Maharashtra

Satara

CC/13/213

SMITA RAJARAM DOIFODE - Complainant(s)

Versus

KIRAN RAGHUNATH SHEDGE - Opp.Party(s)

INAMDAR

12 Jan 2015

ORDER

सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर

 

उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्‍यक्षा.

                 मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्‍य.

             मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्‍या.

 

                          

                                                           तक्रार क्र. 213/2013.

                                                          तक्रार दाखल ता.31-12-2013.

                                                         तक्रार निकाली ता.12-1-2015.

                                      

1.  सौ.स्मिता राजाराम डोईफोडे,

    रा.न्‍हावी (बु.)ता.कोरेगांव, जि.सातारा.  

2. श्री.राजाराम जगु डोईफोडे,

   रा.न्‍हावी बु. ता.कोरेगांव, जि.सातारा.           ....तक्रारदार.           

          विरुध्‍द

श्री.किरण रघुनाथ शेडगे.

रा.शिवनगर, काडोली, जि.सातारा.               .....  जाबदार.

 

                   तक्रारदारतर्फे -अँड.पी.आर.इनामदार.

                       जाबदार एकतर्फा आदेश. 

                                               न्‍यायनिर्णय

 

मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य यांनी न्‍यायनिर्णय पारित केला.

 

1.     सदरची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 प्रमाणे दाखल केली आहे.  तक्रारअर्जातील थोडक्‍यात कथन खालीलप्रमाणे-

             तक्रारदार या न्‍हावी बु.ता.कोरेगांव, जि.सातारा, येथील कायम रहिवासी आहेत.  त्‍यांनी कसबे कोरेगाव, ता.कोरेगाव येथील कायम रहिवासी आहेत, त्‍यांनी कसबे कोरेगांव, ता.कोरेगांव येथील गट नं.180/1 मध्‍ये घर बांधणेचे ठरवून दि.23-3-2012 रोजी घरबांधणीचे काम दिले व दि.26-3-12 रोजी यातील जाबदारांशी बांधकाम करारनामा केला व करारात ठरलेप्रमाणे करारनाम्‍यातील प्‍लॅनप्रमाणे जादबारांनी संपूर्ण बांधकाम करुन देणेचे मान्‍य केले व बांधकाम पूर्ण करुन देणेची मुदत 5 महिने ठरली होती.  सदर कामाचे बांधकाम एकूण रु.7,50,000/- ठरले होते. पैकी जाबदाराना एकूण चार हप्‍त्‍यांचे रु.6,30,000/- पोहोचले होते व वाढीव कामापोटी वाढीव दराने रु.1,62,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.7,92,000/- इतकी रक्‍कम जाबदाराला मिळाली होती.  चौथ्‍या हप्‍त्‍यात रु.1,20,000/- तक्रारदारानी जाबदाराला दिले म्‍हणजे मूळ रु.7,50,000/- ची कराराप्रमाणे ठरलेली सर्व रक्‍कम जाबदाराला पोहोच झाली होती, परंतु ठरले मुदतीमध्‍ये जाबदाराना पैसे मिळूनही त्‍यानी तक्रारदाराना बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही.  त्‍यानंतर तक्रारदारानी जाबदाराना याबाबत जाब विचारला असता तक्रारदार व जाबदारांमध्‍ये समजुतीचा करार दि.23-10-2013 रोजी झाला व त्‍या कराराप्रमाणे तक्रारदारानी जाबदाराना रु.60,000/- रोख दिले व 50 दिवसाचे आत संपूर्ण अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन देणेचे अभिवचन समजुतीचे कराराद्वारे जाबदारानी तक्रारदाराना दिले.  त्‍यानंतरही जाबदारानी तक्रारदाराकडून पैसे स्विकारुनही त्‍यांचे इमारतीचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन दिलेले नाही, त्‍यामुळे तक्रारदाराना नाईलाजास्‍तव भाडयाच्‍या घरात रहावे लागत आहे.  जाबदाराकडून बांधकामाबाबतच्‍या सर्व आशा संपुष्‍टात आल्‍यानंतर तक्रारदारानी मे.मंचात जाबदाराविरुध्‍द तक्रार दाखल करुन त्‍याला जाबदाराकडून बांधकामासाठी मुंबई ते कोरेगाव कराव्‍या लागलेल्‍या प्रवासापोटी रु.50,000/-, सातारा येथे भाडयाने रहावे लागत असल्‍याने भाडयापोटी रु.30,000/-, शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व वाढीव बांधकाम पूर्ण करुन देणेसाठी दिलेले रु.1,52,000/- व समजुतीच्‍या कराराद्वारे नि.15/2 प्रमाणे घेतलेले रु..1,20,000/- अशी एकूण बांधकामापोटीची रक्‍कम रु.2,72,000/-ची रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी अशी विनंती मंचाकडे केली आहे. 

