Maharashtra

Sangli

CC/13/175

GIRMALA SATYAPPA PRADHANE - Complainant(s)

Versus

KOTAK MAHINDRA BANK ETC. 3 - Opp.Party(s)

ADV. R.B. SALUNKHE

30 Sep 2015

ORDER

                                              नि.33

मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर

मा.प्रभारी अध्‍यक्ष – सौ वर्षा नं. शिंदे

मा.सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी 

 

ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 175/2013

तक्रार नोंद तारीख   : 21/11/2013

तक्रार दाखल तारीख  :   23/12/2013

निकाल तारीख         :    30/09/2015

 

श्री गिरमला सत्‍याप्‍पा प्रधाने

रा.बिळूर, ता.जत जि. सांगली                                ....... तक्रारदार

 

विरुध्‍द

 

1.  कोटक महिंद्रा बँक

    नोंदणीकृत ऑफिस नंबर36-38 अ,

    नरिमन भवन 227, नरिमन पॉइंट,

    मुंबई 400 021

2.  कोटक महिंद्रा बँक

    शाखा कार्यालय, 8 वा मजला,

    सौरभ हॉल, जहॉंगीर हॉस्‍पीटल समोर,

    21, ससून रोड, पुणे – 411 001

3.  उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी

    उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली                     ........ सामनेवाला

                              

   तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री पी.के.जाधव

                       सामनेवाला क्र.1 व 2 तर्फे :  अॅड श्री सचिन पाटील                                     

                       सामनेवाला क्र.3 :  गैरहजर

 

 

- नि का ल प त्र -

 

 

द्वारा : मा. सदस्‍या : सौ वर्षा नं. शिंदे  

 

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार सामनेवाला कंपनीने तक्रारदाराचे वाहन जबरदस्‍तीने ओढून नेऊन बेकायदेशीरपणे विक्री केलेने दाखल केली आहे.  प्रस्‍तुतची तक्रार स्‍वीकृत करुन सामनेवालांना नोटीस आदेश झाला.  नोटीस बजावणी झालेनंतर सामनेवाला क्र.1 व 2 हे वकीलांमार्फत हजर.  सामनेवाला क्र.1 व 2 यांचे लेखी म्‍हणणे नि.19 ला दाखल.  सामनेवाला क्र.3 हे याकामी हजर झालेले नाहीत.

 

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात हकीकत अशी -

      तक्रारदाराने सन 2011 साली शेती व्‍यवसायासाठी ट्रॅक्‍टरची आवश्‍यकता असलेने ट्रॅक्‍टर खरेदी घेण्‍याचे ठरविले.  त्‍याबाबत त्‍यांनी ट्रॅक्‍टरचे अधिकृत एजंट विराज अॅटोमोबाईल्‍स, पलूस यांचेकडे किंमतीबाबत चौकशी केली असता त्‍यांनी फार्म ट्रॅक्‍टर या कंपनीच्‍या TAF12. 241 DI PD या मॉडेलच्‍या ट्रॅक्‍टरची किंमत रु.5,70,000/- अधिक टॅक्‍स व विमा अशी सांगितली.  तक्रारदारांनी स्‍वतःकडील रक्‍कम रु.2,00,000/- गुंतवून उर्वरीत रक्‍कम कर्ज म्‍हणून घेण्‍याचे ठरविले.  त्‍यानुसार सामनेवालांनी तक्रारदारास रु.3,90,427/- ची रक्‍कम कर्ज म्‍हणून दिली.  त्‍यासाठी सामनेवालांनी तक्रारदाराच्‍या अनेक को-या कागदांवर सहया घेतल्‍या.  तदनंतर तक्रारदार यांनी ट्रॅक्‍टर खरेदी केला.  सदर कर्जापोटी दर सहामाही हप्‍ता रु.70,350/- प्रमाणे कर्जास हप्‍ता भरणेचे ठरले होते.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदाराने एकूण तीन हप्‍त्‍यांची रक्‍कम सामनेवाला बँकेत भरलेली आहे.  तथापि, जून 2013 चे दरम्‍यान आर्थिक अडचणीमुळे कर्जाचा हप्‍ता भरता आला नाही.  यावर सामनेवालांनी रक्‍कम रु.3,66,843/- ची मागणी केली व ती पूर्ण न केल्‍यास ट्रॅक्‍टर ओढून नेण्‍याची धमकी दिली.  तक्रारदारांनी थकीत रकमेची जुळणी करुन ती भरण्‍यासाठी ते सामनेवालांकडे गेले असता सामनेवालांनी रक्‍कम भरुन घेतली नाही व एक रकमी रक्‍कम भरा व प्रकरण संपवून टाका, अन्‍यथा कारवाई करावी लागेल अशी धमकी दिली.  सामनेवालांनी मागणी केलेली रक्‍कम अवास्‍तव असलेने तक्रारदारांनी कर्जाबाबतच्‍या कागदपत्रांची मागणी सामनेवालांकडे केली परंतु त्‍यांनी कागदपत्रे दिली नाहीत.  दि.28/8/13 रोजी सामनेवालाचे गुंड इसम यांनी तक्रारदाराचे ताब्‍यातील ट्रॅक्‍टर अंगबळाने ओढून नेला.  त्‍यानंतर ब-याच वेळा तक्रारदाराने सामनेवालांकडे थकीत रक्‍कम भरुन घेवून ट्रॅक्टरच्‍या कब्‍जाची मागणी केली परंतु सामनेवालांनी दाद दिली नाही.  तदनंतर दि.25/10/13 रोजी सामनेवालांनी तक्रारदाराला ट्रॅक्‍टर रु.2,80,000/- ला विक्री केल्‍याचे कळविले.  परंतु त्‍याचा तपशील दिला नाही. उलट तक्रारदाराकडून रक्‍कम रु.1,13,430/- थकबाकी येणे असल्‍याचे दर्शविले.  वास्‍तविक सामनेवालांनी ट्रॅक्‍टरची विक्री करणेपूर्वी कोणतीही लिलावाची समज तक्रारदारांना दिली नाही.  तसेच तक्रारदारांचा ट्रॅक्‍टर कमी किंमतीस विक्री केल्‍याचे भासविले.  परंतु सामनेवालांनी तक्रारदारांचा ट्रॅक्‍टर स्‍वतःकडे ठेवून घेवून तक्रारदारांना चुकीची माहिती दिली आहे.  त्‍याबाबतची आर.टी.ओ. ने दिलेली माहिती जोडली आहे.  अशा प्रकारे सामनेवालांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास दूषित सेवा दिली आहे.  सबब, तक्रारदाराने ट्रॅक्‍टर सामनेवालांकडून परत मिळावा, जर सामनेवालांनी ट्रॅक्‍टरची विक्री केली असेल तर रक्‍कम रु.6 लाख तक्रारदारांना व्‍याजासह मिळावेत, तक्रारदारास झालेल्‍या नुकसानीची भरपाई म्‍हणून दररोज रु.300/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.20,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/ मिळावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

