श्रीमती गीता बडवाईक, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
-आदेश-
(पारित दिनांक : 10.10.2012)
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्यांनी गैरअर्जदाराचे संस्थेतील मौजा – वांजरी, प.ह.क्र. 70, शीट क्र. 8 (903), सिटी सर्व्हे क्र. 1, ख.क्र.3/3 व ¾ मधील 1500 चौ.फु. क्षेत्रफळ असलेला भुखंड क्र. 109 हा रु.2,75,000/- अदा करुन 28.02.2008 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन विकत घेतला. तसेच विकास शुल्काबाबत रु.7,000/-, विक्रीपत्र नोंदणी खर्च रु.35,000/- गैरअर्जदारास याव्यतिरिक्त दिले. तक्रारकर्ता सदर भुखंडाचा ताबा घेण्याकरीता गेला असता सदर भुखंडावर श्री मानवटकर यांचा ताबा होता व चौकशीअंती तक्रारकर्त्याला असे कळले की, श्री मानवटकर यांना आधीच विक्रीपत्राद्वारे प्लॉट विकलेला आहे व त्याप्रमाणे ताबासुध्दा दिलेला आहे. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सौदा व नोंदणीकृत विक्रीपत्र रद्द करण्याचा लेख लिहून देऊन, संपूर्ण रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शविली. परंतू प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याला रक्कम परत केली नाही. कायदेशीर नोटीस पाठविली असता त्यासही प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याचे मते गैरअर्जदाराने त्याची फसवणूक केलेली आहे व विनाकारण रु.3,17,000/- तक्रारकर्त्याची रक्कम प्राप्त केलेली आहे. सदर रक्कम परत मिळण्याकरीता, मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत 11 दस्तऐवज दाखल केले आहे.
2. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता, गैरअर्जदारांनी तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप घेऊन लेखी उत्तर दाखल केले.
3. गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन, सदर वाद हा सभासद व संस्था यांच्यामधील आहे, त्यामुळे तो सहकार न्यायालयापुढे चालवावा, तसेच विवादित प्लॉटचे विक्रीपत्र सन 2008 मधील असल्याने प्रकरण मुदतबाह्य आहे आणि तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज त्यांनी दिलेले नाही, त्यामुळे प्रकरण गुंतागुंतीचे आहे व त्याला तपासणी व पुराव्याची गरज आहे, म्हणून मंचासमोर चालविण्यायोग्य नाही असे नमूद केले आहे.
4. पुढे लेखी उत्तरामध्ये गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील संपूर्ण कथन नाकारले असून, गैरअर्जदार संस्थेच्या वर्तमान सचिव हे मानवटकर यांना ओळखत नाही व त्यांनी विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. त्यामुळे सक्षम न्यायालयाने प्लॉटचा खरा माल कोण आहे हे ठरविणे या मंचाचे क्षेत्रात येत नाही. विक्रीपत्र व करारनामा रद्द करण्याचा लेख खोटा आहे. गैरअर्जदाराला याबाबत माहिती नाही. सदर दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने तक्रार कालमर्यादेत येण्याकरीता तयार केला. तक्रारकर्त्याने नोंदणीकृत विक्रीपत्रामध्ये रकमांचा उल्लेख केलेला नाही. असे नमूद करुन सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे.
5. मंचाने सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यावर, उभय पक्षांचा युक्तीवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचासमोर खालील प्रश्न विचारार्थ उपस्थित झाले.
तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य आहे काय ?
-निरीक्षणे व निष्कर्ष-
6. तक्रारकर्त्याला नोंदणीकृत विक्रीपत्र झाल्यावर ताबा घेण्याकरीता प्लॉटवर गेला असता, विवादित प्लॉटवर श्री मानवटकर यांचा ताबा असल्याचे व त्यांना नोंदणीकृत विक्रीपत्र गैरअर्जदाराने करुन दिल्याची बाब आढळून आली असे त्याचे तक्रारीतील कथनावरुन दिसून येते. पुढे तक्रारकर्त्याचेच कथनाप्रमाणे त्यांनी सदर सौदा रद्द करण्याबाबत लेख उभय पक्षामध्ये झाला. गैरअर्जदाराने सदर बाब नाकारली आणि त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला व सदर लेखाची मुळ प्रत दाखल करण्याबाबत सांगितले. परंतू तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार युक्तीवादाचे टप्यावर आल्यानंतरही सदर मूळ दस्तऐवज मंचासमोर आणले नाही, जेणेकरुन गैरअर्जदाराचे म्हणणे खोडून काढण्यात आले असते.
7. तसेच गैरअर्जदाराने अनेक दस्तऐवजावरील सह्या नाकारलेल्या आहेत. तक्रारकर्त्याचे म्हणणेप्रमाणे त्या स्वाक्ष-या या गैरअर्जदाराच्या आहे. परंतू सदर स्वाक्ष-या तपासून पाहण्याकरीता तक्रारकर्त्याने मंचासमोर हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल आणला नाही. आपली तक्रार सिध्द करण्याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची आहे.
8. तक्रारकर्त्याने प्लॉटच्या किमतीदाखल रु.2,75,000/- व अन्य खर्च धरुन रु.3,17,000/- ची मागणी केली. परंतू प्लॉटचे विक्रीपत्र, विक्रीच्या करारनाम्याचे मंचाने अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने नमूद केलेली प्लॉटची किंमत निदर्शनास येत नाही किंवा ती दिल्याच्या पावत्याही तक्रारकर्त्याने मंचासमोर दाखल केल्या नाहीत किंवा तसे वर्णन विक्रीपत्रात नमूद नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या सदर म्हणण्यात तथ्य नाही असे मंचाचे मत आहे.
9. यावरुन तक्रारकर्ता आपली तक्रार सिध्द करण्यास अपयशी ठरला. सौदा रद्द केल्याचा लेखाचे वाचन केले असता, तक्रारकर्त्याने स्वतःच सौदा रद्द केल्याचे त्या लेखाचे वर्णनावरुन निदर्शनास येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्यास पात्र नाही असे मंचाचे मत आहे. करीता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्वतः सोसावा.