श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 21/03/2012)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्ती क्र. 1 ही मृतक विमाधारक धरमचंद छंगनियाराम शर्मा यांची पत्नी असून, तक्रारकर्ता क्र. 2 व 3 ही त्यांची मुले आहेत. तक्रारकर्तीचे पतीने वि.प.क्र. 1 व 2 सोबत दोन वेगवेगळया करांरान्वये एक चेसीस व दुसरा बॉडी बिल्डींगबाबतचा करार 12.11.2007 ला केला होता. सदर वाहनाचा क्र. सीजी 04 जे ए 6373 अशोक लिलँड 2214 सुपर (ट्रक) होता. चेसिसचे करारामध्ये कर्ज रक्कम रु.11,40,100/- 58 महिन्यात परत फेड करावयाची होती. त्याचा करार क्र. सी व्ही 1575389 होता. दुसरा करार ट्रकची बॉडी बनविण्याकरीता रु.75,000/- करीता करण्यात आला होता व 25 महिन्यात परतफेड व करार क्र. 1579585 होता. वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या 1575389 या करारांतर्गत रु.10,100/- वळते करुन कोटक ट्रांसपोर्ट सुरक्षा ही पॉलिसी काढली. तक्रारकर्तीचे पती श्री धरमचंदची 13.02.2009 ला मरण पावले व कोटक ट्रांसपोर्ट सुरक्षा पॉलिसी अंतर्गत गैरअर्जदाराकडे अर्ज दाखल केला. त्या अनुषंगाने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली. वि.प.ने त्याचा तपाससुध्दा केला व जोखिम अंमलात येण्याची दि.12.11.2007, तसेच मृत्यु दिवशी कर्जाची थकीत रक्कम रु.9,91,000/- दर्शविली व पॉलिसी अंतर्गत रु.9,,43,000/- चे दावा तपास पत्र वि.प.ने तयार केले, त्याची प्रत तक्रारकर्त्यास दिली. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला वेळोवेळी तोंडी व लेखी विनंती केली. परंतू त्यांना दाद मिळाली नाही. तक्रारकर्तीने 09.09.2009 रोजी दाखल केलेल्या दाव्या संदर्भात 04.03.2010 नंतर रु.70,982/- चा एक कोटक रीपेमेंट अमाऊंट तर्फे कोटक महिंद्रा बँकेतर्फे यांचे नावे तक्रारकर्त्याचे खात्यात दावा रक्कम जमा करण्यात आली व त्याची माहिती तक्रारकर्ता क्र. 1 यांना देण्यात आली. तक्रारकर्तीनुसार वि.प.क्र. 3 यांचे सर्टिफिकेट ऑफ कव्हर तक्रारकर्त्यास देण्यास आले व त्याचे अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्तीस पॉलिसी अंतर्गत पॉलिसी धारक मरण पावल्याने मृत्यु दिवशी मुळ कर्ज रक्कम जी असेल ती वि.प.क्र.3 द्वारे देय होती. परंतू गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी रु.70,982/- चा दावा मान्य केला. जेव्हा की, तक्रारकर्ता रु.9,91,000/- मिळण्यास पात्र होता, ही वि.प.च्या सेवेत त्रुटी आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. वि.प.क्र. 3 ने दाव्याची पूर्ण रक्कम दिली नाही, उलटपक्षी वि.प.क्र. 1 व 2 ने रु.9,55,210/- ची मागणी केली. तक्रारकर्त्याने म्हटले की, त्यांनी वि.प.