाची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करणेची मुभा राहील.
6. उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा.
7. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(सौ.बबिता एम.महंत-गाजरे) (श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
दापांशिंस्वलि0222907150