निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 15/02/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 09/03/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 07 /09/2011 कालावधी 05 महिने. 29 दिवस. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी अध्‍यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्‍या सदस्‍या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc. हानमंतराव पिता.बाबाराव मोहीते. अर्जदार वय 70 वर्ष.धंदा.शेती. अड.मा.तु.पारवे. रा.धानोरा मोत्‍या.ता.पूर्णा.जि परभणी. विरुध्‍द 1 कार्यकारी संचालक. गैरअर्जदार. पूर्णा सहकारी साखर कारखाना लि.वसमत नगर. अड.साहेबराव अडकीणे. ता.वसमत जि.हिंगोली. 2 व्‍यवस्‍थापक. दि.परभणी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक. शाखा कावलगांव.ता.पूर्णा. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्‍यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्‍या. 3) सौ.अनिता ओस्‍तवाल. सदस्‍या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्‍दारा – श्रीमती. अनिता ओस्‍तवाल.सदस्‍या.) गैरअर्जदारांनी त्रुटीची सेवा दिल्‍याच्‍या आरोपावरुन अर्जदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदारांची थोडक्‍यात तक्रार अशी की, अर्जदाराने ऊस गळीत हंगाम 2002 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला आपला 28 टन 37 किलो ऊस रु.560/- प्रति टन दराने आपला ऊस देवुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे ग्राहक झाले अर्जदार हा गैरअर्जदार क्रमांक 2 चा खातेदार आहे त्‍याचा खाता क्रमांक 1298 असा आहे.गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने रक्‍कम रु.15,700.78/. चे अर्जदाराच्‍या नावे दिनांक 16/04/2002 ते 03/05/2002 या कालावधीत बिल काढून गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठवले सदर बिलाचा बील क्रमांक 64 असून कोड नं. 1103 एफ.52 हा आहे.अर्जदाराकडे कोणत्‍याही प्रकारचे देय नसतांना अर्जदाराच्‍या बिलाची रक्‍कम ही धानोरा मोत्‍या सोसायटीत कपात दाखवली अर्जदार हे ऊसाच्‍या बिलाच्‍या रक्‍कमेसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे गेले असता अर्जदाराच्‍या नावे असलेल्‍या कर्ज रक्‍कमे मधून उपरोक्‍त रक्‍कम कंपात करण्‍यात आल्‍याचे त्‍याला सांगीतले.दिनांक 16/01/2006 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्‍याकडे व मा.जिल्‍हाधिकारी परभणी यांच्‍याकडे लेखी अर्ज देवुन अर्जदाराच्‍या बिलाच्‍या रक्‍कमेची अर्जदाराने मागणी केली तसेच दिनांक 13/07/2009 रोजी विद्यमान फौजदारी प्रथम वर्ग न्‍यायालय पुर्णा यांच्‍या आदेशानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 2 च्‍या विरोधात पूर्णा पोलिसांनी दिनांक 23/07/2009 रोजी गु.र.नं.120/09 कलम 409, 420, 464, 468 व IPC च्‍या कलम 34 प्रमाणे गुन्‍हा नोंदविला तरी गैरअर्जदारांनी अर्जदारास सदर बिलाची रक्‍कम दिली नाही.शेवटी दिनांक 10/01/2011 रोजी गैरअर्जदारांना कायदेशिर नोटीस पाठविली.तरी अद्याप पावेतो गैरअर्जदारांनी सदर बिलाची रक्‍कम अर्जदारास दिली नाही.म्‍हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी ऊस बिलाची रक्‍कम रु. 15700.72/ दिनांक 03/05/2002 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजदराने द्यावे मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च व नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रु. 12,000/- द्यावे अशा मागण्‍या मंचासमोर केल्‍या आहेत. अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.5/1 ते नि.5/9 मंचासमोर दाखल केले. मंचाची नोटीस गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 ला तामील झाल्‍यानंतर त्‍यांनी लेखी निवेदन नि.12 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्‍य केले आहे.गैरअर्जदारांनी कायदेशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदार हे गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे सभासद असल्‍यामुळे त्‍या दोघांमधील नाते ग्राहक विक्रेता या संज्ञेत येत नाही.पुढे सदरचा वाद हा कायदेशिर मुदतीत उपस्थित केलेला नाही. पुढे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराची पत्‍नी जनाबाई ही धानोरा विविध कार्यकारी सह.सोसायटीची सभासद होती सदरचा कर्ज पुरवठा गैरअर्जदार क्रमांक 2 नी धानोरा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्‍था धानोरा यांच्‍या मार्फत केला होता.संस्‍थेच्‍या खात्‍यानुसार जनाबाईकडे कर्ज बाकी असल्‍यामुळे ते बुडवण्‍याच्‍या उद्देशाने अर्जदाराने ऊस विक्री स्‍वतःच्‍या नावे केली विविध कार्यकारी सेवा संस्‍था धानोरा यानी वसुल कर्जाच्‍या रक्‍कमेची यादी तयार केली व सदरच्‍या यादी मध्‍ये अर्जदाराच्‍या नावे त्‍याच्‍या कुटूंबातील येणे बाकी दर्शविले होते व ती यादी गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे पाठविण्‍याची विनंती केली दिनांक 28/04/2002 रोजी जनाबाईच्‍या नावावर असलेली संस्‍थेची थकबाकी अर्जदार याने स्‍वतःच्‍या नावे घातलेल्‍या ऊसातून वसुल करावी असा ठराव संस्‍थेने एकमताने पास केला व त्‍यानुसार सदरची रक्‍कम कपात करण्‍यात आली अर्जदाराची तक्रार खोटी असल्‍याचे आढळून आल्‍याने जिल्‍हाधिकारी यांनी वर्ष 2006 मध्‍ये प्रकरण बंद केले.पोलिसांनी देखील अर्जदाराच्‍या तक्रारीत तथ्‍य आढळून आले नाही.अर्जदाराने विनाकारण गैरअर्जदाराच्‍या विरोधात खोटी व बनावट तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारास त्रास दिल्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी व अर्जदाराकडून रक्‍कम रु.5,000/- ची नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी गैरअर्जदारानी मंचासमोर केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.13 वर दाखल करुन पुराव्‍यातील कागदपत्र नि.14/1 ते नि.14/2 वर मंचासमोर दाखल केले. दोन्‍ही पक्षांच्‍या कैफियतीवरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे. उत्‍तर 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत आहे काय ? नाही. 2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 गैरअर्जदाराने कायेदशिर मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, अर्जदाराचा तक्रार अर्ज कायदेशिर मुदतीत मंचासमोर दाखल करण्‍यात आलेला नाही.प्रस्‍तुत प्रकरणाचा निकाल देतांना या मुद्याचा सविस्‍तर ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.अर्जदाराने तक्रार अर्जातून असे कथन केले आहे की, वर्ष 2002 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला 28 टन 37 किला ऊस रु.560/- प्रति टन दराने विकला व त्‍याच्‍याकडे कोणत्‍याही प्रकारचे कर्ज नसतांना अर्जदाराच्‍य बिलाची रक्‍कम ही धानोरा मोत्‍या सोसायटीत कपात दाखविली अर्जदाराने मंचासमोर ऊस बिल पावतीची झेरॉक्‍स नि. 5/1 वर व कपात बिल या दोन्‍ही पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता अर्जदारास तक्रारीस कारण वर्ष 2002 मध्‍ये घडल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते त्‍या तारखेपासून 2 वर्षाच्‍या आत मंचासमोर अर्जदाराने तक्रार दाखल करावयास हवी होती.पुढे अर्जदाराने वर्ष 2006 मध्‍ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 व जिल्‍हाधिकारी परभणी यांच्‍याकडे याच्‍या संदर्भात केलेली लेखी तक्रार कायेदशिर मुदतीत केलेली नाही.तसेच दिनांक 10/01/2011 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविली.व त्‍या नोटीसीच मुदत दिनांक 26/01/2011 रोजी संपली त्‍या तारखे पासून सदरचा वाद कायेदशिर मुदतीत दाखल केलेला आहे असे अर्जदाराचे म्‍हणणे आहे परंतु गैरअर्जदारास दिलेली नोटीस कायदेशिर मुदतीत देण्‍यात आलेली नाही तसेच फक्‍त नोटीस गैरअर्जदारास देऊन सदरचा वाद कायदेशिर मुदतीत आणता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे.आणि वरीष्‍ठ न्‍यायालयानी अनेक वेळा या संदर्भात असेच मत प्रदर्शन केलेले आढळून येते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 24 (अ) (1) च्‍या तरतुदी नुसार तक्रारीस कारण घडल्‍यापासून 2 वर्षाच्‍या आत मंचासमोर तक्रार दाखल करणे गरजेचे आहे.तसेच तक्रार अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्जही अर्जदाराने दाखल केलेला नाही.त्‍यामुळे वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोंत. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 2 दोन्‍ही पक्षांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात. सौ. अनिता ओस्‍तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्‍या सदस्‍या अध्‍यक्ष.
| | [HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT | | 
