(दि.05/11/2012) द्वारा : मा. प्रभारी अध्यक्ष, सौ. ज्योती अभय मांधळे 1. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार ते व त्यांची मुलगी दोघही मानखुर्द येथील रहिवासी आहेत ते स्वतः चाटर्ड अकाऊटंट आहे व त्यांची मुलगी कर सल्लागार आहे. विरुध्द पक्ष हे एक हॉल बुक करणारी संस्था असुन त्यांची ‘रधुलिला आर्केड’ वाशी येथे संस्था आहे. त्यांच्या मुलीचा माहे मार्च 2009 मध्ये साखरपुडा झाला व माहे एप्रिल 2009 मध्ये लग्नाच्या स्वागत समारंभ करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष यांचेशी भेट घेतली व विरुध्द पक्ष यांचेकडे ‘इंपेरियल बॅथ्वेत हॉल’ बुक केला त्यांना याबाबतची पुर्ण माहिती विचारण्यात आली तेव्हा त्यांनी तक्रारदाराला एक लहान पुस्तीका दिली व पुढील माहिती ई-मेलवर पाठविण्यात येईल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर दि.22/04/2009 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्षास रक्कम रु.50,000/- चे अॅडवान्स पेमेंट करुन हॉल बुक केला. एकंदर पाहता स्वागत समारंभाच्या खर्चाची एकुण रक्कम रु.3,50,000/- इतकी ठरविण्यात आली. सदरची ठेव म्हणुन ठेवलेली रक्कम देईपर्यंत विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराला सदरची रक्कम परत देण्यात येईल किंवा दुस-या कोणत्याही कार्यक्रमात समायोजित करता येईल असे सांगितले. सदरची रक्कम दिल्यानंतर विरुध्द पक्षांनी त्यांना अटी व शर्तींचा दस्त सही करण्यास सांगितले सदरचा दस्त पाच 5 पानी असल्याने त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना विनंती केली की, ते अटी व शर्तीचा कागद वाचुन सही करुन आणुन देतील. लग्नाचा सोहळा माहे ऑगस्ट 2009 मध्ये असल्याने व तो जवळ येत असल्याने अटी व शर्तीचा कागद त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे दिला नाही. दुर्दैवाने त्यांच्या मुलीचा साखरपुडा तुटल्यामुळे पुढे लग्नाचा सोहळा होत नसल्याने त्यांनी विरुध्द पक्षाचे डायरेक्टर श्री. बक्शीयांना दुरध्वनी तसेच ई-मेलद्वारा कळविले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराच्या कुठल्याही ई-मेलला उत्तर दिले नाही त्यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे ठेव म्हणुन ठेवलेली रक्कम विरुध्द पक्ष यांना अनेक वेळा दुरध्वनीवर संपर्क साधुन ती रक्कम परत देण्याची विनंती केली अखेरशेवटी विरुध्द पक्ष यांच्या वतीने श्री. पराग यांनी सांगितले की त्यांच्या अटी व शर्तीनुसार त्यांनी ठेव म्हणुन ठेवलेली रक्कम जप्त करण्यात येते. तक्रारदारानी विरुध्द पक्ष यांना सदरची रक्कम देण्याची विनंती केली विरुध्द पक्ष यांनी आश्वासन दिले की त्यांच्या नातेवाईकामध्ये काही कार्यक्रम करण्याचा झाला तर त्यांनी दिलेली रक्कम त्या कार्यक्रमामध्ये समायोजित केली जाईल. त्यानुसार त्याचे माहीतीतील श्री.रमेश मेहता यांचेकडे त्या हॉलमध्ये काही कार्यक्रम असल्याने तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास दि.24/02/2010 रोजी त्यांनी दिलेली रक्कम रमेश मेहता यांच्या कार्यक्रमामध्ये समायोजित करावे याची आठवण दुरध्वनी वर करुन दिली परंतु कार्यक्रमाच्या एका दिवसा आगोदर श्री. रमेश मेहता यांना रक्क्म रु.50,000/-भरण्यास सांगितले त्यांनी दिलेली ठेवीची रक्कम समायोजित केली नाही तसेच परतही केली नाही. तक्रारदाराचे पुढे म्हणणे असे की, विरुध्द पक्षांनी त्यांचे कंपनीतील नियम कुठेही प्रदर्शित केलेली नाही तसेच त्यांचे कंपनीतील नियम त्यांच्या लहान पुस्तीकेमध्ये छापलेले नाही. तसेच रक्कम देईपर्यंत त्यांच्या कंपनीतील नियमांची बोलणी केली जात नाही अॅडवॉन्स पेमेंट केल्यानंतर अटी व शर्तीचा दस्त दिला जातो तसेच दुस-या पक्षाला सुचित न करता एकतर्फी रक्कम जप्त क्रण्यात येते व दुस-या पक्षाची दिशाभुल करण्यात येते. तक्रारदाराचे पुढे म्हणणे असे की, त्यांनी दिलेल्या अॅडवान्स पैश्यांच्या पवतीवर्ती असे लिहिलेले आहे