(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री अनिल एन.कांबळे, अध्यक्ष(प्रभारी))
(पारीत दिनांक : 29 फेब्रुवारी 2012)
अर्जदार यांनी सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये गैरअर्जदराविरुध्द दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. गैरअर्जदार क्र.1 चे पुणे येथे बजाज आलायंझ लाईफ इन्शुरन्स कंपनी कार्यालय असून ते विविध क्षेञामध्ये त्यांच्या शाखा आहेत. गैरअर्जदार क्र.2 हे सुध्दा गैरअर्जदार क्र.1 च्या अधिपत्याखाली कंपनीचा कारभार पाहात आहेत. गैरअर्जदार क्र.3, 4 व 5 हे कंपनी मार्फत सन 2007 व सन 2008 या वर्षाकरीता गैरअर्जदार क्र.1 च्या शाखा चंद्रपूर, तसेच गडचिरोली येथे कंपनीचे काम पाहात आलेले आहेत. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 हे बजाज अलायंझ इन्शुरन्स कंपनी मार्फत अर्जदाराकडे नोव्हेंबर 2007 मध्ये अर्जदाराचे घरी येवून ‘सेंच्युरी प्लस’ या पॉलिसीबाबत माहिती दिली, पॉलिसीमध्ये सिंगल प्रिमीयम भरले तर तिन वर्षाच्या लॉकींग पिरीएड नंतर अर्जदाराला पॉलिसी सरेन्डर करता येईल अशी माहिती दिली. गैरअर्जदार क्र.3 व 4 च्या सांगण्यानुसार अर्जदारानी बँक ऑफ महाराष्ट्र चामोर्शी खात्यात रुपये 1,50,000/- चा बजाज अलायंझ लाईफ इंशुरन्स कंपनी पुणे च्या नावाचा डी.डी. दि.19.11.2007 ला काढला. परंतु, डी.डी. अर्जदाराला विचारणा न करता परस्पर गैरअर्जदार क्र.4 यांनी स्वतःची स्वाक्षरी करुन बँकेतून घेवून गेले. दि.26.11.07 रोजी गैरअर्जदार क्र.4 अर्जदाराकडे पॉलिसी काढण्याकरीता घरी आले व
... 3 ... (ग्रा.त.क्र.17/2011)
अर्जदारासमक्ष एल.आय.सी. फार्म भरुन त्यावर सिंगल पिमियम फ्रिक्वेंशी वर टिकमार्क केले. अर्जदाराच्या नावानी दि.9.1.08 रोजी पॉलिसी काढून पॉलिसी नं.0077698004 देवून पोष्टाव्दारे अर्जदाराच्या घरी पाठविण्यात आली. जानेवारी 2010 मध्ये पुन्हा चंद्रपूर कंपनीच्या कार्यालयातून अर्जदाराला रुपये 3,00,000/- भरण्याबाबत पञ मिळाले. त्यामुळे, अर्जदाराचे मनात अस्वस्थता निर्माण झाल्याने चौकशी केली असता, सिंगल प्रिमियम पॉलिसी नसून कमीत-कमी 3 नियमीत प्रिमीयम भरणे आहे, असे चौकशी केल्यानंतर निदर्शनास आले. अर्जदाराला, गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी लॉकींग पिरेड हा पॉलिसी काढण्यापासून 3 वर्षाचा होता. त्यामुळे, अर्जदाराने जानेवारी 2011 ला लॉकींग पिरेडची मुदत संपल्यानंतर दि.17 जानेवारी 2011 ला गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ला रजिस्टर्ड पोष्टाने नोटीस देवून कळविले. गैरअर्जदार क्र.2 ला पञ प्राप्त होऊन सुध्दा कोणतेही उत्तर दिले नाही. अर्जदारानी सिंगल प्रिमियम पॉलिसी काढली त्या तारखेपासून तर 14 जून 2011 पर्यंत रुपये 1,50,000/- ची किंमत आजच्या स्थितीत केवळ रुपये 72,022/- झाली आहे. फार्म मध्ये नोंदविल्यानुसार सिंगल प्रिमियम पॉलिसीमध्ये रक्कम टाकली असती तर आजच्या स्थितीत रुपये 1,50,000/- च्या रकमेची व्याजासह रुपये 2,25,000/- झाली असती व पॉलिसी सरेन्डर करता आली असती. अर्जदाराचे रुपये 1,50,000/- वर मिळणारा नफा, व्याज, तसेच आर्थिक नुकसान झाले असून त्याकरीता सर्व गैरअर्जदार क्र.1 ते 5 हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. अर्जदाराला खोटी माहिती देवून फसवणूक करुन, सदर पॉलिसी ही अर्जदाराला कोणतीही कल्पना व सुचना न देता अॅन्युअल प्रिमियमची पॉलिसी तयार केली. त्यामुळे, अर्जदारानी सिंगल प्रिमियम पॉलिसी मध्ये भरलेली रक्कम रुपये 1,50,000/- ही रक्कम व त्यावरील 18 % व्याज, तसेच पॉलिसीवर मिळणारा नफा गैरअर्जदाराकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा. अर्जदाराला झालेल्या मानसिक, शारीरीक ञासापोटी व झालेल्या आर्थिक नुकसानापोटी रुपये 25,000/- गैरअर्जदाराकडून वसूल करण्याचा आदेश व्हावा. गैरअर्जदारांकडून सिंगल प्रिमियम पॉलिसीची रक्कम रुपये 1,50,000/- भरुन, त्यावर 18 % व्याज 3 वर्षाचा रुपये 2,31,000/- मिळण्याची कृपा करावी. तसेच, संपूर्ण खर्च गैरअर्जदारांवर लादण्यांत यावा, आशी प्रार्थना केली आहे.
2. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 10 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन, गैरअर्जदारांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 ते 5 यांनी नि.क्र.18 नुसार लेखी उत्तर दाखल केले.
... 4 ... (ग्रा.त.क्र.17/2011)
3. गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तरात नमूद केले की, पॉलिसी तिन वर्षाच्या लॉकींग पिरिएड नंतर अर्जदाराला पॉलिसी सरेंडर करता येईल अशी माहिती दिली हा मजकुर सुध्दा अमान्य. तसेच, अर्जदाराला न विचारता परस्पर गैरअर्जदार क्र.4 यांनी स्वतःची स्वाक्षरी करुन डी.डी.घेऊन गेले हा मजकुर खोटा व बनावटी असल्याने अमान्य केला. प्रपोजल फार्मवर अर्जदाराची स्वाक्षरी घेतली हा मजकुर अंशतः मान्य केला. अर्जदाराला गैरअर्जदारांविरुध्द दावा दाखल करण्यायोग्य काहीही कारण घडलेले नाही. सबब, अर्जदाराचा दावा खोटा, बनावटी असल्यामुळे खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
4. गैरअर्जदार क्र.1, 2 व 3 हे बजाज अलायंस लाईफ इन्शुरन्स कंपनी व्यवस्थापक म्हणून कार्य करीत असून, गैरअर्जदार क्र.4 व 5 हे कंपनीचे अभिकर्ता म्हणून काम करीत आहेत. अर्जदाराचे सांगणेवरुन गैरअर्जदार क्र.3 व 4 यांनी अर्जदाराला पॉलिसीबद्दल सविस्तर माहिती समजावून सांगितली. सदर पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर, गुंतवणूकीची रक्कम गुंतविल्यानंतर गुंतवणुकदाराला नफा व तोटा होऊ शकतो, कारण ही पॉलिसी बाजाराचे जोखीमीवर आधारीत आहे व त्याची संपूर्ण रिस्क/जबाबदारी गुंतवणुकदारावर असते. पॉलिसी डाक्युमेंटच्या पहिल्या पानावर सुध्दा ही बाब स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेली आहे. अर्जदाराने वर्षातून एकदा रुपये 1,50,000/- प्रिमियम भरण्याचे अटीवर पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक केली व तशा प्रकारचा फार्म भरुन त्यावर स्वाक्षरी केली आणि रुपये 1,50,000/- चा प्रथम हफ्ता डी.डी.व्दारे भरला. सदर रकमेचा डी.डी. गैरअर्जदार क्र.4 परस्पर घेऊन गेल्याबाबतचे अर्जदाराचे विधान बनावटी व खोटे आहे. अर्जदाराने डी.डी. दिल्यानंतर दि.9.1.2008 रोजी अर्जदाराला पॉलिसी मिळाली असे तक्रारीत नमूद केले आहे. अर्जदाराने सदर पॉलिसीचा वार्षीक प्रिमियमचा दुसरा हफ्ता न भरल्याने गैरअर्जदाराचे कार्यालयामार्फत अर्जदाराला जानेवारी 2009 मध्ये पञ पाठविण्यात आले. परंतु, प्रिमियमची रक्कम भरली नाही, उलट गैरअर्जदार क्र.3 यांनी अर्जदाराला प्रिमियम भरले नाही तरी चालते असे तक्रारीत खोटे व बनावटी असून, गैरअर्जदार क्र.3 वर खोटा आरोप केला आहे. गैरअर्जदार क्र.5 यांचा अर्जदाराशी काहीही संबंध नसतांना त्यांचे विरुध्द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. सन 2011 मध्ये अर्जदाराचे पॉलिसीची किंमत बाजारात घसरण झाल्यामुळे कमी झाली हे अर्जदाराचे लक्षात आल्याने, अर्जदाराने गैरअर्जदाराविरुध्द खोटे आरोप लावून व खोटा पञव्यवहार करुन मंचासमोर खोटी तक्रार दाखल केली आहे. पॉलिसीमध्ये पॉलिसीबाबत सविस्तर माहिती लिहीलेली असल्याने अर्जदाराला जर पॉलिसी मान्य नसती तर त्याला सदर पॉलिसी बंद करुन आपली रक्कम परत घेता आली असती. परंतु, त्यावेळी, पॉलिसीची मार्केट व्हॅल्यु जास्त असल्याने अर्जदाराला अधीक फायदा होईल, या उद्देशाने
