::निकालपत्र::
(पारीत व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष.)
(पारीत दिनांक–16 ऑगस्ट, 2017)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर विरुध्द इसारपत्रा प्रमाणे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार संक्षीप्त कथन पुढील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष ही खान डेव्हलपर्स नावाची फर्म असून ती भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करते. तक्रारकर्त्याने दिनांक-22/11/1992 रोजी विरुध्दपक्षाचे मालकीच्या मौजा नारा येथील खसरा क्रं-180/3, पटवारी हलका क्रं-11 या जमीनीवरील भूखंड क्रं-76 व 77 दोन्ही मिळून एकूण क्षेत्रफळ-2000 चौरसफूट अनुक्रमे रुपये-65,000/- आणि रुपये-55,000/- ला खरेदी करण्याचा करार केला, त्याच दिवशी तक्रारकर्त्याने दोन्ही भूखंडांसाठी रुपये-37,000/- एवढी बयाना राशी विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला दिली, उर्वरीत रक्कम प्राप्त झाल्यावर तक्रारकर्त्यास भूखंडाचे खरेदी खत नोंदवून मिळणार होते. तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-76 ची संपूर्ण रक्कम भरल्याने त्या भूखंडाचे विक्रीपत्र विरुध्दपक्ष क्रं-2) याने त्याचे नावे नोंदवून दिले. त्याच प्रमाणे त्याने भूखंड क्रं-77 ची संपूर्ण रक्कम भरली परंतु त्याचे विक्रीपत्र विरुध्दपक्षाने त्याचे नावाने नोंदवून दिले नाही. तक्रारकर्त्याने बरेचदा तगादा लावल्याने विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने भूखंड क्रं-77 बाबत कब्जापत्र करुन दिले, ज्याव्दारे त्याला सदर भूखंडाची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार दिला. परंतु विरुध्दपक्षाने दोन्ही भूखंडा बाबत मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविल्या नाहीत तसेच भूखंड क्रं-77 चे विक्रीपत्र करुन दिले नसल्याने या तक्रारी व्दारे त्याने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाला आदेशित करण्यात यावे की, त्यांनी भूखंड क्रं-77 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून द्दावे आणि दोन्ही भूखंडा बाबत मुलभूत सोयी व सुविधा जसे रोड, नाल्या, विद्दुत पुरवठा उपलब्ध करुन द्दाव्यात तसेच एन.ए./टी.पी., नागपूर सुधार प्रन्यासचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र द्दावे. विरुध्दपक्षाला काही कारणास्तव भूखंड क्रं-77 चे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास, भूखंड क्रं-77 ची बाजारमुल्या प्रमाणे येणारी रक्कम त्याला द्दावी, त्या शिवाय त्याला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च विरुध्दपक्षा कडून मागितला.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1) शेरखान समशेर खान (बाबूभाई) यांनी आपला लेखी जबाब सादर करुन तक्रारीतील संपूर्ण मजकूर नाकबुल केला. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या सोबत भूखंड क्रं-76 संबधात जो विक्रीचा करारनामा दिनांक-22/11/1992 रोजी केला, तो करार मान्य केला असून त्यानुसार भूखंड क्रं-76 ची एकूण किम्मत ही रुपये-63,800/- असून बयाना रक्कम रुपये-37,000/- कराराचे दिवशी मिळाल्याचे मान्य केले आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-26,800/- दिनांक-22/12/2001 रोजी अथवा विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी देण्याचे ठरले असल्याचे मान्य केले.
विरुध्दपक्ष क्रं-1) शेरखान समशेरखान बाबुभाई याचे विशेषत्वाने असे म्हणणे आहे की, त्याने तक्रारकर्त्या सोबत भूखंड क्रं-77 बाबत कोणताही विक्रीचा करारनामा केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-77 संबधाने जे कब्जापत्र दाखल केलेले आहे, ते बनावट आणि खोटे आहे वस्तुतः विरुध्दपक्षाने भूखंड क्रं-77 चे कब्जापत्र तक्रारकर्त्याचे नावे कधीही करुन दिलेले नाही. भूखंड क्रं-77 चे जे किस्तकॉर्ड तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले आहे ते भ्रामक व खोटे असल्याचे विरुध्दपक्षाने नमुद करुन त्यावर तक्रारकर्ता अथवा विरुध्दपक्ष यापैकी कोणाचीही सही नाही. विरुध्दपक्षाने असे सुध्दा नमुद केले की, क्षणभरासाठी असे गृहीत धरले की, भूखंड क्रं-77 बाबत करार केला तरी देखील दाखल दस्तऐवजां नुसार तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं 77 बाबत संपूर्ण विक्री मोबदला रक्कम दिलेली नाही म्हणून भूखंड क्रं-77 संबधाने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेले विरुध्दपक्षा विरुध्दचे सर्व आरोप नामंजूर करण्यात येतात. सदर तक्रार ही मुदतीत येत नाही.
विरुध्दपक्षाचे पुढे असे म्हणणे आहे की, त्याने सदर्हू जमीन खसरा क्रं-180/3 ही त्या जमीनीच्या मूळ मालक कडून खरेदी करण्याचा करार केला, त्याने जमीनीची संपूर्ण किम्मत मूळ जमीन मालकाला दिली आणि मूळ जमीन मालकाने त्याला जमीनीचा कब्जा दिला तसेच आममुखत्यारपत्र करुन दिले, त्यानंतर जमीनीचे खरेदीखत सुध्दा नोंदवून दिले परंतु त्यानंतर मूळ जमीन मालका पैकी एका जमीन मालकाचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या कायदेशीर वारसदारांनी वाद उपस्थित करुन खोटारडेपणाने स्वतःची नावे जमीनीच्या महसूल अभिलेखामध्ये नोंद करुन घेतलीत तसेच त्या वारसानीं ती जमीन विकण्याचा सुध्दा प्रयत्न केला, या सर्व गोष्टी तक्रारकर्त्याला माहिती आहेत. जमीनी संबधी वाद असल्याने अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येत नाही.
विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या प्रमाणे असे गृहीत धरले की, भूखंड क्रं-77 तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात आहे परंतु सदर्हू ले-आऊट अनधिकृत असून गुंठेवारी कायद्दा अंतर्गत येतो त्यामुळे भूखंडाचे नियमितीकरण कररण्यासाठी भूखंडधारकाला तसा अर्ज आवश्यक शुल्कासह करणे आवश्यक असते, परंतु तक्रारकर्त्याने भूखंड नियमित करण्यासाठी अर्ज केलेला नाही किंवा भूखंड नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेले शुल्क सुध्दा भरलेले नाही आणि विनाकारण विरुध्दपक्षाला दोष देत आहे. जो पर्यंत तक्रारकर्ता आवश्यक असलेले विकासशुल्क भरुन भूखंड नियमित करुन घेत नाही तो पर्यंत त्या भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदविता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-77 बाबत भूखंड विक्रीचा करारनामा केला नाही वा कोणतीही रक्कम देखील भरली नाही म्हणून भूखंड क्रं-77 चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. अशाप्रकारे तक्रार नामंजूर करुन ती खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कोहीनुर को-ऑप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, नागपूर तर्फे अध्यक्ष गुलशेरखान वल्द समशेर खान याला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक मंचा तर्फे रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेली नोटीस मिळाल्या बाबतची पोच नि.क्रं-13 वर दाखल आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-2) तर्फे कोणीही ग्राहक मंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही वा लेखी निवेदन सुध्दा दाखल केले नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2)विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक-14/07/2016 रोजी अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे पारीत करण्यात आला.
