नि का ल प त्र

श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः माहवतरणने तक्रारदार यांच्‍याकडून अवाजवी विज बिलाची मागणी करुन सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.

२.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, त्‍यांनी महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कंपनी (यापुढे संक्षिप्‍ततेसाठी महावितरण असे संबांधण्‍यात येईल) यांचेकडून पिठाच्‍या गिरणीसाठी ५० वर्षापासून विज पुरवठा घेतला आहे.  विजेची येणारी सर्व बिले ते वेळेवर भरत आले आहेत. त्‍यांच्‍या विरुध्‍द कधीही विज चोरी, विजेचा गैरवापर इ. कोणताही वाद उपस्‍थीत झाला नाही. 

३.    तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, त्‍यांचे वय ९४ वर्ष आहे त्‍यामुळे ते आजारी असल्‍यामुळे त्‍यांचा व्‍यवसाय पुर्णपणे २ ते ३ महिने बंद होता.  त्‍यामुळे विजेचा वापर कमी होता व त्‍या काळात बिलही कमी आले.  महावितरणने विजेचे बिल कमी असल्‍याने संशयावरुन दि.१४/०४/११ रोजी कार्यकारी अभियंता यांनी विज मिटरची तपसणी केली व

तक्रार क्र.२१५/११

नविन मिटर बसवून देण्‍याचे सांगितले.  त्‍यानंतर जवळपास ४ दिवसांनी महावितरणचे अभियंता यांनी येऊन सदर मिटरमध्‍ये दोन फेजला झिरो अॅम्‍पीअर करंट दाखवित असल्‍याचे खोटे कारण दर्शवून तक्रारदाराचे विज मिटर काढून नेले.  त्‍या ठिकाणी आजपर्यंत नविन मिटर बसविले नाही.  त्‍यामुळे त्‍यांचा व्‍यवसाय पुर्णपणे बंद करण्‍यात आला.  त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

४.    तक्रारदार यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, महावितरणने मिटर काढण्‍यापुर्वी त्‍यांना नोटीस दिली नाही व पंचनामा केला नाही, तसेच मिटरची तपासणी त्‍यांच्‍या समक्ष केली नाही किंवा रिपोर्टही दिला नाही.  तक्रारदारास तुम्‍हाला नविन मिटर दयायचे आहे असे सांगून   को-या कागदावर सही घेतली आहे.  परंतू मिटर बसवून दिले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी वकिला मार्फत दि.०९/०५/११ रोजी महावितरणला नोटीस देऊन नविन मिटर अवाजवी व अवास्‍तव असे रु.२,९१,६८०/- भरावेत व त्‍यानंतरच विजपुरवठा पुर्ववत करणे शक्‍य आहे असे कळवले. 

५     तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, महावितरणने अवाजवी विज बिलाची मागणी करुन व विजपुरवठा पुर्ववत न करुन सेवेत त्रुटी केली आहे.

६.    तक्रारदार यांनी शेवटी तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी, त्‍यांचा विजपुरवठा नियमित करण्‍यात यावा, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.१०,०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.

७.    तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ नि.४ वर शपथपत्, तसेच नि.५ वरील कागदपत्रांच्‍या यादीनुसार ४ कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  त्‍यात नि.५/१ वर अर्ज, नि.५/२ वर नोटीस, नि.५/३ वर उत्‍तर दाखल केले आहे.

८.    महावितरणने आपले लेखी म्‍हणणे नि.८ वर दाखल करुन तक्रारदार यांचा अर्ज व त्‍यातील कथने खोटी, बेकायदेशीर व कपोकल्‍पीत आहेत.  अर्ज कायदेशीर नाही, तक्रारदार त्‍यांचा ग्राहक नाही असे म्‍हटले आहे.  तयांनी तक्रारदार यांच्‍या तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद १ ते ३ मधील सर्व म्‍हणने नाकारले आहे. 