... 5 ... (ग्रा.त.क्र.17/2011)
पॉलिसी बंद केली नाही व अचानक 2011 मध्ये पॉलिसीची मार्केट व्हॅल्यु कमी झाल्याने, अर्जदाराने गैरअर्जदाराविरुध्द खोटी व बनावटी तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे. सबब, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
5. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ पुरावा शपथपञ नि.क्र.19 नुसार दाखल केला. गै.अ.यांनी दाखल केलेला लेखी बयान हे गै.अ.चे रिजॉईन्डर समजण्यात यावे, या आशयाची पुरसीस नि.क्र.20 नुसार दाखल केली. अर्जदाराने दस्ताऐवज यादी नि.क्र.23 नुसार 6 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदार व गै.अ.यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ आणि अर्जदारातर्फे वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन व गै.अ.क्र.1 ते 5 तर्फे गै.अ.क्र.3 शाखा व्यवस्थापक यांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन, खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्कर्ष //
6. अर्जदाराने, गै.अ.क्र.1 या विमा कंपनीची विमा पॉलिसी अभिकर्त्या मार्फत दि.9.1.2008 रोजी काढली. अर्जदाराने, विमा पॉलिसी करीता गै.अ. यांना बँक ऑफ महाराष्ट्र, चामोर्शी, गै.अ.क्र.1 च्या नावाचा डी.डी.काढला व तो डी.डी. गै.अ.यांना देण्यात आला. तसेच, विमा प्रस्ताव भरुन सही करुन देण्यात आले. अर्जदारास विमा पॉलिसी क्र.0077698004 प्रमाणे बजाज अलायंस सेच्युरी प्लस पॉलिसी देण्यात आली, याबद्दल वाद नाही.
7. अर्जदार व गै.अ. यांच्यातील वादाचा मुद्दा असा आहे की, गै.अ.क्र.3 व 4 यांनी लॉकींग पीरेड हा 3 वर्षाचा राहील असे सांगीतले आणि सिंगल प्रिमीयम पॉलिसी असून एकमुस्त रुपये 1,50,000/- भरणा करावे असे सांगीतले. अर्जदाराने त्यांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून एकमुस्त सिंगल प्रिमियम पॉलिसी म्हणून रुपये 1,50,000/- दिले. परंतु, गै.अ. यांनी विमा पॉलिसी काढतेवेळी सांगिलेल्या बाबीची पालन केले नाही, आणि फसवणूक करुन कोणतीही कल्पना न देता अॅन्युअल प्रिमीयमची पॉलिसी तयार केली, असा वाद आहे. गै.अ. यांचे कथनानुसार विमा प्रस्ताव सादर केला. पॉलिसी ही अॅन्युअल प्रिमीयम रुपये 1,50,000/- प्रमाणे भरणा करावयाचे आहे. परंतु, आता पॉलिसीची किंमत बाजारात घसरण झाल्यामुळे कमी झाले हे अर्जदाराच्या लक्षात आल्यामुळे खोटे आरोप लावून तक्रार दाखल केली. अर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज अ-1 ते अ-3 गै.अ.यांनी मान्य केलेले आहे. सदर दस्ताऐवजाचे अवलोकन
... 6 ... (ग्रा.त.क्र.17/2011)
केले असता, गै.अ.यांनी पॉलिसी देण्यात विसंगती केल्याचे दिसून येतो. वास्तविक, प्रस्ताव फॉर्म हा गै.अ. याच्या अभिकर्ता यांनी भरलेला असून युनीट लिंक पॉलिसी म्हणून टिक केलेली आहे, तर प्रस्तावाच्या पाठीमागील भागात रकाना क्र.5 मध्ये Premium Frequency मध्ये Single या रकान्यावर मार्क केले आहे. याच रकान्यात अॅन्युअल, हाफ इअरली, क्वॉटरली, मंथली असे चौकोन दिलेले आहेत. परंतु, पॉलिसी प्रस्तावात सिंगल म्हणून नमूद केली आहे. यावरुन, अर्जदाराचे म्हणणे नुसार सिंगल प्रिमीयम पॉलिसी काढण्यात आली व 3 वर्षांनी लॉकींग पिरेड होता, या म्हणण्यात तथ्य आहे.