 

2.       यातील जाबदाराना मंचातर्फ रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठवणेत आली.  सदर नोटीस जाबदाराना मिळाली, त्‍याची पोहोचपावती नि.5 कडे दाखल आहे.  जाबदाराना नोटीस मिळूनही ते मंचात गैरहजर आहेत व त्‍यांनी वकील नेमून तक्रारदारांचे अर्जास कोणतेही आक्षेप नोंदलेले नाहीत, त्‍यामुळे जाबदाराविरुध्‍द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारित करणेत आले व प्रकरण एकतर्फा चौकशीस घेणेत आले.

 

3.     प्रस्‍तुत प्रकरण जरी एकतर्फा चौकशी होऊन निकालासाठी घेणेत आले असले तरी प्रस्‍तुत प्रकरण गुणदोषावर न्‍यायनिर्गत करणेसाठी तक्रारदारांचा नि.1 कडील मूळ अर्ज, नि.10 कडील तक्रारदुरुस्‍तीची प्रत, नि.3 व नि.13 कडे पुराव्‍यासाठी तक्रारदारानी दाखल केलेले करार, अपूर्ण बांधकामाचे फोटो, नि.11 कडील लेखी युक्‍तीवाद, नि.   कडे दाखल केलेले पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र इ.कागदपत्रे व दस्‍तऐवजांचा विचार करता आमचेसमोर खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात-

अ.क्र.       मुद्दा                                       निष्‍कर्ष

 1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय?                 होय.

 

 2. प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना ठरलेल्‍या मुदतीत

    करारनाम्‍याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन न देऊन

    तक्रारदाराना सदोष सेवा दिली आहे काय?                 होय.

 

 3. प्रस्‍तुत तक्रारदार हे जाबदाराकडून त्‍यांच्‍या विनंती

    मागण्‍या मिळणेस पात्र आहेत काय?                     होय.

 

 4. अंतिम आदेश काय?                            तक्रार अंशतः मंजूर.

 

कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 4-

 

4.    प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या कसबे कोरेगांव, ता.कोरेगाव, जि.सातारा येथील क.ग.नं.180/1 मध्‍ये घर बांधकाम करणेचे ठरवून जाबदाराकडे घरबांधणेचे काम दि.26-3-2012 रोजी सोपवले व त्‍याचा बांधकामाचा करारनामा व त्‍यांचा बांधकामाचा करारनामा झालेला असून तो नि.15/1 कडे दाखल आहे.  सदरचा करारनामा जाबदारानी तक्रारदाराना दि.26-3-2012 रोजी लिहून दिलेला आहे.  सदर करारनाम्‍यात नमूद केलेप्रमाणे जाबदारानी तक्रारदाराना कोणकोणती कामे करुन दयायची आहेत याबाबतची एकूण 25 कामांची यादी त्‍यामध्‍ये नमूद केलेली आहे.  यावरुन जाबदारांनी त्‍यांच्‍या बांधकामविषयक सेवा तक्रारदाराना पुरवल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसते.  म्‍हणजेच येथे जाबदारांकडून तक्रारदारानी जाबदारांना त्‍यांच्‍या सेवेचे मूल्‍य अदा करुन बांधकाम सेवा घेतलेचे दिसते त्‍यामुळे सदर तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत हे निर्विवादरित्‍या शाबीत होते त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. 

