निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदार राहूल पि. मधूकर दमकोंडवार, हा रा. निवघा बाजार ता. हदगांव जि. नांदेड येथील रहिवाशी आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्याकडे मुदत ठेव खात्यात रक्कम रु. 1,00,000/- गुंतवलेली आहे ज्याचा खाते क्र. 129019000102 असा आहे. गैरअर्जदार अर्जदारास त्याची पावती दिलेली आहे.
अर्जदार दिनांक 17.11.2014 रोजी गैरअर्जदार यांच्याकडे गेला असता त्याला सदरची शाखा बंद झाल्याचे कळले. त्यामुळे त्याला अश्चर्याचा धक्का बसला व पैशाची काळजी वाटू लागली. अर्जदाराने त्याच्या पैशासंबंधी गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याकडे चौकशी केली असता तिला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अर्जदाराने दिनांक 19/01/2015 रोजी गैरअर्जदारास वकीलामार्फत नोटीस दिली. जी गैरअर्जदारास दिनांक 23/01/2015 रोजी मिळून सुध्दा त्याचे उत्तर दिले नाही व रक्कम परत केली नाही. म्हणून अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली. अर्जदाराने मंचास विनंती केली आहे की, अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली रक्कम रु.1,00,000/- जमा केल्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 12.04.2014 पासून 13 % व्याजासह अर्जदारास परत देण्याचा आदेश करावा. तसेच मानसिक त्रासाबद्दल रु. 25,000/- व दावा खर्चाबद्दल रक्कम रु. 10,000/- ची मागणी अर्जदाराने केली आहे.
3. गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार हे आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.
4. अर्जदाराची तक्रार ही खोटया बाबी दर्शवून, चुकीचे कथन मांडून दाखल केलेली आहे व ती ग्राहक संरक्षण कायदयाअंतर्गत बसत नसल्याने दंडासहीत फेटाळण्यात यावी. गैरअर्जदार हे को.ऑप. अॅक्टप्रमाणे काम करतात व तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत दाखल केलेली असल्याने सदर प्रकरण चालविण्याचा ग्राहक मंचास अधिकार नाही. अर्जदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदार हे लोकांकडून ठेवी स्विकारुन वित्तीय व्यवहार करतात हे सत्य आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्याकडे एफडीआरमध्ये रक्कम गुंतवलेली होती. गैरअर्जदाराविरुध्द काही प्रकरणे दाखल करावायाची असल्यास को-ऑपरेटीव्ह कायदयातील को-ऑपरेटीव्ह न्यायालयात तक्रार दाखल करता येते. करीता सदरचे प्रकरण हे या न्यायालयात चालवणे योग्य नसल्याने ते फेटाळून लावावे. अर्जदाराची तक्रार सन्माननीय न्यायालयात चालु शकत नाही कारण झालेले व्यवहार नांदेड शहरात झालेले नाहीत. गैरअर्जदार यांनी दिनांक 12/12/2014 रोजी परिपत्रक काढले व त्या परिपत्रकानुसार दिनांक 12/11/2014 पासून 72 शाखांचे कामकाज बंद करुन सदर शाखांचे पूर्नगठन करण्यात आलेले आहे व पूर्नगठीत केल्याप्रमाणे अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला व सदर प्लॅन प्रमाणे गैरअर्जदाराने मुदत ठेवीच्या रक्कमा देण्याचे ठरवलेले आहे. त्याप्रमाणे पहिल्या वर्षी 10 टक्के रक्कम ठेवीदारांना मिळेल, तसेच दुस-या वर्षी 20 टक्के रक्कम ठेवीदारांना मिळेल. तसेच तिस-या वर्षी 30 टक्के रक्कम ठेवीदारांना मिळेल. आणि 40 टक्के रक्कम 4 थ्या वर्षात ठेवीदारांना मिळेल आणि पालक शाखातून दिनांक 22/12/2014 पासून रक्कमा अदा करण्यास सुरुवात होईल. ही रक्कम मुख्य कार्यालयाकडून अकाऊंट पेयी चेकद्वारे मिळेल. सध्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे बँकेचे व्यवहार थंडावलेले आहेत व आर्थिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. तसेच केबीसी व बीएचआर या कंपन्याकडून लोकांची दिशाभूल झाल्याने ठेवीदारांनी एकमुस्त रक्कमाची मागणी केल्याने गैरअर्जदार बँकेचे व्यवहार ठप्प झालेले आहेत. तसेच शाखांचा खर्चही वाढल्याने बँकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. गैरअर्जदाराकडून ज्या लोकांनी कर्ज घेतली त्यांची परतफेड न केल्यामुळे गैरअर्जदाराचे नुकसान झालेले आहे. बँकींग कायदयाप्रमाणे सर्व ठेवीदारांना एकाच वेळी त्यांच्या रक्कमा परत करता येवू शकत नाही. ही बाब अर्जदाराला माहीत असतांनाही त्यांनी न्यायालयाची दिशभूल केली त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार दंडासहीत फेटाळण्यात यावी अशी विनंती लेखी जबाबाद्वारे गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
5. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयार्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली आहेत. दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता पुढील बाबी स्पष्ट होतात.
