Dated the 15 Oct 2015
तक्रार दाखलकामी आदेश
(द्वारा सौ. माधुरी एस. विश्‍वरुपे- मा. सदस्‍या)
तक्रारदार हे सामनेवाले क्र. 1 सोसायटीचे सदस्‍य आहेत. तसेच सामनेवाले क्र. 2 हे सोसायटीचे सेक्रेटरी आहेत. सामनेवाले सोसायटीचे इमारतीत सदनिका क्र. A/4 तक्रारदारांच्‍या मालकीची आहे.
तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्‍ये पुर्ननिरिक्षण कलम 101, कोकण भवन, वाशी व मुंबई उच्‍च न्‍यायालयातील दाव्‍यात झालेल्‍या कायदेशीर खर्चाची रक्‍कम (Legal expenses) रु. 16,069/- मागणीचा अर्ज सामनेवाले यांनी दि. 19/09/2008 रोजी तक्रारदारांना पाठवला. सदर अर्जाची प्रम मंचात दाखल आहे.
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांच्‍या विरुध्‍द महाराष्‍ट्र को.ऑप. सोसायटी कायदा कलम 101 अन्‍वये थकबाकीच्‍यासंदर्भात उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था यांचेकडे वसुली अर्ज दाखल केला. मा. उपनिबंधक यांनी सामनेवाले यांचा अर्ज नामंजूर करुन वसुली अर्जातील थकबाकीच्‍या रकमेची मागणी सोसायटीला करता येत नाही असा आदेश दि. 06/08/2010 रोजी दिला.
सामनेवाले सोसायटीने वसुली अर्ज नामंजूर झाल्‍यानंतर थकबाकीच्‍या रकमेची मागणीची बिले देणे चालू ठेवले. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी सहकारी न्‍यायालय, ठाणे येथे सामनेवाले यांचेविरुध्‍द थकबाकीचे बिलांवर आक्षेप घेण्‍यासाठी दावा दाखल केला. सहकारी न्‍यायालयाच्‍या दि. 31/03/2012 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये सामनेवाले सोसायटीची बिले चुकीची व बेकायदेशीर असल्‍याचा निर्णय झाला. सामनेवाले यांनी सदर आदेशाविरुध्‍द सहकारी अॅपेलेट कोर्ट, मुंबई येथे अपिल दाखल केले. सदर अपिल मुदतीत दाखल नसल्‍यामुळे सामनेवाले यांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला. सहकारी अॅपेलेट कोर्टाने विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर केला. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना चुकीची बिले देणे व वार्षिक अहवाल 2013-14 मध्‍ये थकबाकीदारांच्‍या यादीमध्‍ये तक्रारदारांचे नांवे थकबाकीची रक्‍कम दर्शविण्‍याचा प्रघात चालूच ठेवला आहे अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्र, शपथपत्र यांचे वाचन मंचाने केले व तक्रारदारांचे वकीलांचा दाखल सुनावणीकामी युक्‍तीवाद ऐकला. त्‍यावरुन खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष निघतातः
सामनेवाले सोसायटीने मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, ठाणे यांचेकडे महाराष्‍ट्र को.ऑप. कायदा कलम 101 अन्‍वये दाखल केलेला रक्‍कम रु. 24,383/- वसुलीचा अर्ज दि. 06/08/2010 रोजी फेटाळण्‍यात आल्‍याची बाब सहकरी न्‍यायालय, ठाणे यांनी CCT 290/10 दाव्‍यामध्‍ये दि. 31/03/2012 रोजी दिलेल्‍या आदेशात नमूद केली आहे.
तक्रारदारांनी सहकारी न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची प्रत मंचात दाखल केली आहे.
ब. सहकारी न्‍यायालय, ठाणे यांच्‍या दि. 31/03/2012 रोजीच्‍या आदेशामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे सामनेवाले यांनी दुय्यम निबंधक, ठाणे यांच्‍या दि. 06/08/2010 रोजीच्‍या निर्णयाविरुध्‍द अपिल दाखल केले नाही. त्‍यामुळे सदरचा आदेश कायम (Finality) झाला आहे. सामनेवाले सोसायटीने दुय्यम निबंधक यांचेकडे दाखल केलेल्या कार्यवाहीमध्‍ये झालेल्‍या कायदेशीर खर्चाची रु. 16,069/- (कायदेशीर खर्चाची रक्‍कम) दि. 10/10/2010 रोजीच्‍या मासिक बिलाद्वारे मागणी केली आहे.