 

3.    तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि.2 ला शपथपत्र दाखल केले आहे.  तसेच नि.3 ला तूर्तातूर्त ताकीदीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. तसेच नि.6 चे फेरीस्‍तप्रमाणे एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  यामध्‍ये वाहन नोंदणीचे सर्टिफिकेट, वाहनाचे आर.टी.ओ. सांगली यांचेकडील सर्टिफिकेट, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास पाठविलेली पत्रे, सामनेवालांनी दिलेली नोटीस इ. चा समावेश आहे.   तसेच तक्रारदारांनी नि.9 सोबत कर्ज खाते उतारा दाखल केला आहे.   तक्रारदाराने नि.22 ला सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे.  तसेच नि.23 व 25 ला अनुक्रमे श्री शिवाजी आबा सुतार व श्री बाबूराव भिमाण्‍णा बिराजदार या साक्षीदारांची शपथपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच नि.32 सोबत वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे निवाडे दाखल केले आहेत.

 

4.    सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी याकामी हजर होवून नि.19 ला म्‍हणणे दाखल केले आहे.  सदर म्‍हणण्‍यामध्‍ये त्‍यांनी तक्रारदाराची तक्रार मान्‍य केले कथनाखेरिज परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहे.  सामनेवालास तक्रारदाराने रक्‍कम रु.3,90,427/- चे कर्ज मंजूर केल्‍याची बाब सामनेवालांनी मान्‍य केली आहे.  सदरचे कर्ज तक्रारदाराने रक्‍कम रु.70,350/- च्‍या 8 अर्धवार्षिक हप्‍त्‍याने भरण्‍याचे मान्‍य केले होते.  परंतु तक्रारदाराने नियमितपणे सदरचे हप्‍ते भरले नाहीत.  कर्जाचा पहिला हप्‍ता भरण्‍यास तक्रारदाराने विलंब केला.  सदरचा हप्‍ता हा दि.10/10/11 रोजी देय होता. परंतु तक्रारदाराने सदरचा हप्‍ता हा दि.8/12/11 रोजी भरला.  परंतु त्‍याबाबतचा दंड व इतर चार्जेस तक्रारदाराने भरले नाहीत.  दुसरा हप्‍ता हा दि.10/4/12 रोजी देय होता. तो तक्रारदाराने दि.27/4/12 रोजी भरला.  तदनंतर तक्रारदाराने पुढील हप्‍ता दि.15/3/13 रोजी भरला.  परंतु त्‍याबाबतचे इतर चार्जेस तक्रारदाराने भरले नाहीत.  तक्रारदाराने चौथा हप्‍ता न भरलेने सामनेवाला यांनी तक्रारदारास नोटीस पाठविली परंतु तरीही तक्रारदाराने रक्‍कम भरली नाही. सामनेवालांनी तक्रारदारास कधीही धमकी दिलेली नाही.  तक्रारदाराचे वाहनाचा सामनेवाला यांनी दि.28/8/13 रोजी बेकायदेशीर कब्‍जा घेतल्‍याने सामनेवालांनी नाकारले आहे.  दि.27/8/13 रोजी तक्रारदाराने स्‍वतःहून वाहन सामनेवालांचे ताब्‍यात दिले आहे.  दि.28/8/13 रोजी सामनेवालांनी तक्रारदारास नोटीस पाठवून रु.3,76,843.57 ची मागणी केली परंतु तरीही तक्रारदाराने रकमेचा भरणा केला नाही.  म्‍हणून सामनेवाला यांनी दि.1/10/13 रोजी तक्रारदाराचे वाहन हे रु.2,80,000/- या किंमतीस विकले.  सदरची मिळालेली रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या कर्ज खात्‍यात भरल्‍यानंतरही तक्रारदाराकडून रक्‍कम रु.1,13,430/- येणे बाकी होती.  म्‍हणून सामनेवाला यांनी तक्रादारास दि.10/10/13 व 25/10/13 रोजी नोटीसा पाठविल्‍या.  परंतु तरीही तक्रारदाराने रकमेचा भरणा केला नाही.  सामनेवालांनी तक्रारदाराचे वाहनाची विक्री केल्‍याची त्‍यास पूर्ण माहिती होती व आहे.  वाहनाची विक्री होईपर्यंत तक्रारदाराने रक्‍कम भरणेबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही.  तदनंतर तक्रारदाराने पश्‍चातबुध्‍दीने वाहनाची मागणी सामनेवालांकडून केली आहे.  तक्रारदाराने ब-याचशा बाबी या मंचापासून लपवून ठेवल्‍या आहेत. यावरुन तक्रारदार हा स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेला नाही हे दिसून येते.  तक्रारदाराने अनेक बेकायदेशीर मागण्‍या या तक्रारअर्जात केल्‍या आहेत, ज्‍या मंजूर होण्‍यास पात्र नाहीत.  सबब तक्रारअर्ज रक्‍कम रु.10,000/- च्‍या दंडासह फेटाळणेत यावा अशी मागणी सामनेवाला यांनी केली आहे.

