Complaint Case No. CC/34/2021 | ( Date of Filing : 12 Jan 2021 ) |
| | 1. SHRI UMASHANKAR VISHNUPRASAD YADAV | GONDPURA SHANTINAGAR ITWARI NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. SHRI VISHNUPRASAD DALCHAND YADAV | SHRI ANANT TARALE HOME, SAKKARDARA ROAD, JUNI SUKHRAWARI, NAGPUR 440002 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. KAYA LAND DEVELOPERS THROUGH PARTNER MOHAN TULSIRAM MOTGHARE | PLOT NO 1139, NEAR DR ASHWIN SANGOLE DISPENSARY, KAPIL NAGAR, NARI ROAD, NAGPUR 440026 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 (1) अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्षाचा जमीन खरेदी-विक्री आणि बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 1 ची आई व तक्रारकर्ता क्रं. 2 ची पत्नी कै. बसंती विष्णुप्रसाद यादव यांनी विरुध्द पक्षाचे मौजा- कळमना, प.ह.नं. 11, शेत क्रं. 116, त.जि.नागपूर या शेत जमीनीवरील भूखंड क्रं. 83 व 84, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु. एकूण रककम रुपये 1,32,000/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा करारनामा दि. 13.11.2009 रोजी विरुध्द पक्षाशी केला होता व करारनाम्याच्या दिवशी तक्रारकर्तीने रुपये 20,000/- नगदी अदा केले होते. करारानुसार उर्वरित रक्कम रुपये 1,12,000/- प्रतिमाह रुपये 3111.11पै.प्रमाणे एकूण 36 हप्त्यात अदा करावयाचे होते आणि त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्तीला विक्रीपत्राच्या वेळी भूखंडाचा ताबा देणार होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून भूखंड विकसना पोटी रुपये 12,000/- इतकी रक्कम घेतल्याचे करारनाम्यात नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीने उर्वरित रक्कम वि.प.कडे वेळोवेळी जमा करुन विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत वि.प.ला विनंती केली तसेच भूखंडाच्या संदर्भात दस्तावेजाची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने त.क.च्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. तक्रारकर्ती कै. बसंती यादव हिचे दि. 19.03.2015 ला निधन झाले, त्यानंतर त.क. हे वि.प.कडे जाऊन विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत अनेक वेळा विनंती करुन ही विक्रीपत्र करुन दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.ला दि. 22.09.2020 ला वकिला मार्फत नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्त होऊन विरुध्द पक्षाने त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा- कळमना, प.ह.नं. 11, शेत क्रं. 116, त.जि.नागपूर या शेत जमीनीवरील भूखंड क्रं. 83 व 84, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु. या भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करून द्यावे आणि भूखंडाचे आवश्यक दस्तावेज पुरविण्याचा आदेश द्यावा. किंवा सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास आजच्या बाजारभावाप्रमाणे भूखंडाची किंमत देण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे विकसन शुल्का पोटी अदा केलेली रक्कम व विक्रीपत्र नोंदणी पोटी अदा केलेली रकम रुपये 27000/- 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्याच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 03.01.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाला करिता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय? होय 3 विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय? होय 4 आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्ता क्रं. 1 ची आई व तक्रारकर्ता क्रं. 2 ची पत्नी कै. बसंती विष्णुप्रसाद यादव यांनी विरुध्द पक्षाचे मौजा- कळमना, प.ह.नं. 11, शेत क्रं. 116, त.जि.नागपूर या शेत जमीनीवरील भूखंड क्रं. 83 व 84, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौ.फु. एकूण रककम रुपये 1,32,000/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा करारनामा दि. 13.11.2009 रोजी विरुध्द पक्षाशी केला असल्याचे व भूखंड खरेदी पोटी करारानुसार दि. 01.07.2013 पर्यंत संपूर्ण भूखंडाची रक्कम अदा केल्याचे व विकसन शुल्का पोटी रुपये 12,000/- अदा केल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजावरुन स्पष्ट दिसून येते. तक्रारकर्ता क्रं. 1 ची आई व तक्रारकर्ता क्रं. 2 ची पत्नी कै. बसंती विष्णुप्रसाद यादव हिचे दि. 23.03.2015 ला निधन झाल्याचे नि.क्रं. 2(24) वर दाखल मृत्युप्रमाणपत्रावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता क्रं. 1 व 2 हे लाभार्थी या नात्याने ग्राहक आहेत.
- विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विकसन करुन प्लॉटचे कायदेशीर नोदंणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे. विरुध्द पक्षाने भूखंड विक्री पोटी संपूर्ण रक्कम स्वीकारुन ही तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही विरुध्द पक्षाची अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
- तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे विक्रीपत्र नोंदणी पोटी रक्कम रुपये 27,000/- जमा केले असल्याचे कथन सिध्द करण्याकरिता कुठलेही दस्ताऐवज अभिलेखावर दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची मागणी अमान्य करण्यात येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे मौजा- कळमना, खसरा क्रमांक 116, पटवारी हल्का नंबर 11, तह. जिल्हा नागपूर, येथील प्लॉट क्रमांक 83 व 84, एकूण क्षेत्रफळ 1200 चौरस फूटचे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. तसेच सदरच्या विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सोसावा. किंवा
उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास किंवा अडचण असल्यासविरुध्द पक्षाने1200 चौ.फु. इतके क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडासाठी मौजा – कळमना, प.ह.नं. 11, तह.जि.नागपूर, या मिळकतीच्या झोन मधील अथवा वादातीत भूखंडापासून सर्वात जवळ असलेल्या इतर झोन मध्ये 1200 चौ.फुटाच्या अकृषक भूखंडाकरिता शासकीय दराने आदेशाच्या दिनांकाच्या रोजी असलेली किंमत तक्रारकर्त्याला आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आंत द्यावी आणि सदरहू रक्कम एक महिन्याच्या आत न दिल्यास त्या रक्कमेवर आदेशाच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द्यावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |