(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

आदेश

1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986, च्‍या कलम 12  अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्तीने कार्बन मोबाईल के-9, दिनांक 15.6.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षक्रं. 4 कडुन रुपये 4050/- मधे खरेदी केला सदर मोबाईल विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 चे कंपनीव्दारे निर्मीत आहे. दिनांक 10.8.2016 रोजी अचानक बॅटरी 95 टक्के असतांना कमी होऊन 9टक्के झाली व त्यानंतर सदर मोबाईल चालू होत नव्हता. तक्रारकर्तीने दिनांक 13.8.2016 रोजी सदर मोबाईल विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 कडे दुरुस्तीकरिता दिला. विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 ने सदर मोबाईल दुरुस्तीकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 कडे पाठविला. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 तर्फे  तक्रारकर्तीला अशी माहिती देण्‍यात आली की सदर मोबाईलची चार्जिंगींक होणारे पथाचे नुकसान झाले असल्याने ते वॉरन्टी काळात बसत नाही त्यामूळे तक्रारकर्तीला मोबाईल सुधारण्‍याकरिता खर्च लागेल. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना संपर्क साधला व दिनांक 19.8.2016, 22.8.2016, 24.8.2016 ला पत्र लिहून मोबाईल दुरुस्तीकरिता विनंती केली परंतु त्यावर त्यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ती ही टूर्स व ट्रव्हल्स चा व्यवसाय करते व त्यांमुळे तिचा नुकसान सोसावे लागले म्हणुन तक्रारकर्तीचा मोबाईल विरुध्‍द पक्षाने दुरुस्त करुन दिला नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
3. तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने  मोबाईलची किंमत तक्रारकर्तीस परत करावी. तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी नुकसान भरपाई मिळावी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 4 यांना नोटीस प्राप्‍त होऊन विरुध्‍द पक्ष तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन दिनांक 28.2.2017 रोजी नि.क्रं.1 वर तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने पारित केला.
5. तक्रारकर्तीची दाखल तक्रार,  दस्तऐवज, तसेच तक्रारकर्तीचे तोंडी युक्‍तीवादावरुन मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

निष्‍कर्ष

6. तक्रारकर्तीने कार्बन मोबाईल के-9, दिनांक 15.6.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षक्रं. 4 कडुन रुपये 4050/- मधे खरेदी केला सदर मोबाईल विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 3 चे कंपनीव्दारे निर्मीत आहे. दिनांक 10.8.2016 रोजी अचानक बॅटरी 95 टक्के असतांना कमी होऊन 9टक्के झाली व त्यानंतर सदर मोबाईल सुरु होत नव्हता. तक्रारकर्तीने दिनांक 13.8.2016 रोजी सदर मोबाईल विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 कडे दुरुस्तीकरिता दिला. विरुध्‍दपक्ष क्रं.2 ने सदर मोबाईल दुरुस्तीकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 3 कडे पाठविला. ही बाब तक्रारकर्तीने नि.क्रं.2 वर दाखल दस्त क्रं. 2 ते 5 वरुन सिध्‍द होते. सबब तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 ची ग्राहक आहे असे सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्ष क्रं.3 तर्फे  तक्रारकर्तीला अशी माहिती देण्‍यात आली की सदर मोबाईलची चार्जिंग होणारे पथाचे नुकसान झाले असल्याने ते वॉरन्टी काळात बसत नाही त्यामूळे तक्रारकर्तीला मोबाईल सुधारण्‍याकरिता खर्च लागेल. त्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना संपर्क साधला व दिनांक 19.8.2016, 22.8.2016,24.8.2016 ला पत्र लिहून मोबाईल दुरुस्तीकरिता विनंती केली परंतु त्यावर त्यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. ही बाब तक्रारकत्याने दाखल नि.क्रं.2 वरील दस्त क्रं.5 व 6 वरुन सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्ष नोटीस प्राप्त होऊन सुध्‍दा तक्रारीत हजर झाले नाही व बचाव पक्षात बाजू माडली नाही म्हणुन तक्रारकर्तीने तक्रारीत विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द लावलेले आरोप सिध्‍द होतात. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी निर्मीती दोष असलेला मोबाईल विरुध्‍द पक्ष क्रं.4 मार्फत तक्रारकर्तीला विकला.  विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 यांनी तक्रारकर्तीचा मोबाईल वॉरन्टी मधे असुन सुध्‍दा दुरुस्त करुन दिला नाही ही बाब विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ते 4 यांची न्युनतम सेवा दर्शविते व सिध्‍द होते. सबब खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारित करण्‍यात येतो.

आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 4 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की,त्यांनी तक्रारकर्त्‍याला  मोबाईलची किंमत रु.4050/-ही  रक्‍कम द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह, दिनांक 13.08.2016 पासून तर प्रत्‍यक्ष  रक्‍कमेच्या   अदायगीपावेतो  देण्‍यात   यावी.
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी 3,000/-(रुपये तीन हजार फक्त)  व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1,500/- (रुपये एक हजार पाचशे फक्त) द्यावे
4. सदर आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्ष यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.           
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.