8. दूसरी महत्वाची बाब अशी की, अ-2 वर पॉलिसी शेडयुल दाखल केलेला आहे. सदर दस्त गै.अ. यांनी मान्य केलेला आहे. दस्त अ-2 वर असे नमूद आहे की,
Product Name : Bajaj Allianz Century Plus
Non Participating Unit Linked Plan
यावरुन, ही पॉलिसी युनीट लिंक पॉलिसी नव्हती हे दिसून येतो, तर प्रस्ताव फॉर्म अ-1 वर युनीट लिंकच्या रकान्यात टिक केलेली आहे. एकीकडे युनीट लिंक पॉलिसी प्रस्तावात नमूद केल्यानंतर नॉन पार्टीशिपेशींग युनीट लिंक प्लॅन असे नमूद केले आहे. म्हणजेच, गै.अ.यांनी विमा पॉलिसीचा खप वाढविण्याकरीता भ्रामक माहिती देवून, आपल्याकडे आकर्षीत करण्याच्या दृष्टीने कार्य केले हे गै.अ.चे कृत्य ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1)(आर) नुसार अनुचीत व्यापार पध्दती या सदरात मोडतो. गै.अ.तर्फे शाखा व्यवस्थापक, विद्युत विश्वास यांनी युक्तीवादात सांगीतले की, विमा प्रस्तावात काहीही नमूद असले तरी कोणती पॉलिसी देण्याचा अधिकार विमा कंपनीला आहे. अर्जदाराने सिंगल प्रिमीयम पॉलिसी प्रस्ताव सादर केला असला तरी कंपनीने अॅन्युअल प्रिमीयम पॉलिसी देण्यात आली, हा गै.अ.यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. वास्तविक, विमा धारकाने ज्या विमा पॉलिसीकरीता प्रस्ताव सादर केला, तीच विमा पॉलिसी विमा कंपनीने द्यावयास पाहीजे. जर विमा कंपनी विमा प्रस्तावानुसार विमा पॉलिसी देणे योग्य समजत नसेल, किंवा देता येत नसेल व दुस-या प्लॅनमधील विमा पॉलिसी देण्यात येत असेल तर त्याचे पूर्वी त्याचे लिखीत सूचना, विमा काढणा-या व्यक्तीला देणे जरुरी आहे. यावरुन, गै.अ.यांनी जी वस्तु मागीतली, ती वस्तू न देता त्याच्या मोबदल्यात दूसरी वस्तू देणे ही गै.अ. विमा कंपनीची अनुचीत व्यापार पध्दती असून, ञृटी युक्त सेवा आहे, असा निष्कर्ष निघतो.
