ग्राहक तक्रार क्र. 09/2014
दाखल तारीख : 08/01/2014
निकाल तारीख : 15/04/2015
कालावधी: 01 वर्षे 04 महिने 08 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. सौ.सुभद्राबाई शिवाजीराव गायकवाड,
वय-58 वर्षे, धंदा – शेती व घरकाम,
मु. मुरुवाडी, पो.मळगी,
ता.उमरगा,जि. उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. किरण बसवराज पाटील,
प्रोप्रायटर, मे. व्यंकटेश ट्रॅक्टर्स,
अधिकृत डीलर कॅप्टन ट्रॅक्टर्स,
गाळा नं.13 व 14, ज्ञानेश्वर मंदीरसमोर,
उस्मानाबाद.
2. सतिश मोवालिया,
डायरेक्टर-कॅप्टन ट्रॅक्टर्स प्रा.लि.
106, रॉयल कॉम्प्लेक्स, धेभार रोड,
राजकोट-360002, (गुजरात)
3) कॅप्टन ट्रॅक्टर्स प्रा.लि.
मुख्य कार्यालय, पडवळा रोड, वेरवल(शापर)
ता. कोटडा संगानी, जि. राजकोट.360024 (गुजरात)
4) शाखा व्यवस्थापक,
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक – शाखा तुरोरी,
ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद.
5) महालक्ष्मी ट्रॅक्टर्स,
प्रोप्रा. अशोक हेडडा, भगवंत छाया,
आगळगांव रोड, बार्शी. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विदयुलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.एन.माने.
विरुध्द पक्षकारा क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : एकतर्फा आदेश पारीत.
विरुध्द पक्षकारा क्र.2, 3 तर्फे विधीज्ञ : श्री.डी.बी.वसावडे.
विरुध्द पक्षकारा क्र.4 तर्फे विधीज्ञ : नो से आदेश पारीत.
विरुध्द पक्षकारा क्र.5 तर्फे विधीज्ञ : एकतर्फा आदेश पारीत.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्या सौ.विदयुलता जे. दलभंजन यांचे व्दारा:
अ) 1. तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जाचे थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
अर्जदार सुभद्राबाई शिवाजीराव गायकवाड या मौजे मुरुवाडी पो. मळगी, ता.उमरगा, जि. उस्मानाबाद. येथील रहिवाशी आहेत त्यांनी विरुध्द पक्ष व (संक्षिप्त रुपात प्रोपायटर, वि.प. क्र.2 डारेक्टर, विप क्र.3 कॅप्टन ट्रॅक्टर विप क्र.4 बँक विप क्र.5 महालक्ष्मी ट्रॅक्टर्स) यांचे विरुध्द अनुचीत पध्दतीचा अवलंब केल्याने नुकसान भरपाईची तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदारास शेतीसाठी ट्रॅक्टर खरेदी करावयाचे होते. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून शासकीय अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार अर्जदार ही प्रोप्रायटर यांचेकडून ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर संलग्न असणारी शेती उपयोगी इतर अवजारे यांचेसह कोटेशन रक्कम रु.5,31,500/- दिली त्यानुसार बँकेडून कर्ज घेऊन रक्कम रु.5,31,500/- ही रक्कम प्रोप्राईटर यांचे नावे बँकेचा डि.डि. 284181, दि.26.03.2012 रोजी पत्रासह दिले त्याप्रमाणे अर्जदारास कॅप्टन कंपनीचे विक्रांत मॉडेलचे ट्रॅक्टर चेसीस नं.12030285 इंजिन नं.एफ.सी.8065 देण्यात आले व ट्रॅक्टर सोबत मिळणारे इतर अवजारे डेटावेअर रु.46,000/-, टिपर किंमत रु.71,000/- ही अवजारे त्यांचेकडे उपलब्ध नसल्याने अवजारे, टॅक्टरची कागदपत्रे, पावती, आरसी बुक इ. नंतर देण्याचे आश्वासन दिले.