05. उभय पक्षां तर्फे मौखीक युक्तीवादाचे वेळी कोणीही उपस्थित झाले नाहीत. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज यावरुन अतिरिक्त ग्राहक मंचा तर्फे पुढील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
06. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत जरी 02 भूखंडाचा उल्लेख केलेला असला तरी त्याची तक्रार मूलतः भूखंड क्रं-77 चे संबधी आहे, ज्याचे विक्रीपत्र विरुध्दपक्षा कडून नोंदवून मिळण्याची मागणी तो करीत आहे. तक्रारकर्त्याने जे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, त्यामध्ये एक बयानापत्र असून ते केवळ भूखंड क्रं-76 संबधीचे आहे. तक्रारकर्त्याने एका खरेदी खताची प्रत दाखल केलेली आहे, ती प्रत सुध्दा भूखंड क्रं-76 संबधीची आहे, भूखंड क्रं-76 संबधी दोन्ही पक्षात वाद नाही. भूखंड क्रं-77 या बद्दलचा वाद या तक्रारीत आहे, त्या संबधी तक्रारकर्त्याने एक कब्जापत्र दाखल केलेले आहे, ज्यानुसार विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने, तक्रारकर्त्याला भूखंड क्रं-77 चा कब्जा दिलेला असून त्याची विल्हेवाट करण्याचे अधिकार सुध्द दिलेले आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ने हे कब्जापत्र नाकारले असून त्यावरील स्वाक्षरी त्याची नाही, ती त्याची बनावट स्वाक्षरी असल्याचे त्याने आपल्या लेखी उत्तरात नमुद केलेले आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-1) याची कब्जापत्रावरील स्वाक्षरी ही इंग्रजी मध्ये असून त्याने ग्राहक मंचा समक्ष तक्रारीत दाखल केलेले उत्तर आणि वकीलपत्रा वरील त्याच्या स्वाक्ष-या या उर्दु मध्ये केलेल्या आहेत, त्यामुळे ते कब्जापत्र हे विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने खरोखरीच करुन दिले होते अणि त्या त्यावर त्याची स्वाक्षरी आहे कि नाही या बद्दल सांशकता निर्माण होते. भूखंडाचे कब्जापत्रावरील स्वाक्षरी पूर्णपणे भिन्न असल्यामुळे या स्वाक्षरी संबधी हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल मागण्याचे प्रयोजन उदभवत नाही. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-1) याने हे कब्जापत्र नाकारले असून त्यावरील त्याची स्वाक्षरी सुध्दा नाकारलेली असल्याने तक्रारकर्त्याला त्यावर प्रतीउत्तर देणे आवश्यक होते, परंतु तक्रारकर्त्याने कुठलेही प्रतीउत्तर अनेक संधी देऊन सुध्दा दाखल केलेले नाही किंवा कुठल्याही प्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1 चे म्हणणे खोडून काढलेले नाही, त्यामुळे भूखंडाचे कब्जापत्राच्या झेरॉक्स प्रतीवर,ज्यावरील विरुध्दपक्ष क्रं-1) ची तथाकथीत स्वाक्षरी त्याचे “Admitted” स्वाक्षरी पेक्षा पूर्णपणे भिन्न असल्यामुळे तो दस्तऐवज विचारात घेता येणार नाही.
07. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-77 संबधी कुठलेही दस्तऐवज दाखल केले नसल्याने त्या संबधीची त्याची मागणी मान्य करता येत नाही. त्या शिवाय तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं-77 ची संपूर्ण किम्मत विरुध्दपक्ष क्रं-1) ल दिली या बद्दल कुठल्याही पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या नाहीत, केवळ एक किस्त कॉर्ड दाखल केले आहे, ज्यावरुन त्याने केवळ रुपये-15,600/- भरल्याचे दिसून येते. परंतु या किस्त कॉर्डवरुन तकारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांचे मध्ये भूखंड क्रं-77 विकत घेण्याचा करार झाला होता आणि त्यामध्ये काही अटी व शर्ती ठरल्या होत्या या बद्दल कुठलाच खुलासा होत नाही, सबब वरील सर्व कारणास्तव ही तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे, त्यावरुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता श्री जोसेफ जॉन डिसोझा यांची, विरुध्दपक्ष क्रं-1) खान डेव्हलपर्स व्दारा अध्यक्ष- श्री शेरखान समशेर खान (बाबूभाई), नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं-2) कोहीनुर को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी, नागपूर तर्फे अध्यक्ष गुलशेरखान वल्द समशेर खान यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.