९.    महावितरणने पुढे असे म्‍हटले आहे की, दि.१४/०४/११ रोजी तक्रारदाराचे विज मिटर विज चोरीमुळे काढलेले आहे.  त्‍यामुळे त्‍यांना नविन मिटर बसवून देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  तसेच विज चोरी असल्‍यास विज मिटर काढणेसाठी नोटीस देण्‍याची आवश्‍यकता नाही.  तरीही मिटर काढतांना तक्रारदारास विज चोरीची व विज मिटर असल्‍याची जाणिव करुन

तक्रार क्र.२१५/११

दिली होती. तसेच विज मिटर टेस्‍टही करण्‍यात आले आहे.  तसेच को-या कागदावर सहया घेण्‍यात आल्‍या नसून लिखित कागदावर सहया घेण्‍यात आल्‍या आहेत.

१०.   महावितरणने पुढे असे म्‍हटले आहे की, सदरचा तक्रार अर्ज चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र व अधिकारक्षेत्र या कोर्टासनाही.  तक्रारदाराकडे महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी विज कनेक्‍शनची तपासणी केली असता तक्रारदाराचे मिटरमध्‍ये दोन फेजला झिरो अॅम्‍पीअर करंट दाखवत असलेने सदर मिटर संशयास्‍पद वाटलेने ते टेस्‍टींगसाठी पंचनामा करुन विज पुरवठा बंद करुन काढून ताब्‍यात घेतले होते.  मिटरचा टेस्‍टींग रिपोर्ट, एम.आर.आय. रिपोर्ट, मिटर ओपन केलेचा रिपोर्, व्हिडीओ चित्रीकरण, परिक्षण अहवाल प्रत्‍यक्ष केलेला होता.  तक्रारदाराचे मिटर स्‍लो फिरत होते व मिटरमध्‍ये फेरफार केला होता त्‍याबाबत विजचोरीचा गुन्‍हा नाशिक रोड पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये गुन्‍हा क्र.१३९/११ दाखल केला आहे.  तसेच तक्रारदार यांना विज चोरीचे व तडजोड आकाराचे बिलही दिले आहे.  तसेच बिल भरण्‍याबाबत नोटीसही दिलेली आहे.  सदर बिल तक्रारदार यांनी भरलेले नाही.

११.   महावितरणने शेवटी तक्रार रद्द करावी व कॉम्‍पेन्‍सेटरी कॉस्‍ट रु.५०,०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.

१२.   महावितरणने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ नि.९ वर राजेंद्र भास्‍कर जोशी सहायक अभियंता यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.

१३.   तक्रारदार यांनी नि.१० वर अंतरिम आदेशासाठी अर्ज दाखल केला आहे.  परंतू महावितरणाचा खुलासा दाखल असल्‍यामुळे सदर अर्ज मुळ तक्रारीसोबत विचारात घेण्‍यात येत आहे.

१४.   तक्रारदार यांची तक्रार, महावितरणचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहून आमच्‍या समोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.

मुद्दे                                                                    उत्‍तर

१. तक्रार चालवण्‍याचे मंचास अधिकार क्षेत्र आहे काय?                            होय.

२. महावितरणने सेवेत त्रुटी केली आहे काय?                                   होय.

तक्रार क्र.२१५/११

३. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे?                अंतिम आदेशा प्रमाणे.

४. आदेश काय?                                                  खालील प्रमाणे.

विवेचन

१५.   मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांच्‍या पिठाच्‍या गिरणीला महावितरणने विज पुरवठा केलेला आहे.  त्‍यांच्‍या विज मिटरची महावितरणच्‍या अधिका-यांनी तपासणी केली असता सदर मिटरमध्‍ये फेरफार करण्‍यात आल्‍याचे निदर्शनास आले त्‍यामुळे महावितरणने त्‍यांचा विदयुत पुरवठा खंडीत केला व नाशिक रोड पोलिस स्‍टेशनमध्‍ये गुन्‍हा क्र.१३९/११ दाखल केला आहे.  त्‍यामुळे या मंचास तक्रार घालवण्‍याचे अधिकार क्षेत्र ग्राहक मंचास नाही असे महावितरणने म्‍हटले आहे. 

१६.   या संदर्भात अॅड.ठाकूर यांनी पुढील दोन न्‍यायिक दृष्‍टांत दाखल केले आहेत.