 

5.    सामनेवालांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणयाचे पुष्‍ठयर्थ शपथपत्र दाखल केले आहे.  तसेच नि.21 सोबत एकूण 18 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच सामनेवाला यांनी नि.27 ला सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे.

 

6.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व न्‍यायनिवाडे, सामनेवालांचे म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचा विचार करता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.

      मुद्दे                                                            उत्‍तरे

1. प्रस्‍तुत तक्रारीस मुदतीचा बाध येतो का ?                               नाही.

2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय  ?         होय.

3. तक्रारदाराने केलेल्‍या मागण्‍या मिळण्‍यास तो पात्र आहे काय ?               होय.

4. अंतिम आदेश                                               शेवटी दिलेप्रमाणे.

 

कारणे

मुद्दा क्र.1

7.    सामनेवाला यांनी नि.19 वर दाखल केलेल्‍या म्‍हणण्‍यातील कलम 5.5 पान नं.9 वर प्रस्‍तुत तक्रारीस मुदतीचा बाध येत असल्‍याने ती चालणेस पात्र नाही असा आक्षेप उपस्थित केला आहे.  सदर आक्षेपाचा विचार करता, तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेकडून ट्रॅक्‍टरसाठी वाहन तारण गहाण कर्ज घेतलेचे दिसते, जे सामनेवाला यांनी मान्‍य व कबूल केलेले आहे.  त्‍यानुसार नि.21 फेरिस्‍त अन्‍वये दाखल असलेले कर्ज करारपत्र क्र.TFE 1011437 अन्‍वये 48 महिन्‍याचे मुदतीने रक्‍कम रु.3,90,427/- इतकी कर्जाऊ रक्‍कम TAFE 241 DIPD  वर्णनाचे वाहन खरेदी करणेसाठी ज्‍याची किंमत रु.5,40,000/- होती ते खरेदी करण्‍यासाठी नमूद कर्ज दिलेले होते.  सदर कर्जापोटी रु.11,650/- ची रक्‍कम सामनेवाला यांना initial payment म्‍हणून मिळालेली आहे. कर्जकरारपत्राच्‍या नमूद शेडयुलनुसार सदर कर्जाचा हप्‍ता हा प्रतिसहामाही असून सदर हप्‍ता ऑक्‍टोबर व एप्रिल महिन्‍याच्‍या 10 तारखेस अदा करणेचा होता. त्‍यानुसार दि.10 ऑक्‍टोबर 2011 ते 10 एप्रिल 2015 अखेर एकूण 8 सहामाही हप्‍त्‍यांमध्‍ये प्रतिसहामाही हप्‍ता रु.70,350/- प्रमाणे कर्ज फेड करण्‍याची होती. यावरुन तक्रारदार हा सामनेवालांचा कर्जदार ग्राहक असल्‍याची बाब निर्विवाद आहे.  तक्रारदाराने घेतलेले नमूद वाहन हे ट्रॅक्‍टर असून तक्रारदार हा शेतकरी आहे आणि प्रस्‍तुत कर्जाची मुदत एप्रिल 2015 रोजी संपलेली आहे.  तक्रारदाराचे नमूद वादग्रस्‍त वाहनाची सामनेवाला यांनी दि.1/10/13 रोजी विक्री केलेली आहे व ही बाब सामनेवाला यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये मान्‍य केली आहे.  सदरची बाब तक्रारदारास 25/10/13 रोजी सामनेवाला यांनी कळवून उर्वरीत देय रकमेची मागणी केलेली आहे त्‍या नोटीसा प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या आहेत व सदरची तक्रार ही दि.20/11/13 ला दाखल केलेली आहे.  म्‍हणजेच प्रस्‍तुतची तक्रार ही कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत दाखल केली असल्‍याने सदर चे तक्रारीस मुदतीचा बाध येत नाही सबब सामनेवालांचा सदरचा आक्षेप हे मंच फेटाळत आहे.  सबब प्रस्‍तुतची तक्रार मुदतीत असल्‍याने सदर तक्रारीस मुदतीचा बाध येत नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे म्‍हणून या मुद्याचे उत्‍तर नकारार्थी दिले आहे.   

 

मुद्दा क्र.2

 

8.    तक्रारदाराने सेवात्रुटीबाबत प्रामुख्‍याने खालील मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

      अ.    तक्रारदाराचा ट्रॅक्‍टर हा अंगबळाच्‍या जोरावर सामनेवाला बँकेने ओढून नेला तसेच त्‍यापूर्वी त्‍यास वाहन ओढून नेणेबाबत धमकी दिली.

      ब.    सामनेवाला यांनी तक्रारदारास धमकी देवून गुंडप्रवृत्‍तीचा व अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यातून अंगबळाच्‍या जोरावर बिळूर ता.जत येथून वाहन ओढून नेले.       

      क.    तक्रारदाराने सामनेवालांकडे हेलपाटे मारुन थकीत रक्‍कम भरुन घेवून ट्रॅक्‍टर कब्‍जाची मागणी केली. मात्र सामनेवालाने त्‍यास दाद दिली नाही उलटपक्षी तुझा ट्रॅक्‍टर प्रोसिजरप्रमाणे विक्री करणार असल्‍याने तो परत मिळणार नाही असे सांगितले व नमूद वाहनाची विक्री कायदेशीर प्रक्रियेनुसार केलेली नाही.