क्र.3 तर्फे विम्याची रक्कम खात्यात जमा होईपर्यंत भरणे सुरु राहावे व वाहनावर वि.प.ने कारवाई सुरु करु नये म्हणून वेळोवेळी रु.4,00,000/- जमा केले. .वि.प.क्र. 1 ते 3 ने संगनमत करुन तक्रारकर्तीची दिशाभूल करुन फसवणूक करीत आहे व अप्रामाणिक व्यवसाय करीत आहे. वि.प.क्र. 3 चे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याचा व त्यांचा कोणताही करार नाही व हे मान्य केले की, कोटक महिंद्रा बँक लिमि. यांचा गृप इंशुरंस करार केला होता. तसेच वि.प.क्र. 1 व 2 ने वि.प.क्र.3 सोबत करार केला होता. वि.प.क्र.3 ने त्यांना प्रीमीयम पोटी रु.4,968/- करासह मिळाले आहे. त्यानुसार विम्याची रक्कम ही रु.1,00,000/- होती. वि.प.ने सदर दावा प्रलंबित ठेवून विलंबाने कारवाई केली ही त्यांच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे म्हटले. तक्रारकर्तीने म्हटले की, पॉलिसीच्या अनूषंगाने वि.प.मध्ये आपसी काय करार झाला व रु.10,00,000/- किती रक्कम भरावयाची होती अशी कोणतीही अट सर्टिफिकेटमध्ये लिहिली नाही, त्यामुळे ही रक्कम वि.प.नी संयुक्तपणे देणे भाग आहे. वि.प.मधील आंतरीक करारामुळे तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात रु.70,982/- कोणत्या हिशोबाने फुल अँड फायनल सेटलमेंट म्हणून दिली याचे वि.प.क्र.3 ने नोटीसचे उत्तरात दिले नाही. पतीच्या मृत्युचा विमा दावा त्यांनी दाखल केला व वि.प.क्र. 3 ने त्याचा डिसचार्ज वि.प.क्र. 1 व 2 तर्फे परस्पर घेतला. हे वि.प.क्र.3 ची कृती हास्यास्पद आहे. तक्रारकर्तीने त्यांच्या कुटुंबांच्या इतर सदस्याच्या नावाने असलेली वाहने जप्त करण्याची कारवाई वि.प. करीत आहे. तक्रारकर्तीचे त्यामुळे नुकसान होत आहे व रक्कम काही देणे लागत नसतांनासुध्दा वारंवार रकमेची मागणी अतिरीक्त व्याजासह करीत आहे. तक्रारकर्तीने वि.प.ला 14.07.2010 व 04.08.2010 ला नोटीस दिली, परंतू उत्तर दिले नाही. वि.प.क्र. 3 ने मात्र उत्तर दिले व मागणी अमान्य केली. तक्रारकर्तीने मागणी केली की, वि.प.क्र. 1 ते 3 ने संगनमताने हेतूपुरस्पर अप्रामाणिक व्यापार करुन फसवणूक केली. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तिच्या पतीस अमिष दाखवून वाहन खरेदी करतांना पॉलिसीचे फायदे सांगून प्रीमीयमची रक्कम वसुल केली परंतू ठरलेला मोबदला दिला नाही. पतीच्या मृत्युनंतर भरलेली रक्कम 12 टक्के व्याजसह परत करण्याची, आर.टी.ओ.मध्ये नाव खारीज करण्याची, शारिरीक व मानसिक त्रासाचा खर्च व तक्रारीचा खर्चाची मागणी केली. सोबत एकूण 15 दस्तऐवज दाखल केले, त्यामध्ये मृत्यु प्रमाणपत्र, क्लेम इंटीमेशन फॉर्म, 09058 फॉर्म, को.म.बँ.चे नोटीस, कायदेशीर नोटीस, को.म.ओ.म्यु.चे पत्र, विपचे स्टेटमेंट इ. पृ.क्र.15 ते 57 वर आहेत.