१.      I (2010) CPJ 17 मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग Reliance Energy Ltd. V/s Abdul २.      IV (2010) CPJ  वेसट बेंगॉल राज्‍य ग्राहक वाद निवारण आयोग WBSCDCL V/s

१७.   तक्रारदार तर्फे अॅड.पाटील यांनी सदर तक्रार अर्जामध्‍ये करण्‍यात आलेली विनंती ही विज चोरीच्‍या संबंधी नसुन महावितरणने केलेले निर्धारण बिल भरण्‍यास तयार असतांना महावितरण स्विकरत नसल्‍याबद्दल व विजपुरवठा पुर्ववत करणे बद्दलआहे.  त्‍यामुळे या मंचास अधिकार क्षेत्र येते असा युक्‍तीवाद केला.

१८.   वरील म्‍हणणे पाहतासदर तक्रार चालवण्‍याचे मंचास अधिकार क्षेत्र येते काय हे पाहणे आवश्‍यक ठरते.

१९.   या संदर्भात आम्‍ही मा.NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION NEW  DELHI REVISION  PETITION  NO. 355 OF 2004 Accounts Officer, Jharkhand State Electricity Board Versus Anwar Ali या न्‍यायिक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.  त्‍यामध्‍ये पुढील प्रमाणे तत्‍व विषद करण्‍यात आले आहे.

“In view of the aforesaid settled law, the Consumer   Further, the jurisdiction of the consumer

तक्रार क्र.२१५/११

Electricity Act but the same is expressly saved under Section 173 read with Sections 174 and 175 of the Electricity Act.

.V.               In the result, we hold as under:

.(i).    Section 3 of the Consumer Protection Act and Section 175 of the Electricity

.(ii).    A bare reading of Sections 173, 174 and 175, makes it clear that the intent of the Legislature is not to bar the jurisdiction of the Consumer   The provisions   the Electricity Act  have overriding effect qua provisions of any other law except that of the Consumer Protection Act, 1986, the Atomic Energy Act, 1962 and the Railways Act, 1989.

.(iii).   Section 42(8) of the Electricity Act specifically provides that the remedies conferred on consumer under Sub-sections (5), (6) and (7) of Sec.42 are without prejudice to the right which the consumer may have apart from the rights conferred upon him by those Sub-sections.

.(iv).  Section 145 of the Electricity Act specifically bars the jurisdiction of the Civil Court to entertain any suit or proceedings in respect of any matter which an assessing officer referred to in Section 126 or an Appellate Authority referred to in Section 127 of the Electricity Act or the Adjudicating Officer appointed under the Electricity Act, is empowered to determine.

Second part of Section 145 provides that no injunction shall be granted by any Court or Authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under the Act.  For this purpose, if we refer to Sections 173 and 174 and apply the principle laid down there-under, it would mean that qua the consumer तक्रार क्र.२१५/११

(v).    Consumer of electrical energy provided by the Electricity Board or other Private Company, is a consumer as defined under Section 2(1)(o) of the Consumer Protection Act and a complaint alleging any deficiency on the part of the Board or other private company including any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law or in pursuance of any contract in relation to service, is maintainable under the Consumer Protection Act.

Against the Assessment Order passed under   126 of the Electricity Act, a consumer has option either to file Appeal under Section 127 of the Electricity  Act or to approach the Consumer   He has to select either of the remedy.  However, before entertaining the complaint, the Consumer

.(vi).  Consumer

२०.   तक्रारदार यांचा अर्ज व महावितरणचे उत्‍तर पाहता, सदर तक्रार अर्जात मंचासमोर तक्रारदाराने विज चोरी केली किंवा नाही किंवा महावितरणने केलेले निर्धारण याबाबत तक्रार नाही.  फक्‍त महावितरणने दोन्‍हीही रकमा भरण्‍याबाबत केलेली मागणी योग्‍य आहे काय?  या संदर्भात आहे.  वरील मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांच्‍या वरील न्‍यायिक दृष्‍टांतावरुन या मंचास सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

२१.   मुद्दा क्र.२ – तक्रारदार यांनी महावितरणला अर्ज देऊन तक्रार कायम ठेवून त्‍यांनी केलेले निर्धारण बिल रु.११६८०/- भरण्‍यास तयार आहे असे म्‍हटले आहे.  सदर नोटीस नि.५/१ वर आहे.  पुढील मजकुर आहे. 

