(पारित दिनांक - 16 ऑक्‍टोबर, 2015)
1. अर्जदार लक्ष्‍मी स्‍वप्‍नपूर्ती प्‍लॅनर आणि डेव्‍हलपर्स प्रा.लि.चे संचालक (हरीश गवई आणि संदिप गवई यांनी ग्रा.सं.अ.1986 चे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्ती श्रीमती कांचन कांबळे यांनी दाखल केलेल्‍या मुळ ग्रा.त.क्र.814/13 मध्‍ये सदर प्रकरणातील अर्जदार (मुळ तक्रारीतील गैरअर्जदार) हजर न झाल्‍यामुळे मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द दि. 30 जानेवारी, 2015 रोजी तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍याचा पारित केलेला एकतर्फी आदेश रद्द करुन प्रकरणाची पुन्‍हा सुनावणी घ्‍यावी म्‍हणुन सदरचा अर्ज दिला आहे.
2. सदर किरकोळ अर्ज दाखल करुन घेण्‍यापूर्वी तो कायद्याने स्विकारण्‍यायोग्‍य आहे काय या प्राथमिक मुद्यावर सुनावणी घेण्‍यात आली.
3. अर्जदारांचे अधिवक्‍ता श्री. अनंत रामटेके यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात सांगितले की, ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे अंतर्गत चालणारी कार्यवाही ही दिवाणी स्‍वरुपाची असल्‍याने त्‍यास दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्‍या तरतूदी लागू होत असल्‍याने मंचाला दिवाणी न्‍यायालयाप्रमाणेच एकतर्फी आदेश रद्द करण्‍याचे अधिकार आहेत.
आपल्‍या युक्‍तीवादाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे अधिवक्‍त्यांनी खालील न्‍याय निर्णयांचा दाखला दिला आहे.
1) II (1991) CPJ 466, The State Consumer Disputes Redressal Commission Delhi
Majestic Auto Ltd. & ors. Vs. S. K. Kant
सदर न्‍याय निर्णयात मा. दिल्‍ली राज्‍य आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
“8. After taking into consideration, the aforesaid facts, the Supreme Court observed that all the Tribunals or other authorities specified in Section 11 of the Industrial Disputes Act were not Courts but they had the trappings of a Court and they exercised quasi-judicial functions. In a case in which the Tribunal and other body made ex-parte award, the provision of Order 9 Rule 13 of the code were attracted. It further observed that it logically followed that the Tribunal was competent to entertain an application to set-aside the exparte award.
9. The aforesaid observations are fully applicable to the present case. This view was followed by that Court in Satnam Verma vs. Union of India, A.I.R. 1985 Supreme Court 194 wherein it was observed that if an ex-parte award was made and published in the official gazette, the Industrial Tribunal had the jurisdiction to entertain the application for setting it aside, if sufficient cause was shown for absence on the date on which the award was made. It was not correct to say that the Industrial Tribunal became functus officio once the award was published in the official gazette, be it an ex-parte one and the Government alone could set it aside. It is further observed that both the Labour Court and the High court refused to entertain the application to set aside ex-parte award on an erroneous conclusion. After making the observations, the Hon’ble Court set -aside the ex-parte award. We are bound by the observations of the Hon’ble Supreme Court. Consequently, we are of the opinion that the learned District Forum was not right in holding, that as there was no provision in the Act for setting aside the ex-parte order, therefore, the application for setting aside ex-parte orders was not maintainable
2) 1984 (Supp) S.C. 712, Satnam Verma vs. Union of India
सदर प्रकरणात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने खालील अभिप्राय व्‍यक्‍त केला आहे.
9. A feeble attempt was made to urge before us that the High Court accepted the view of the Tribunal that on merit no case was made out for setting aside an ex parte order. We remain unconvinced. In fact the Labour Court was overwhelmed by its erroneous approach that it had no jurisdiction to entertain an application for setting aside an ex parte order and that appears to have influenced its decision in rejecting the application for setting aside the exparte award.”
ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 मध्‍ये ग्राहक तक्रार चालविण्‍याचा संपूर्ण प्रक्रिया दिलेली आहे. तसेच कोणत्‍या कारणासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील तरतूदी लागू होतील हे कलम 13 (4) मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद केले.
- the summoning and enforcing attendance of any defendant or witness and examining the witness on oath;
- the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- the reception of evidence on affidavits;
- the requisitioning of the report of the concerned analysis or test from the appropriate laboratory or from any other relevant source;
- issuing of any commission for the examination of any witness; and
- any other matter which may be prescribed.
सदर तदतूदीमध्‍ये दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्‍या ऑर्डर 9 R 13 (setting aside exparte Decree/ order) तरतूदी लागू होतील असे म्‍हटलेले नाही. याउलट Exparte order set aside साठी कलम 22 A मध्‍ये खास तरतूद खालीलप्रमाणे केलेली आहे.
22.A.Power to set aside exparte orders.
Where an order is passed by the Nationa Commission ex parte against the Opposite party or a complainant, as the case may, the aggrieved party may apply to the Commission to set aside the said order in the interest of justice.
परंतू सदरची तरतूद जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला देखील लागू होईल असे म्‍हटलेले नसल्‍याने Exparte order set aside करण्‍याचे अधिकार केवळ राष्‍ट्रीय आयोगालाच असून ते जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला नाहीत हेच स्‍पष्‍ट होते. सदरची बाब Birbal Ram vs. Standard Combines Pvt. Ltd. & another, 2005 (3) CLT 43 (Punjab) या न्‍याय निर्णयात खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदवून स्‍पष्‍ट केली आहे.
“District Forum/State Commission has no jurisdiction under the Consumer Protection Act to set aside order by which the complaint/appeal is disposed of on merit. Only remedy is to file appeal.
मा. पंजाब राज्‍य आयोगाचा वरील निर्णय ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील स्‍पष्‍ट तरतूदींवर आधारित असून तक्रारकर्त्‍याने सादर केलेल्‍या मा. दिल्‍ली राज्‍य आयोगाच्‍या निर्णयानंतरचा असल्‍याने तो स्विकारणे मंचावर बंधनकारक आहे. वरील निर्णयाप्रमाणे मंचाला प्रकरणाच्‍या गुणवत्‍तेवर पारित एकतर्फी आदेश रद्द करण्‍याचे अधिकार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे तरतुदीप्रमाणे नसल्यामुळे मुळ वि.प.नी त्‍यांचेविरुध्‍दचा एकतर्फा आदेश रद्द करण्‍याबाबत दाखल केलेला किरकोळ अर्ज तसेच विलंब माफीचा अर्ज खारिज करण्‍यात येत आहे.
