( आदेश पारित द्वारा : श्री. विजयसिंह ना. राणे, अध्यक्ष ) आदेश ( पारित दिनांक : 12 जानेवारी 2011) यातील तक्रारदार श्री राजेराम दौलत गजभिये हे गैरअर्जदार क्रं.2 यांचेकडे काम करतात. गैरअर्जदार क्रं. 1 ही पतसंस्था आहे. गैरअर्जदार क्रं. 2 ने मार्च-2010 पासुन तक्रारदाराचे वेतनातुन रुपये 2000/- प्रतीमाह अशी कपात करणे सुरु केले.त्याबाबत चौकशी केली असता त्यांनी गैरअर्जदार क्रं.1 चे सांगण्यावरुन वसुली करतात असे त्यांनी सांगीतले. तक्रारदाराने यासंबंधी माहीती मागीतली. मात्र त्यांना योग्य माहीती मिळत नव्हती. तक्रारदाराचे निवेदन असे आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार 1 सोबत कधीही कोणताही व्यवहार केला नाही. कोणतेही कर्ज इत्यादी घेतले नाही. त्यामुळे अशी कपात थांबवण्यासंबंधी विनंती करुनही कपात थांबविली नाही म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 8.6.2010 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवुन पगारातील कपात थांबवुन कपात केलेली रक्कम परत मिळावी अशी मागणी केली. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. नोटीसला उत्तर मिळाले नाही.शेवटी तक्रारदाराने सहाय्यक निबंधक यांचेकडे तक्रार केली तेव्हा 1996 मध्ये तक्रारदाराने घर बांधण्याकरिता रुपये 15,000/- चे कर्ज घेतले होते असे खोटे कारण गैरअर्जदार क्रं.1 ने तसे सांगीतले. तक्रारदाराचे म्हणणे की, हे खोटे आहे व निबंधकाकडे दाखल केलेली कागदपत्रे देखिल खोटी आहेत. त्यावर तक्रारदाराची स्वाक्षरी नाही.गैरअर्जदार यांनी कोणत्याही न्यायालयाचे आदेश प्राप्त केले नाही. गैरअर्जदार क्रं.2 ने मागणी करुनही कोणतीही खात्री करुन घेतली नाही.त्यामुळे तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल करुन प्रत्यक्ष कपात झालेली रक्कम रुपये 12,000/-, क्षतीपुर्ती व मनस्तापाबद्दल 25,000/- ,व्याजापोटी रुपये 600/- नोटीस खर्च रुपये 1,000/-, न्यायालयीन खर्च रुपये 10,000/-मिळावे व त्यांचे पगारातुन होणारी प्रतीमाह कपात बंद करावी अशी मागणी केली. यात केवळ गैरअर्जदार क्रं.1 यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली व त्यांचे विरुध्द प्रकरण नोंदविण्यात आले. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार क्रं.1 हजर झाले व आपले लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांचे निवेदन असे आहे की, मे-2006 मध्ये निवडणुक होऊन, कार्यकारी मंडळाने थकीत कर्जाच्या वसुलीची कार्यवाही सुरु केली. तक्रारदार सुरुवातीला वलनी माईन येथे कार्यरत होता. ती माईन बंद झाली. त्यानंतर त्यांचे स्थानांतरण करण्यात आले. त्यानंतर गैरअर्जदार क्रं.1 यांना माहीती मिळाली की, तक्रारदार गैरअर्जदार क्रं.2 कडे कामाला आहे म्हणुन त्यांनी तक्रारदाराचे वेतनातुन रुपये 2,000/- वसुलीची कार्यवाही गैरअर्जदार क्रं.2 मार्फत केली. तक्रारदार कर्जाची रक्कम फेडण्यास असमर्थ ठरला. त्याचेकडे एकुण 44,125/- कर्ज बाकी आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराची कार्यवाही योग्य आहे म्हणुन तक्रार खोटी आहे म्हणुन खारीज करावी असा उजर घेतला., तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, तक्रारीसोबत एकुण 7 दस्तऐवज दाखल केले. त्यात नियमित अर्ज फार्म, खातेउतारा, कॅश बुक, व्हाऊचर,सदस्य नोंदणी, नोटीस, यु.पी.सी.पावती इत्यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे. तक्रारदाराने प्रतिउत्तर दाखल केले. युक्तिवादाचे वेळी उभयपक्षकार गैरहजर. त्यामुळे तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढली. #####- का र ण मि मां सा -##### सदर प्रकरण ग्राहक तक्रार म्हणुन केवळ गैरअर्जदार क्रं. 