(पारित दिनांक : 24/04/2012)

 

 

1.          प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.15.06.2011 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्‍हणण्‍यानुसार तिने गैरअर्जदारांच्‍या मौजा-पुनापूर (गंगाबाघ), खसरा नं.45 आणि 46, प.ह.नं. 34 येथील योजनेतील लेआऊटमधील भुखंड क्र.21 एकूण (500 + 500) = 1000 चौ.फूट खरेदी करण्‍याचा सौदा केला. सदर योजनेनुसार तक्रारकर्त्‍यास एक मासिक पुस्तिका मिळाली. मेंबरशिपपोटी तक्रारकर्तीने `.2,010/- गैरअर्जदारांना अदा केले, तसेच योजनेच्‍या अटी व शर्तींनुसार 36 महिन्‍यांपर्यंत प्रतिमाह `.300/- प्रमाणे गैरअर्जदारांना अदा करावयाचे असे ठरले. त्‍यामधे लकी नंबर काढण्‍याची योजना होती. सदर योजनेमधे ज्‍या ग्राहकाला लकी नंबर लागला त्‍याला उर्वरित किस्‍त भरण्‍यापासुन सुट होती. तक्रारकर्तीला 26 व्‍या महिन्‍यामधे लकी नंबर लागला, परंतु त्‍यानंतरही गैरअर्जदारांनी तिचेकडून पैसे घेतले. तक्रारकर्तीने दि.13.06.1993 ते 22.11.1997 या कालावधीमधे गैरअर्जदारांना `.29,720/- एवढी रक्‍कम अदा केली, त्‍यामधे विकास खर्चाचा देखील समावेश आहे, तशा सर्व पावत्‍या गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीस अदा केल्‍या.

 

3.         त्‍यानंतर वारंवार विनंती करुनही गैरअर्जदारांनी सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा संबंधीत जमीन अकृषक झाली नाही याबाबतही कुठलीही माहिती दिली नाही. दि.05.08.1999 रोजी वारंवार मागणी केल्‍यावर गैरअर्जदारांनी सदर भुखंडाचे कब्‍जापत्र तक्रारकर्तीच्‍या नावे करुन दिले. तक्रारकर्तीने नोंदणीकृत विक्रीपत्राची वारंवार मागणी केल्‍यावर दि.20.02.2008 रोजी पुन्‍हा एक कब्‍जापत्र लिहून दिले.

4.          सदरचा भुखंड हा नागपूर सुधार प्रन्‍यासच्‍या 572 ले-आऊटमधे आलेला आहे व तक्रारकर्तीने रु.1,000/- ची रक्‍कम देखील भरलेली आहे. तक्रारकर्तीने वारंवार मागणी करुन नोटीसा पाठवुनही गैरअर्जदारांनी सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही त्‍यांचे सेवेतील कमतरता असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

 

5.          तक्रारकर्त्‍यानी प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात दस्‍तावेज क्र.1 ते 11 च्‍या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

6.          प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदारांना नोटीस बजावला असता त्‍यांनी आपला जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे...

 

7.          गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍या मौजा पुनापूर (गंगाबाघ), खसरा नं.45, 46, प.ह.नं.34 येथील लेआऊटमधील भुखंड दि.13.06.1993 रोजी बुक केला होता हे तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे मान्‍य केलेले आहे, परंतु तक्रारकर्तीचे इतर म्‍हणणे अमान्‍य केले आहेत.

 

8.          गैरअर्जदारांच्‍या कथनानुसार सदर भुखंडाची एकूण किंमत रु.25,000/- एवढी होती व ही रक्‍कम 40 महिन्‍यात (ऑक्‍टो‍बर-1996) पर्यंत तक्रारकर्तीने अदा करणे आवश्‍यक होत. परंतु तक्रारकर्तीने दि.13.06.1993 ते 12.02.1996 पर्यंत केवळ रु.12,810/- एवढी रक्‍कम अदा केली. तक्रारकर्तीने उर्वरित रक्‍कम अदा केली नाही म्‍हणून तिला विक्रीपत्र करुन दिल्‍या गेले नाही. संस्‍थेच्‍या नियमाप्रमाणे मुदतीच्‍या आत तक्रारकर्तीने भुखंडाच्‍या मोबदल्‍याची संपूर्ण रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे तिला डिफॉल्‍टर ठरविण्‍यांत येऊन सदर भुखंड रद्द करण्‍यांत आला. तशी नोटीस दि.02.05.1996 ला पाठविण्‍यांत आली, आता तक्रारकर्तीचा सदर भुखंडावर अधिकार राहीला नाही, त्‍यामुळे तिला विक्रीपत्राची मागणी करता येणार नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले कब्‍जापत्र हे गैरअर्जदारांनी केलेले नसुन ते खोटे व बनावटी आहे. त्‍यावर संस्‍थेच्‍या सचिवांची स्‍वाक्षरी नसुन दुस-यांची आहे. सन 2004 पर्यंत संस्‍थेचे सचिव धनराज हिवरकर व त्‍यानंतर श्री. जितेंद्र हिवरकर हे कार्यभार सांभाळत आहे. तसेच सदरची तक्रार मुदतीच्‍या बाहेर आहे, वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सदरच्‍या तक्रारीत तथ्‍य नाही म्‍हणून ती दंडासह खारिज करण्‍यांत यावी अशी मंचास विनंती केलेली आहे.  

