(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
- // आ दे श //-
(पारित दिनांकः 20/11/2015)
तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द दाखल केली आहे. तक्रारीचे संक्षिप्‍त स्‍वरुप खालिल प्रमाणे...
1. तक्रारकर्ता ट्रक क्रमांक सीजी-04/एफए-6511 चा मालक असुन सदर ट्रक खरेदीसाठी त्‍याने विरुध्‍द पक्ष कोटक महिंद्रा बँक लि. यांचेकडून कर्ज करार क्र.1220016 प्रमाणे रु. 10,19,852/- चे कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज 1 जून 2006 पासुन 1.03.2010 पर्यंत दरमहा रु.26,268/- च्‍या मासिक हप्‍त्‍यात परतफेड करावयाचे होते. तक्रारकर्त्‍याने 46 वा कर्ज हप्‍ता दि.07.05.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे भरणा केला असुन त्‍यानंतर कर्जाची कोणतीही रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याकडे शिल्‍लक नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.23.08.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. विरुध्‍द पक्षाने मुंबई मुख्‍यालयातून ना हरकत प्रमाणपत्र येण्‍यांस 15-20 दिवसांचा कालावधी लागेल असे सांगितले.
2. दि.28.08.2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास मोबाईलवर फोन करुन सांगितले की, त्‍याने ट्रक क्रमांक सीजी-04/जेए-6492 साठी कर्ज करार क्र. सीव्‍ही-1459180 प्रमाणे घेतलेल्‍या कर्जाची बाकी रु.3,23,000/- निघते ती भरणा करावी. तक्रारकर्त्‍याचा कर्जावर घेतलेला सदरचा ट्रक विरुध्‍द पक्षाने दि.18.03.2009 रोजी सारणी, बैतुल येथे बेकायदेशिररित्‍या जप्‍त केला आणि रु.11,50,000/- किमतीचा ट्रक तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही माहिती न देता रु.9,50,000/- मध्‍ये विक्री केला. त्‍या ट्रक संबंधाने तक्रारकर्त्‍याने दरमहा रु.33,019/- प्रमाणे 21 मासिक हप्‍त्‍यांची रक्‍कम रु.6,93,399/- विरुध्‍द पक्षाकडे भरणा केली होती. सदर ट्रक खरेदी करणा-याने तक्रारकर्त्‍याकडे मुळ दस्‍तावेजांची मागणी केली तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाच्या बेकायदेशिर कृत्‍याची माहिती झाली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्या मागणी प्रमाणे वरील रक्‍क्‍म देण्‍यांस नकार दिला.
3. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला सांगितले की, कर्ज करार क्र.1220016 संबंधाने आवश्‍यक खर्चाची रक्‍कम देऊन तो कर्ज करार संपूष्‍टात आणण्‍यास तयार आहे तरी त्‍यास सदर व्‍यवहारासंबंधाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍यांत यावे. यावर विरुध्‍द पक्षाने मुख्‍यालयाशी चर्चा केली आणि ट्रक क्रमांक सीजी-04/जेए-6492 संबंधाने तक्रारकर्त्‍याने रु.1,33,000/- आणि कर्ज व्‍यवहार क्रमांक 1220616 संबंधाने कर्ज व्‍यवहार बंद करण्‍यासाठी रु.73,731/- दिल्‍यावर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍यांत येईल, असे सांगितले.
4. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्या मागणी प्रमाणे रु.1,33,000/- एकमुस्‍त देण्‍याची त्‍याची ऐपत नसल्‍याचे सांगितल्यावर विरुध्‍द पक्षांच्‍या अधिका-यांनी मुख्‍यालयाशी चर्चा करुन दरमहा रु. 8,870/- चे 14 मासिक हप्‍ते आणि रु.8,820/- चा 15 वा मासिक हप्‍ता भरण्‍यांस तक्रारकर्त्‍यास सांगितले. तसेच पहिला हप्‍ता ताबडतोब रोखीत भरण्‍यांस सांगितले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने पहिला हप्‍ता विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास सांगितले की, तो ट्रक क्रमांक सीजी-04/एफए-6511 च्‍या कर्ज व्‍यवहारा संबंधाने धनादेशाची रक्‍कम रु.73,731/- भरण्‍यांस तयार आहे. सदर रक्‍कम भरल्‍यावर सदर कर्ज व्‍यवहार बंद करुन त्‍यास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍यांत यावे. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची विनंती मान्‍य केली नाही. व्‍यवसायात मंदी असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने सप्‍टेंबर महिन्‍यात विरुध्‍द पक्षाला विनंती केली की, शिल्‍लक रक्‍कम रु.1,24,230/- चा भरणा करण्‍यासाठी त्‍याला 3 महिन्‍यांचा वेळ देण्‍यांत यावा, त्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तयारी दर्शविली. विरुध्‍द पक्षाच्या व्‍यवहारामुळे तक्रारकर्त्‍याचे समाधान झाले नाही म्‍हणून त्‍याने दि.25.10.2010 रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली.
5. दि.19.11.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक क्रमांक सीजी-04/एफए-6511 रु.5,00,000/- किमतीची तूर भरुन गुर्रलगा (कर्नाटका) येथून कटनी येथे जात असतांना तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सुचना न देता विरुध्‍द पक्षाच्या 8-10 लोकांनी दुपारी 1 वाजताचे दरम्‍यान वरील मालासह ट्रक जबलपूर येथे बळजबरीने ताब्‍यात घेतला आणि ट्रक ड्रायव्‍हरजवळील रु.17,500/- रोख हिसकावून घेतली आणि ड्रायव्‍हर आणि कंटक्‍टर यांना रस्‍त्‍यात सोडून ट्रक घेऊन गेले. तक्रारकर्त्‍याने ट्रक ड्रायव्‍हरला घटनेचा रिपोर्ट देण्‍यांस सांगितले परंतु पोलिसांनी दिवाणी स्‍वरुपाचा मामला आहे असे सांगून रिपोर्ट घेतला नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला ताबडतोब ट्रक सोडण्‍याची मागणी केली परंतु त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.5,50,000/- भरल्‍याशिवाय ट्रक सोडणार नाही असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने विनंती करुनही ट्रक मधील तूर देखिल काढू दिली नाही. ट्रकमधील माल खराब होण्‍यांस सुरवात झाल्‍यावर 15 दिवसांनी ट्रक मधील माल काढू दिला. ट्रकमधील माल खराब झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मालाच्‍या मालकाला रु.1,50,000/- नुकसान भरपाई द्यावी लागली.
6. तक्रारकर्त्‍याला वाहन ताब्‍यात घेण्‍याची कोणतीही सुचना न देता मालासह ट्रक बेकायदेशिररित्‍या ताब्‍यात घेण्‍याची विरुध्‍द पक्षाची कृती ही ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे अंतर्गत सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे. याबाबत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि राष्‍ट्रीय आयोगाने अनेक न्‍याय निर्णयात अभिप्राय नोंदविलेला आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत खालिल प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा बेकायदेशिररित्‍या ताब्‍यात घेतलेला ट्रक ज्‍या स्थितीत होता त्‍या स्थितीत परत करावा किंवा ट्रकची बाजारभाव किंमत रु.8,50,000/- ट्रक ताब्‍यात घेतल्‍यापासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.24% व्‍याजासह परत करावी.
- तक्रारकर्त्‍याचे दि.19.11.2010 पासुन आजपर्यंत झालेल्या व्‍यावसायाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत दररोज रु.4,500/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी.
- तक्रारकर्त्‍यच्‍या भावाकडून विरुध्‍द पक्षाच्या लोकांनी काढून घेतलेली रक्‍क्‍म रु.17,500/- परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
- शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.1,50,000/- मिळावी.
- तक्रारकर्त्‍याने तूर मालाच्‍या नुकसानीबाबत मालाच्‍या मालकास दिलेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.1,50,000/- दि.02.12.2010 पासुन द.सा.द.शे. 18% व्‍याजासह मिळावी.
- तक्रारीचा खर्च रु.50,000/- मिळावा.
7. तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारकर्त्‍याने वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, कर्ज खात्‍याचा उतारा, विरुध्‍द पक्षाकडून पैसे भरण्‍याबाबतचा नोटीस इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.
8. मंचाकडून विरुध्‍द पक्षाला पाठविलेली नोटीस मिळाल्‍याबाबत पोच पावती अभिलेखावर दाखल आहे. नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्ष हजन न झाल्‍यामुळे सदरचे प्रकरण त्‍यांचे विरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.31.08.2013 रोजी पारित करण्‍यांत आला.
9. तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिल प्रमाणे-
मुद्दे निष्‍कर्ष
1)
न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ती मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यांस
पात्र आहे काय ? अंशतः
3) अंतिम आदेश काय ? तक्रार अंशतः मंजूर
10. मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्‍याने ट्रक क्रमांक सीजी-04/एफए-6511 खरेदीसाठी विरुध्‍द पक्ष कोटक महिंद्रा बँक लि. यांचेकडून कर्ज करार क्र.1220016 प्रमाणे रु. 10,19,852/- चे कर्ज घेतले होते व त्‍याची परतफेड 1 जून 2006 पासुन 01.03.2010 पर्यंत दरमहा रु.26,268/- च्‍या 46 मासिक हप्‍त्‍यात करावयाचे होती. हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे विरुध्‍द पक्षाने नाकारलेले नाही. तसेच सदर कर्ज फेडीपोटी तक्रारकर्त्‍याने दि.07.05.2010 पर्यंत 46 हप्‍त्‍यांची पूर्ण रक्‍कम फेड केली असून त्‍याचेकडे कर्ज रकमेपैकी कोणतेही देणे शिल्‍लक नसल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या उता-यावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने वेळेवर कर्ज हप्‍ते न दिल्‍याने किंवा कर्ज हप्‍त्‍याचे दिलेल धनादेश अनादरीत झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द रु.1,18,281.40/- दंड व्‍याजाची आकारणी केल्‍याचे देखिल कर्ज खात्‍याच्‍या उता-यावरुन दिसुन येते. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे की, विरुध्‍द पक्षाशी याबाबत बोलणी झाल्‍यानंतर त्‍यांनी सदर कर्ज व्‍यवहाराबाबत रु.73,731/- भरल्‍यास कर्ज व्‍यवहार संपविण्‍याचे आणि ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याचे मान्‍य केले होते. सदरची रक्‍कम एकमुस्‍त भरु शकत नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाकडे 3 महिन्‍यांची वेळ मागून घेतली होती. परंतु तक्रारकर्त्‍यास सदर रकमेच्‍या वसुलीबाबत कोणतीही सुचना न देता विरुध्‍द पक्षाने दि.19.11.2010 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक क्रमांक सीजी-04/एफए-6511 रु.5,00,000/- किमतीची तूर भरुन गुर्रलगा (कर्नाटका) येथून कटनी येथे जात असतांना बेकायदेशिरपणे आणि बळजबरीने ताब्‍यात घेतला. तक्रारकर्त्‍याचे पुढे म्‍हणणे असे की, त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षांच्‍या लोकांनी ट्रक ड्रायव्‍हरजवळील रु.17,500/- रोख हिसकावून घेतली आणि ड्रायव्‍हर आणि कंटक्‍टर यांना रस्‍त्‍यात सोडून ट्रक घेऊन गेले. तक्रारकर्त्‍याने ट्रक ड्रायव्‍हरला घटनेचा रिपोर्ट देण्‍यांस सांगितले परंतु पोलिसांनी दिवाणी स्‍वरुपाचा मामला आहे असे सांगून रिपोर्ट घेतला नाही.
11. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला ताबडतोब ट्रक सोडण्‍याची मागणी केली परंतु त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.5,50,000/- भरल्‍याशिवाय ट्रक सोडणार नाही असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने विनंती करुनही ट्रक मधील तूर देखिल काढू दिली नाही. मात्र माल खराब होण्‍यांस सुरवात झाल्‍यावर 15 दिवसांनी ट्रक मधील माल काढू दिला. ट्रकमधील माल खराब झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मालाच्‍या मालकाला रु.1,50,000/- नुकसान भरपाई द्यावी लागली. तक्रारकर्त्‍याचे शपथपत्रावरील वरील कथन विरुध्‍द पक्षाने नाकबुल केले नाही, किंवा खोटे असल्‍याचे सिध्‍द केले नाही. तक्रारकर्त्‍याला वाहन ताब्‍यात घेण्‍याची कोणतीही सुचना न देता मालासह ट्रक बळजबरीने ताब्‍यात घेण्‍याची विरुध्‍द पक्षाची कृती ही निश्चितच सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविलेला आहे.
12. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबतः- तक्रारकर्त्‍याने वरील ट्रकची विमा पॉलिसी दाखल केली आहे त्‍याप्रमाणे ट्रकचे विमाकृत मुल्‍य रु.7,00,000/- दर्शविले आहे. पूर्ण कर्ज हप्‍त्‍याची वसुली झाल्‍यानंतर दंड व्‍याजाच्‍या रकमेच्‍या वसुलीसाठी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही पूर्व सुचना न देता भाडयाने वाहतुक करण्‍यासाठी ट्रकमध्‍ये भरलेल्‍या मालासह ट्रक परराज्‍यात बळजबरीने ताब्‍यात घेतल्‍यामुळे व तो आजपर्यंत परत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे किमान रु.7,00,000/- चे नुकसान झालेले आहे. म्‍हणून तक्रारकर्ता तक्रारीतील ट्रक जप्‍त केला होता त्‍यावेळी ज्‍या स्थितीत होता त्‍याच स्थितीत परत मिळण्‍यांस आणि सदर ट्रक अभावी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी विरुध्‍द पक्षाने ट्रक ताब्‍यात घेतल्‍याचे दिनांकापासुन ट्रकचा तक्रारकर्त्‍यास ताबा देईपर्यंत दररोज रु.1,000/- प्रमाणे मिळण्‍यांस पात्र आहे. किंवा ट्रक होता त्‍या स्थितीत परत करणे शक्‍य नसल्‍यास ट्रकच्‍या विमाकृत मुल्‍या इतकी रक्‍कम रु.7,00,000/- ट्रक बेकायदेशिररित्‍या ताब्‍यात घेतल्‍याच्‍या दि.19.11.2010 रोजी पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्‍याजासह मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्‍यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे.
13. तक्रारकर्त्‍याने ट्रकमधील माल खराब झाल्‍यामुळे तुरीच्‍या मालकास रु.1,50,000/- द्यावे लागले तसेच विरुध्‍द पक्षाच्या लोकांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या ड्रायव्‍हरकडून रु.17,500/- बळजबरीने काढून घेतले असे तक्रारीत म्‍हटले असले तरी त्‍याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. म्‍हणून सदर मागणी मंजूर करता येत नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अं ति म आ दे श // -
तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1. विरुध्‍द पक्षाने बळजबरीने ताब्‍यात घेतला ट्रक नोंदणी क्र. सीजी-04/एफए-6511 जप्‍त केला होता त्‍यावेळी ज्‍या स्थितीत होता त्‍याच स्थितीत परत करावा आणि ट्रक ताब्‍यात घेतल्‍याचे दिनांकापासुन तक्रारकर्त्‍यास ट्रकचा ताबा देईपर्यंत दररोज रु.1,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी.
किंवा
ट्रक होता त्‍या स्थितीत परत करणे शक्‍य नसल्‍यास ट्रकच्‍या विमाकृत मुल्‍या इतकी रक्‍कम रु.7,00,000/- दि.19.11.2010 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी.
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा.
3. विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासून 1 महिन्‍याचे आंत करावी.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
5. तक्रारकर्त्‍यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
