(आदेश पारित व्‍दारा- श्री एस.आर.आजने, मा. सदस्‍य)

1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
2. विरुध्‍द पक्ष हा जॉन डेरी कंपनीचा अधिकृत विक्रेता आहे. तक्रारकर्ताचा कास्‍तकारीचा व्‍यवसाय असुन त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचेकडुन शेती व्‍यवसायाकरीता जॉनडेरी या कंपनीचा जॉनडेरी-५०४५ अॅन्‍ड डी ट्रॅक्‍टर रुपये ७२६७५०/- एवढ्या किंमतीत खरेदी केला. ट्रॅक्‍टरचा रजिस्‍ट्रेशन क्रमांक एम.एच.४०-ऐ.एम २३४० हा आहे. तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर खरेदी करण्‍याकरीता मे. सुंदरम फायनान्‍स लिमीटेड यांचेकडुन कर्ज घेतले होते. ट्रॅक्‍टर खरेदी करतेवेळी मे. सुंदरम फायनान्‍स यांनी ट्रॅक्‍टरचे मुळ कागदपञे म्‍हणजे आर.सी. बुक व इंन्‍शुरन्‍स हे स्‍वतःकडे ठेवुन घेतले व तक्रारकर्त्‍यास झेरॉक्‍स प्रती दिल्‍या. विरुध्‍द पक्ष यांनी ट्रॅक्‍टर विक्री करतेवेळी तक्रारकर्त्‍यास गॅरंन्‍टी कार्ड व सर्व्हिस बुक दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांना सर्व्हिस बुक व गॅरंन्‍टी कार्डची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्ष यांनी खेडेगावात सर्व्हिस स्‍टेशन नसल्‍यामुळे आमचा माणुस गावात येऊन सर्व्हिसींग करुन देईल व येतांना सर्व्हिस बुक सोबत आणेल असे सांगितले. विरुध्‍द पक्ष यांनी गावातील इतर खरेदीकारांना सर्व्हिस बुक दिले नाही असे कळले.
3. तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर विकत घेतल्‍यानंतर दोन महिने ट्रॅक्‍टर व्‍यवस्‍थीत चालले. तक्रारकर्त्‍याने पहिल्‍या महिण्‍यांत विरुध्‍द पक्ष यांना फोन करुन सर्व्हिसींग साठी बोलाविले व ट्रॅक्‍टर ची सर्व्हिसींग करुन घेतली परंतु दुस-या महिण्‍यात विरुध्‍द पक्ष यांनी दुसरी सर्व्हिसींग केली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांना दुस-या सर्व्हि‍सींग साठी विनंती केली परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍याची दखल घेतली नाही. यानंतर लगेचच ट्रॅक्‍टर च्‍या स्‍टेअरिंग व क्‍लच मध्‍ये बिघाड झाला व ट्रॅक्‍टर चे चारही चाकाचे टायर झिजले व निकामी झाले त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांचेशी दुरध्‍वनीवर संपर्क साधला व स्‍वतः भेटला व ट्रॅक्‍टरचे स्‍टेअरिंग व क्‍लच प्‍लेट मधील बिघाडाबाबत सुचित केले व दुरुस्‍त करुन देण्‍याची विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले व नेहमीच दुरुस्‍त करुन देतो असे खोटे आश्‍वासन देत राहीला त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर दीड वर्षापासुन बंद पडलेला आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर फायनान्‍स कंपनीकडुन कर्ज घेऊन विकत घेतला आहे व ट्रॅक्‍टर बंद पडल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे उत्‍पन्‍नाचे साधन बंद झाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची परतफेड करु शकत नाही. फायनान्‍स कंपनीचे वकील सिमा नायर यांनी तक्रारकर्त्‍याला कायदेशीर नोटीस बजावली व ती तक्रारकर्त्‍यास दिनांक ७/८/२०१७ ला प्राप्‍त झाली त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यास थकीत कर्जाची रक्‍कम भरण्‍यास दहा दिवसाची मुदत देण्‍यात आली आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी आरबिट्रेटर यांचे मार्फत कायदेशीर कार्यवाही सुरु केली आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे वकीलामार्फत दिनांक १७/१०/२०१७ रोजी नोटीस चे उत्‍तर पाठविले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही सेवा न पुरविल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांना दिनांक १७/१०/२०१७ रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली व त्‍याव्‍दारे  ट्रॅक्‍टरमधील बिघाड दुरुस्‍त करुन व चारही चाकाचे टायर बदलवुन देण्‍याची विनंती केली परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी नोटीस मिळुनही नोटीस ची दखल घेतली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागणी केलेली आहे.

1. विरुध्‍द पक्षकारास स्‍वखर्चाने  ट्रॅक्‍टर दुरुस्‍त करुन देण्‍याचे आदेश द्यावे व चारही चाकाचे टायर बदलवुन देण्‍याचे आदेश द्यावे व त्‍यासाठी लागणारा खर्च विरुध्‍द पक्ष यांनी सोसावा.
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी अर्जदारास आर्थिक नुकसानापोटी रुपये १,५०,०००/- द्यावे.
3. विरुध्‍द पक्ष यांनी मानसिक व शारीरिक ञासाकरीता रुपये १,००,०००/- द्यावे.

5. विरुध्‍द पक्ष यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत विहीत मुदतीत लेखी जबाब सादर न केल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांचेविरुध्‍द प्रकरण बिना लेखी जबाब चा‍लविण्‍याचा आदेश दिनांक ७/१२/२०१८ रोजी पारित करण्‍यात आला.
6. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्‍ताऐवज, लेखी युक्‍तीवाद याचे वाचन केल्‍यावर व तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकल्‍यावर खालिल मुद्दे विचारात घेतले व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे नमुद आहे.

        अ.क्र.                  मुद्दे                                                                    उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                  होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ?       होय
3. काय आदेश ?                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे 

7. तक्रारकर्त्‍याने जॉनडेरी कंपनीचा ट्रॅक्‍टर विरुध्‍द पक्षकार अधिकृत विक्रेता यांचे कडुन धनादेश क्रमांक १२ अन्‍वये रुपये १,६०,०००/- व उर्वरीत रक्‍कम  सुंदरम फायनान्‍स लिमीटेड यांचेकडुन कर्ज रुपाने उपलब्‍ध करुन एकुण रुपये ७२६७५०/- एवढ्या किंमतीत खरेदी केला. तक्रारकर्त्‍याने निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केल्‍यावर हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडुन ट्रॅक्‍टर विकत घेतेवेळी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला वॉरंटी कार्ड व सर्व्हिस बुक दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर  हा शेतीव्‍यवसायकरीता घेतला होता. तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर दोन महिने चालल्‍यानंतर ट्रॅक्‍टरचे स्‍टेअरिंग मध्‍ये व क्‍लचप्‍लेटमध्‍ये  बिघाड झाल्‍यामुळे ट्रॅक्‍टरचे चारही चाकाचे टायर निकामी झाले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबतची तक्रार विरुध्‍द पक्ष यांचेकडे केली परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवा दिली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टरची विक्री केल्‍यानंतर पहिल्‍या  महिण्‍यात ट्रॅक्‍टरची सर्व्हिसींग करुन दिली व त्‍यानंतर सेवा दिली नाही ही विरुध्‍द पक्षाची तक्रारकर्त्‍याप्रती ञुटीपूर्ण  सेवा होय असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍द पक्षाला मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली व ते मंचात हजर झाले परंतु त्‍यांनी आपले बचावाकरीता आपला लेखी जबाब सादर केला नाही. तक्रारकर्त्‍याची ट्रॅक्‍टरचे चारही चाकाचे टायर बदलवुन मिळण्‍याची मागणी नाकारण्‍यात येत आहे. कारण स्‍टेअरिंग व क्‍लचप्‍लेट मध्‍ये बिघाडामुळे टायर खराब झाल्‍याबाबतचा तज्ञ अहवाल तक्रारकर्ता मंचाचे अभिलेखावर दाखल करण्‍यास अपयशी ठरला आहे व खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात येते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वापरात असलेले ट्रॅक्‍टर दुरुस्‍त करुन द्यावे व त्‍यासाठी लागणारा खर्च विरुध्‍द पक्षाने स्‍वतः वहन करावा.
3. विरुध्‍द पक्षाला निर्देश देण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानाकरीता रुपये ३०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये २०,०००/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून एक   महिन्‍याच्‍या आत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
5. उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्‍क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.