-  आदेश निशाणी क्र.1 वर  -

(मंचाचे निर्णयान्‍वये, श्रीमती रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 31 जानेवारी 2015)

                  अर्जदार यांनी चौकशी अर्ज क्र.4/2014 मध्‍ये दि.27.5.2014 ला झालेल्‍या आदेशाचे संदर्भात हरकत म्‍हणून कलम 47 सिव्‍हील कोड प्रोसीजर प्रमाणे हरकत दाखल केली आहे.  सदर हरकतची पडताळणी करतांना असे दिसले की, मंचाने ग्राहक त‍क्रार क्र.28/2001 मध्‍ये दिलेला आदेश दि.6.12.2001 च्‍या संदर्भात सुध्‍दा हरकत घेतली आहे.  परंतु, अर्जदाराने चौकशी अर्ज क्र.4/2014 चे आदेशाची प्रत दाखल केलेली नाही.  म्‍हणून मंचाने सदर चौकशी अर्ज क्र.4/2014 मागवून पडताळणी करतांना असे दिसले की, अर्जदाराने सदर चौकशी अर्ज क्र.4/2014 मध्‍ये हरकत नि.क्र.14 वर दाखल केली होती व त्‍यानंतर दोन्‍ही पक्षांना ऐकूण दि.27.5.2014 ला खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात आले होते. 

-  आ दे श  -

(1)   प्रबंधक, जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी ग्राहक तक्रार क्र.24/2001 यातील दिनांक 6.12.2001 मधील या मंचाच्‍या आदेशान्‍वये आज रोजी देय असलेल्‍या व थकीत झालेल्‍या रकमेचा हिशोब करावा व तेवढी रक्‍कम थकीत झाली म्‍हणून त्‍या रकमेचा वसुली दाखला जिल्‍हाधिकारी, गडचिरोली यांचेकडे पाठविण्‍यात यावा.  

(2)   जिल्‍हाधिकारी, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांना तसा दाखला प्राप्‍त झाल्‍यानंतर गैरअर्जदारांची स्‍थावर तसेच जंगम मालमत्‍तेचा शोध घेवून वसुली दाखल्‍यातील थकीत रक्‍कम वसुलीसाठी त्‍वरेने कार्यवाही करावी.

(3)   जिल्‍हाधिकारी, गडचिरोली यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, जाहीर लिलावाची फी तसेच इतर प्रशासनिक खर्च व प्रस्‍तुत अर्जाचा खर्च रुपये  5000/- गैरअर्जदारांकडून वसूल करावा.  

(4)   वसुली दाखल्‍याबरोबर प्रस्‍तुत न्‍यायनिर्णयाची प्रत देखील जिल्‍हाधिकारी गडचिरोली यांना पाठविण्‍यात यावी.  

(5)   न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.   

      गडचिरोली.

दिनांक :-27/5/2014

                        स्‍वा/-                                 स्‍वा/-

      (रोझा फु. खोब्रागडे)                     (विजय चं. प्रेमचंदानी) 

            सदस्‍या                                         अध्‍यक्ष                

            अर्जदार (हरकतदार) तर्फे वकीलांचे सदर हरकतावर प्राथमिक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आले व हरकतदाराचे वकीलांनी अशी माहिती दिली की, वरील नमूद असलेला आदेशाच्‍या विरुध्‍द कोणतीही अपील दाखल केलेली नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 प्रमाणे ‘’जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग, किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांचा प्रत्‍येक आदेश, या अधिनियमातील उपबंधान्‍वये अश्‍या आदेशाविरुध्‍द अपील करण्‍यात न आल्‍यास अंतीम समजण्‍यास येईल.’’ या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

-  अंतिम आदेश  -

(1)   अर्जदार (हरकतदार) यांचा अर्ज कलम 24 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अनुषंगाने अस्विकृत करुन खारीज करण्‍यात येत आहे.

(2)   अर्जदारास (हरकतदार) आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी. 

गडचिरोली.

दिनांक :-31/1/2015