3) ट्रॅक्टर खरेदी केल्यानंतर 1 महिन्यातच सदर ट्रॅक्टर हेडची चेसी तुटली व हेडची चेसी दुरुस्ती वा बदली करुन देण्याबाबत प्रोप्राईटर यांचेकडे मागणी करुन त्यांनी ती बदली करुन दिली नाही व दुरुस्तीही करुन दिली नाही त्यामुळे अर्जदाराने दुरुस्ती करीता कॅप्टन कंपनीचे निलंगा येथील विक्रेत्याकडून टेक्निशीअन मागवून सदरची चेसी दुरुस्त करुन घेतली व त्यावेळी अर्जदारास रु.12,200/- एवढा खर्च झाला व अर्जदाराने तो स्वत:च्या खिशातून केलेला आहे.
4) अर्जदाराने ट्रॅक्टर खरेदी करुन बरेच दिवस उलटून देखील व वारंवार विनंती करुन देखील प्रोप्राईटर यांनी अवजारे दिले नाहीत व कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली तसेच कोणतेही सहकार्य केले नाही.
5) अर्जदाराने दि.20/06/2012 रोजी आर.पी.ए.डी. ने पत्र लिहून विनंती केली तरी कोणतीही दाखल प्रोप्राईटरने घेतली नाही.
6) नंतर दि.02/07/2012 रोजी कॅप्टन ट्रॅक्टर यांनी अर्जदारास पत्र पाठवून अर्जदारास सहन कराव्या लागलेल्या ग्राहक सेवेतील त्रुटी मान्य केल्या व चेसी तुटल्याबाबत दुरुस्ती काम त्यांचे निलंगा येथील डिलर कडून करुन घेतल्याबाबत समाधान व्यक्त केले.
7) चेसी दुरुस्तीचा खर्च ट्रॅक्टर सेाबतची इतर अवजारे व पासींगची सर्व कागदपत्रांची मागणी करुन देखील न मिळाल्याने अर्जदाराने दि.19/10/2012 रोजी आर.पी.ए.डी.ने पत्र पाठवून अवजारे देण्याबाबत विनंती केली.
8) अर्जदाराला ट्रॅक्टर पासिंग व इतर कागदपत्रे न मिळाल्याने 1 वर्ष बंद ठेवणे भाग पडले व अर्जदाराचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज अतिरिक्त आर्थिक देणे अर्जदारास भाग पडले व सदरचे ट्रॅक्टरचे पासिंग देखील अर्जदाराने कंपनीस केलेल्या विनंत्यामुळे कंपनी त्यांच्या बार्शी येथील डिलरकडून करुन घेण्यास सांगितले.
9) दि.14/03/2013 रोजी बार्शी येथील डिलर ने सर्व नवीन पेपर्स तयार करुन ट्रॅक्टर पासिंगकरुन दिले त्यामुळे महालक्ष्मी ट्रेडर्स यांना पार्टी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले.
10) सदरची चेसी वेल्डींग केल्याने आजही ट्रॅक्टर व्यवस्थीत चालत नाही व manufacturing defect असल्याने अर्जदाराने प्रस्तुत तक्रारी मार्फत ट्रॅक्टर सोबतची कोटेशन नुसार देय असलेली अवजारे किंमत रु.46,000/- + रिपेअर किंमत रु.71,000/- अवजारे अथवा किंमत तसेच manufacture defect असल्याने ट्रॅक्टर Replace मिळावा अथवा सदरची रक्कम रु.5,31,500/- व्याजासह तसेच मानसिक आर्थिक शारीरिक त्रासापोटी रु.20,000/- तक्रार खर्च व वकील फिस रक्कम रु.10,000/-, मशागतीसाठी झालेला खर्च रु.50,000/- असे एकूण रु.6,23,700/- विप क्र.1, 2 व 3 यांचेकडून मिळावा अशी विनंती केली आहे.
11) अर्जदाराने चेसी दुरुस्तीचा खर्च, कागदपत्रे व अवजारे मागणीबाबत पत्र दिले परंतू कागदपत्रे न मिळाल्याने ट्रॅक्टर हे एक वर्ष बंद ठेवणे भाग पडले त्या अनुषंगाने घेतलेले कर्ज व त्यावरील व्याज इ. अतिरिक्त आर्थिक देणे अर्जदारास भाग पडले. अर्जदाराने कंपनीस केलेल्या विनंत्यामुळे कंपनी त्यांच्या बार्शी येथील डिलरकडून करुन घेण्यास सांगितले. नंतर दि.14/03/2013 रोजी बार्शी येथील डिलरकडून सर्व नवीन पेपर्स तयार करुन ट्रॅक्टर पासींग करुन दिले म्हणून विप क्र.5 यांना सदर प्रकरणात समावेश करण्यात आले आहे.