6. अर्जदार राहूल पि. मधूकर दमकोंडवार, हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक आहे हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या एफडीआरच्या पावतीवरुन स्पष्ट आहे. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचेकडे एफडीआर खात्यामध्ये रक्कम रु. 1,00,000/- गुंतवलेले आहेत हे अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या एफडीआरच्या पावतीवरुन स्पष्ट आहे. गैरअर्जदाराने बँक बंद केल्याने अर्जदाराचा गैरअर्जदार यांच्यावरील विश्वास उडाल्याने अर्जदाराने सदर गुंतवणूक केलेली रक्कम परत मागितली असता गैरअर्जदार रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. गैरअर्जदार यांना अर्जदाराने त्यांच्याकडे वरील रक्कम गुंतविली हे मान्य आहे. गैरअर्जदाराने त्यांच्या म्हणण्याचे परिच्छेद क्र. 11 मध्ये म्हटलेले आहे की, गैरअर्जदार हे ठेवीदारांच्या रक्कमा पुढील प्रमाणे हप्त्या हप्त्याने परत देणार आहेत.
पहिल्या वर्षी 10 टक्के
दुस-या वर्षी 20 टक्के
तिस-या वर्षी 30 टक्के
चौथ्या वर्षी 40 टक्के
वरील प्रमाणे रक्कम दिनांक 22/12/2014 पासून देण्यात येईल. परंतू दिनांक 22/12/2014 ही मुदत संपुन पाच महिने होऊन देखील गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास काहीही दिलेले नाही व त्यांचे आश्वासन पाळलेले नाही. अर्जदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्यांनी पतसंस्थेमध्ये रक्कम ठेवली होती ही बाब सिध्द होते. अर्जदार यांनी सदरची रक्कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्कम त्यांना देण्यात आली नाही. वास्तविक अर्जदार यांनी मागणी केल्यानंतर तात्काळ विरुध्द पक्ष यांच्याकडील जमा असलेली रक्कम त्यांना परत करणे पतसंस्थेचे कर्तव्य होते. अर्जदार यांनी मागणी करुनही संस्थेने रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे असे मंचाचे मत आहे. हयावरुन असे दिसते की, गैरअर्जदार हे अर्जदाराची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत व असे करुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी व मानसिक त्रास देत आहेत. गैरअर्जदाराचे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदार हे सहकारी संस्था असल्यामुळे त्यांना ग्राहक संरक्षण कायदा लागू होत नाही. गैरअर्जदाराचे सदरचे म्हणणे मान्य करता येत नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 3 प्रमाणे अर्जदारास ग्राहक न्याय मंचात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रक्कम रु. 1,00,000/- दिनांक 12.04.2014 पासून रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 13 टक्के व्याजासह आदेश तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत दयावेत.
3. गैरअर्जदाराने अर्जदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व दावा खर्चापोटी रु.3,000/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल करावा. प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.