की सदरची रक्कम दुस-यांच्या नावे स्वाधिन करता येत नाही परतवली जात नाही. त्यावर तक्रारदाराचे म्हणणे असे अॅडवान्सची रक्कम दिल्या दिल्या पावती दिली जाते व ताबडतोब त्या पावतीवर सही घेतली जाते त्यामुळे पावतीवर काय लिहिले आह ते वाचायला दुस-यापक्षाला वेळ देत नाही. तक्रारदार पुढे म्हणतात की, लग्नाचा सोहळा असल्याने मानुस आनंदाने हॉल बुक करण्यासाठी जातो तेव्हा त्याच्यामध्ये हॉल कॅन्सल करण्याचा प्रश्नच येत नाही त्यांच्या घरामध्ये अशी दुर्दैवी बाब झाल्याने हॉल कॅन्सल करणे भाग पडले ही बाब विरुध्द पक्षाला ठरलेल्या तारखेच्या 68 दिवसाचे आधी कळविण्यात आली होती. तक्रारदारांची विनंती की, ठेव रक्कम 50,000/- तसेच मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाईची रक्कम विरुध्द पक्षांने त्यांना द्यावी असा आदेश मंचाने पारित करावा. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, निशाणी 3 अन्वये विरुध्द पक्ष यांनी त्यांना दिलेले माहीतीपत्रक लावले. निशाणी 3(1) ते 3(2) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेशी केलेला पत्रव्यवहार, निशाणी 3(3) अन्वये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराला दिलेली रु.50,000/- ची पावती, निशाणी 3(4) अन्वये विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या अटी व शर्तीचा दस्त, निशाणी 3(5) अन्वये दि.22/06/2009 रोजी तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास ई-मेल द्वारा कार्यक्रम रद्द झाल्याबाबतचे पत्र, निशाणी 3(6) अन्वये तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास त्यांनी भरलेली अॅडवान्सची रक्कम त्यांना परत देण्यात यावी याबाबतचे पत्र तसेच अन्य दस्तऐवज दाखल करणेत आले. निशाणी 4 अन्वये मंचाने विरुध्द पक्षाला नोटिस पाठवुन अपला लेखी जबाब पाठवण्याचा निर्देश दिला त्याची पोच निशाणी 5 अभिलेखात दाखल आहे. निशाणी 6 अन्वये प्रतिज्ञापत्रावर लेखी जबाब तसेच कागदपत्र विरुध्दपक्षाने दाखल केले. विरुध्द पक्ष आपल्या लेखी जबाबात म्हणतात की तक्रारकर्ती क्र. 2 ही सदर तक्रारीमध्ये आवश्यक पक्षकार नसल्याने तसेच सदरची तक्रार ही तक्रारदार क्र. 1 व त्यांचेमध्ये असल्याने सदरची तक्रार फेटाळण्यात यावी. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दस्तऐवतांबरोबर दाखल केलेल्या पावतीवर स्पष्ट लिहिण्यात आलेले आहे की, सदरची ठेव ठेवलेली रक्कम (Non transferable) परतावा म्हणुन दिली जाणार नाही. तक्रारदारांनी त्यांना दिलेला अटी व शर्तींचा दस्त वाचुन सदरची पावती देण्यात आलेली आहे. त्यांनी त्यांच्या माहीती पत्रकात स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, 90 दिवसाचे आत कार्यक्रम रद्द केल्याची नोटिस दिल्या गेली तर ठेव ठेवलेली रक्कम परत देण्यात येईल तक्रारदारांनी दि.22/04/2009 रोजी त्यांचा हॉल दि.30/08/2009 रोजीच्या कार्यक्रमासाठी बुक केला होता व तक्रारदाराने सदरचा कार्यक्रम रद्द झाल्याबाबतचा इ-मेल दि.22/02/2009 रोजी कळविला आहे म्हणजेच त्यांच्या नियमानुसार त्यांचा कार्यक्रम रद्द झाल्याची बाब 90 दिवसात कळवलेली नाही. त्यांनी तक्रारदाराला त्यांची रक्कम त्यांच्या माहितीतल्या मित्र मंडळींच्या अथवा नातेवाईकाच्या कार्यक्रमात समायोजित केली जाईल असे कधीही म्हटलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार फेटाळण्यात यावी असे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे. निशाणी 13 अन्वये तक्रारदारांनी विरुध्द पक्षाच्या जबाबाला प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. दि.10/10/2012 रोजी सदरची तक्रार अंतीम सुनावणीसाठी आले असता तक्रारदार स्वतः हजर होते. विरुध्द पक्ष गैरहजर होते. तक्रारदाराने मंचासमोर युक्तिवाद केला. तक्रारदारांचा युक्तिवाद एकुण मंचाने सदरची तक्रार अंतीम आदेशासाठी निश्चित केली. तक्रारदाराने दाखल केलेला तक्रार अर्ज प्रतिज्ञापत्र, दस्तऐवज