12) अर्जदाराने वारंवार विनंती करुनही विप यांनी अवजारे, कागदपत्रे व नुकसान भरपाई दिली नाही म्हणून पस्तुत तक्रारीव्दारे अर्जदाराने ट्रॅक्टर संबंधीत अवजारे अथवा अवजारे यांची किंमत व्याजासह दयावी तसेच चेसी तुटल्यामुळे व मॅन्यूफॅक्चरींग डिफेक्ट असल्याने बदलून दयावे अथवा सदरची रक्कम रु.5,31,500/- व्याजसह परत मिळावी तसेच मानसिक, आर्थिक व शारीरिक त्रासापोटी रुक्कम रु.20,000/- तक्रार दाखल फि वकील फि रक्कम रु.10,000/- मशागतीसाठी झालेला खर्च रक्कम रु.50,000/- असे एकूण रक्कम रु.6,23,500/- विप क्र. 1 ते 3 यांचेकडून मिळावे अशी विनंती केलेली आहे.
ब) विप क्र.1 प्रोप्रायटर हे नोटीस मिळूनही हजर न राहील्याने त्यांचे विरुध्द मंचाने एकतर्फा चौकशीचा आदेश दि.01/04/2014 रोजी पारीत केला.
क) 1. विप क्र.2, 3 डायरेक्टर व कॅप्टन ट्रॅक्टर यांनी त्यांचा से अभिलेखावर दाखल केलेला आहे त्यांचे म्हणण्यानुसार तक्रार खोटी आहे व म्हणून खारीज करावी. विप क्र.1 हे त्यांचे अधीकृत डिलर आहेत हे ते मान्य करतात. परंतू परिच्छेद क्र.1 मध्ये अर्जदाराला ट्रॅक्टरची शेतीकामासाठी गरज होती हे विप क्र.2 व 3 यांना अमान्य आहे. अर्जदारास personal loan बद्दल ही त्यांना माहीत नाही पुढे त्यांचे असे ही म्हणणे आहे की विप क्र. 1 ने अर्जदाराला फक्त ट्रॅक्टर दिले रोटावेअर व रीपर दिले नाही. अर्जदाराच्या ट्रॅक्टरची चेसी तुटली हे त्यांना माहित नाही व मान्य नाही आणि निलंगा येथील डिलरकडे अर्जदाराच्या चेसीचा problem solve निशुल्क केला. अर्जदाराने रु.12,200/- खर्च केले हे मान्य नाही.
2. अर्जदाराने आवश्यक ते कागदपत्रे न दिल्यामुळे passing करुन देता आली नाही त्यामुळे अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान झाले. सेवेत त्रुटी केली अनुचित व्यापारी पध्दती अवलंबली हे विप क्र.2 /3 ला मान्य नाही.
3. अर्जदाराच्या ट्रॅक्टरची चेसी तुटल्यामुळे अर्जदाराचे रु.50,000/- नुकसान झाले विप क्र.2/3 यांना हे ही मान्य नाही की. त्यामुळे अर्जदार हा ट्रॅक्टर बदलून किंवा ट्रॅक्टरची किंमत मागण्यास पात्र नाही तसेच मंचाला अधिकार क्षेत्र नाही असे महणणे आहे.
4 खरी परीस्थितीमध्ये असे म्हंटले की ट्रॅक्टरमध्ये कसलाही manufacture defect नाही. आम्ही त्याला जबाबदार नाहीत. अर्जदाराने कोणताही सबळ पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रार खारीज करावी आम्ही त्यास जबाबदार नाहीत अशी विनंती विप क्र.2 /3 यांनी केलेली आहे.
ड) 1. विप क्र. 4 यांना संधी देऊनही से दाखल केलेला नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द नो से चा आदेश दि.06/05/2014 रोजी पारीत करण्यात आला.