4.1.        प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारदारानी प्रथम तक्रारदार क्र.2 याचे पाल्‍याचे नावे अर्ज दाखल केला होता.  तक्रारदार क्र.1 यानी स्‍वतः विनावकील अर्ज दाखल केला होता.  त्‍यांनी अँड.जाधव यांची नियुक्‍ती केली (नि.7) त्‍यानंतर त्‍यांचे वकीलांनी संपूर्ण वस्‍तुस्थिती पाहून विषयांकित मिळकतीचे संपूर्ण करार जाबदार क्र.2 यांचे नावे असलेने त्‍यांना या कामी सामील पक्षकार करणेचा अर्ज नि.7 कडे दिला.  ग्राहक हिताचे दृष्‍टीने मे.मंचाने तो मंजूर केला व त्‍याप्रमाणे तक्रारीचे नि.1 मध्‍ये दुरुस्‍ती करुन तक्रारदार क्र.2 याना सामील पक्षकार करणेत आले व तक्रार दुरुस्‍ती प्रत तक्रारदारानी नि.10 कडे दाखल केली आहे.  ही वस्‍‍तुस्थिती या कामी मे.मंचाने न्‍यायनिर्णयात घेतलेली आहे. 

 

4.2.      नि.15/1 कडील तक्रारदाराना जाबदारानी करुन दिलेला दि.16-3-2012 चा बांधकाम करारनामा पाहिला असता जाबदार हे बांधकाम व्‍यावसायिक असून त्‍यानी बांधकाम कराराप्रमाणे कारणमीमांसा कलम 4 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या जागेवर इमारतीचे संपूर्ण बांधकाम आर.सी.सी.मध्‍ये करुन देणेचे कबूल करुन त्‍याप्रमाणे एकूण बांधकामाची किंमत रु.7,50,000/- एवढी ठरलेचे दिसते.  त्‍याप्रमाणे पहिला हप्‍ता रु.2,50,000/- दुसरा हप्‍ता, स्‍लॅब फौंडेशन टाकी बांधकाम करणेचे वेळी रु.1,40,000/-, तिसरा हप्‍ता बाहेरील वीट बांधकाम करतेवेळी रु.1,20,000/- व चौथा हप्‍ता आतून बाहेरुन प्‍लॅस्‍टर करणे, फरशी बसवणेवेळी रु.1,20,000/- देणे, वरील सर्व रकमा एकूण रु.6,30,000/-, दि.1-5-2013 रोजी संपूर्ण रक्‍कम जाबदाराना पोहोच झालेबाबत जाबदारानी बांधकाम करारपत्रामध्‍ये लिहून त्‍यावर सही केलेली आहे.  त्‍याचप्रमाणे बांधकाम करारपत्रावर पान 4 वर असेही नमूद करणेत आले आहे की, प्‍लॅनव्‍यतिरीक्‍त वाढीव कामाचे पैसे वाढीव रहातील, त्‍याचे पैसे चालू दराने रहातील.  दि.26-3-2012 रोजी म्‍हणजेच आजरोजी वाढीव कामाची रक्‍कम रु.1,52,000/- जाबदाराना पोहोच झाले आहेत.  दि.26-7-2013 रोजी वाढीव कामाची सर्व रक्‍कम पोहोच झाली असे जाबदारानी बांधकाम करारपत्रात मान्‍य करुन तसे लिहून दिले आहे व त्‍यांची सही केली आहे.  म्‍हणजेच वाढीव बांधकामासह जाबदाराना तक्रारदारांकडून एकूण रक्‍कम रु.7,82,000/- पोहोच झाले आहेत.  याअनुषंगाने सदर तक्रारदारानी विषयांकित मिळकतीवर जाबदारानी कशा पध्‍दतीने अपूर्ण बांधकाम केलेले आहे, याबाबतची वस्‍तुस्थिती निदर्शक फोटो नि.13/1 ते 13/2 अखेर व नि.15/3 कडे दाखल केले आहेत.  त्‍याचे अवलोकन मे.मंचाने केले असता मंचाचे असे निदर्शनास आले की, तक्रारदारांच्‍या जागेवरील बांधकाम हे अपूर्णावस्‍थेत असून पिलर, खांब उभे करुन वीट बांधकाम सर्वसाधारणतः पूर्ण केलेचे दिसते.  पूर्वेच्‍या बांधकामावर प्‍लॅस्‍टर केलेचे दिसते.  परंतु उर्वरित सर्व बाजूना प्‍लॅस्‍टर केलेचे दिसून येत नाही.  जिन्‍याच्‍या व इमारतीचे आतील संपूर्ण बाजू, संपूर्ण भिंती प्‍लॅस्‍टरविना रिकाम्‍या असल्‍याचे दिसते.  इमारतीला खिडक्‍या, दरवाजे बसवलेले नाहीत, इमारतीचे आतील व बाहेरील भागातही ज्‍याठिकाणी आवश्‍यक आहे त्‍याठिकाणी फरशा बसवलेचे दिसून येत नाही.  संपूर्ण इमारत अशा पध्‍दतीने अपूर्णावस्‍थेत असलेने किचन ओटा, किचनमध्‍ये लॉफ्ट, संडासबाथरुमच्‍या चौकटी, दरवाजे, प्‍लंबिंग, लाईटफिटींग, कलर, छताला 3 फूट उंचीचे पॅराफिट, इ.