 

9.    मुद्दा अ सेवात्रुटीचा विचार करता नि.21 फेरिस्‍त अन्‍वये दाखल असणारे कर्ज करारपत्राचे अवलोकन या मंचाने केलेले आहे, ज्‍याचा ऊहापोह मुद्दा क्र.1 मध्‍ये केलेला आहे.  त्‍याचप्रमाणे तक्रारदाराने नमूद प्रतिसहामाही हप्‍ता रु.70350/- एकूण 8 हप्‍त्‍यांमध्‍ये फेडायचे होते व दरवर्षीच्‍या एप्रिल व ऑक्‍टोबरच्‍या 10 तारखेस सदर हप्‍ते भरण्‍याचे होते. त्‍याचा कालावधी 10 ऑक्‍टोबर 2011 ते 10 एप्रिल 2015 अखेर होता.  तक्रारदाराने सदर हप्‍ते वेळेवर भरले नसलेबाबत सामनेवाला यांचा आक्षेप आहे.  तक्रारदारास रक्‍कम रु.3,90,427/- दि.1/5/11 रोजी च्‍या कर्जकरारपत्रान्‍वये दिलेली होती. याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही तसेच कर्जपरतफेडीचा हप्‍ता व कालावधी याबाबत वाद नाही.  तक्रारदार थकबाकीदार होता याबाबतसुध्‍दा वाद नाही.  तक्रारदाराने नियमितपणे हप्‍ते भरले नाहीत. पहिला हप्‍ता दि.10/10/2011 रोजी देय असताना तो दि.8/12/11 रोजी भरला आहे.  जवळजवळ दोन महिने उशिरा हप्‍ता भरला आहे.  तदनंतरचा दुसरा हप्‍ता दि.10/4/12 रोजी देय असताना तो दि.27/4/12 जवळजवळ 17 दिवस उशिरा भरलेला आहे.  तिसरा हप्‍ता दि.10/10/12 रोजी देय असता सदरचा हप्‍ता दि.15/3/13 रोजी जवळजवळ पाच महिने उशिरा भरलेला आहे.  यावरुन तक्रारदाराने हप्‍ते अनियमितपणे भरलेले आहेत. ते शेडयुलप्रमाणे भरलेले नाहीत ही बाब शाबीत होते व त्‍याने प्रत्‍येकी रु.70,350/- प्रमाणे तीन हप्‍ते भरल्‍याचे कथन त्‍याचे तक्रारअर्जातील कलम 2 मध्‍ये केलेले आहे.  ते सामनेवाला यांनी मान्‍य केलेले आहे.  यावरुन तक्रारदाराने नमूद तीन हप्‍त्‍यांची एकूण रक्‍कम रु.2,11,150/- भरल्‍याची बाब शाबीत होते, ज्‍याची खातेउता-यावर नोंद आहे.  नमूद करारपत्राच्‍या शेडयुलप्रमाणे दि.10 एप्रिल 2013 पर्यंत एकूण चार हप्‍ते भरणेचे होते.  सदर तारखेअखेर विलंबाने का होईना तक्रारदाराने तीन हप्‍ते भरलेले आहेत व त्‍याचा एप्रिल अखेर एक हप्‍ता थकीत होता.  सामनेवाला यांनी तक्रारदरास दिलेल्‍या नोटीसा तक्रारदाराने नि. 6/3, 6/4, 6/5 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या आहेत.  नि.6/3 ची नोटीस ही दि.14/8/13 ची आहे व सदर नोटीस ही लोन रिकॉल नोटीस आहे.  सदर नोटीशीमध्‍ये संपूर्ण वस्‍तुस्थिती विशद करुन तक्रारदाराकडून रु.3,66,842/- ची मागणी केली आहे.  सदर रक्‍कम 7 दिवसांचे आत भरणा न केल्‍यास तसेच त्‍यावरील दंडव्‍याज 3 टक्‍के प्रतिमाह न भरलेस तक्रारदारावर कायदेशीर कारवाई करणेबाबतही सूचित केले आहे.  तदनंतरची नोटीस ही दि.19/10/13 ची आहे.  सदरची नोटीस ही पोस्‍टल/लॉस रिकव्‍हरी नोटीस असून सदर नोटीस ही कर्जदार व जामीनदारांना काढलेली दिसून येते.  सदर नोटीसमध्‍ये नमूद वाहनाची विक्री रु.2,80,000/- ला केली असून सदरची रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या कर्जखातेस समायोजित केली असून अद्यापही रु.1,13,430/- थकबाकी आहे व त्‍यावरील दरमहा 3 टक्‍केप्रमाणेचे व्‍याज देय असल्‍याचे ते मागणी करणारे कथन दिसून येते.  नि.6/5 वर दि.25/10/13 ची वकीलांमार्फत तक्रारदारास नोटीस पाठविलेली दिसून येते.  त्‍यानुसार कर्जदार व जामीनदाराला थकबाकीची रक्‍कम मागणी केल्‍याचे दिसून येते.  यावरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून वेळोवेळी नोटीसा पाठवून थकरकमेची मागणी केलेली आहे.  तसेच सामनेवाला यांनी नि. 21/8 ला दि.27/8/13 रोजीचे तक्रारदाराने वाहन स्‍वतःहून सामनेवाला यांचे ताब्‍यात दिलेबाबतचे सरेंडर पत्र दाखल केलेले आहे व त्‍याद्वारे सामनेवाला, तक्रारदाराने स्‍वतःहून वाहन त्‍यांच्‍या ताब्‍यात दिल्‍याचे दर्शवू इच्छितात, तर तक्रारदाराच्‍या मते अंगबळाच्‍या जोरावर गुंडप्रवृत्‍तीच्‍या इसमांद्वारे त्‍याचे नमूद वाहन त्‍याचे राहते गाव बेळूर येथील घरातून जबरदस्‍तीने ओढून नेले आहे असे तक्रारीत कथन केले आहे व त्‍याअनुषंगिक नि.22 वर त्‍याचे स्‍वतःचे शपथपत्र नि.23 वर त्‍याच्‍यातर्फे साक्षीदार शिवाजी आबा सुतार याचे नि.25 वर बाबूराव भिमाण्‍णा बिराजदार यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे व सदर शपथपत्रांमध्‍ये नमूद वाहन हे सामनेवाला बँकेचे कर्मचारी समजणारे व संबोधणारे काही गु्ंड बेळुर गावी येवून तक्रारदारास दमदाटी करुन अंगबळाच्‍या जोरावर तक्रारदाराच्‍या ट्रॅक्‍टर ओढून नेला. सदर घटना घडली, त्‍यावेळेला त्‍यावेळी नमूद साक्षीदार तक्रारदार व गावातील काही नागरिकांनी प्रतिकार करण्‍याचा प्रयत्‍न केला असता त्‍यास दाद दिली नाही, तुला काय करायचे ते कर, पोलीस स्‍टेशन आम्‍ही मॅनेज केले आहे, अशी वक्‍तव्‍ये करुन धमकी देवून वाहन ओढून नेले.  तसेच तक्रारदारास हिशोबाप्रमाणे काय रक्‍कम होते ते सांगा, मी रक्‍कम देतो, ट्रॅक्‍टर परत द्या असे सांगूनही त्‍याचे काही ऐकले नाही अशा प्रकारची शपथेवर कथन केले आहे.

 

10.   तक्रारदाराची तक्रारीकथने व सामनेवालांचा बचाव व दाखल पुरावा इ. चा विचारात घेता सामनेवाला म्‍हणतात, त्‍याप्रमाणे जे नमूद वाहन तक्रारदाराने सरेंडर केले होते तर नमूद वाहनाचा पंचनामा सामनेवाला यांनी केलेला नाही. त्‍याची इन्‍व्‍हेंटरी नोट घेतलेली नाही.  तसेच नमूद सरेंडर लेटर हे एक प्रिंटेड फॉरमॅट असून त्‍यावर तक्रारदाराची सही आहे.  तसेच नमूद कर्जाचे करारपत्रही इंग्रजीमध्‍ये आहे. त्‍यामुळे इंग्रजी भाषा कळत नव्‍हती अथवा हे पूर्वीच ते कागदपत्रांवर सहया करुन ठेवलल्‍या आहेत व केवळ त्‍याच्‍यामध्‍ये माहिती भरलेली आहे असा बचाव तक्रारदारने घेतलेला आहे. याचा विचार करता वस्‍तुतः तक्रारदारास पोलीस स्‍टेशनला तक्रार दाखल करण्‍यास कोणतीही हरकत नव्‍हती.  मात्र तसा प्रयत्‍न तक्रारदाराने केलेला नाही.   त्‍यामुळे उभय पक्षांकडून दाखल केलेल्‍या पुराव्‍याचा विचार करता केवळ अशा शपथपत्रांच्‍या आधारे अथवा सरेंडर पत्राच्‍या आधारे निष्‍कर्ष काढावयाचा झाला तर सामनेवाला यांनी नमूद वाहन सरेंडर कधी केले, कसे केले, त्‍यावेळेला साक्षीदार कोण याबाबत स्‍वतंत्र असे शपथपत्र दाखल केलेले नाही याचा विचार करता नमूद वाहन हे बळाच्‍या जोरावर ओढून नेले असण्‍याची शक्‍यता जास्‍त आहे. त्‍यामुळे केवळ पोलीस स्‍टेशनला तक्रार केली नाही म्‍हणजे नमूद वाहन बळाच्‍या जोरावर नेले नाही असे म्‍हणता येत नाही. त्यामुळे सामनेवाला कंपनीचा बचाव ग्राहय धरता येत नाही तसेच सामनेवाला बँक ज्‍या सरेंडर लेटरच्‍या आधारे बचाव घेवू इच्छिते, तो बचावही हे मंच ग्राहय धरु शकत नाही कारण नमूद सरेंडर लेटरच्‍या अनुषंगिक असणारा पंचनामा, इन्‍व्‍हेंटरी इ. कोणताही पुरावा दिलेला नसल्‍याने त्‍यांच्‍या सदर बाबीवर हे मंच विश्‍वास ठेवू शकत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचे वाहन बळाच्‍या जोरावर नेल्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व त्‍याबाबत सामनेवालाने सेवात्रुटी केली आहे.

 

11.   मुद्दा अ सेवात्रुटीचे विस्‍तृत विवेचन पाहता सामनेवाला यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते कारण सामनेवाला यांनी तक्रारदारास पाठविलेली नोटीस ही दि.28/8/13 रोजीची दिसते.  मात्र प्रत्‍यक्षात सदर नोटीसच्‍या मागे नोटीस पाठविलेली तारीख ही दि.3/9/13 आहे व सदर नोटीस मिळालेपासून 7 दिवसांचा कालावधी रक्‍कम मागण्‍यासाठी तक्रारदारास होता. याचा विचार करता वादाकरीता सदर नोटीस अगदी पाठविल्‍या दिवशी मिळाली आहे असे जरी ग्राहय धरले तरी दि.10/9/13 पर्यंतचा कालावधी तक्रारदारास भरणेसाठीचा होता.  यावरुन सामनेवाला यांचे वर्तन निदर्शनास येते.  तसेच नमूद वाहन हे तक्रारदारास रक्‍कम भरण्‍याबाबतची कोणतीही संधी न देता विक्री केलेले आहे.  सामनेवाला यांना निश्चितच कर्जदारच्‍या थकीत रकमा वसूल करण्‍याचा कायदेशीर अधिकार असतानाही नमूद कायदेशीर तरतुदीचा अवलंब न करता त्‍यास छेद देणा-या प्रक्रिया अवलंबून, शॉर्टकट अवलंब करुन रक्‍कम वसुलीचा प्रयत्‍न केला आहे. लिलावाचे जाहीर प्रसिध्‍दीकरण केलेले नाही तसेच नमूद वाहनाच्‍या निर्धारीत मूल्‍यापेक्षा कमी रकमेस वाहनाची विक्री केलेली आहे. अशा प्रकारे सामनेवाला यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन दूषित सेवा दिलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

 

12.   सेवात्रुटी क चा विचार करता तक्रारदार हा थकबाकीदार होता ही बाब शाबीत झालेली आहे.  जरी तो थकबाकीदार असला तरी सामनेवाला बँकेस त्‍याचे कर्जवसुलीचे अनुषंगाने प्रचलित कायद्यातील तरतुदींचा अवलंब करुनच कर्जवसुली करणे कायद्याने बंधनकारक आहे,  जसे की थक रकमेची मागणी करणारी नोटीस, तरीही रकमा अदा न केल्‍यास वाहन जप्‍तपूर्व नोटीस, तरीही रकमा न भरल्‍यास वाहन जप्‍तीची नोटीस, तरीही थक रकमा न भरल्‍यास वाहन जप्‍तीची कायदेशीर प्रक्रिया राबविणे जसे अनुषंगिक पंचनामा, इन्‍व्‍हेंटरी, वाहनाची सद्यस्थिती दर्शविणारा अहवाल इ., तरीही रकमा न भरल्‍यास वाहनाच्‍या लिलाव करणार असलेबाबतची नोटीस, वाहनाचे लिलावपूर्वची नोटीस, लिलावाची नोटीस, लिलावामध्‍ये विक्री करण्‍यापूर्वीची नोटीस, लिलावाचे जाहीर प्रसिध्‍दीकरण करणे, त्‍या अनुषंगिक येणारे लिलावाचे ठिकाण, वेळ, बोली लावलेले बोलीदार अत्‍युच्‍च बोली, नमूद बोली वाहनाच्‍या निर्धारीत मूल्‍यापेक्षा कमी असल्‍यास लिलाव रद्द करणे, फेरलिलाव लावणे, लिलावापूर्वी वाहनाचे उचित बाजारी मूल्‍यांकन करुन घेणे इ. कायदेशीर तरतुदींचा अवलंब करणे सामनेवाला बँकेवर बंधनकारक आहे.

 

13.   यापैकी सामनेवाला बँकेने थकबाकीची डिमांड नोटीस पाठविली आहे.  तदनंतर सामनेवाला यांनी दाखल केलेली दि.28/8/13 ची नोटीस, जीची दि.3/9/13 रोजी पाठविले पावती सदर नोटीसच्‍या मागे दिसून येते व सदर नोटीस तक्रारदारास मिळालेली नाही असे तक्रारदाराचे कथन आहे व सदर नोटीस तक्रारदारास मिळाली कारण पोस्‍टाकडून त्‍याबाबत कोणतीही पोचपावती परत आलेली नाही असा बचाव सामनेवालांनी घेतलेला आहे.  त्‍यावर तक्रारदाराने 2014(2) CPR 217 (NC) Volkart Fleming Shipping & Services Vs. M/s Sangrur Agro Ltd. हा पूर्वाधार दाखल केला असून त्‍यामध्‍ये service of notice cannot be presumed असा दंडक घालून दिला आहे.  सदर पूर्वाधारातील ratio decidendy चा विचार करता प्रस्‍तुत प्रकरणातील सामनेवालांनी तक्रारदारास योग्‍य पत्‍त्‍यावर नोटीस तयार केलेचे दिसते परंतु सदर नोटीस पाठविल्‍याबाबतचा जावक नोंदवहीचा तपशील अगर त्‍याअनुषंगिक अन्‍य पुरावा दाखल करुन बँकेने सदरची नोटीस तक्रारदारास पाठविलेली होती ही बाब शाबीत केलेली नाही.  त्‍यामुळे सदर नोटीस तक्रारदारास मिळालेली नाही असे ग्राहय धरावे लागेल व तसे हे मंच ग्राहय धरत आहे. 

 

14.   तक्रारदार हा थकबाकीदार आहे, याबाबत दुमत नाही. म्‍हणून प्रचलित कायद्याच्‍या तरतुदीचा भंग करुन वसुली करण्‍यास कोणताही कायदा परवानगी देत नाही याचा विसर सामनेवाला बँकेस पडलेला दिसतो कारण वर नमूद केलेप्रमाणे लिलावाचे प्रसिध्‍दीकरण व त्‍या अनुषंगिक नोटीसा काढलेल्‍या नाहीत.  केवळ विक्री केलेचे नि. 21/14 अन्‍वये कळविले. नमूद वाहन सरेंडर केलेचीही बाब निर्विवादरित्‍या शाबीत केलेली नाही.  तसेच वाहनाचे निर्धारित मूल्‍यांकन अहवाल नि. 21/13 वर दाखल आहे.  त्‍यामध्‍ये रु.3,00,000 इतके मूल्‍य निर्धारित केले आहे. तरीही नमूद वाहन केवळ रु.2,80,000/- इतक्‍या नगण्‍य किंमतीस विक्री केले आहे.  कर्ज देतेवेळी वाहनाची किंमत रु.5,40,000/- इतकी असल्‍याचे कर्जकरारपत्रावरुन दिसून येते.  सदरचे करारपत्र दि. 1/5/11 रोजी केले असून वाहनाची विक्री दि.1/10/13 रोजी केली आहे.  सदर कालावधीचा विचार करता वाहनाची किंमत रु.5,40,000/- मधून पहिल्‍या वर्षासाठीचा 10 टक्‍के घसारा वजा जाता रु.4,86,000/- इतकी किंमत होते, सदर किंमतीमधून दुस-या वर्षाचा 10 टक्‍के घसारा वजा जाता रु.4,37,400/- इतकी किंमत होते.  परंतु सदर वाहनाचे निर्धारित मूल्‍यांकन हे केवळ रु.3,00,000/- केले आहे व वाहनाची विक्री ही रु.2,80,000/- ला केली आहे. यावरुन सामनेवाला यांनी लिलावाची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया राबविलेली नाही.  तसेच एकाच व्‍यक्‍तीने एकाच नावाचे दोन वेगवेगळे टेंडर भरले आहेत आणि त्‍यालाच वाहनाची विक्री केली आहे.  सदरचे दोन्‍ही टेंडर हे नि21/11 व 21/12 ला दाखल असून ते श्री कुनाल सुभाष सुर्यवंशी या नावाच्‍या एकाच व्‍यक्‍तीने भरलेली आहेत.  वस्‍तुतः सर्वसाधारण नियमाप्रमाणे एका व्‍यक्‍तीला खुल्‍या बोलीमध्‍ये बोली चढेल तशी बोली लावण्‍याचा अधिकार राहतो.  मात्र टेंडर भरतेवेळी एकच टेंडर त्‍यास एका निश्चित रकमेचे भरता येते.  येथे एकाच व्‍यक्‍तीने दोन टेंडर दोन वेगवेगळया रकमांची भरलेली आहेत व अशा नगण्‍य किेंमतीस वाहनाची विक्री करुन सामनेवालाने प्रचलित कायद्यातील तरतुदीचा भंग करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे व त्‍याद्वारे कर्जदार ग्राहकास द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे ही बाब शाबीत झाली आहे.  म्‍हणून या मुद्याचे उत्‍तर होकारार्थी दिले आहे.