2. विप क्र.5 यांनी नोटिस मिळूनही हजर न झाल्याने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चौकशीचा आदेश पारीत करण्यात आला.
इ) अर्जदाराने तक्रारी सोबत, ट्रॅक्टरचे कोटेशन दि.20/06/2012 चे, अर्जदाराने कॅप्टन ट्रॅक्टरच्या मॅनेजरला दिलेले पत्र, डायरेक्टरने अर्जदरास दिलेले पत्र, दि.20/03/2012 रोजीचे व्यंगटेश तुरोरो यांनी दिलेले व्यंकटेश् ट्रॅक्टर्स यांना पत्र, रु.5,31,500/- च्या चेकची छयांकिंत प्रत दि.26/03/2012, ट्रॅक्टर व इतर अवजारे घेतल्याची पावती दि.02/10/2012, दुरुस्ती बिल, तपासणी अहवाल दि.13/09/2014 सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक रा.प. उमरगा इ. कागदपत्राची सुक्ष्म अवलोकन केले. लेखी युक्तिवाद वाचला, युक्तिवाद ऐकला, आमचे विचारार्थ सदर प्रकरणात खालील प्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1) अर्जदार यांना देण्यात येणा-या मालात उत्पादित कंपनीने
दोषपूर्ण माल दिला आहे काय ? होय.
2) अर्जदार यांची मागणी रास्त व योग्य आहे का ? होय.
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
ई) कारणमीमांसा
मुद्दा क्र.1 व 2
1. अर्जदाराने विप क्र. 2 व 3 यांनी उत्पादित केलेले कॅप्टन ट्रॅक्टर रक्कम रु.5,31,500/- विप क्र.1 कॅप्टन ट्रॅक्टरचा अधिकृत विक्रेता यांचे कडून खरेदी केलेले आहे यात वाद नाही. खरेदी केल्याची पावती अभिलेखावर दाखल आहे.
2. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा तुरोरी यांनी विप क्र. 1 च्या नावाने दि.26/03/2012 रोजी रु.5,31,500/- एवढया रकमेचा डि.डि. दिलेला आहे पंरतु विप क्र.1 यांना अर्जदारास दि.02/10/2012 रोजी ट्रॅक्टरचा ताबा दिला असे दिसते. परंतू ट्रॅक्टर सोबत जी अवजारे आहे ती अवजारे अर्जदार यांना विप क्र.1 ने दिलेली नाहीत मात्र रु.5,31,500/- चा डि.डि. विप क्र. यांनी विप क्र.1 ला दिलेला आहे हे मराठवाडा ग्रामीण बँकेच्या दि.04/06/2012 च्या पत्रानुसार दिसते आहे. कारण बॅकेने विप क्र.1 म्हणजेच व्यंकटेश ट्रॅक्टर्स यांना पत्र दिलेले आहे त्यात असे नमूद केलेले आहे की दि.01/02/2012 नुसार माल पुरवणेबाबत कळवून देखील आपण लाभर्थीस फक्त ट्रॅक्टर दिले व इतर अवजारे दिली नाहीत. आपण लाभार्थीस सर्व साहीत्य किंमतीप्रमाणे त्वरीत देऊन तसे त्यांना मिळाल्याचे पोचसह बिल बँकेस 8 दिवसात पाठवावे नसता आपणाकडून व्याजसह पुर्ण रक्कम वसूल करुन आपण सेवा देत नसलेचे आपल्या कंपनीस कळविले जाईल असे स्पष्ट नमूद असतांना सुध्दा विप क्र.1 व्यंकटेश ट्रॅक्टर्स यांनी अदयापही अर्जदारास बाकीचे अवजारे दिलेले नाहीत हे स्पष्ट होते. याचाच अर्थ विप क्र.2 व 3 यांचा विप क्र.1 हा अधीकृत डिलर आहे.
