(घोषित दि. 03.06.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 510030080813 असा आहे. ते नियमितपणे विद्युत देयकांचा भरणा करत आले आहेत. तक्रारदारांना देयक क्रमांक 4136 अन्वये रुपये 2,190/- रुपयांचे विद्युत देयक आले ते भरण्याची अंतिम तारीख 07.08.2013 अशी होती.
तक्रारदारांनी सदर बिल दिनांक 03.08.2013 रोजीच महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था, या अधिकृत बिल भरणा केंद्रात भरले. त्याची तक्रारदारांना रितसर पावती मिळाली. तरी देखील गैरअर्जदारांनी दिनांक 07.08.2013 रोजी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा बेकायदेशीररित्या खंडित केला. तक्रारदारांनी संबंधित लाइनमनला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतू लाइनमने त्याची दखल घेतली नाही. गैरअर्जदारांच्या या कृतीमुळे तक्रारदारांची बेअब्रू झाली व विद्युत पुरवठा पुर्ववत करण्यासाठी त्यांना खर्चही करावा लागला.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना दिनांक 12.08.2013 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली. परंतू गैरअर्जदार यांनी नोटीसचे उत्तर दिले नाही व नुकसान भरपाई दिली नाही अथवा माफी मागितली नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे व त्या अंतर्गत रुपये 5,000/- ऐवढी नुकसान भरपाई मागितली आहे.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत कायदेशीर नोटीसीची स्थळप्रत, पोस्टाची पावती व रुपये 2,190/- भरणा केल्याची पावती अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांनी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित केला नाही. तक्रारदारास त्यांनी भरलेल्या देयकाची पावती देण्यात आली आहे व सी.पी.एल वर तशी नोंदही घेण्यात आली आहे. तक्रारदारास तक्रार दाखल करण्यास काहीही कारण घडलेले नाही म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी. गैरअर्जदार यांनी आपल्या जबाबासोबत तक्रारदारांचे सी.पी.एल दाखल केले आहे.
दोनही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन त्यांना 2,190/- रुपयांचे बिल आले होते व ते भरण्याची अंतिम तारीख 07.08.2013 अशी होती. वरील बिलाचा त्यांनी दिनांक 03.08.2013 रोजीच भरणा केलेला होता व तशी नोंद त्यांच्या सी.पी.एल वर देखील घेण्यात आलेली होती या गोष्टी स्पष्ट दिसतात. असे असताना दिनांक 07.08.2013 रोजी त्यांचा विद्युत पुरवठा गैरअर्जदारांच्या कर्मचा-यांनी खंडित केला असे तक्रारदार सांगतात.
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा खंडित केल्याची बाब नाकारली आहे व तक्रारदारांनी विद्युत देयके न भरता विद्युत पुरवठा चालू रहावा या उद्देशाने कल्पनिक तक्रार दाखल केल्याचे नमूद केले आहे.
तक्रारदारांनी शपथपत्र देवून वरील प्रमाणे त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित झाल्याचे सांगितले आहे. विद्युत पुरवठा पुर्ववत करण्यासाठी त्यांना खर्च करावा लागल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. विद्युत पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर लगेचच दिनांक 12.08.2013 रोजी वकीलामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीसही पाठवलेली आहे. नोटीस गैरअर्जदार यांना प्राप्त झाली असे कागदपत्रांवरुन दिसते. परंतू गैरअर्जदारांनी त्याचे उत्तर देवून घटना नाकारलेली नाही.
अशा परिस्थितीत तक्रारदार गैरअर्जदारांविरुध्द पूर्व वैमनस्य नसताना विनाकारण त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवेल व त्यानंतर मंचासमोर येवून तक्रार दाखल करेल अशी संभावना नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या कथनावर मंच विश्वास ठेवत आहे. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचा वीज पुरवठा विद्युत देयक वेळेवर भरलेले असताना देखील खंडित केला व त्यामुळे तक्रारदारांसारख्या जेष्ठ नागरिकाला शारीरिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला त्याची नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,000/- व प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 1,000/- देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी निकाल प्राप्ती पासून तीस दिवसांच्या आत तक्रारदारांना नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) द्यावी.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी निकाल प्राप्ती पासून तीस दिवसांच्या आत तक्रारदारांना तक्रार खर्च रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार फक्त) द्यावा.