 

9.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.20.03.2012 रोजी आली असता तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी यापूवीच युक्तिवाद केलेला आहे, गैरअर्जदारांना युक्तिवादाकरीता अंतिम संधी देऊनही ते गैरहजर, त्‍यामुळे प्रकरण निकालाकरीता ठेवण्‍यांत आले. तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

10.         सदर प्रकरणातील एकंदर वस्‍तुस्थिती व दाखल दस्‍तावेज पाहता निर्वीवादपणे तक्रारकर्तीने गैरअर्जदारांच्‍या मौजा-पुनापूर (गंगाबाघ), खसरा नं.45 आणि 46, प.ह.नं. 34 येथील योजनेतील लेआऊटमधील भुखंड क्र.21 एकूण 1000 चौ.फूट हा एकूण रक्‍कम रु.25,000/- एवढया मोबदल्‍यात खरेदी करण्‍याचा गैरअर्जदारांशी सौदा केला होता, ही बाब गैरअर्जदारांनी देखील आपल्‍या शपथेवरील उत्‍तरात मान्‍य केली आहे. तसेच दाखल पावत्‍यांवरुन हेही दिसुन येते की, तक्रारकर्त्‍याने दि.13.06.1993 ते 22.11.1997 या कालावधीमधे विकास खर्चासह एकूण रु.29,720/- गैरअर्जदारांना अदा केले. दस्‍तावेज क्र.26 व 29 वरुन हेही दिसुन येते की, गैरअर्जदार संस्‍थेस दि.05.08.1999 व दि.20.02.2008 रोजी भुखंडांच्‍या पावतीची संपूर्ण रक्‍कम मिळाल्‍याची नोंद करुन कब्‍जापत्र तक्रारकर्तीचे नावे करुन दिले आहे व त्‍यात असेही नमुद केलेले आहे की, मालमत्‍तेचे विक्रीपत्रास लागणारी आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता झाल्‍यावर विक्रीपत्र संस्‍था करुन देईल. गैरअर्जदारंच्‍या मते तक्रारकर्तीने सदरची रक्‍कम गैरअर्जदारांना अदा केली नाही, त्‍यामुळे संस्‍थेच्‍या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्तीला डिफॉल्‍टर ठरवुन सदर भुखंडाचे बुकींग रद्द केले. तसेच सदरचे कब्‍जापत्र खोटे व बनावटी आहे. परंतु दाखसल दस्‍तावेजांवरुन तक्रारकर्तीने सदर रक्‍कम व त्‍यावरील विकास खर्चापोटीची रक्‍कम देखील गैरअर्जदार संस्‍थेस अदा केलेले दिसुन येते. सदरच्‍या पावत्‍या खोट्या आहेत असे गैरअर्जदारांचे कथन नाही. तसेच जर तक्रारकर्तीने दाखल केलेले कब्‍जापत्र खोटे असेल तर गैरअर्जदारांना त्‍याबाबत काही कारवाई करता आली असती तशी कुठलीही कारवाई गैरअर्जदारांनी केलेली नाही व संबंधीत कब्‍जापत्र खोटे व बनावटी असल्‍यासंबंधी कुठलाही पुरावा गैरअर्जदारांनी सादर केला नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांचे हे म्‍हणणे या मंचाला मान्‍य करता येणार नाही.

 

11.         सदर भुखंडाच्‍या मोबदल्‍यात गैरअर्जदारांनी रकमा स्विकारुन कब्‍जापत्र लिहून दिले परंतु अद्यापही विक्रीपत्र करुन दिले नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार कालमर्यादेत आहे असे या मंचाचे मत आहे.

 

            वरील सर्व वस्‍तुस्थिती पाहता गैरअर्जदारांनी रक्‍कम स्विकारुनही भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देणे ही त्‍यांची कृति सेवेतील कमतरता आहे. सबब हे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                  -// अं ति म आ दे श //-

1.    तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस भुखंड क्र.21 चे      विक्रीपत्र करुन द्यावे. अन्‍यथा गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍यास रु.29,720/-  (एकोनतीस हजार सातशेवीस) परत करावी, सदर रकमेवर दि.22.11.1997 पासुन      ते रक्‍कम मिळेपर्यंत सदर रकमेवर द.सा.द.शे.12% प्रमाणे व्‍याज द्यावे.

3.    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक त्रासापोटी  रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- अदा करावे.

4.    वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे   दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.