2. मंचाने वि.प.क्र. 1 ते 3 वर नोटीस बजावला. वि.प.क्र. 2 चे म्हणणे खालीलप्रमाणे. तक्रारकर्त्यांची तक्रार कायदेशीर उल्लंघन केल्याची आहे, मृतक शर्मा व वि.प.क्र. 1 व 2 मध्ये झालेल्या करारांतर्गत उद्भवलेल्या वाद हा लवाद कार्यवाही आणि समेट कायदा समक्ष पाठविण्याची तरतूद करारनाम्यात असल्यामुळे सदर वाद चालविण्याचे अधिकार मंचास नाही. कर्जाचा संपूर्ण व्यवहार हा लेखी करारनाम्याच्या अटी व शर्तीप्रमाणे असल्याने, ग्रा.सं.का.चे तरतूदीनुसार तक्रार खारीज करावी. वि.प.क्र.2 ने कर्ज करार मान्य केला व तक्रारकर्तीचे आक्षेप नाकारले. वि.प.क्र. 2 ने तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युनंतर विम्याची रक्कम दिली नाही. जेव्हा की, मृत्युनंतर कर्जाचे मासिक हप्ते स्विकारले आहे. वि.प.क्र.2 ने विम्याचा करार हा मृतक व वि.प.क्र. 3 यांच्यामध्ये झालेला असल्याने त्याचे भुगतान करण्यास वि.प.क्र.3 उत्तरदायी आहे व त्यांनी त्यांचे उत्तरदायीत्व निभावले की नाही, रक्कम जमा केली किंवा नाही याचा वि.प.क्र. 2 सोबत संबंध नाही. करारनाम्यानुसार त्यांनी कर्जाचे हप्ते मागितले. वि.प.क्र. 2 ने म्हटले की, तक्रारकर्ता क्र. 2 हा सदर कर्ज प्रकरणात को-बोरोअर आहे व इतर परि. क्र. 5 मधील मजकूर नाकारला आहे. वि.प.क्र. 2 ने म्हटले की, विमा पत्राबाबत विम्याचे अटीनुसार विम्याचे दायित्व निभावण्याची जबाबदारी .िप.क्र.3 ची आहे. वि.प.क्र. 2 ने मागणीनुसार कर्जाचा पुरवठा केला आहे व विम्याशी त्याचा संबंध नाही असे म्हटले. वि.प.क्र.2 ने तक्रारकर्त्याची मागणी येनकेनप्रकारे पूर्णपणे नाकारली आहे. वि.प.क्र. 2 म्हणाले की, पॉलिसी कव्हर हा तिच्या पतीच्या मृत्युदिवशी बाकी असलेल्या मुळ रकमेबाबत आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 2 व्याज व इतर रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. वि.प.क्र.2 ने तक्रारकर्त्याचे आक्षेप नाकारले व अभिलेखाशी संबंधित बाबी मान्य केल्या. तक्रार व प्रार्थना मान्य होण्यास पात्र नाही व नाकारली आहे.
3. वि.प.क्र. 3 चे मृतक शर्मा यांना कोटक ट्रांसपोर्ट सुरक्षा पॉलिसी वि.प.क्र. 1 ने दिल्याचे मान्य केले व त्यातील इतर बाबी नाकारल्या. वि.प.क्र.3 व वि.प.क्र. 1 यांचे दरम्यान एक गृप इंशूरंस पॉलिसी करार झाला होता व वि.प.क्र.1 हा पॉलिसीधारक असतो त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीसोबत वि.प.क्र.3 चा वैयक्तीक करार नाही, त्यामुळे वि.प.क्र. 3 काही देणे लागत नाही. वि.प.क्र.1 ने वि.प.क्र. 3 कडे तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युची माहिती दिली व समूह विमाधारक असल्याने वि.प.क्र.3 सोबत असलेल्या विमा कराराप्रमाणे विमा रक्कम मिळण्याची मागणी केली. वि.प.क्र. 3 ने अटी शर्तीनुसार फुल अँड फायनल सेंटलमेंटची रक्कम रु.70,982/- तक्रारकर्तीच्या कर्ज खात्यात जमा केली व त्यांनी स्विकारली व तक्रारकर्तीने त्याबाबत आक्षेप घेतला नाही, त्यामुळे तो ग्राह्य धरण्यात आला. त्यामुळे वि.प.क्र.3 विरुध्द कुठलाच दावा उरत नाही. वि.प.क्र. 3 ने म्हटले की, वि.प.क्र. 1 ने प्रीमीयमपोटी रु.4,968/- त्यांना दिले व त्यानुसार अनुपातीत रु.1,00,000/- चा विमा प्राप्त होतो व वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्तीची फसवणूक केली नाही व पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार संपूर्ण निर्वाह केला व वि.प.क्र. 3 ला रक्कम प्राप्त झाली. वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्तीने कोटक ट्रासंपोर्ट सुरक्षा संदर्भात व्यवहार झाल्याचे मान्य केले. परंतू विमा प्रमाणपत्राच्या संदर्भात तक्रारकर्ते व वि.प.सोबत करार नव्हता व त्यांनी ते जारी केले नव्हते आणि त्यांना विनाकारण तक्रारीत गोवण्यात आले आहे. वि.प.क्र.3 ने म्हटले की, दाव्याप्रमाणे रु.9,00,000/- मागणी केलेली रक्कम देणे लागत नाही. तक्रारकर्तीसोबत करार नसल्याने तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
4. तक्रारकर्त्यांनी शपथपत्रावरील प्रतिउत्तरात तक्रारीत दाखल केल्याप्रमाणे वस्तूस्थिती कथन केल्याचे दिसते. वि.प.क्र. 3 ने मेंबर डीटेल्स पृ. क्र.113 व 114 वर दस्तऐवज दाखल केला. मंचाने वि.प.क्र. 1 ला नोटीस पाठविला. त्याची पोच प्राप्त. वि.प.क्र.1 चा पूकारा केला असता गैरहजर असल्याने व लेखी उत्तर नसल्याने 20.07.2011 तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. मंचाने तक्रारकर्ते व वि.प.क्र. 2 व 3 चा युक्तीवाद ऐकला. वि.प.क्र.1 एकतर्फी प्रकरण चालविण्या आले. मंचाने सर्व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले.
