द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
निकालपत्र
दिनांक 17 फेब्रुवारी 2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून कोटक लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी मार्च 2010 मध्ये घेतली होती. त्यासाठी तक्रारदारांनी फॉर्म भरुन आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह रुपये 20,000/- चा चेक जाबदेणार यांना दिला. जाबदेणार यांनी दिनांक 25/3/2010 रोजी सर्व कागदपत्रांची पहाणी करुन तशी नोंद पॉलिसी बॉन्ड पेपर मध्ये केली व प्रपोझल स्विकारल्याची पावती दिली. तक्रारदारांनी दिलेला रुपये 20,000/- चा चेक जाबदेणार यांच्या खात्यात दिनांक 31/3/2010 रोजी जमा झाला. त्यानंतर अनेक दिवस जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पॉलिसी आणि बॉन्ड पेपर दिले नाही, म्हणून तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना अनेक वेळा फोन केले, मेल पाठविल्यानंतर जाबदेणार यांनी तक्रारदारास पॉलिसी/बॉन्ड पेपर पाठविले. पाठविलेल्या बॉन्ड पेपर मध्ये कमेन्समेंट तारीख 8/6/2010 दर्शविण्यात आली होती. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून मार्च 2010 मध्ये रुपये 20,000/- स्विकारुन तीन महिन्यांनंतर पॉलिसी दिली, तीन महिन्यांपर्यन्त तक्रारदारांचे पैसे जाबदेणार यांनी वापरले परंतू त्यावर व्याज मात्र दिले नाही. तक्रारदारांनी ही तारीख दुरुस्त करुन मिळावी म्हणून जाबदेणार यांना अनेक वेळा विचारणा केली, परंतू जाबदेणार यांच्याकडून तक्रारदारांना योग्य ती वागणूक मिळाली नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडे पॉलिसी कमेन्समेंट तारीख बदलून मिळावी किंवा तीन महिन्यांचे व्याज मिळावे अशी मागणी केली असता जाबदेणार यांचे असिस्टंट मॅनेजर श्री. आशिष पाटील यांनी तक्रारदारांचा अपमान केला. वास्तविक पहाता तक्रारदार ग्राहक असल्यामुळे त्यांनी दिलेल्या पैशांचा हिशेब विचारणे आणि माहिती मागणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे कंटाळून तक्रारदारांनी IRDA यांच्याकडे तक्रार नोंदविली. IRDA यांनी जाबदेणार यांना पॉलिसीची तारीख दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जाबदेणार यांच्या अधिका-यांनी तक्रारदारांकडून कागदपत्रे मागितली आणि आर्थिक वर्ष संपलेले असल्यामुळे पॉलिसीची तारीख मार्च मधील होऊ शकत नाही परंतू 1/4/2010 करता येईल असे सांगितले. जाबदेणार यांचे अधिकारी श्री. गन्नी यांनी तक्रारदारांना झालेल्या असुविधांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्यामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 1/4/2010 पासून पॉलिसी घेण्याचे ठरविले. म्हणून तक्रारदारांनी त्यांच्याजवळ असलेले बॉन्ड कागदपत्रे जाबदेणारांकडे पाठविले. त्यानंतरही तीन महिन्यांपर्यन्त जाबदेणार यांनी पॉलिसीची तारीख बदलून दिलेली नाही. त्यासाठी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना अनेक मेल पाठवूनही उपयोग झाला नाही. म्हणून तक्रारदारांनी पुण्यातील सोहराब हॉल येथे स्वत: जाऊन चौकशी केली. तेथे देखील तेथील अधिकारी श्री. समीर गोरडे यांनी त्यांचा अपमान केला. अशा प्रकारे 10 महिन्यांपासून तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून तीन महिने पैसे वापरल्याबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 25,000/-, जाबदेणार यांनी दंडापोटी रुपये 1,00,000/- IRDA कडे भरावे, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/-, पोस्टेज व टेलिफोन खर्च रुपये 4,000/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र, कागदपत्रे व मोठया प्रमाणात मेल पत्रव्यवहार दाखल केला.