::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- २२/०८/२०१७)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक सरक्षंण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारदारकर्ता हे चंद्रपूर येथील रहिवासी आहेत. विरूध्द पक्ष क्र.1 हे कोलबा स्वामी डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर असून त्यांचा जमिन विकसीत करून फ्लॅटस् बांधकामाचा व्यवसाय आहे. विरूध्द पक्ष क्र.2 हे विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचे व्यवस्थापक आहेत. तक्रारकर्त्याने चंद्रपूर येथे निवासी वापराकरीता दिनांक 2/10/2014 रोजी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्या फ्लॅटस्कीममधील टाईप 1, विंग डी मधील पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट क्र.103, आराजी 836 चौ.फुट हा 3 बी.एच.के. फ्लॅट बुक केला. फ्लॅटची एकूण किंमत रू.11,59,000/- ठरली होती. तक्रारकर्त्याने बुकींग रकमेपोटी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना रू.11,000/- धनादेशाद्वारे अदा केले. त्यानंतर दिनांक 13/11/2014 रोजी पुन्हा रू.2,50,000/- विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे फ्लॅटच्या किमतीपोटी धनादेशाद्वारे जमा केले व अशा रितीने तक्रारकर्त्याने एकूण रू.2,61,000/- विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे फ्लॅटच्या किमतीपोटी अदा केले. तक्रारकर्त्याने सदर फ्लॅट विकत घेण्याकरीता पत्नी कविता कर्णेवार यांच्या नांवाने भारतीय महिला जिल्हा क्रेडिट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी, लि. गडचिरोली यांच्याकडून द.सा.द.शे.16 टक्के व्याजाने रू.1,50,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदर रक्कम व स्वतःजवळील रू.1 लाख असे तक्रारकर्त्याने एकूण रू.2,50,000/- धनादेशाद्वारे विरूध्द पक्ष यांच्या खात्यात जमा केली व विरूध्द पक्ष यांनी फ्लॅट क्र.103 च्या खरेदीपोटी तक्रारकर्त्याकडून एकूण रू.2,61,000/- मिळाल्याची पावती सुध्दा दिली. तक्रारकर्त्याशी र्फ्लॅटचे विक्रीचा करार करणे व फ्लॅटस्कीमनुसार बांधकाम करून व उर्वरीत रक्कम स्विकारून फ्लॅटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला करून ताबा देणे ही विरूध्द पक्ष यांची जबाबदारी होती. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी दिलेल्या वचनाप्रमाणे कृती केली नाही व वचनाचा भंग केला. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना लेखी करार करण्याची विनंती केली व लेखी कराराअभावी बॅंकेकडून कर्जपुरवठा होणार नाही याची कल्पनासुध्दा दिली परंतु विरूध्द पक्ष यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही व लेखी करार करण्यांस हेतुपूरस्सर टाळाटाळ केली. विरूद्ध पक्ष यांनी फ्लॅटस्कीमचे बांधकाम पुर्ण केले नाही व उर्वरीत रक्कम स्विकारून फ्लॅटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला करून दिले नाही. इतकेच नव्हे तर तक्रारकर्त्याने मागणी करूनही तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/6/2015 रोजी विरूध्द पक्ष यांना नोटीस पाठवून त्याने अदा केलेली रक्कम रू.2,61,000/- ची व्याजासह मागणी केली. परंतु विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त होवूनही त्यांनी पुर्तता केली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष गैरअर्जदारांविरूध्द तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरूध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्तरीत्या तक्रारकर्त्याला, फ्लॅट क्र.103 करीता घेतलेली अग्रीम रक्कम रू.2,61,000/- तक्रारकर्त्याला परत करावे, तसेच रक्कम रू.1,11,000/- दिनांक13/11/2014 पासून पूर्ण रक्कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह द्यावे तसेच तक्रारकर्त्याने फ्लॅट घेण्यासाठी कर्जाने घेतलेली रक्कम रू.1,50,000/- वर पूर्ण रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 16 टक्के व्याज तक्रारकर्त्याला द्यावे, त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसीक व शारिरीक त्रास तसेच आर्थीक नुकसानापोटी नुकसान-भरपाई रू.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रू.10,000/- विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यांला द्यावे असे आदेश पारीत करण्यांत यावेत अशी विनंती केली.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्ष यांच्याविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून विरूध्द पक्ष क्र.1 हे कोलबा स्वामी डेव्हलपर्सचे प्रोप्रायटर असून विरूध्द पक्ष क्र.2 हे विरूध्द पक्ष क्र.1 यांचे व्यवस्थापक आहेत तसेच तक्रारकर्त्याकडून फ्लॅट क्र.103 च्या अंशतः किमतीपोटी एकूण रू.2,61,000/- स्विकारल्याचे मान्य केले आहे. तक्रारीतील उर्वरीत कथन त्यांनी अमान्य केले असून पुढे नमूद केले की विरूध्द पक्ष यांचा भुखंड विकत घेवून त्यावर फ्लॅटस्कीम बांधण्याचा व्यवसाय आहे. त्या अनुषंगाने विरूध्द पक्ष यांनी, चंद्रपूर येथे भुखंड विकत घेऊन घरकुल बांधकाम करणारे श्री.भरत राजा व त्यांचे संमतीदार श्रीमती स्मिता मुंदडा यांची मौजा चौराळा येथील जमीन विकत घेण्याचा करार करून व करारपत्रानुसार श्री.भरत राजा यांच्याकडून भुखंडाचे कब्जापत्र घेवून फ्लॅटस्कीम सुरू केली होती. विरूध्द पक्ष यांनी दिनांक 28/4/2014 रोजी सदर स्कीम विकत घेतली होती परंतु आवश्यक असलेली शासन मान्यता व इतर आवश्यक मान्यता कब्जापत्र लिहून देणार हे विरूध्द पक्षाला प्राप्त करून देवू शकले नाहीत. सदर स्कीमचे काम शासनाच्या अटींमुळे बंद आहे व त्यामुळे विरूध्द पक्ष यांना गुंतवलेल्या रकमेवर व्याजाचा भुर्दंड भरावा लागत आहे.
