श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 अन्‍वये आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने वि.प.ला सन 2015 ते 2019 या कालावधीतील ‘स्‍वच्‍छ भारत अभियान शौचालय’ योजनेंतर्गत लाभार्थीची पात्रता ज्‍या निकषा्द्वारे ठरविली जाते ते निकष आणि योजनेच्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रतींची मागणी केली होती. तसेच लाभार्थीस स्‍वतःच्‍या मालकीची जागा या योजनेखाली आहे काय याबाबतच्‍या माहितीची प्रमाणित प्रत मागितली होती. लाभार्थीने शासकीय जागेत अतिक्रमण केले असल्‍यास ते निकषात मोडते काय, लाभार्थीने अतिक्रमण करुन बळजबरीने या योजनेंतर्गत काम पूर्ण केले असल्‍यास अशा व्‍यक्‍तींना योजनेचा लाभ मिळतो काय, ताईबाई कातलाम, लीलाबाई मसराम, सिताबाई गोंडाळे आणि पुसाराम गोंडाळे यांनी ‘स्‍वच्‍छ भारत अभियान शौचालय’ योजनेचा लाभ घेतला काय आणि घेतला असल्‍यास व अनुदान मंजूर करुन घेतल्‍यास त्‍याची सविस्‍तर माहिती प्रमाणित प्रतीत देण्‍यात यावी अशी माहिती दि.03.05.2019 च्‍या अर्जानुसार मागितली होती. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने रु.100/- चा भारतीय पोस्‍टल ऑर्डर गैरअर्जदाराचे कार्यालयास सादर केला होता, त्‍यामुळे तो गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो. परंतू गैरअर्जदाराने त्‍यांना सदर दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रती न पुरविल्‍याने त्‍यांना प्रचंड मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला आणि म्‍हणून त्‍यांनी सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन वि.प.ला मागितलेल्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रती मिळाव्‍यात, रु.4,00,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.   

2.               आयोगाने सदर प्रकरणाचा नोटीस वि.प.वर बजावला असता त्‍यांना लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍याकरीता पूरेशी संधी देऊनही त्‍यांनी लेखी उत्‍तर दाखल न केल्‍याने आयोगाने त्‍यांचे लेखी उत्‍तराशिवाय कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

3.               प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला ‘स्‍वच्‍छ भारत अभियान शौचालय’ योजनेंतर्गत लाभार्थीकरीता लावण्‍यात येणारे निकष, त्‍याचे लाभ, अनुदान आणि पात्रता याबाबतच्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रतींची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने रु.100/- ची पोस्‍टल ऑर्डर वि.प.च्‍या नावाने काढल्‍याने तो त्‍यांचा ग्राहक ठरतो. तक्रारकर्त्‍याचे मते त्‍याने रु.100/- हे शुल्‍क वि.प.ला देऊनही त्‍याला दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रती पुरविण्‍यात आलेल्‍या नाहीत. तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्‍कम ही ऐच्छिकरीत्‍या  वि.प.ला दिलेली आहे. सदर रक्‍कम म्‍हणजे शासनाने दस्‍तऐवजांकरीता निर्धारित केलेल्‍या शुल्‍काची रक्‍कम नाही. तसेच वि.प.ने त्‍याला सदर दस्‍तऐवजांच्‍या प्रमाणित प्रती पुरविण्‍याकरीता मागितलेले किंवा निर्धारित केलेले शुल्‍क नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या मनाने ती रक्‍कम वि.प.ला पोस्‍टल ऑर्डरद्वारे अदा केलेली आहे. या रकमेमध्‍ये वि.प.ची कुठलीही थेट जबाबदारी  दिसून येत नसल्‍याने तक्रारकर्ता ज्‍या आधारावर स्‍वतःला वि.प.चा ग्राहक असल्‍याचे तक्रारीत नमूद करतो ती बाब स्पष्ट होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने मागितलेली माहिती ही सर्वसाधारणपणे शासनाच्‍या संकेत स्‍थळावर सार्वजनिक स्‍वरुपात उपलब्‍ध असते. किंबहुना बहुतेक वेळा अशा योजनांची जाहिरात शासनाकडून विविध स्‍वरुपात केलेली असते. त्‍यामुळे अशी माहिती माहितीच्‍या अधिकारांतर्गत प्राप्‍त होण्‍यासाठी शासकीय मार्गांचा वापर करुन यंत्रणेला विविध कायद्यांतर्गत अर्ज करुन गुंतवुन ठेवण्‍यासारखे आहे. तक्रारकर्ता शासकीय कार्यालयात उपलब्‍ध असलेली सदर माहिती आणि दस्‍तऐवज प्राप्‍त करण्‍याकरीता विविध कायद्याच्‍या अंतर्गत विविध तरतूदीनुसार त्‍यात नमूद केलेले शुल्‍क, विहित नमुना अर्ज आणि पध्‍दत अनुसरुन प्रमाणित दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती प्राप्‍त करु शकतो. त्‍याकरीता त्‍याने योग्‍य त्‍या मार्गाचा अवंलब करणे उचित होते.

4.               वरील बाबींचा विचार करता सद्य स्थितीत तक्रारकर्त्‍याने आयोगाकडे अश्‍या मागणीकरीता सादर केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत चालविण्‍यायोग्‍य नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्ता योग्‍य त्‍या वैधानिक मार्गाचा अवलंब करुन प्रमाणित प्रती प्राप्‍त करण्‍यास स्‍वतंत्र आहे. तक्रारकर्त्‍याने पोस्‍टल ऑर्डरद्वारे दिलेली रु.100/- रक्कम सेवेचा मोबदला असल्याचे मानता येणार नाही. तक्रारकर्ता ग्रा.सं.का. 1986, कलम 2 (1)(d) नुसार ग्राहक ठरत नाही. तसेच प्रस्‍तुत वाद हा कलम 2(1)(e) नुसार ‘ग्राहक वाद’ ठरु शकत नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीनुसार तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून कुठलीही सेवा उपभोगलेली नाही. ग्राहक वादांतर्गत ही तक्रार येत नसल्‍याने वि.प सदर तक्रार ही तक्रारकर्ता ग्राहक ठरत नसून उभय पक्षातील वाद हा ग्राहक वाद नसल्‍यामुळे आयोगाचे समोर विचाराधीन राहू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आयोगाचे अधिकार क्षेत्राबाहेरची असल्‍याने ती खारीज करण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

5.               उपरोक्‍त अवलोकनावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आयोगाचे अधिकार क्षेत्राअभावी खारीज करण्‍यात येते.

2)   तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.

3)   आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.