      “सदर नोटीस मला मान्‍य व कबुल नाही.  परंतू मला पिठाची गिरणी व्‍यतिरिक्‍त दुसरा कुठला व्‍यवसाय नाही.  सदर व्‍यवसायावरच माझा उदनिर्वाह होत असतो.  त्‍यामुळे आपले नोटीसीबाबत माझी हरकत/तक्रार कायम ठेवून माझेकडील रक्‍कम रु.११,६८०/- एवढी रक्‍कम मी तक्रार कायम ठेवून भरण्‍यास तयार आहे.  सबब सदरील रक्‍कम भरुन घेण्‍यात

तक्रार क्र.२१५/११

येवून माझे विज कनेक्‍शन पुर्ववत सुरु करावे अन्‍यथा मला उपसमारीची वेळ येईल.  त्‍यास सर्वस्‍वी तुम्‍हीच जाबाबदार रहाल याची नोंद घ्‍यावी.”

२२.   त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी वकीलांमार्फत पाठवलेल्‍या नोटसचे उत्‍तरात महावितरणने असे कळवले आहे.

      “(ब) तुम्‍ही केलेल्‍या विज चोरीचे बिल (तडजोड आकार रक्‍कम रु.२,८०,००/- व विज चोरीचा आकार रु.११,६८०/- एकूण रु.२,९१,६८०/- आमच्‍या आशिलांकडे जमा करुन तशी पावती घ्‍यावी. त्‍यानंतरच तुमचे विजेचे कनेक्‍शन पुर्ववत करुन देणेबाबत निर्णय घेणे सुलभ व कायदेशीर होईल.

२३.   या संदर्भात आम्‍ही The Electricity (Amendment)  Act, 2007. च्‍या कलम १३५ (IA) चे अवलोकन केले आहे.  त्‍यात असे नमुद आहे.

      (IA) Without prejudice to the provisions of this Act, the licensee or supplier, as the case may be, may, upon detection of such theft of electricity, immediately disconnect the supply of electricity:

            Provided that…….

            Provided further…….

            Provided also that the licensee or supplier, as the case may be, on deposit or payment of the assessed amount or electricity charges in accordance with the provisions of this Act, shall, without prejudice to the obligation to lodge the complaint as referred to in the second proviso to this clause, restore the supply line of electricity within forty-eight hours of such deposit or payment.

२४.   वरील तरतुद पाहता, तक्रारदार यांनी महावितरणला पत्र देवून फक्‍त Assessment Bill रु.११,६८०/- स्विकारावेत असे कळविले असतांना महावितरणने त्‍यांना नोटीसचे उत्‍तरात संपुर्ण Assessment Bill व तडजोड बिल भरल्‍यानंतरच विज पुरवठा देणे सुलभ व कायदेशीर होईल असे कळवून व फक्‍त Assessment Bill स्विकारण्‍यास नकार देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून मुद्दा क्र.२ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.

२५.   मुद्दा क्र.३ – तक्रारदार यांनी  तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी, त्‍यांचा विजपुरवठा नियमित करण्‍यात यावा, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.१०,०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.  विदयुत कायदयाच्‍या कलम १३५ (IA) मधील तरतुद पाहता, महावितरणने तक्रारदार यांच्‍याकडून फक्‍त Assessment Bill रु.११,६८०/- स्विकारावेत व तक्रारदार यांनी सदर रक्‍कम भरल्‍यानंतर ४८ तासाच्‍या आत त्‍यांचा विदयुत पुरवठा पुर्ववत सुरु करावा.  तसेच तक्रारदार यांनी मानसिक त्रासापोटी रु.१०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.१०००- दयावे असा आदेश करणे आम्‍हांस योग्‍य व न्‍यायाचे वाटते.  

तक्रार क्र.२१५/११

२६.   मुद्दा क्र.४ - वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.

आ दे श

१.    तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.

२.    विरुध्‍द पक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कं.लि. यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून  Assessment Bill रु.११,६८०/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ८ दिवसाच्‍या आत स्विकारावेत.

३.    विरुध्‍द पक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कं.लि. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.१०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.१०००/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ३० दिवसाच्‍या आत द्यावेत.

       (सी.एम.येशीराव)                                            (डी.डी.मडके)

           सदस्‍य                                                  अध्‍यक्ष

      जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे