मंचः- श्री.भास्कर.बी.योगी, अध्यक्ष : कु. सरीता ब. रायपुरे, सदस्या
श्री. नितीन एम. घरडे, सदस्य
तक्रारकर्ता ः- स्वतः
विरूध्द पक्ष क्र. 1 तर्फे प्रतिनीधी ः- श्री. प्रशांत काबंळे,
विरूध्द पक्ष क्र. क्र 2 व 3 ः- एकतर्फा.
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 25/06/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्षाविरूध्द मोबाईल हॅण्डसेट दोषमुक्त करून न दिल्यामूळे दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी बनविलेला E-1 हॅण्डसेट ज्याचा IMEI NO – 911414700248371 रू. 1,300/-, ला विरूध्द पक्ष क्र 3 कडून विकत घेतला. त्या हॅण्डसेटची गँरंटी/हमी एक वर्षाची होती. त्या हॅण्डसेटमध्ये जेव्हा तक्रारकर्त्याने आपला मोबाईल क्र. 9423672867 चा सीम टाकला तेव्हा हॅण्डसेटमध्ये हँगींग प्राब्लेम सुरू झाला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तो हॅण्डसेट विरूध्द पक्ष क्र 3 ला दाखविले असतांना त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 2 यांच्याकडे हॅण्डसेट दयावे ते तुमचा हॅण्डसेट दुरूस्त करून देईल असे म्हटले होते. तक्रारकर्त्याने हमीच्या कालावधीत दि. 11/08/2015 ला विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये आपला हॅण्डसेट जमा केले. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी हॅण्डसेट स्विकारून दोन – ते तीन दिवसात हॅगींग प्रॉब्लेम दुरूस्त करून देण्याची हमी घेतली होती. त्यानूसार दि. 14/08/2015 रोजी तेव्हा तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून आपला मोबाईल हॅण्डसेट घरी घेऊन गेले तेव्हा तयांना असे आढळून आले की, हॅण्डसेटची प्रॉब्लम जशीच्या तशीच आहे आणि त्याचदिवशी विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून हॅण्डसेट पुन्हा जमा केले. एक महिना सात दिवसानंतर विरूध्द पक्ष क्र 2 च्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये गेले असतांना त्यांनी म्हटले की, कंपनीमधून हॅण्डसेट परत आलेला नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचे कारण विचारले असता, विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी असे सांगीतले की, त्या हॅण्डसेटमधील की-पॅड तुटलेला आहे म्हणून हॅण्डसेट दुरूस्त होऊ शकत नाही. असे कंपनीने विरूध्द पक्ष क्र 2 ला कारण सांगून हॅण्डसेट परत केला आणि यानी बंद पडलेला हॅण्डसेट तक्रारकर्त्याला दिले. तक्रारकर्त्याने हाच कारण लेखी मागीतले असता, त्यांनी तक्रारकर्त्याला कंपनीकडून आलेली माहितीबद्दल पत्र दिले.
विरूध्द पक्षाने दुषीत मोबाईल दिल्याने तकारकर्त्याने सदरची तक्रार दाखल करून कॉर्बन कंपनीचा नविन हॅण्डसेट ज्याची किंमत रू. 1,300/-, आहे असा नविन हॅण्डसेट देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच रू. 65,000/-,शारिरिक, मानसिक, आर्थिक भरपाईकरीता तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 20,000/-,असे एकुण रू. 96,300/-,( हा आकडा चुकीचा टंकलिखीत करण्यात आला आहे.) नगदी व एक कॉर्बन कंपनीचा नविन मोबाईल देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.
3. वियध्द पक्ष क्र 1 यांनी आपली लेखीकैफियत या मंचातदाखल करून त्यानंतर साक्षपुरावा या मंचात न दाखल केल्यामूळे त्यांचेविरूध्द या मंचाने दि. 01/04/2019 रोजी विना साक्षपुरावा चालविण्याचा आदेश निशाणी क्र. 1 वर पारीत केला आहे. विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 यांना नोटीस मिळाल्यानंतरही ते मंचात उपस्थित न झाल्यामूळे, त्यांचेविरूध्द या मंचाने दि. 17/09/2019 रोजी प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत केला आहे.
4. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, त्यासोबत जोडलेले कागदपत्रे या मंचात दाखल केले आहे. सदरची तक्रार सन – 2015 रोजी दाखल झालेली असून सुनावणीत होत असलेल्या विलंबामूळे या मंचाने विरूध्द पक्ष क्र 1 वर रू. 200/-,दि. 05/12/2018 व रू. 100/-,दि. 04/06/2019 रोजी दंड लावून जिल्हा ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याच अटीवर मुभा दिली होती. परंतू विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदरच्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यानतर दि. 14/06/2019 रोजी तक्रारकर्ता स्वतः हजर होऊन त्यांनी तोंडीयुक्तीवाद केला. विरूध्द पक्ष क्र 1 तर्फे प्रतिनीधी श्री. प्रशांत कांबळे यांनी तक्रारकर्त्याला एक फ्युचर फोन व रू. 1,300/-,देण्याचा प्रस्ताव दाखल केला. या परिस्थितीत मंचाचा निःष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहे.
:- निःष्कर्ष -:
5. युक्तीवादाच्या वेळेस विरूध्द पक्षाने एक नविन फ्युचर फोन व त्यावरील रोख रक्कम रू. 1,300/-,देण्याचा प्रस्ताव केलेला आहे. परंतू तक्रारकर्त्याला तो मान्य नाही. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून हे स्पष्ट आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 1 नी बनविलेले फोन हे दुषीत होते. त्यामुळेच त्यांनी हॅण्डसेट दुरूस्तीकरीता आपल्याकडे जमा करतेवेळी अतिरीक्त रक्कम घेतली नाही. परंतू कि-पॅड डॅमेज आहे असे सांगून तो हॅण्डसेट हमी कालावधीत तक्रारकर्त्याला दुरूस्त न करून, परत दिला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला तक्रार दाखल करण्याकरीता या वकीलांची मदत घ्यावी लागली. म्हणून तक्रारकर्त्याला बॉर कौन्सील महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी ठरविलेली कमीत-कमी फी रू. 5,000/-,खर्च आलेला असेल तसेच त्याव्यतिरीक्त झेरॉक्स, टायपींग व येण्या-जाण्याचा खर्च सुध्दा लागला असेल. विरूद पक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याकारणाने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास सुध्दा सोसावा लागला. म्हणून तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासाब्रदल रू. 5,000/-,व तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 5,000/-,देणे न्यायोचित व योग्य होईल.
6. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांनी तक्रारकर्त्याला एक नविन फ्युचर फोन किंवा रू. 1,300/-,रोख रक्कम तसेच मानसिक त्रासाबद्दल रू. 5,000/-,व तक्रारीचा खर्च म्हणून रू. 5,000/-, देण्यात यावे.
(03) विरूध्द पक्ष क्र 2 व 3 विरूध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांना निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 ची 30 दिवसांत पालन न केल्यास, वरील रकमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज देय राहिल.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.