- स्विकृतीपूर्व सुनावणीवर आदेश –

(पारित दिनांक – 18 डिसेंबर, 2020)

श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 35 (i) अन्‍वये दाखल करण्‍याकरीता मंचासमोर सादर केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने वि.प.ला ऑक्‍टोबर 2019 ते जानेवारी 2020 या कालावधीत मौजा खंडाळा (मरंबी) येथे वि.प.च्‍या कार्यालयाने भुमीगत नाली बांधकाम केले, त्‍या बांधकामाच्‍या इस्‍टीमेटची प्रत, ग्रामपंचायतच्‍या ठरावाची प्रत व शासनाने बांधकामास मंजूरी दिल्‍याची प्रत, तसेच या कामावर नियंत्रण ठेवणारे संपूर्ण वरीष्‍ठ अधिकारी यांचे पदनाम आणि संपूर्ण पत्‍ता हा पंजीकृत पोस्‍टाने पाठविण्‍याकरीता त्‍याने रु.50/- चा भारतीय पोस्‍टल ऑर्डर वि.प.ला पाठवून मागणी केली होती. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने रु.50/- चा भारतीय पोस्‍टल ऑर्डर वि.प.चे कार्यालयास सादर केला होता, त्‍यामुळे तो वि.प.चा ग्राहक ठरतो. परंतू वि.प.ने त्‍यांना सदर दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती न पुरविल्‍याने त्‍यांना प्रचंड मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आणि म्‍हणून त्‍यांनी सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन वि.प.ला मागितलेल्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रती मिळाव्‍यात, रु.4,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.   

2.               आयोगाने सदर प्रकरण स्विकृतीकरीता आल्‍यावर तक्रारीचे व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता व तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला ऑक्‍टोबर 2019 ते जानेवारी 2020 या कालावधीत मौजा खंडाळा (मरंबी) येथे वि.प.च्‍या कार्यालयाने भुमीगत नालीचे जे बांधकाम केले आहे, त्‍याच्‍या ईस्‍टीमेटची प्रत, ग्रामपंचायतीचा ठराव व शासनाने बांधकामास मंजूरी दिल्‍याची प्रत, नियंत्रण करणा-या संपूर्ण वरीष्‍ठ अधिकारी यांचे पदनाम व पत्‍ता रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविण्‍याची मागणी मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने रु.50/- ची पोस्‍टल ऑर्डर वि.प.च्‍या नावाने काढल्‍याने तो त्‍यांचा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्‍याचे मते त्‍याने रु.50/- हे शुल्‍क वि.प.ला देऊनही त्‍याला दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रती पुरविण्‍यात आलेल्‍या नाहीत. तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्‍कम ही ऐच्छिकरीत्‍या वि.प.ला दिलेली आहे. ती रक्‍कम म्‍हणजे दस्‍तऐवजांकरीता निर्धारित केलेल्‍या शुल्‍काची रक्‍कम नाही. तसेच वि.प.ने त्‍याला सदर दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रती पुरविण्‍याकरीता मागितलेले किंवा निर्धारित केलेले शुल्‍क नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या मनाने ती रक्‍कम वि.प.ला पोस्‍टल ऑर्डरद्वारे अदा केलेली आहे. या रकमेमध्‍ये वि.प.ची कुठलीही भुमिका दिसून येत नसल्‍याने तक्रारकर्ता ज्‍या आधारावर स्‍वतःला वि.प.चा ग्राहक असल्‍याचे तक्रारीत नमूद करतो ती बाब सिध्‍द होत नाही. तक्रारकर्ता शासकीय कार्यालयात उपलब्‍ध असलेली सदर माहिती आणि दस्‍तऐवज प्राप्‍त करण्‍याकरीता विविध कायद्याच्‍या अंतर्गत विविध तरतूदीनुसार त्‍यात नमूद केलेले शुल्‍क, विहित नमुना अर्ज आणि पध्‍दत अनुसरुन प्रमाणित दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती प्राप्‍त करु शकतो. त्‍याकरीता त्‍याने योग्‍य त्‍या मार्गाचा अवंलब करणे उचित होते.

3.               वरील बाबींचा विचार करता सद्य स्थितीत तक्रारकर्त्‍याने आयोगाकडे अश्‍या मागणीकरीता सादर केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ता योग्‍य त्‍या वैधानिक मार्गाचा अवलंब करुन प्रमाणित प्रती प्राप्‍त करण्‍यास स्‍वतंत्र आहे. सदर तक्रार ही तक्रारकर्ता ग्राहक ठरत नसून उभय पक्षातील वाद हा ग्राहक वाद नसल्‍यामुळे आयोगाचे समोर विचाराधीन राहू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आयोगाचे अधिकार क्षेत्राबाहेरची असल्‍याने ती स्विकृतीपूर्व आयोग निकाली काढीत आहे.

4.               सदर तक्रार दि 19.11.2020 रोजी स्विकृतीवर सुनावणीकरीता आल्‍यावर मंचाने तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचे विनंतीनुसार प्रकरण दि.03.12.2020 रोजी ठेवले. तक्रारकर्त्‍याचे वकील गैरहजर असल्याने पुढील तारीख दि.10.12.2020 देण्यात आली. दि.10.12.2020 तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी अर्ज सादर करून पुढील तारीख देण्याची विनंती केली म्‍हणून प्रकरण स्विकृतीवर सुनावणीकरीता अंतिम संधी देऊन दि.15.12.2020 रोजी ठेवण्‍यात आले. दि.15.12.2020 रोजी स्विकृतीवर सुनावणी ऐकल्यानंतर प्रकरण आदेशासाठी ठेवण्यात आले. ग्रा.सं.का.चे कलम 36 (3) मधील तरतूदींचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता हे स्‍पष्‍ट होते की, सर्वसाधारणपणे तक्रार स्विकृती प्रकरणी 21 दिवसांच्‍या कालमर्यादेत आदेश पारित करणे आवश्‍यक आहे परंतू प्रस्‍तुत प्रकरणातील वस्‍‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांच्‍या विनंतीनुसार वेळ देण्‍यात आला होता त्‍यामुळे वकीलांनी विनंती करुन मागितलेला सदर कालावधी वगळून 21 दिवसांची गणना करणे आवश्‍यक असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी आदेश मुदतीत असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

5 .              उपरोक्‍त अवलोकनावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आयोगाचे अधिकार क्षेत्राअभावी स्विकृतीपूर्व निकाली काढून खारीज करण्‍यात येते.

2)   तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.

3)   आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.