क. तक्रारदारांनी सहकार न्‍यायालयाकडे सामनेवाले यांनी दिलेली बिले रद्द करण्‍यासाठी दाखल केलेल्या दाव्‍यामध्‍ये (CCT 291/10) दि. 31/02/2012 रोजी झालेल्‍या अवॉर्डनुसार सामनेवाले यांनी दिलेली दि. 10/10/2010 रोजीची दि. 01/11/2010 तसेच दि. 11/12/2010 रोजीची बिले रद्द केली असून सामनेवाले यांना रक्‍कम रु. 16,069/- ची मागणी तक्रारदारांकडे करणे चुकीचे व बेकायदेशीर असल्‍याचे नमूद केले आहे.
ड. सामनेवाले यांनी सहकारी न्‍यायालयाच्‍या दि. 31/03/2012 रोजीच्‍या आदेशाविरुध्‍द सहकारी अपेलेट कोर्ट,मुंबई येथे दाखल केलेल्या अपिलामध्‍ये MA/54/2012 विलंब माफीचा अर्ज दि. 08/10/2012 रोजी रु. 1,000/- कॉस्‍टसहीत नामंजूर झाला आहे. सदर आदेशाची प्रत मंचात दाखल आहे.
इ. वरीलप्रमाणे न्‍यायालयाचे आदेश प्राप्‍त होऊनही सामनेवाले यांनी सदर रक्‍कम रु. 16,069/- तक्रारदारांना मासिक बिलामधून आकारणी करण्‍याचा प्रघात पुढे चालू ठेवल्‍याचे कारणास्‍तव त्रुटीची सेवा दिल्‍याबाबत प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारांनी दाखल केली आहे.
ई. वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांना सहकारी न्‍यायालय ठाणे यांनी दि. 31/03/2012 रोजी दिलेला निर्णय अंमलात (Execute) आणण्‍यासाठी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
उ. तक्रारदारांना अशाप्रकारे दुय्यम निबंधक, ठाणे यांचा दि. 06/08/2010 रोजीचा व सहकार न्‍यायालय, ठाणे यांचा दि. 31/03/2012 रोजीच्‍या आदेशाची अंमलबजावणी करण्‍याबाबतची तरतूद ग्राहक संरक्षण कायदयामध्‍ये नाही.
तक्रारदारांनी सहकार न्‍यायालयाचे अधिकारक्षेत्रात सामनेवाले यांचेविरुध्‍द दावा दाखल केलेला असून त्‍यामध्‍ये न्‍यायनिर्णय झालेला असतांना पुन्‍हा त्‍याच कारणास्‍तव ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे योग्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. यासंदर्भात मंचाने खालील न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे.
मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी CC/13/2010 मध्‍ये दि. 02/05/2012 रोजी दिलेला न्‍यायनिर्णय मा. राष्‍ट्रीय आयोग दिल्‍ली यांनी पहिले अपिल 557/2013 मध्‍ये दि. 11/09/2013 रोजी दिलेल्‍या निर्णयामध्‍ये कायम केला आहे.
मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांच्‍या वर नमूद केलेल्या CC/13/2010 N.B. Mhatre Vs. Gurukrupa Co.Op. Housing Society या न्‍यायनिर्णयामध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहेः
“Since there is an order of Assistant Registrar Co-op. Society, CIDCO, Navi Mumbai dated 08/02/2007, such refund is made in compliance of the said order. If it is a case of the complainant that the said order is not fully complied with by not paying interest over the refunded amount, then in those circumstances, it could be a matter of execution of the order dated 08/02/2007 of the Assistant Registrar Co-op. Society, CIDCO, Navi Mumbai and it can never be a case falling under deficiency in service on the part of the society within the meaning of Consumer Protection Act, 1986. In spite of this, this consumer complaint is filed. It may be further clarified that referring to the order dated 18/02/2007 of the Assistant Registrar Co-op. Society, CIDCO, Navi Mumbai, copy of which is placed on record at complaint compilation page 82 at Exhibit B, clearly indicates that there was no order of the Assistant Registrar Co-op. Society, CIDCO, Navi Mumbai to pay any interest over an amount of 6481/-. Society was only directed to take steps to refund the said amount. Society, as earlier pointed out, accordingly, refunded the amount on 08/04/2007. Under the circumstances, the consumer complaint filed on 22/01/2010 thereafter is not only misconceived but indicates a clear exercise of abuse of process of law.”
वरील न्‍यायनिवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणात लागू होतो असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्‍त चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेः
आ दे श
तक्रार क्रमांक 857/2015ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) अन्‍वये फेटाळण्‍यात येते.
खर्चाबाबत आदेश नाही
आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
संचिकेच्‍या अतिरिक्‍त प्रती असल्‍यास तक्रारदारांना परत करण्‍यात याव्‍यात.