... 7 ... (ग्रा.त.क्र.17/2011)
9. गै.अ.यांनी आपले विमा पॉलिसी प्रॉडक्टचा खप वाढविण्याकरीताच त्याचे अभिकर्त्याने सांगीतलेल्या बाबीकडे दुर्लक्ष करुन दुसरीच विमा पॉलिसी दिली, हे गै.अ.यांचे कृत्य ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत अनुचीत व्यापार पध्दत या सदरात मोडतो. अर्जदाराने, विमा प्रस्तावात सिंगल प्रिमीयम पॉलिसी नमूद केली असतांना गै.अ.यांनी 10 वर्ष कालावधीची अॅन्युअल प्रिमीयम पॉलिसी दिली असल्याचे उपलब्ध रेकॉर्डवरुन सिध्द होते. वास्तविक, प्रती वर्ष रुपये 1,50,000/- प्रिमीयम भरण्याकरीता त्याची सक्षम आर्थीक स्थिती अर्जदाराची नाही असे त्याने आपले तक्रार अर्जात म्हटले आहे. विमा प्रस्तावातही वार्षीक उत्पन्न रुपये 3,00,000/- असून, व्यवसाय शिक्षक म्हणून नमूद केलेला आहे. तेंव्हा, पूर्ण खर्च वजा-जाता वार्षीक रुपये 1,50,000/- बचत करुन विमा प्रिमीयम देण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे त्यांनी अॅन्युअल प्रिमीयम रुपये 1,50,000/- ची विमा पॉलिसी काढली असे योग्य वाटत नाही. गै.अ.यांनी सिंगल प्रिमीयम पॉलिसीचा प्रिमीयम घेवून, अॅन्युअल प्रिमीयम पॉलिसी दिली, ही गै.अ.चे सेवेतील न्युनता असून, अनुचीत व्यापार पध्दत आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
10. अर्जदाराने दाखल केलेला दस्त अ-1 चे अवलोकन केले असता, इक्वीटी ग्रोथ फंड 100 टक्के म्हणून नमूद आहे. गै.अ.यांनी असे सांगीतले की, पॉलिसी बाजारमुल्य हे कमी झाल्यामुळे, अर्जदाराने ही खोटी केस केली आहे. गै.अ.यांचे कथन ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. एकीकडे इक्वीटी ग्रोथ फंड 100 % दाखविली आहे आणि त्याच विमा पॉलिसीचे अर्जदाराने स्टेटमेंट नि.क्र.23 च्या यादीनुसार दाखल केला, त्यात 8.3.2010 ला अर्जदाराच्या विमा पॉलिसीचे इक्वीटी ग्रोथ स्टेटमेंट देण्यात आले. जेंव्हा की, अ-2 नुसार नॉन पार्टीशिपेटींग युनीट लिंक प्लॅन पॉलिसी देण्यात आली. यावरुन, गै.अ.यांनी भ्रामक व खोटया माहितीच्या आधारावर व खोटी माहिती देवून विमा पॉलिसी देण्यात आली आणि आता त्याचे मुल्य कमी होण्यास गै.अ. जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रारीत केलेल्या मागणी नुसार रुपये 1,50,000/- व्याजासह मिळण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे.
11. एकंदरीत, अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन तक्रार मंजूर करण्यास पाञ आहे. गै.अ.यांनी आपले कथना पुष्ठयर्थ कोणतेही दस्ताऐवज दाखल केले नाही, तर उलट अर्जदारांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज मान्य केले. अर्जदार यांनी तक्रारीत केलेली मागणी केल्यानुसार तीच रक्कम Ulip Plan मध्ये गुंतविली असती तर 2,25,000/- ते 2,50,000/- रुपये 3 वर्षात मिळाले असते. अर्जदाराचे हे म्हणणे कोणत्याही कागदपञाचे पुराव्या अभावी ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. परंतु, सिंगल
... 8 ... (ग्रा.त.क्र.17/2011)
प्रिमीयमची रक्कम रुपये 1,50,000/- द.सा.द.शे.6 % व्याजाने पॉलिसी दि.9.1.2008 पासून मिळण्यास पाञ आहे. तसेच, गै.अ.यांच्या कृत्यामुळे अर्जदारास पञव्यवहार करुन मानसिक, शारीरीक ञास सहन करावा लागला असल्याने नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार अंशतः मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार क्र.1 ते 5 यांनी वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या, अर्जदारास पॉलिसी क्र.0077698004 ची सिंगल प्रिमीयमची रककम रुपये 1,50,000/- दि.9.1.2008 पासून द.सा.द.शे. 6 % व्याजाने आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.
(2) गैरअर्जदार क्र.1 ते 5 यांनी वैयक्तीकरित्या अथवा संयुक्तीकरित्या, अर्जदारास झालेल्या मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे.
(3) गैरअर्जदार क्र.1 ते 5 यांनी, वरील अंतिम आदेशातील मुद्दा क्र.1 चे पालन विहीत मुदतीत करण्यास कसूर केल्यास देय असलेली रक्कम अर्जदाराचे पदरी पडेपर्यंत 9 % व्याजाने देय राहील.
(4) अर्जदार व गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :-29/02/2012.