3. वास्तविक पाहता विप क्र. 1 च्या नावाने म्हणजेच व्यंकटेश ट्रॅक्टर्सच्या नावाने आहे अर्थातच विप क्र.1 ने ट्रॅक्टर सोबत असणारे इतर अवजारे अर्जदारास देणे गरजेचे होते व आहे. परंतु 2012 पासून विप क्र.1 यांनी आज तागायत म्हणजे प्रकरण न्यायालयात दाखल करुपर्यंत किंवा नंतरही इतर अवजारे दिलेले नाहीत व रक्कम ही परत केलेली नाही तसेच तक्रारदार यांच्या ट्रॅक्टरची चेसी तुटलेली आहे सदर चेसीबद्दल अर्जदार यांनी तज्ञांचा अहवाल मागविलेला आहे. सदर अहवालाचे सुक्ष्म अवलोकन केले तर सदर अहवाल हा राज्य मार्ग परीवहन महामंडळ यांचे सहाय्यक कार्यशाळा अधिक्षक रा.प. उमरगा यांचा आहे. त्यांनी ट्रक्टर क्र.एम.एच.25 एच.6756 या वाहनाची यांत्रिक तपासणी केली असता त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दोष आढळून आल्याचे लेखी दिलेले आहे.
4. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कॅप्टन कंपनीचे ट्रॅक्टरचे ड्रायव्हर सीट खालील हॅड्रॉलीक साईडची चेसी तुटल्यामुळे सदर ट्रॅक्टर शेती कामास नादुरुस्त आहे असे नमुद केलेले आहे. सदर तज्ञांच्या अहवालासंबंधी कुठलीही हरकत विप यांनी नोंदविलेली नाही अथवा त्या अहवालाबाबत काय म्हणणे आहे हे ही नोंदविलेले नाही अथवा त्या अहवालाबाबत काय म्हणणे आहे हे ही नोंदविलेले नाही याचाच अर्थ असा होतो की, विप यांना सदरचा तज्ञांचा अहवाल मान्य असल्याचे गृहीत धरणे योग्य आहे.
5. अर्जदार शेतकरी आहे. तिचे व तिच्या कुटुंबाचे पालनपोषण शेतीवर चालते परंतू विप क्र.2 व विप क्र.3 यांनी उत्पादित केलेले ट्रॅक्टरची चेसी तुटलेली आहे हे तज्ञांच्या अहवालावरुन स्पष्ट होते व सदर वादीत ट्रॅक्टर शेती काम करण्यास उपयुक्त नाही तसेच अर्जदाराने ट्रॅक्टर सोबत येणारे शेती संबंधीत असणारे जे अवजारे आहेत ते ही विप क्र. 1 यांनी दिलेले नाहीत त्यामुळे विप क्र. 1 व 2 व 3 यांनी अर्जदाराला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली हे सिध्द होते.
6. अर्जदाराच्या ट्रॅक्टरची चेसी तुटल्यामुळे व ट्रॅक्टरची पासिंग व इतर कागदपत्रे न दिल्यामुळे वर्षभर ट्रॅक्टर बंद ठेवल्याने अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे ही बाब मान्य करावीच लागेल.
7. विप क्र.1 यांचे कडे अर्जदाराने दि.17/11/2011 रोजी ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर सोबत इतर ज्या शेतीसंबंधी अवजारे आहेत ते घेण्याकरीता ट्रॅक्टर व अवजारे यासाठी दयावी लागणारी रक्कम भरलेली आहे आणि विप क्र.1 यांनी अर्जदारास फक्त ट्रॅक्टर दिलेला आहे इतर अवजारे अदयापपर्यंत दिलेले नाहीत म्हणजे रीपर चे रु.54,56,961/- आणि रोटावेटर चे रु.32,843.14 दि.17/11/2011 पासून त्यांचेकडे आहेत व सदर रकमेबाबत प्रकरण दाखल केलले आहे तरी त्यांची रक्कम व अवजारे देण्याची तयारी दर्शवली नाही किंवा त्याबाबत कुठलेही कथन मंचात हजर राहून केलेले नाही त्यामुळे अर्जदाराने तक्रारीत जी मागणी केलेली आहे ती रास्त व योग्य असे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. अर्जदाराने तक्रारीत मशागतीचा खर्च मागितलेला आहे. परंतु मशागत केली त्यासाठी किती खर्च आला याबाबत सविस्तर तपशील अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे मशागतीचा खर्च पुराव्या अभावी देता येणार नाही.