1 यांचे विरुध्द नोंदविण्यात आलेले आहे. गैरअर्जदार क्रं.1 चे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदाराने सन 1996 मध्ये कर्ज घेतले होते. त्यासंबंधातील अर्ज इत्यादी दस्तऐवज तक्रारदाराने दाखल केले. तक्रारदाराचे स्पष्टपणे निवेदन आहे की, त्यांनी असे कोणतेही कर्ज कधीही घेतले नाही. दाखल केलेल्या दस्तऐवजावर त्यांच्या स्वाक्ष-या नाहीत. तक्रारदाराने प्रतिउत्तर देऊन स्पष्ट केले आहे की, त्यांने कधीही “ राजाराम ”असे आपल्या सहीत लिहीले नाही. त्यांची सही ही “ राजेराम ” अशीच असुन तसे गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजामध्ये नाही. त्याठिकाणी “ राजाराम ” असे लिहीण्यात आलले आहे. तक्रारदाराने तक्रारीत वकीलपत्र आणि त्याचे नोकरीचे ठिकणी वेळोवेळी दाखल केलेले अर्ज इत्यांदीच्या सत्यप्रती दाखल केलेल्या आहेत त्या सत्यप्रतीत “ राजेराम ” असेच लिहीलेले आहे. त्यामुळे इतर फरकांमुळे गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरील तक्रारदाराची सही जुळुन येत नाही. त्यामध्ये असे दिसते की, तक्रारदाराच्या स्वाक्षरीचा गैरवापर झालेला असुन त्यातुन हे प्रकरण उद्रभवले असावे. गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचे कर्जाचे संबंधी ठराव दाखल केलेला नाही वा 1996 पासुन तक्रारदाराने कर्ज रक्कम एकदाही भरली नाही यासाठी त्यांचेकडे कधीतरी मागणी केली हे दर्शविणारा दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. तक्रारदाराने दिनांक 9.3.2010 रोजी नोटीस पाठविली असे दर्शविण्याकरिता गैरअर्जदाराने त्यातारखेचा दस्तऐवज दाखल केला मात्र पाठविलेली नोटीस पोस्ट झाल्याचे डाक विभागाचे प्रमाणपत्र कोणत्या तारखेचे आहे हे दिसुन येत नाही. सदर नोटीस मध्ये कर्ज रक्क्म न भरल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे अधिनियम 1960 चे नियम 1961 अंतर्गत कलम 101 अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल नमुद केलेले आहे. जमानतदारास नोटीस दिल्याचे दिसते मात्र अशी कोणतीही कार्यवाही न करता तक्रारदाराचे पगारातुन रककम वसुल करण्याची कार्यवाही केल्याचे दिसते जी तक्रारदारास मान्य नाही व तक्रारदारने असा कोणताही व्यवहार गैरअर्जदार क्रं.1 सोबत केल्याचे अमान्य केलेले आहे. गैरअर्जदाराने या व्यतिरिक्त तक्रारदाराने अशा प्रकारची रक्कम गैरअर्जदार क्रं.2 यांचेकडुन वेतनातुन वसुल करावी याबद्दलचे अधिकार पत्र दिले होते हे दर्शविणारा दस्तऐवज दाखल केलेला नाही. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तक्रारदाराने गैरअर्जदारास वकील कडुन नोटीस दिली. ती नोटीस मिळाल्यानंतर त्यानोटीसचे कोणतेही उत्तर दिले नाही. असे दिसते की तक्रारदाराने दिनांक 13.4.2000 गैरअर्जदार यांचेकडे एक अर्ज दाखल करुन सदस्यत्व रद्द करुन जमा असलेली रक्कम तक्रारदारास मिळावी अशी मागणी केली होती. तो अर्ज गैरअर्जदारास मिळाला असे दिसुन येते. त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. केल्या गेली नाही. त्यावर गैरअर्जदाराने तक्रारदारास तुझ्याकडुनच घेणे निघते असे म्हणु शकले असते मात्र तसे झाले नाही. वरील वस्तुस्थितीवरुन तक्रारदाराचे तक्रारीत तथ्य असल्याचे दिसुन येते आणि गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याने ही सेवेतील त्रुटी ठरते. वरील परिस्थितीचा विचार करता आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. // अं ति म आ दे श //- 1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार क्रं.1 ने तक्रारदाराचे वेतनातुन होत असलेली वसुली थांबविण्याचे निर्देश द्यावे व इतःपर वसुली करु नये. 3. गैरअर्जदार क्रं.1 ने तक्रारदाराकडुन आतापर्यत वेळोवेळी वसूल केलेली रक्कम तक्रारदारास परत करावी. तसेच तक्रारदाराचे पगारातुन आजपावेतो वसुल करण्यात आलेल्या रक्कमेवर ती वसूल केल्याचे तारखेपासून 9 टक्के द.सा.द.शे दराने सरळ व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो द्यावे. 4. तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्चाबद्दल रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) असे एकुण 3,000/-( एकुण रुपये तीन हजर फक्त) गैरअर्जदार क्रं.1 यांनी द्यावे. 5. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्रं.1 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे. 6. गैरअर्जदार क्रं.1 आवश्यक वाटल्यास सहकार न्यायालयात तक्रारदाराविरुध्द कर्ज वसुली दावा दाखल करु शकतात. त्यासंबंधीचे त्यांचे हक्क राखून ठेवण्यात येत आहेत. या निकालातील व्यक्त मते सहकार न्यायालयात विचारांत घेण्यात येऊ नयेत.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |