न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदार ही एक को-ऑप. हौसिंग सोसायटी असून यातील वि.प. हे कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विभाग कोल्हापूर हे आहे. तक्रारदार यांना 1984 साली पाण्याची गरज असल्याकारणाने वि.प. यांचेकडून पाण्याची थेट पाईपलाईनचे कनेक्शन करुन घेतलेले होते व सदरचे कनेक्शन घरगुती वापराकरिता व दोन वर्षे वापराचे करारानुसार वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून एकूण रक्कम रु.2,69,260/- इतकी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून भरुन घेतलेली होती व सदर ठेवीचे व्याजही देणेचे कबूल केले होते. तक्रारदार यांनी पाण्याचे कनेक्शन बंद केल्यानंतर वि.प. यांची बरेच वेळा पत्रव्यवहार करुन सदरची सुरक्षा ठेव परत करण्याची मागणी वारंवार करुनही आजअखेर सदरची सुरक्षा ठेव देणेचे वि.प. यांनी टाळले आहे. सबब, प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार ही एक को-ऑप. हौसिंग सोसायटी असून वरील नमूद पत्त्यावर सभासदांनी धारण केलेले प्लॉट आहेत. सदर संस्थेची स्थापना दि. 14/3/1964 रोजी झाली व कोल्हापूर शहराच्या हदृीपासून ब-याच अंतरावर असल्यामुळे सदर गृहनिर्माण संस्थेमध्ये मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव होता व तक्रारदार यांना पिण्याच्या व वापराच्या पाण्याची नितांत गरज असल्यामुळे त्यांनी वि.प. यांचेशी 1984 साली पाण्याचे थेट पाईपलाईनने कनेक्शनची मागणी केली होती व त्याप्रमाणे वि.प. ने पाणीपुरवठा करणेची तयारी दर्शविली. वि.प. यांचे नियम व अटी नुसार वि.प. चे दरम्यान पाणी पुरवठा संदर्भात दि.1/2/1993 रोजी करार अस्तित्वात आला. सदरची पाणी पुरवठा करणारी सेवा देणारी वि.प. ही एक शासकीय संस्था आहे. वि.प. ने नमूद केले अटी शर्तीनुसार त्यांना तात्पुरते स्वरुपाचे पाण्याचे कनेक्शन दिलेले होते. सदरचे कनेक्शन 25 एम.एम. इतक्या आकाराचे व घरगुती वापराचे होते. वि.प. यांचे मुख्य पाईपलाईन पासून ते तक्रारदार यांचे ठिकाणापर्यंतचे पाईप कनेक्शनचा खर्च जसे की, खुदाई, पाईप खरेदी व त्यासाठी लागणारे जोडणी साहित्य, प्रत्यक्ष जोडणी आणि पाणीपुरवठा सुरळित चालू करुन देणेची संपूर्ण जबाबदारी तक्रारदार यांचेवर होती व खर्चही तक्रारदार यांनी स्वतः करावयाचा होता. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी तो खर्च केलेला आहे. सदर करारातील अट क्र. 26 नुसार तक्रारदार यांचेकडून वि.प. ने सुरक्षा ठेव म्हणून रक्कम रु. 2,69,260/- इतकी रक्कम स्वीकारलेली होती व आहे व सदर सुरक्षा ठेव द.सा.द.शे. 4 टक्के प्रमाणे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना देवू केले होते. परंतु आजतागायत कोणतेही व्याज तक्रारदार यांना मिळालेले नाही. वि.प. यांना MIDC Water Supply Regulations 1973 च्या सर्व अटी व शर्ती व नियम वि.प. चे करारानुसार लागू झालेले आहे. पाण्याचे मीटर सुध्दा वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेले होते व त्याचाही आकार तक्रारदार यांना ठरवून दिलेला होता. मात्र तक्रारदार व वि.प. चे झालेल्या करारामधील कलम 9 प्रमाणे दि. 2/4/1996 नुसार तक्रारदार यांचे पाण्याचे कनेक्शन बंद केलेले होते व वि.प. कडून प्रस्तुतचे पाण्याचे कनेक्शन वि.प. ने तक्रारदार यांना बंद झालेचे कळविलेले होते. सदरचे कनेक्शन फक्त दोन वर्षे कालावधीसाठी देण्यात आलेले होते. तक्रारदार यांना वि.प. ने दि. 30/61996 ते 30/3/1997 पर्यंत पाण्याचा वापर करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ दिलेली होती. मात्र मुदतवाढ संपलेनंतर पाण्याचे कनेक्शन पूर्णतः बंद झालेले आहे. मात्र वि.