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून पॉलिसी घेतली होती. काही फॉर्मेलिटीज मुळे पॉलिसी/बॉन्ड देण्यास विलंब झाला म्हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दोन पर्याय दिले होते. एक तर दिनांक 1/4/2010 पासून बॅक डेटेड पॉलिसी घ्यावी किंवा पॉलिसी रद्द करुन रक्कम परत घ्यावी. तक्रारदार बॅक डेटेड पॉलिसी घेण्यास तयार झाले त्यानुसार पॉलिसी डॉक्युमेंट दुरुस्तीसाठी त्यांनी पाठविणे गरजेचे होते. तक्रारदारांनी दिनांक 29/9/2010 रोजी सर्व कागदपत्रे पाठविली. जाबदेणार यांनी दिनांक 16/8/2010 रोजी पॉलिसी डॉक्युमेंट दुरुस्तीसाठी पाठविण्यास सांगितले ते तक्रारदारांनी दिनांक 29/9/2010 रोजी पाठविले. त्यावेळी IRDA यांच्या circular प्रमाणे तक्रारदारांनी घेतलेला कोटक सुपर अॅडव्हानटेज प्लान दिनांक 1/9/2010 पासून बंद झालेला होता. म्हणून जाबदेणार यांनी बॅक डेटेड नवीन प्लान घेण्याबाबत तक्रारदारांना सुचविले होते परंतू त्यास तक्रारदार तयार नव्हते. म्हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना पॉलिसी रद्द करुन तक्रारदारांनी भरलेली रक्कम परत घ्यावी असे सांगितले परंतू तक्रारदारांना हे मान्य नव्हते. जाबदेणार यांनी सर्व पर्याय उपलब्ध करुन देऊनही तक्रारदारांनी ते स्विकारले नाहीत, यात जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी नाही म्हणून तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी दिनांक 25/3/2010 रोजी पॉलिसी फॉर्म, रक्कम, आवश्यक सर्व कागदपत्रे जाबदेणार यांना युलिप पॉलिसी घेण्याकरिता दिली होती. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिलेला रुपये 20,000/- चा धनादेश दिनांक 31/3/2010 रोजी जाबदेणार यांच्या खात्यात जमा झालेला होता. कागदपत्रांचे व्हेरिफिकेशन झाले होते. असे असतांनाही जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना दिनांक 8/6/2010 रोजी पॉलिसी दिली. पॉलिसी देण्यास जाबदेणार यांनी तीन महिन्यांचा विलंब केला. त्यासाठी जाबदेणार यांनी कुठलेही सयुक्तीक कारण, स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यानंतर IRDA यांच्या आदेशानुसार दिनांक 1/4/2010 रोजी पासून बॅक डेटेड पॉलिसी देण्यास जाबदेणार तयार झाले होते. त्यास तक्रारदारही तयार होते. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडून पॉलिसी कागदपत्रे परत मागितली होती, यासंदर्भातील पत्र/मेल दाखल केलेले नाही. तक्रारदार सतत पाठपुरावा करुन, मेल करुन माहिती देत होते हे दाखल मेल वरुन दिसून येते. शेवटी सर्व कागदपत्रे दिनांक 29/9/2010 रोजी जाबदेणार यांना मिळाली, तोपर्यन्त तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्याकडून घेतलेला प्लान बंद झालेला होता. हा प्लान बंद होणार होता याबद्दलची माहिती जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना कळविलेले नाही. जाबदेणार यांनी पॉलिसी तीन महिन्यांच्या विलंबाने दिली, IRDA ने आदेश देऊनही स्वत:हून वेळेत दुरुस्ती केली नाही, दुरुस्ती करण्यास तक्रारदार तयार असतांनाही तांत्रिक कारणे दाखवून ताबडतोब बॅक डेटेड पॉलिसी दिली नाही, ही जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा, अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब दिसून येतो. म्हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की त्यांनी तक्रारदारांना रुपये 20,000/- दिनांक 31/3/2010 पासून 9 टक्के व्याजाने परत करावेत. जाबदेणार यांच्या सेवेतील त्रुटीमुळे, निष्काळजीपणा व अनुचित व्यापारी पध्दतीमुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असेल. म्हणून त्यापोटी नुकसान भरपाई म्हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- अदा करावेत असा जाबदेणार यांना आदेश देण्यात येत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना रक्कम रुपये 20,000/- दिनांक 31/3/2010 पासून 9 टक्के व्याजाने संपुर्ण रक्कम अदा होईपर्यन्त आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून चार आठवडयांच्या आत अदा करावी.
[3] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून चार आठवडयांच्या आत अदा करावा.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.