 

15.   वरील विस्‍तृत विवेचन व दाखल पुराव्‍यांचा विचार करता केवळ एक हप्‍ता थकीत असताना व हप्‍ता भरण्‍यास विलंब केल्‍यास दंडव्‍याज व इतर आकार आकारण्‍याची मुभा असतानाही सामनेवाला यांनी बळाच्‍या जोरावर वाहन ओढून नेवून बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती व वाहनाची विक्री करुन गंभीर व अक्षम्‍य  सेवात्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  त्‍यासाठी हे मंच खालील न्‍यायनिवाडे व पूर्वाधार विचारात घेत आहे. 

CPJ-2007 III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD.  Vs. S. VIJAYLAMXI- Decided on 27.07.2007-“(iii) Consumer Protection Act 1986-Section 21(b)-Hire Purchase Agreement-Default in payment of loan-14 days time given for making one-time settlement-Vehicle seized forcefully before expiry of said time – Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle – Procedure prescribed for repossession not followed – Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice- OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -Compensation-Punitive damages awarded by State Commission set aside.”

 

     सदर मा.राष्‍ट्रीय आयोगाचा वरील निकाल हा मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कायम केलेला आहे. त्‍याचा संदर्भ पुढीलप्रमाणे - (2012) I SCC CITICORP MARUTI FINANCE LTD.  Vs. S. VIJAYLAMXI

 

2007 STPL(LE) 37811 SC-MANAGER, I.C.I.C.I.BANK LTD  Vs. PRAKASH KAUR & ORS Decided on 26.02.2007-“(B) Hire-purchase-Default installments-Forcibly taking possession of vehicle by Bank-such practice of hiring recovery agents, who are musclemen, is deprecated and needs to be discouraged-Bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles instead of taking resort of strong-arm tactics-Bank cannot employ goondas to take possession by force.”

                    

      मा.राज्‍य आयोग,ओरिसा, कटक यांनी ICICI Bank Ltd. Vs. Khirodkumar Behera (2007CTJ 631 (CP) (SCDRC) या प्रकरणात निर्वाळा देतांना खालील मुद्दा स्‍पष्‍ट केला आहे.

     Repossession of vehicle-Bank allegedly repossessed the vehicle without even sending a notice to him -  Agreement required the bank to issue 15 days notice demanding the loanee to make payment – Therefore the seizure of the vehicle on the non-payment of installments held to be arbitrary illegal and uncalled for.

 

            तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे अध्‍यक्ष न्‍या.एम.बी.शहा यांनी City Corp Maruti Finance Ltd. V/s S.Vijayalaxmi (2007 CTJ 1145 (CP) NCDRC या प्रकरणात खालील निर्वाळा दिलेला आहे.

     Repossession of vehicle – Hire purchase agreements – When a vehicle is purchased by a person after borrowing money from a money lender/financier/banker, he is the owner of the vehicle unless its ownership is transferred – It is not permissible for the Money lender/banker to take possession of the vehicle by the use of force – Employing musclemen to repossess the vehicle cannot be permitted in a society where there is an effective Rule of Law – Where the vehicle has been forcibly seized and sold by the financier/banker, it would be just and proper to award reasonable compensation.

 

16.   याच स्‍वरुपाची तक्रार क्र.377/2005 आदिकराव आनंदराव इनामदार वि. टाटा फायनान्‍स लि. प्रस्‍तुत मे. कोल्‍हापूर मंचामध्‍ये दि.07/10/2005 रोजी दाखल केलेली होती. सदर तक्रार निर्णित करुन दि.21/02/2008 रोजी मे. मंचाने आदेश पारीत करुन मार्जीन मनी व कर्जापोटी भरणा केलेली रक्‍कम तसेच प्रस्‍तुत वाहनावर झालेला खर्च इत्‍यादी रक्‍कमा अदा करणेबाबत आदेश पारीत केलेला होता. प्रस्‍तुत निकालावर नाराज होऊन सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचेसमोर अपील क्र.1080/2008 दाखल केलेले होते. दि.09/09/2010 रोजी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी प्रस्‍तुतचे अपील फेटाळून मे. मंचाचा आदेश कायम केलेला आहे व त्‍यानुसार मे.कोल्‍हापूर मंचासमोर दाखल असलेली दरखास्‍त क्र.97/2011 मध्‍ये प्रस्‍तुत प्रकरणातील सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने आदेशाप्रमाणे रक्‍कमांचा भरणा केलेला आहे याचाही आधार हे मंच घेत आहे.  सामनेवाला क्र.3 यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.  सबब, त्‍यांना जबाबदार धरता येत नाही.  सदर सेवात्रुटीसाठी केवळ सामनेवाला क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

 

मुद्दा क्र.4

     

17.   सामनेवालांनी तक्रारदाराचे ट्रॅक्‍टरची विक्री केल्‍यामुळे ट्रॅक्‍टर परत मिळावा ही तक्रारदाराची मागणी मंजूर करता येत नाही.  तसेच ट्रॅक्‍टरची किंमत रु.6,00,000/- व्‍याजासह परत मिळावी ही तक्रारदाराची मागणीही ग्राहय न धरण्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.   तसेच तक्रारदाराने कर्जाचे हप्‍ते वेळेवर व नियमितपणे न भरले नसलेची बाब शाबीत झाल्‍यामुळे तक्रारदाराची दररोज रु.300/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणेची मागणीही ग्राहय न धरण्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

 

18.   वर नमूद विविध न्‍यायनिवाडे तसेच मा. राज्‍य आयोग व सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी दिलेल्‍या निर्देशानुसार व सदर प्रकरणातील वस्‍तुस्थितीचा विचार करता खाली नमूद केल्‍याप्रमाणे रकमा मिळणेस पात्र आहेत.

तक्रारदाराने नमूद वाहनाच्‍या कर्ज परतफेडीपोटी कराराप्रमाणेचे 3 हप्‍त्‍यांपोटी रक्‍कम रु.2,11,050/- भरलेचे कथन केले आहे व सदरची बाब सामनेवाला यांनी मान्‍य केली आहे.  तसेच मार्जिन मनीपोटी रु.2,00,000/- भरल्‍याचे कथन तक्रारदाराने केले आहे.  सदर कथनाचा विचार करता तक्रारदाराने सदरचे वाहन हे रक्‍कम रु.5,70,000/- या रकमेस खरेदी केले.  सदर रकमेपैकी रक्‍कम रु.3,90,427/- चे कर्ज सामनेवालांनी तक्रारदारास अदा केले होते.  तसेच तक्रारदाराने सुरुवातीला रक्‍कम रु.11,650/- भरलेली होती.  सबब, रक्‍कम रु.5,70,000/- मधून रक्‍कम रु.3,90,427 व रु.11,650/- वजा जाता रक्‍कम रु.2,01,223/- इतकी रक्‍कम येते.  यावरुन तक्रारदाराने मार्जिन मनीपोटी रक्‍कम रु.2,00,000/- ची केलेली मागणी ही योग्‍य असल्‍याचे दिसून येते.  सबब, तक्रारदाराने 3 हप्‍त्‍यांपोटी रक्‍कम रु.2,11,050/- अधिक मार्जिन मनीपोटी भरलेली रक्‍कम रु.2,00,000/- अशी होणारी एकूण रक्‍कम रु.4,11,050/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत व सदर रकमेवर नमूद वाहन बेकायदेशीररीत्‍या ताब्‍यात घेतलेपासून म्‍हणजेच दि.22/8/13 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम हातात मिळेपावेतो पर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज अदा करावे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.   

 

19.   सामनेवाला याने तक्रारदारास दिलेल्‍या कर्जाचा व कर्जाची उर्वरीत रक्‍कम व कर्जाच्‍या अनुषंगिक रकमांचा बोजा तक्रारदारावर टाकता येणार नाही.  सबब, तक्रारदार सदर कर्जातून मुक्‍त झाला आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवाला कंपनीस यापुढे असेही सूचित करण्‍यात येते की, सामनेवाला कंपनीच्‍या कर्जाशी तक्रारदाराचा आता कोणताही संबंध राहिला नसल्‍यामुळे पुढील कोणतीही कारवाई करण्‍यास सामनेवाला कंपनीचे अधिकार राहिलेले नाहीत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला यांनी विक्री केलेले वादातील वाहन हस्‍तांतरणाबाबत योग्‍य ते सहकार्य सामनेवाला यांना करावे असेही निर्देश तक्रारदारास देण्‍यात येत आहेत.

 

20.   तसेच तक्रारदाराने तक्रारअर्जाच्‍या खर्चाची मागणी केलेली आहे व आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी दरमहा रु.20,000/- देणेबाबत हुकूम व्‍हावा अशीही मागणी केली आहे.  तक्रारदार थक रक्‍कम भरण्‍यास तयार असतानाही सामनेवाला याने बेकायदेशीरपणे वाहनाची जप्‍ती व विक्री करुन तक्रारदारास त्‍याचे वाहन वापरणेपासून वंचित केले आहे. त्‍याच्‍या वाहनाच्‍या उत्‍पनावरच तक्रारदाराची उपजिविका चालत असल्‍यामुळे सामनेवाला यांच्‍या बेकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास झालेला आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदारास तक्रार दाखल करावी लागली.  सदर एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी मागणी केलेली रक्‍कम रु.20,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटीही रक्‍कम रु.2,000/- मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  सदर रकमा देणेस सामनेवाला फायनान्‍स कंपनी जबाबदार आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व खालील आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

 

आदेश

 

1.  तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येत आहेत.

2.  तक्रारदार यांना सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या कलम 18 मध्‍ये

    नमूद केलेप्रमाणे एकूण रक्‍कम रुपये 4,11,050/- दि.22/8/2013 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम

    अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह अदा करावी.

3.  तक्रारदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व

    संयुक्‍तरित्‍या यांनी रुपये 20,000/- अदा करावेत.

4.  तक्रारदार यांना सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या यांनी तक्रारीच्‍या

    खर्चापोटी रुपये 2,000/- अदा करावेत.

5.  वर नमूद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या यांनी या

    आदेशाच्‍या तारखेपासून 45 दिवसांत करणेची आहे.

6.  सामनेवाला यांनी आदेशाची पुर्तता विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचे विरुध्‍द

    ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.

7.  सदर निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

 

सांगली

दि. 30/09/2015           

        

 

              

      ( सौ.मनिषा कुलकर्णी)                  ( सौ.वर्षा नं. शिंदे )    

            सदस्‍या                               प्रभारी अध्‍यक्ष