-निष्कर्ष-
5. तक्रारकर्त्यांनी वि.प.क्र. 1 व 2 तर्फे उपरोक्त वाहन खरेदीकरीता कर्ज पुरवठा केल्याने तक्रारकर्ते वि.प.क्र 1 व 2 चे ग्राहक ठरतात. वि.प.क्र.2 च्या आक्षेपानुसार कर्ज करारांतर्गत दोन्ही पक्षात वाद उद्भवल्यास तो वाद लवाद कार्यवाही, समेट कायदा 1996 नुसार, तसेच कर्ज कराराचे अटी व शर्तीनुसार ग्रा.सं.का.चे तरतूदी अंतर्गत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. हे वि.प.क्र. 2 चे म्हणणे तथ्यहीन असल्याने मंचाने नाकारले. करारनाम्यात लवादाबाबत तरतूद जरीही असली तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने Fair Air Engineers Pvt. Ltd. V/s M.K.Modi, Arbitration clause-section 34-consumer forum-civil court-under section 3 of CPA 1986 is competent proceed rather than relaying to Arbitration proceedings as per contract निकालपत्रात ग्रा.सं.का.चे कलम 3 अंतर्गत व तरतूदीनुसार मंच हे क्वासी ज्युडीशियल ऑथारीटी असल्याने त्यांना ग्राहक सेवेतील त्रुटीकरीता तक्रार चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे, त्यामुळे वि.प.चे म्हणणे तथ्यहीन ठरते. वि.प.क्र 3 ने म्हटले की, त्यांचा व वि.प.क्र. 1 दरम्यान एक समूह विमा करार आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 हा पॉलिसी धारक आहे व तक्रारकर्तीच्या पतीसोबत वि.प.क्र.3 चा व्यवहार व करार न झाल्याने वि.प.क्र.3 ने त्यांना देणे लागत नाही, हे वि.प.चे म्हणणे मंचाने नाकारले. कारण समूह विमा योजनेचा करार हा वि.प.क्र. 3 व 1 मध्ये झालेला असला तरीही मृतकाचे नाव सम्मीलीत असल्याने मृतक पती वि.प.क्र.3 चे ग्राहक ठरतात व तक्रारकर्तेसुध्दा लाभार्थी ग्रा.सं.का. 2 (1) (डी) (2) नुसार ठरतात. त्यामुळे वि.प.चे हे म्हणणे तथ्यहीन असल्याने नाकारण्यात येते.
6. तक्रारकर्ते व वि.प.क्र. 1 सोबत झालेल्या कराराबाबत उभय पक्षात वाद नाही. वि.प.क्र. 3 ने मान्य केले की, समूह विमा योजनेंतर्गत विमा करार झाला होता. परंतू वि.प.क्र.1 ने 3 यांना प्रीमीयम रु.4,099.68 दिले होते व त्यानुसार कराराप्रमाणे वि.प.क्र.3 ची जबाबदारी रु.1,00,000/- होती. वि.प.क्र. 3 ने तक्रारकर्तीने दाखल दस्तऐवज 24 ते 26 नाकारले. त्याबाबत वि.प.क्र. 2 ने काही भाष्य केले नाही. पृक्र.24 वरील दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते की, मृतकाने वि.प.क्र. 1 ला विमा प्रीमीयमपोटी रु.10,100/- कर्ज खात्यात वळते करण्याचे अधिकार पत्र दिले होते. कारण विम्याची रक्कम ही कर्जाच्या रकमेत अंतर्भूत होती व ती रक्कम वि.प.क्र 1 ने वि.प.क्र. 3 कडे पाठविण्याची जबाबदारी होती. परंतू वि.प.क्र. 3 ने केलेल्या कथनानुसार त्यांना फक्त रु.4099.68 दिले असे स्पष्ट केले. त्यामुळे उर्वरित रक्कम रु.6,000.32 हे वि.प.क्र 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यात कपात करुनसुध्दा वि.प.क्र. 3 ला पाठविले नाही, त्याबाबत स्पष्टीकरणे उत्तरात दिले नाही, त्यावरुन स्पष्ट होते की, वि.प.क्र. 1 व 2 ने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्यांची फसवणूक केलेली आहे असे मंचाचे मत आहे.