संपूर्ण बाबी अपूर्णावस्‍थेत असलेचे मंचास आढळून आले.  ज्‍यानी हे फोटो काढले त्‍या फोटोग्राफरची नि.13/4कडे फोटोच्‍या बिलांची पावती हजर केली आहे.  दरम्‍यानचे काळात तक्रारदारानी नि.15/1 कडील बांधकाम कराराप्रमाणे जाबदारानी बांधकामापोटी संपूर्ण पैसे स्विकारुनही तक्रारदाराना ठरलेप्रमाणे 5 महिन्‍याचे आत बांधकाम पूर्ण करुन देणेचे होते.  त्‍याप्रमाणे ते दिले नाही म्‍हणून तक्रारदारानी जाबदारांकडे वारंवार तगादा लावलेनंतर दि.23-10-2013 रोजी पुन्‍हा जाबदारानी तक्रारदाराना समजुतीचा करारनामा करुन दिला.  सदरचा समजुतीचा करारनामा हा नोटराईज्‍ड करारनामा असून तो व्‍ही.एल.शिंदे या नोटरींच्‍या नोटरी रजिस्‍टरला दि.23-10-2013 रोजी अ.क्र.2014 कडे नोंदलेचे दिसून येते.  या नोटराईज्‍ड करारात दि.26-3-2012 रोजी झालेला प्रथम बांधकाम करारनामाची नोंद घेतली गेली आहे.  त्‍यामध्‍ये जाबदारानी असे स्‍पष्‍ट कबूल केले आहे की, त्‍यांचे व तक्रारदारांचे गैरसमजुतीमुळे सदर बांधकाम थांबले होते परंतु आता ते तक्रारदाराना उर्वरित बांधकाम म्‍हणजेच सिमेंट प्‍लास्‍टर, फरशी, कलर, प्‍लंबिंग, दरवाजे, खिडक्‍या, लाईटफिटींग, दक्षिणेकडील संडास बाथरुम, (चार बाय चार), संडासमोर ओटा बांधणे, तसेच बांधकाम करारनाम्‍यानुसार आवश्‍यक ते सर्व बांधकाम दि.23-10-2013 पासून 50 दिवसाचे आत पूर्ण करुन देणेची जबाबदार स्विकारली आहे.  वर नमूद केलेल्‍या कामापोटी जाबदार 2 याना रक्‍कम रु.1,20,000/- देणेचे होते.  त्‍यापैकी रु.60,000/- समजुतीचे करारादिवशीच जाबदाराना तक्रारदारानी दिले आहेत.  उर्वरित रु.60,000/- बांधकाम पूर्ण झालेनंतर जाबदाराना दयायचे होते.  जाबदारानी सदरचे काम अपुरे ठेवलेस तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द दिवाणी/फौजदारी स्‍वरुपाची कारवाई करु शकतात असे नमूद केले आहे.  या एकंदर बांधकाम करारनाम्‍यातील व समजुतीच्‍या करारनाम्‍यातील शर्ती व अटींचा विचार करता तक्रारदारानी जाबदाराना वाढीव कामाचे रु.1,52,000/- मुळातच अदा केलेचे नि.18/1 कडील बांधकाम करारनाम्‍यावरुन दिसते.  समजुतीचे करारनाम्‍यात ठरलेप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम रु.60,000/- पैकी रु.16,000/- वाळु बुकींगसाठी जाबदाराना दिले व फरशी बुकींगसाठी रु.20,000/-, जमा केले.  उर्वरित रक्‍कम रु.24,000/- दि.26-10-2013 रोजी चेकद्वारे जाबदाराना अदा केले.  याप्रमाणे तक्रारदारानी समजुतीचे करारनाम्‍याप्रमाणेही संपूर्ण रक्‍कम जाबदाराना अदा करुनही जाबदारानी समजुतीचे नोटराईज्‍ड कराराप्रमाणेही 50 दिवसाचे मुदतीत म्‍हणजे 24-12-2013 रोजी संपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारांचे हाती चावी देणेची होती.  परंतु समजुतीचे नि.15/2 कडील कराराप्रमाणे कबूल करुनही सदर जाबदारानी नि.15/1 कडील करारास अनुसरुन ठरलेप्रमाणे बांधकाम संपूर्ण पैसे तक्रारदाराकडून घेऊनही त्‍याना बांधकाम पूर्ण करुन इमारतीचा ताबा ठरले मुदतीत दिला नाही. त्‍यामुळे जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाचे सेवेत अत्‍यंत गंभीर स्‍वरुपाची त्रुटी केली आहे.  तक्रारदाराना जाबदारानी अत्‍यंत गंभीर सदोष सेवा दिली आहे हे निर्विवादरित्‍या सिध्‍द झाले आहे या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. 

