अॅड. विकास कोकाटे तक्रारदारांकरिता
अॅड. प्रशांत पाटील जाबदेणार क्र.1 ते 3 करिता
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
द्वारा- श्रीमती, अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार,
**निकालपत्र **
दिनांक 30/जुलै/2012
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स मध्ये डेप्युटी जनरल मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची बदली भुवनेश्वर येथून पुणे येथे झाल्यामुळे त्यांना सामान भुवनेश्वर येथून पुणे येथे आणावयाचे होते. तक्रारदारांनी भुवनेश्वर येथून जाबदेणार एअरलाईन्सचे तिकीट दिनांक 2/6/2010 रोजी खरेदी केले. दिनांक 6/6/2010 रोजी तक्रारदार भुवनेश्वर एअरपोर्टवर आले. त्यांच्याकडे 15 सामानाच्या बॅग होत्या. या 15 बॅग मध्ये सुटकेसेस, ब्रिफकेसेस व इतर सामान होते. तक्रारदारांनी सर्व सामान लगेजद्वारे विमानात चढवले. त्यासाठी त्यांनी सुरक्षिततेच्या कारणासाठी म्हणून रुपये 5250/- जाबदेणार यांना दिले. मुंबई एअरपोर्टवर उतरल्यानंतर सर्व बॅगा आल्या परंतु सॅमसोनाईट ब्रिफकेस मात्र मिळाली नाही. त्या सुटकेस मध्ये तका्रदारांचे नवीन कपडयांचे दोन जोड, कफिंग्जचे एक जोड, दोन टाय, एक मॉन्टब्लँक बेल्ट, मॉन्टब्लँक पेन व शैक्षणिक प्रमाणपत्र होते. बॅग हरवल्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे तक्रार दाखल केली. जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. अमित यांच्या निदर्शनास ही बाब आणली. त्यांनी पाच दिवसात बॅग मिळेल असे तक्रारदारांना सांगितले. परंतु तक्रार दाखल करेपर्यन्त तक्रारदारांना बॅग मिळाली नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार बॅग मधील वस्तूंचे मुल्यांकन रुपये 50,000/- होते. त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारदारांनी दिनांक 14/7/2010 रोजी जाबदेणार यांना नोटीस पाठविली. परंतु जाबदेणार यांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही व सामानही परत केले नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून सामानापोटी रुपये 50,000/-, नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- एकूण रुपये 1,05,000/- द.सा.द.शे 18 टक्के व्याजासह व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी त्यांचे सामान भुवनेश्वर येथून पुणे येथे पाठविले होते. मुंबई येथे सामान गहाळ झाले. तक्रारदारांनी एकतर मुंबई किंवा भुवनेश्वर येथील ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करावयास हवी होती. पुणे ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करता येत नाही. जाबदेणार यांचे असे म्हणणे आहे की तक्रारदारांच्या सामानाचे वजन अधिक झाले असल्यामुळे अधिकचे चार्जेस रुपये 5250/- तक्रारदारांना दयावे लागले. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या नियमानुसार जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. अमित यांच्याकडे Property Irregularity Report दाखल केला होता. त्यानुसार बॅगचे वजन 3 कि.ग्रॅ होते. जाबदेणार यांच्या नियमानुसार प्रतिकिलो रुपये 450/- नुसार 3 कि.ग्रॅ साठी रुपये 1350/- तक्रारदारांना देण्यास तयार होते. परंतु तक्रारदारांनी त्यास नकार दिला. Carriage By Air Act 1972 नुसार प्रतिकिलो रुपये 450/- देण्याचे डिक्लरेशन तिकीटावर नमूद केलेले आहे. अटी व शर्ती Carriage By Air Act 1972 नुसार आहेत. त्यामध्ये “The airline’s liability for loss or damage to baggage is limited to INR 450 per kilo, UNLESS A SPECIAL DECLARATION of the value has been made in advance and the supplementary sum paid. Excess valuation may not be declared on certain types of the articles. The airline assumes no liability for fragile or perishable articles.” तक्रारदारांना ही बाब माहिती होती. जाबदेणार यांनी नियमाप्रमाणे, अटी व शर्तीप्रमाणे रुपये 1350/- देऊ केले होते परंतु तक्रारदारांनी त्यास नकार दिला. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शपथपत्र, कागदपत्रे, नोटिफिकेशन दाखल केले. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सिव्हील अपील नं 1560/2004 सोनिक सर्जिकल विरुध्द नॅशनल इन्श्युरन्स कं. लि. दाखल केला.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्या विमानातून भुवनेश्वर येथून पुणे येथे सामान एकूण 15 बॅग मधून आणले होते. त्यामध्ये एक सॅमसोनाईट ब्रिफकेस होती ती गहाळ झाली. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार हरविलेल्या बॅग मधील वस्तुंचे मुल्यांकन रुपये 50,000/- होते. तक्रारदारांनी हरविलेल्या बॅग संदर्भात जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी श्री. अमित यांच्याकडे Property Irregularity Report केला त्यामध्ये सामानाचे वजन 3 कि.ग्रॅ नमूद केले. जाबदेणार Carriage By Air Act 1972 नुसार प्रतिकिलो रुपये 450/- प्रमाणे एकूण 3 कि.ग्रॅ साठी रुपये 1350/- तक्रारदारांना देण्यास तयार होते. लेखी जबाबामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये 1350/- तक्रारदारांना देण्यास जाबदेणार आजही तयार आहेत. मंचाच्या मते Carriage By Air Act 1972 हा उभय पक्षकारांवर बंधनकारक आहे. त्यामध्ये नमुद केलेल्या अटीनुसार हरविलेल्या सामानासाठी प्रतिकिलो रुपये 450/- प्रमाणे एकूण 3 कि.ग्रॅ साठी रुपये 1350/- तक्रारदारांनी स्विकारावे. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार रक्कम रुपये 1350/- तक्रारदारांना देण्यास तयार होते परंतु तक्रारदारांनी ही रक्कम स्विकारली नाही. तक्रारदारांनी क्लेम अॅफेडेव्हिट द्वारे जाबदेणार यांचे हे म्हणणे खोडले नाही. म्हणून तक्रारदार रुपये 1350/- वर व्याज मिळण्यास पात्र नाहीत. तक्रारदार हरविलेल्या सामानासाठी रुपये 50,000/- ची मागणी करतात. परंतु त्यासाठी इन्श्युरन्स नव्हता, तिकीटावर डिक्लरेशन दिलेले नव्हते. त्यामुळे हरविलेल्या सुटकेस मध्ये असलेल्या वस्तुंचे मुल्यांकन काय होते याचा विचार मंचास करता येणार नाही. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचास प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे कार्यक्षेत्र नाही. त्यासाठी जाबदेणार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सिव्हील अपील नं 1560/2004 सोनिक सर्जिकल विरुध्द नॅशनल इन्श्युरन्स कं. लि. दाखल केला आहे. या निवाडयामधील घटना सन 1999 मध्ये घडलेल्या होत्या. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये सन 2003 मध्ये बदल झाला. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2[1][a] नुसार “(a) “branch office” means- (i) any establishment described as a branch by the opposite party; or (ii) any establishment carrying on either the same or substantially the same activity as that carried on by the head office of the establishment” यानुसार ब्रान्च ऑफिस जेथे आहे तेथे तक्रार दाखल करता येते. जाबदेणार यांचे ब्रान्च ऑफिस पुणे येथे असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचा मंचास अधिकार आहे असे मंचाचे मत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिकरित्या आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना रुपये 1350/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावे.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.