प. यांचेकडे वर नमूद रकमेची मागणी वारंवार करुनही तक्रारदार यांना ती परत दिलेली नाही. वि.प. यांनी दि. 23/10/2018 रोजी एकूण सुरक्षा ठेव पोटी जमा असलेली रक्कम यापैकी केवळ रक्कम रु.19,190/- इतकीच रक्कम देण्याचे कबूल केले. मात्र महामंडळाचे धोरणानुसार भांडवली सहभागाची रक्कम ही संस्थेस परत करता येणार नाही असे नमूद केलेले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या महामंडळाचे सभासदत्व कधीही मागणी केलेले नव्हते व नाही. शिवाय वि.प. कडे जी सुरक्षा रक्कम म्हणून सुपूर्त केलेली होती, ती सुरक्षा ठेव म्हणून केलेली होती. वि.प. चे भागभांडवल कधीही खरेदी केले नव्हते व नाही. सबब, सदरची सुरक्षा ठेव रक्कम परत मिळणेसाठी तक्रारदार यांना अर्ज दाखल करणे भाग पडले व सदरचे रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्केप्रमाणे व्याज देवविण्यात यावे व त्यांना झाले मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी सुरक्षा ठेवीच्या दुप्पट रक्कम तक्रारदार यांना देवविण्यात यावी व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.50,000/- देण्यात यावी याकरिता सदरची तक्रार तक्रारदार यांनी दाखल केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत करारनामा, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये झालेले पत्रव्यवहार, तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्टाची पावती व पोहोच पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, वि.प. यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | नाही. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | नाही. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार ही एक को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी असून पाण्याची गरज असलेने तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून पाण्याची थेट पाईपलाईनने कनेक्शन करुन घेतलेले होते व आहे. सदरचे कनेक्शन घरगुती वापराकरिता व दोन वर्षे वापराचे करारानुसार सुरु करण्यात आलेले होते व आहे. या संदर्भातील तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेकडील काही कागदपत्रेही दाखल केलेली आहेत. सबब, तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेकडे सदर पाण्याचे कनेक्शन घेतले ही बाब शाबीत होते व याकरिता तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे. याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेकडून पाण्याचे कनेकशन घेतलेले होते व या संदर्भातील काही कागदपत्रेही तक्रारदार यांनी दाखल केलेली आहेत. त्यानुसार दि. 2/4/1996 रोजी एम.आय.डी.सी., विभागीय कार्यालय, कोल्हापूर यांनी तक्रारदार यांना सदरचे कनेक्शन बंद करीत असलेबाबत पत्रही दिलेले आहे. तसेच दि. 27/06/1996 रोजीच्या पत्राने तक्रारदार यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पुणे यांनी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून दि. 30/6/1996 पासून एक वर्षाकरिता म्हणजेच दि. 30/3/1997 पर्यंत पाणी पुरवठयासाठी महामंडळातर्फे मुदतवाढ दिेलेली होती व आहे. तसेच तक्रारदार यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचे दि. 23/10/2018 रोजीचे चेअरमन, वैभव को-ऑप. हौसिंग सोसायटी कोल्हापूर म्हणजेच या अर्जातील तक्रारदार यांना दिलेले पत्रही दाखल केलेले आहे व सदरचे पत्र हे पाणी कनेक्शन डिपॉझिट परत करणेबाबत आहे. सदरचे पत्राचा विचार करता यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार यांची रक्कम रु. 2,69,190/- ही रक्कम जमा झालेली आहे हे वि.प. यांनी मान्य केलेले आहे. मात्र त्यापैकी रक्कम रु.19,190/- इतकी रक्कम अनामत (डिपॉझिट) आहे व उर्वरीत रक्कम रु.2,50,000/- ही भांडवली सहभागाची रक्कम या शीर्षाखाली जमा केली आहे असे नमूद केले आहे व वर नमूद रकमेपैकी रक्कम रु.19,190/- या रकमेपैकी संस्थेसोबत झालेल्या करारनाम्यातील अट क्र. 29 नुसार रक्कम रु. 500/- ही अनामत रक्कम रु.19,190/- मधून वजा जाता येणारी रक्कम रु.18,690/- ही वि.प. यांनी चेकद्वारे अदा केलेली आहे असे स्पष्ट कथन या पत्राद्वारे केलेचे निदर्शनास येते व महामंडळाचे धोरणानुसार भांडवली सहभागाची रक्कम रु.2,50,000/- ही संस्थेस परत करता येणार नाही असेही कथन या पत्राद्वारे वि.प. यांनी केलेले आहे. तक्रारदार यांनी या संदर्भातील दि. 3/10/1992 चा करारनामा तसेच दुसरा करारनामा दि. 1/2/1993 चा दाखल केलेला आहे. मात्र सदरचे करारनाम्याचा विचार करता करारानाम्यावर फक्त तक्रारदार वैभव को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. कोल्हापूर यांचेच चेअरमन व सेक्रेटरी यांची सही दिसून येते. मात्र सदरचे करारनाम्यावर विरुध्द पक्ष म्हणजेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांची सही दिसून येत नाही. या करारपत्रांचा विचार करता सदरचे करारपत्र हे तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये आहे ही बाबच शाबीत होत नाही असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच वि.प. यांचेबरोबर झालेल्या करारनाम्याची प्रतही दाखल केलेली आहे. मात्र यावरही वि.प. यांची सही शिक्का दिसून येत नाही. तसेच तक्रारदार यांनी महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ यांचे Water Supply Regulations 1973 दाखल केलेले आहे. मात्र सदरचे रेग्युलेशनवरुन यामध्ये भाग भांडवलाची रक्कम किती अथवा काय असावी हे समजून येत नाही. अट क्र.26 नुसार Payment of Security Deposit for Water charges यानुसार सदरची रक्कम ही द.सा.द.शे. 4 टक्के दराने द्यावी असे त्यामधील उपकलम 2 नुसार समजून येते. मात्र तक्रारदार यांनी डिपॉझिटची रक्कम किती भरली याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, तक्रारदार यांनी दाखल केले दि. 23/10/2018 च्या महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ यांनी चेअरमन वैभव को-ऑप. हौसिंग सोसायटी यांना दिेलेल्या पत्राचा विचार करता यावरुन तक्रारदार यांची अनामत रक्कम ही फक्त रु.19,190/- असलेचे दिसून येते व भाग भांडवलाची रक्कम ही रु.2,50,000/- असलेचे दिसून येते व तशी कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ यांची सही शिक्क्याची प्रत याकामी दाखल केलेली आहे. सबब, सदरची प्रत ग्राहय धरुन तक्रारदार यांना अनामत रक्कम म्हणून वि.प. यांनी चेकद्वारे परत केलेली रक्कम रु. 19,190/- ही आयोगास सदरचे दि.23/10/2018 चे पत्रानुसार संयुक्तिक वाटत असलेने तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. वि.प. यांचे सदरचे पत्राचा विचार करता यावरुन तक्रारदार यांचे डिपॉझिट व भांग भांडवली सहभागाची रक्कम या सर्वांची कल्पना येते. मात्र तक्रारदार यांनी डिपॉझिट किती भरले तसेच भाग भांडवल सहभागाची रक्कम भरली होती किंवा नाही याचा कोणताही पुरेसा पुरावा या आयोगासमोर दाखल केलेला नाही. सबब, याकारणास्तव तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येतो. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.