 

4.3  -   तक्रारदारानी दाखल केलेल्‍या 15/1, 15/2 कडे दाखल केलेल्‍या बांधकाम कराराचे स्‍वरुप पहाता सदरचे बांधकाम करारनामे हे कायदेशीररित्‍या उभय पक्षकारामध्‍ये झालेचे शाबीत होते. पैकी नि.15/1 कडील करारनामा हा जरी रजि.किंवा नोटराईज्‍ड नसला तरी कायदयाचे दृष्‍टीने सदरचा करारनामा हा कायदेशीर आहे या करारनाम्‍याच्‍या वैधतेबाबत जाबदाराना कोणताही आक्षेप नाही.  नि.15/2 कडील जाबदारानी तक्रारदाराना करुन दिलेला समजुतीचा करारनामा पाहिला असता तो व्‍ही.एल.शिंदे या नोटरीकडे दि.23-10-2013 रोजी रजि.झालेला असून तो त्‍यांचे रजिस्‍टरला अ.क्र.2014 कडे नोंदलेचे दिसून आले.  या समजुतीच्‍या  करारनाम्‍यात जाबदारानी नि.15/1 कडील बांधकाम करारनामा तक्रारदाराना दि.26-3-2012 रोजी करुन दिलेचे नमूद केले आहे, त्‍यामुळे साहजिकच नि.15/1 चा करारनामा नि.2 कडील करारनाम्‍याच्‍या रजिस्‍ट्रेशनमुळे कायदेशीररित्‍या विधीवत झालेला आहे.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत जाबदारावर सदरचा करारनामा व त्‍यातील अटी व शर्ती कायदयाने  पूर्णपणे बंधनकारक असून दोन्‍ही कराराना अधीन राहून तक्रारदारांचे इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन देणेची संपूर्ण जबाबदारी जाबदारांची आहे हे निर्विवादरित्‍या शा‍बीत झाले आहे.  सदर कामी जाबदाराना नोटीस काढूनही या कामी हजर राहिले नाहीत वा त्‍यानी तक्रारदारांचे तक्रारीस कोठेही त्‍यांचे आक्षेप मंचात येऊन नोंदवलेले नाहीत, त्‍यामुळे जाबदाराना सदर प्रकरणातील व तक्रारदारांचे घरबांधकामाचे अनुषंगाने झालेल्‍या दोन्‍ही करारांची मिळालेल्‍या रकमेबाबत पूर्ण ज्ञान असून त्‍यानी मंचासमोर येणेचे टाळले आहे.  असा निष्‍कर्ष सदर कामी काढणे अयोग्‍य होणार नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारांचा संपूर्ण प्रकरणी दाखल असलेला पुरावा हा पूर्णतः विश्‍वसनीय व वस्‍तुस्थितीवर आधारीत असलेने त्‍याचा विचार करुन सदर कामी तक्रारदारानी जाबदारांकडून मागणी केलेल्‍या सर्व मागण्‍या या मंजूर होणेस पात्र आहेत व सदरची तक्रार अंशतः मंजूर करणे योग्‍य व न्‍यायाचे होईल या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.3 व 4 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. 

 

4.4-       प्रस्‍तुत जाबदारानी नि.15/1 कडील प्रथम बांधकाम करारनामा करुन देताना इमारतीचे संपूर्ण काम पूर्ण करुन देणेचे रक्‍कम रु.7,50,000/-(रु.सात लाख पन्‍नास हजार मात्र) मध्‍ये स्विकारले व ते 5 महिन्‍यात पूर्ण करुन जाबदारांचे ताब्‍यात दयावयाचे ठरलेले दिसते परंतु या 5 महिन्‍यामध्‍ये जाबदारानी इमारतीचा सांगाडा, वीटबांधकाम, इमारतीचा स्‍लॅब इ.कामे केलेली नि.13/1 ते 13/3 वरील विषयांकित इमारतीचे फोटोवरुन समजून येते.  परंतु या जाबदारानी ज्‍या पध्‍दतीने काम करु असे सांगितले  प्रत्‍यक्षात त्‍याप्रमाणे त्‍यानी ते केले नाही.  घराचे प्‍लॅनसाठी पैसे घेतले परंतु प्‍लॅन तक्रारदाराना दिला नाही.  ए.सी.सी.सिमेंटऐवजी दुसरेच सिमेंट वापरले.  एकूणच या जाबदाराने तक्रारदारानी त्‍यांना कराराप्रमाणे ठरलेली संपूर्ण रक्‍कम देऊनही त्‍यांनी नि.15/1 कडील पहिल्‍या बांधकाम करारनाम्‍यानुसार कलम 5 ते 25 या संपूर्ण कलमामध्‍ये नमूद केलेली कोणतीही कामे तक्रारदाराना पूर्ण करुन दिलेली नाहीत ती पूर्णपणे केलेलीच नसल्‍याचे नि.13/1 ते 13/4 कडील प्रकरणी उपलब्‍ध कागदपत्रावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  एक प्रकारे तक्रारदाराचे अज्ञानीपणाचा फायदा जाबदारानी पुरेपूर घेतला असून जाबदारानी तक्रारदारांची फसवणूक केलेचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते व उभयतामध्‍ये बांधकाम करारनामा झालेनंतर साधारण डिसेंबर 12 पासून नि.13/1 ते 13/4 कडील प्रकरणी उपलब्‍ध कागदपत्रावरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  एक प्रकारे तक्रारदाराचे अज्ञानीपणाचा फायदा जाबदारानी पुरेपूर घेतला असून जाबदारानी तक्रारदारांची फसवणूक केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते व उभयतामध्‍ये बांधकाम करारनामा झालेनंतर साधारण डिसेंबर 2012 पासून नि.13/1 ते 13/4 कडील फोटोत दाखवलेप्रमाणे काम करुन अपूर्ण ठेवून विषयांकित इमारतीचे काम बंद केले.  त्‍यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार विनंती केलेनंतर कोणते वाढीव काम करावयाचे याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण न देता जाबदारानी तक्रारदारांकडून वाढीव बांधकामापोटी रु.1,52,000/- स्विकारले परंतु रक्‍कम स्विकारुनही नि.15/1 चे मूळ कराराप्रमाणे पूर्ण करुन दिले नाही.  