9. मा. दिल्ली राज्य आयोगाने टाटा मोटार्स लि. विरुध्द / मनोज गडी व इतर 2009 सी.टी.जे. 180 (सीपी) (एससीडीआरसी) या निवाडयामध्ये असे नमूद केले आहे की,
Para 7 : In our view, onus shifts to the manufacturer to prove that the vehicle did not suffer from any defect including the manufacturing defect one the consumer proves from job cards that the vehicle was taken on large number of occasion for removing one defect or the other.
8 . Every good or vehicle has to pass the test of its quality and standard on the touchstone or definition of word ‘defect’ which in terms of Section 2(1) (f) means any fault, imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency, purity or standard which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract, empress or implied or as is claimed by any goods. In such an eventuality there are four options open to the Consumer Forum. First to direct the trader to remove defect, second is to replace the goods with new good with same standard and specification free from defect, third is to refund the price to the consumer charged by the trader, and fourth is to pay an amount as compensation for any loss, injury suffered by the consumer due to negligence of the Opposite Party.
9. It is too much to expect from the consumer to get the services of an expert to prove the manufacturing defect as he has already suffered due to sale of defective vehicle and to ask him to pay further for engaging the services of the expert is too much to ask. Thus onus is heavily upon the manufacture, to prove that vehicle do not suffer from any manufacturing defect.
10. तक्रारदार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सी.एन. अनंथराम/विरुध्द / मे. फियाट इंडिया लि. 2011 SAR(Civil) 51 या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निवाडयाचा संदर्भ सादर केला असून त्यातील न्यायिक तत्व या तक्रारीमध्ये लागू पडते.
11. प्रस्तुत तक्रारीची वस्तुस्थिती, तज्ञ अहवाल व उपरोक्त् निवाडयामध्ये विषद केलेले तत्व पाहता, वाहनामध्ये दोष असल्याचे सिध्द करण्यासाठी तक्रारदार यांनी पुर्ण प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास येते आणि त्यांच्या प्रयत्ना वरुन वाहनातील दोषाचे कायमस्वरुपी निराकरण होऊ शकलेले नाही, हे स्पष्ट हेाते. उपलटपक्षी, वाहनामध्ये दोष उत्पादकीय नसल्याविषयी किंवा वाहनातील दोषाचे पुर्णत: निराकरण झाल्याविषयी विरुध्द पक्ष यांनी कोणतेही कादपत्रे सादर कलेली नाहीत त्यामुळे वाहनात उत्पादकीय दोष असून त्याची दुरुस्त होऊ शकत नसल्यामुळे तक्रारदार हे नवीन वाहन बदलून मिळविण्यास पात्र ठरतात किंवा पर्यायाने वाहनाची पुर्ण किंमत मिळविण्यास पात्र ठरतात, या मतास आम्ही आलो आहोत. यावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दोषयुक्त वाहनाची विक्री करुन त्यानंतर उचित सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे दिर्शनास येते.
12. तक्रारदार यांनी नवीन वाहन खरेदी केलेले असून त्याकरीता वित्त संस्थेकडून कर्जही घेतलेले आहे. नवीन वाहन, खरेदीचा आनंद व समाधान मिळण्याऐवजी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासास सामोर जावे लागलेले आहे. त्यामुळे तक्रादार हे निश्चतच नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र ठरतात, असे आम्हाला वाटते. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
1) विप क्र.1, 2 व 3 यांनी तक्रारदाराचे विवादित कॅप्टन ट्रॅक्टर. अर्जदारास बदलून दुसरा कॅप्टन ट्रॅक्टर आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात द्यावा न दिल्यास त्यानंतर रोज रु.200/- प्रमाणे ट्रॅक्टर देईपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी.
2) मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) अर्जदारास विप क्र.1, 2 व 3 यांनी संयुक्तिकरीत्या दयावेत तसेच तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) अर्जदारास संयुक्तिकरीत्या व एकत्रितरीत्या दयावेत.
3) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश दिल्या तारखेपासुन तीस
दिवसात करुन, विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा,
सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न
केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.