4. तक्रारकर्त्याने फ्लॅटच्या नोंदणीकरीता रू.11,000/- व अंशतः किमतीपोटी पुन्हा रू.2,50,000/- असे एकूण रू.2,61,000/- विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे जमा केले आहेत. विरूध्द पक्ष यांनी पुढे नमूद केले की, प्राप्त परिस्थितीत झालेल नुकसान सहन करूनही विरूध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला फ्लॅटच्या अंशतः किमतीपोटी घेतलेली रक्कम रू.2,50,000/- बिनव्याजी परत करण्यांस तयार असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे. तसेच सदर मालमत्तेचा कब्जा देणा-या सर्व व्यक्तींना तक्रारीत पक्षकार केले असते तर तक्रारीत योग्य निवाडा करता आला असता, परंतु त्यांना आवश्यक असूनही पक्ष केले नसल्याकारणाने सदर तक्रार खारीज होण्यांस पात्र आहे. सबब सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विरूध्द पक्ष यांनी विनंती केलेली आहे.
5. तक्रारदाराची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, तक्रार व शपथपत्र यांनाच तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद समजण्यांत यावा अशी निशाणी क्र.18 वर पुरसीस तसेच गैरअर्जदाराचे लेखी म्हणणे, शपथपत्र उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्र.1 चा ग्राहक आहे काय ? : होय
2) तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्र.2 चा ग्राहक आहे काय ? : नाही
3) विरूध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याप्रती अनुचित व्यापार पध्दतीचा :
अवलंब केला आहे काय ? होय
4) विरूध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याप्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : होय
5) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पाञ आहे काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
6. तक्रारदारकर्त्याने, दिनांक 2/10/2014 रोजी विरूध्द पक्ष क्र.1 कोलबा स्वामी डेव्हलपर्स यांच्या फ्लॅटस्कीमधील टाईप 1, विंग डी मधील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र.103, आराजी 836 चौ.फुट, 3 बी.एच.के. हा फ्लॅट बुक केला व बुकींग रकमेपोटी विरूध्द पक्ष क्र.1 यांना रू.11,000/- अदा केले. फ्लॅटची एकूण किंमत रू.11,59,000/- ठरली होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने पुन्हा दिनांक 13/11/2014 रोजी रू.2,50,000/- विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे फ्लॅटच्या अंशतः किमतीपोटी जमा केले व अशा रितीने एकूण रू.2,61,000/- त्याने विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे फ्लॅटच्या किमतीपोटी अदा केले आहेत. याबाबतच्या पावत्या तक्रारकर्त्याने प्रकरणात दस्त क्र.1 व 2 दाखल आहेत. विरूध्द पक्ष यांनीदेखील लेखी उत्तरात ही बाब मान्य केली असल्याने तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्ष क्र.1 चा ग्राहक आहे हे सिध्द होत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 ः-
7.प्रकरणात दाखल दस्तावेजांवरून तसेच तक्रारकर्ता आणि विरूध्द पक्ष यांचे कथनानुसार विरूध्द पक्ष क्र.2 हे विरूध्द पक्ष क्र.1 कोलबास्वामी डेव्हलपर्सचे व्यवस्थापक या पदावर कार्यरत कर्मचारी आहेत. त्यामूळे ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 तील तरतुदींनुसार तक्रारकर्ता हे विरूध्द पक्ष क्र.2 यांचे ग्राहक होत नाहीत व त्यामुळे प्रस्तूत तक्रार विरूध्द पक्ष क्र.2 यांचेविरूध्द खारीज होण्यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर हे नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 3 व 4 बाबत ः-
8. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता निदर्शनांस येते की, तक्रारदारकर्त्याने, विरूध्द पक्ष क्र.1 कोलबा स्वामी डेव्हलपर्स यांच्या फ्लॅटस्कीममधील उपरोक्त फ्लॅट विकत घेण्याकरीता रू.2,61,000/- विरूध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे फ्लॅटच्या किमतीपोटी रक्कम अदा केली. परंतु सदर रक्कम मिळाल्यानंतरही विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी सदर भुखंडावर फ्लॅटचे बांधकाम सुरू केले नाही व त्याबद्दलची सुचनादेखील तक्रारकर्त्याला दिली नाही. फ्लॅटचे बांधकाम करून उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याकडून स्विकारून फ्लॅटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला करून ताबा देणे ही विरूध्द पक्ष यांची जबाबदारी होती. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून एकूण रू.2,61,000/- स्विकारूनदेखील फ्लॅटचे बांधकाम केले नाही तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/6/2015 च्या नोटीसद्वारे मागणी करूनही तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम त्यांनी परत केली नाही. विरूध्द पक्ष यांनी आपले लेखी उत्तरामध्ये तक्रारकर्त्याकडून फ्लॅटच्या बुकींग रकमेपोटी रू.11,000/- व दिनांक 13/11/2014 रोजी अंशतः किमतीपोटी रू.2,50,000/- असे एकूण रू.2,61,000/- प्राप्त झाल्याचे मान्य केले आहे, व तक्रारकर्त्याने अंशतः किमतीपोटी भरलेली रू.2,50,000/- सहानुभूतीस्तव बिनव्याजी परत करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. परंतु उर्वरीत रू.11,000/- परत करण्याची जबाबदारी मान्य केलेली नाही. परंतू तक्रारकर्त्याने फ्लॅटकरीता विरूध्द पक्ष यांच्याकडे एकूण रू.2,61,000/- जमा केल्याचे दस्त क्र.1 व 2 पावत्यांवरून सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याने फ्लॅट घेण्याकरीता पत्नीचे नांवाने भारतीय महिला जिल्हा क्रेडिट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी, लि. गडचिरोली यांच्याकडून द.सा.द.शे.16 टक्के व्याजाने रू.1,50,000/- चे कर्ज घेतले होते, हे तक्रारकर्त्याने नि.क्र.4 वर दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.3 व 4 वरून सिध्द होते. तक्रारकर्त्याने रक्कम दिली असतांनासुध्दा विरूध्द पक्षाने फ्लॅटबांधकाम करून फ्लॅटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याला करून दिले नाही व मागणी केल्यानंतरही तक्रारकर्त्याने जमा केलेली रक्कम तक्रारकर्त्याला परत केली नसल्याने तक्रारकर्त्याला मंचासमक्ष तक्रार दाखल करावी लागली आहे. त्यामु्ळे तक्रारकर्त्याला आर्थीक नुकसान तसेच मानसीक व शारिरीक त्रास झाला. विरूध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याला फ्लॅटची रक्कम परत न करून तक्रारकर्त्याप्रति अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब करून सेवा देण्यांत कसूर केला आहे हे सिध्द होते. सबब विरूध्द पक्ष क्रं. 1 हे तक्रारकर्त्याने फ्लॅटकरीता भरलेली रक्कम रू.2,61,000/- तक्रारकर्त्यांस व्याजासह परत करण्यांस तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसीक व शारिरीक त्रास व आर्थीक नुकसानाबद्रदल नुकसान भरपाई देण्यांस जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 3 व 4 चे उत्तर हे होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 5 बाबत ः-
9. मुद्दा क्रं. 1 ते 4 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.183/2015 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरूध्द पक्ष क्र.1 यांनी, तक्रारकर्त्याकडून प्रस्तावीत सदनिका क्र.103 करीता घेतलेली रक्कम रू.2,61,000/- त्यावर दिनांक13/11/2014 पासून आदेशाची पुर्तता होईपर्यंत, द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह, प्रस्तूत आदेशाची प्रत मिळाल्याचे तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
(3) विरूध्द पक्ष क्र.2 यांनी, तक्रारकर्त्याला झालेले आर्थीक नुकसान तसेच शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई आणी तक्रारीचा खर्च असे एकूण रू.50,000/ प्रस्तूत आदेशाची प्रत मिळाल्याचे तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(4) विरूध्द पक्ष क्र.2 यांचेविरूध्द तक्रार खारीज करण्यांत येते.
(5) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी.
चंद्रपूर
दिनांक – 22/08/2017
( अधि.कल्पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती गाडगिळ (वैदय) ) ( श्री उमेश व्ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.