जैसे थे परिस्थिती ठेवली व ते पैसे स्‍वतःच घेतले.  त्‍यानंतर तक्रारदारांच्‍या वारंवार तगादा लावण्‍याने प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना 9 साक्षीदारासमक्ष नोटरी रजिस्‍टरने समजुतीचा करार दि.23-10-2013 रोजी करुन दिला व नि.15/1 कडील मूळ करारात नमूद असलेल्‍या बाबीसाठी म्‍हणजे अर्धवट बांधकामाचे सिमेंट, प्‍लास्‍टर, फरशी, कलर, प्‍लंबिंग, दरवाजे, खिडक्‍या, लाईट फिटींग, संडास बाथरुम, संडासमोरील ओटा व बांधकाम करारनाम्‍यातील इतर अपूर्ण बांधकाम 50 दिवसाचे आत करुन देण्‍यासाठी वरीलप्रमाणे समजुतीचा करार तक्रारदाराना करुन दिला की ज्‍या बाबीसाठी पूर्वीच्‍या कराराप्रमाणे तक्रारदारानी संपूर्ण रक्‍कम अदा केली होती त्‍या बाबी वरीलप्रमाणे नमूद करुन जाबदारानी तक्रारदारांकडून रु.1,20,000/-(रु.एक लाख वीस हजार मात्र) रक्‍कम स्विकारली व सदर काम 50 दिवसात पूर्ण करुन देणेचे अभिवचन जाबदारानी तक्रारदाराना दिले.    परंतु याप्रमाणे जाबदारानी तक्रारदाराकडून पैसे स्विकारुनही आजअखेर तक्रारदारांचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन दिलेले नाही त्‍यामुळे जाबदारानी तक्रारदारांची फसवणूक करुन त्‍यांना अत्‍यंत गंभीर स्‍वरुपाची सदोष सेवा दिलेली आहे हे निर्विवादरित्‍या शाबीत होते.  जाबदाराचे या कृत्‍यामुळेच तक्रारदारास बेघरपणाच्‍या प्रश्‍नाला तोंड दयावे लागत असून त्‍याना विनाकारण भाडयाचे घरात रहावे लागत आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार हा जाबदाराकडून मागणी केलेल्‍या सर्व रकमा मिळणेस पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  म्‍हणजेच प्रकरणातील नि.15/1 चे करारात ठरलेल्‍या कामाशिवाय जादा कामाचे म्‍हणून स्विकारलेले रक्‍कम रु.1,52,000/- व नि.15/2 चे कराराने स्विकारलेली रक्‍कम रु.1,20,000/- अशी एकूण रक्‍कम रु.2,72,000/- (रु.दोन लाख बहात्‍तर हजार मात्र) व त्‍यावर दि.31-12-2013 पासून द.सा.द.शे.10 टक्‍के व्‍याज जाबदाराकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत मंच आला आहे.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.