7. वि.प.क्र. 3 ने नमूद केले की, सामूहिक सुरक्षा पॉलिसी अंतर्गत वि.प.क्र. 1 सोबत करार झाला होता, परंतू तक्रारकर्तीने दाखल पृ.क्र. 25 व 26 वरील सर्टिफिकेट ऑफ कव्हर त्यांनी निर्गमित केल्याचे नाकारले. वि.प.क्र. 1 व 2 प्रमाणेच वि.प.क्र. 3 ने समूह विमाबाबत, प्रीमीयमबाबत, विम्याच्या रकमेबाबत कुठलाही दस्तऐवज, तसेच तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 मार्फत केलेला पॉलिसी प्रस्ताव दाखल केलेला नाही. वि.प.क्र.3 ने कोणत्या आधारावर रु.1,00,000/- च्या विम्याची पॉलिसी काढली, तसेच कोणत्या आधारावर रु.1,00,000/- ची तथाकथीत पॉलिसी असतांना रु.70,982/- ही रक्कम वि.प.क्र. 1 ला परस्पर देऊन फुल अँड फायनल सेंटलमेंटबाबत दावा मंजूर केला हे वि.प.क्र.3 चे म्हणणे वस्तूनिष्ठ पूराव्याअभावी बनवाबनवीचे तसेच तथ्यहीन आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. अशा प्रकरणात महा. राज्य आयोगाने 2011 (2) CCC 110 (SS) The New India Assurance Co. Ltd. Vs. Balkrishna Ganesh Joshi निकालपत्रात प्रमाणित केले आहे की, वि.प.क्र. 3 विमा कंपनीने पॉलिसी प्रस्ताव तसेच विमा पॉलिसी संदर्भात व अटी शर्तीबाबत वस्तूस्थिती स्पष्ट करण्याची व दस्तऐवज दाखल करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी होती. परंतू वि.प.क्र. 1 ते 3 ने मंचासमोर त्या संदर्भात एकही दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. त्यामुळे वि.प.क्र 1 ते 3 मंचापासून विमा संदर्भात वस्तूस्थिती लपविल्याने मंच वि.प.क्र. 1 ते 3 विरुध्द adverse inference काढणे संयुक्तीक होईल असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वि.प.क्र. 3 हे वि.प.क्र. 1 व 2 ची सिस्टर कंसर्न विमा कंपनी आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 2 ही जबाबदारी वि.प.क्र. 3 वर ढकलतात व वि.प.क्र. 3 ही वि.प.क्र. 1 वर ढकलतात. जेव्हा की, वि.प.क्र. 1 ते 3 वेगवेगळे असले तरीही एकाच छत्राखाली काम करतात हे त्यांचे नावाचे शिर्षकावरुन स्पष्ट होते व या संपूर्ण प्रकरणात वि.प.क्र. 1 ने वि.प.क्र. 3 सोबत संगनमत करुन तक्रारकर्त्याची दस्तऐवज क्र. 24 व पॉलिसी दस्तऐवज पृ. क्रृ. 25 व 26 नुसार तक्रारकर्तीच्या पतीची समूह विमा पॉलिसी रु.10,00,000/- ची होती हे स्पष्ट होते. सदर दस्तऐवज वि.प.क्र. 3 ने नाकारला असला तरीही वि.प.क्र. 3 ने म्हटले समूह विम्याची कारवाई ही वि.प.क्र. 1 ने केलेली आहे. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 ते 2 सोबत वि.प.क्र. 3 संयुक्तीक व पृथ्थकरीत्या तक्रारकर्तीच्या मागणीनुसार विमा रक्कम देण्यास बाध्य आहे असे मंचाचे मत आहे.
8 वि.प.क्र. 1 ते 3 ने समूह विमा पॉलिसी संदर्भात, तसेच अटी व शर्तीबाबत व रु.1,00,000/- पॉलिसीबाबत वस्तूस्थिती व वस्तूनिष्ठ दस्तऐवज स्पष्ट न केल्याने वि.प.क्र. 1 ते 3 ने पूर्णतः बनवाबनवी करुन, तक्रारकर्तीची पूर्णतः फसवणूक केलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मंचास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रास तक्रारकर्त्याचे कथन वि.प.च्या म्हणण्यापेक्षा जास्त विश्वसनिय वाटते.
Supreme Court of India DIVISIONAL MANAGER UNITED INDIA INSURANCE CO.LTD. VS. SAMEERCHAND CHOUDHARY 2005 CPJ 964 (SC)
An admission of consumer is the best evidence than opposing party can rely upon and though not conclusive is decisive of matter unless successfully withdrawn or proved erroneous.
9. कोटक ट्रांसपोर्ट सुरक्षा सटिफिकेट ऑफ कव्हर क्र. सी व्ही 03079 लोन एग्रीमेंट क्र. सीव्ही-1575389 नुसार तक्रारकर्तीच्या पतीची समूह विमा पॉलिसी ही रु.10,00,000/- ची होती या तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यास पूर्णतः पुष्टी मिळते. तक्रारकर्तीने म्हटले की, तिच्या पतीच्या मृत्युवेळेस समूह विमा पॉलिसी अंतर्गत अटी व शर्तीनुसार मुळ कर्जाची रक्कम रु.9,91,000/- देणे होते. त्यामुळे पॉलिसी कव्हर नोट अंतर्गत मृतकाचे वि.प.क्र. 1 व 2 कडील कर्ज खात्यावर विम्याची रक्कम रु.9,91,000/- वि.प.क्र. 3 ने जमा करणे बंधनकारक होते, परंतू वि.प.क्र. 3 ने कोटक रीफंड पेमेंट अकाऊंट अंतर्गत वि.प.क्र. 1 बँकेचा रु.70,982/- चा 04.03.2010 चा धनादेश वि.प.क्र. 1 कडील कर्ज खात्यात परस्पर जमा केला व तक्रारकर्त्याची सहमती घेतली नाही. त्यामुळे उर्वरित रक्कम रु.9,20,018/- 04.03.2010 पासून तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीच्या कर्ज खात्यात जमा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजाने रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ते पात्र आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वरील परिच्छेदात हे स्पष्ट झालेले आहे की, वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्तीच्या पतीकडून विमा रकमेपोटी रु.6,000.32 पैसे अतिरिक्त घेतले होते. त्या रकमेबाबत त्यांनी तक्रारकर्त्यांच्या आरोपानंतरसुध्दा स्वतःचे म्हणणे मांडले नाही, दस्तऐवज दाखल केले नाही व सदरहू रक्कम परत केलेली नाही, त्यामुळे वि.प.क्र. 1 व 2 चा वि.प.क्र. 3 सोबतचा बेबनाव हा पूर्णपणे सिध्द झालेला आहे. जेव्हा की, विमा रक्कम रु.70,982/- कर्ज खात्यात वळते करतेवेळी कर्जधारक तक्रारकर्त्यांना सुचित करणे आवश्यक होते, ती वि.प.ने जबाबदारी पार पाडली नाही. त्यामुळे उर्वरित विमा दाव्याची रक्कम रु.9,20,018/- तक्रारकर्तीच्या खात्यात व्याजासह जमा करण्यात वि.प.क्र. 3 प्रमाणे वि.प.क्र. 1 व 2 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वरील वि.प.ची कृती ही अनुचित व्यापार पध्दतीत व गंभीर स्वरुपाच्या ग्राहक सेवेतील त्रुटीत मोडते असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून खालील आदेश.
–आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्युच्या दिवशी बकाया विमा दाव्याची रक्कम रु.9,20,018.00 (मृत्युच्या दिवशी कर्ज खात्यात बकाया मूळ रक्कम रु.9,91,000 – रु.70,982/- = रु.9,20,018.00) दि.04.03.2010 पासून तक्रारकर्तीच्या खात्यात जमा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज द्यावे.
3) वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे 30 दिवसाचे आत करावी.