       सदर प्रकरणी एक बाब लक्षात घेणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे की, नि.15/1 कडील संपूर्ण करार व त्‍यामधील नोंदी या जाबदाराना मान्‍य असल्‍याचे नि.15/2 कडील नोटरीकडे रजिस्‍टर केलेल्‍या समजुतीच्‍या करारात मान्‍य केलेल्‍या आहेत व समजुतीचा करार नि.15/2 हा नोटरी रजिस्‍टर करार आहे व रकमा मिळालेबाबतच्‍या स्विकृती सहया प्रथ्‍यक्ष जाबदारानी करारात करुन मान्‍य केलेले आहे, त्‍यामुळे दोन्‍ही करारनामे हे जाबदाराना तक्रारदाराकडून पैसे पोहोचलेची कायदेशीर पावतीच असलेचे दिसून येते त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीचा मूळ गाभा हा नि.15/1, नि.15/2 कडील करारनामा व समजुतीचा करारनामा हा महत्‍वाचा कायदेशीर पुरावा प्रकरणाच्‍या न्‍यायनिर्गतीसाठी व ग्राहकाचे दृष्‍टीने पुरेसा असल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

 

4.5-       सदर प्रकरणातील नि.15/1 व 15/2 कडील करारनामे व त्‍याअनुषंगाने नि.13/1 ते 13/3 कडील इमारतीच्‍या वस्‍तुस्थितीचे बांधकामाचे फोटो पाहिले असता एक बाब पूर्णतः निर्विवादरित्‍या शाबीत होते की सदर जाबदारानी तक्रारदाराना नि.15/1 व 15/2 कडे करुन दिलेल्‍या बांधकाम करारनाम्‍याप्रमाणे बांधकामापोटी व वाढीव बांधकामापोटी संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुनही आजपर्यंत इमारतीचे बांधकाम मुदतीत पूर्ण करुन दिले नाही त्‍यामुळे नाईलाजास्‍तव प्रस्‍तुत तक्रारदाराना भाडयाचे घरात रहावे लागले, त्‍याना या इमारतीशिवाय रहाणेस कोणतीही जागा नाही, म्‍हणजेच स्‍वतःचे घर ही त्‍यांची प्राथमिकता होती.  जाबदारांचे कृत्‍यामुळे ती पूर्ण होऊ शकली नाही, त्‍यामुळे सदर तक्रारदार हे एप्रिल 2012 पासून सलीम शहाबुद्दीन सुतार, कर्मवीरनगर, सातारा यांचेकडे भाडयाने रहाणेस आहेत.  प्रतिमाह रु.2000/-प्रमाणे एप्रिल 2012 पासून जून 2013 पर्यंत एकूण रु.30,000/-चे भाडे जाबदाराकडून मिळणेबाबत विनंती तक्रारदारानी मंचास केली आहे.  सदरची भाडेपावती नि.15/4 कडे तक्रारदारानी दाखल केली आहे.   सदर घरभाडयाची रक्‍कम जाबदारांनी तक्रारदारास देणे ही जाबदारांची कायदेशीर जबाबदारी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारानी मागणी केलेप्रमाणे जाबदाराकडून वाढीव कामापोटी दिलेली रक्‍कम नि.15/1 चे कराराप्रमाणे रु.1,52,000/-व नि.15/2 चे कराराप्रमाणे दिलेली रक्‍कम रु.1,20,000/- असे एकूण रु.2,72,000/- (रु.दोन लाख बहात्‍तर हजार मात्र) तक्रारदाराना मुंबईहून-नोकरीचे ठिकाणाहून घराचे देखरेखीसाठी माराव्‍या लागलेल्‍या हेलपाटयापोटी, प्रवासापोटी झालेला खर्च रु.20,000/- शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- जाबदाराकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र असलेचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.      

 

5.       त्‍यामुळे वरील सर्व कारणमीमांसा, वस्‍तुस्थिती व विवेचन यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात-

                       आदेश  

1.    तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज मंजूर करणेत येतो.

2.  प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना बांधकाम करारनाम्‍याप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम स्विकारुनही दिलेल्‍या मुदतीत बांधकाम पूर्ण करुन न देऊन तक्रारदाराना सदोष सेवा दिली असल्‍याचे घोषित करणेत येते.

3.   प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना वाढीव कामाचे मोबदल्‍यापोटी घेतलेले एकूण रु.2,72,000/-, त्‍यावर दि.31-12-2013 पासून द.सा.द.शे.10 टक्‍क्‍यानी होणा-या संपूर्ण व्‍याजासह होणारी संपूर्ण रक्‍कम आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयाचे आत तक्रारदाराना अदा करावी.

4.    प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना घरभाडयापोटी रक्‍कम रु.30,000/- सदरचा आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयाचे आत अदा करावी.

5.      प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/-, प्रवासखर्चापोटीचा खर्च रु.20,000/-, अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- सदरचा आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयाचे आत तक्रारदाराना अदा करावेत.

6.     जाबदारानी वरील आदेशाची अंमलबजावणी मुदतीत न केलेस तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 25 व 27 प्रमाणे मंचात दाद मागू शकतील.

7.     सदरचा न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.

9.     सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य देणेत याव्‍यात.

ठिकाण- सातारा.

दि.12-1-2015.  

           (सौ.सुरेखा हजारे)    (श्री.श्रीकांत कुंभार)    (सौ.सविता भोसले)

                 सदस्‍या               सदस्‍य                  अध्‍यक्षा

                      जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.

 

 

 

 

 

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.