व प्रतिउत्तर तसेच विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखी जबाब, प्रतिज्ञापत्र व दस्तऐवज या सर्वांचा विचार करुन मंचाने खालील मुद्दे निश्चित केले - मुद्दा क्र. 1 – विरुध्द पक्ष हा अनुचित व्यापार पध्दतीस जबाबदार आहे काय? उत्तर – होय. मुद्दा क्र. 2 – तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष यांचेकडुन त्यांनी अॅडवान्स म्हणुन भरलेली रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत काय? उत्तर – होय. मुद्दा क्र. 3 – तक्रारदार विरुध्द पक्ष यांचेकडुन मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई तसेच न्यायिक खर्च मिळणेस पात्र आहेत काय? उत्तर – होय. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1 – मुद्दा क्र. 1 बाबत विचार केला असता मंचाचे मत असे की, तक्रारदारांनी विरुध्द पक्ष यांच्या अदातिथ्यमध्ये त्यांच्या मुलीच्या तक्रारकर्ती क्र. 2 च्या लग्नाच्या दि.30/08/2009 रोजी होणा-या स्वागत समारंभासाठी दि.22/04/2009 रोजी हॉल बुक केला होता व ठेव म्हणुन त्यांनी विरुध्द पक्ष यांस रक्कम रु.50,000/- दिले होते. सदर हॉल बुक केल्याबाबत सजावटीचा खर्च धरुन जवळजवळ एकुण रु.3,50,000/- खर्च होईल असा अंदाज तक्रारदाराने काढला होता. मानवी जीवन हे खरोखरच क्षणभंगुर म्हणतात हे काही खोटे नाही आणि या विश्वाचा आश्चर्यकारकरित्या पदोपदी अनुभव माणसाला जीवनात अनुभवाला येत असतात दुर्दैवाने तक्रारकर्तीचा साखरपुडा मोडला व त्यामुळे आयोजीत केलेला स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. तशी सुचना तक्रारदार क्र.1 यांनी विरुध्द पक्ष यास दि.22/06/2009 ला इ-मेल द्वारा कळविण्यात आले व त्यानंतर तक्रारदारानी विरुध्द पक्ष यास संपर्क साधुन त्यांना भरलेली अॅडवान्सची रक्कम परत मागीतली व विरुध्द पक्ष यांनी त्यांची रक्कम परत देण्यास नकार दिला व असा पवित्रा घेतलेला आहे की, त्यांच्या अटी व शर्तींच्या परिपत्रकात उल्लेख केला आहे की, बुकींग केल्यानंतर ठरलेल्या तारखेच्या 90 दिवसाच्या आत बुकींग रद्द करणेबाबत न कळविण्यास त्याची रक्कम परत करता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी तक्रारदारांना बुकींगची रक्कम देण्यास नकार दिला. मंचाने उभय पक्षांने दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले व असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने मोठया उत्साहाने तक्रारकर्ती क्र. 2 च्या लग्नाच्या स्वागत समारंभासाठी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे हॉल बुक केला तसेच करतांना विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराची कुठेही त्यांच्या अटी व शर्तींच्या परिपत्रकावर सही घेतलेली नाही म्हणजेच परिपत्रकावरील अटी व शर्ती तक्रारदारांवर बंधनकारक नाही. मोठया उत्साहाने तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांच्याकडे हॉल बुक केला होता तेव्हा साहजीकच मुलीचा साखरपुडा मोडेल अशी दुर्दैवी घटना घडेल व त्यामुळे बुक केलेल्या हॉलची बुकींग कॅन्सल करावी लागेल असे विचार त्यांचा मनात शिवनार देखील नाहीत. अशी दुर्दैवी घटना घडल्यावर विरुध्द पक्षाने तक्रारदारांना सहकार्य करण्याच्या ऐवजी अटी व शतींच्या अधिन राहुन त्यांची अॅडवान्सची रक्कम देण्याचे टाळले. वास्तविक पाहता तक्रारदाराकडुन अॅडवान्सची रक्कम घेण्याचे आधी त्यांना अटी व शर्ती समजावुन सांगणे गरजेचे होते तसेच सदर अटी व शर्ती त्यांच्या छोटया पुस्तिकेत म्हणजेच (Brochure) मध्ये प्रसिध्द करुन तक्रारदारांच्या निदर्शनास आणुन देणे गरजेचे होते, अशाप्रकारे एकतर्फी रक्कम जप्त करुन तक्रारदाराची दिशाभुल करणे या अशा प्रथेसाठी विरुध्द पक्ष हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2(1)(4) नुसार अनंचित व्यापार प्रथेसाठी जबाबदार आहेत. अशा अनुचित पध्दतीने व्यापार करुन भोळया भाबडया ग्राहकास अमीशाच्या जाळयात ओढायचे व एकतर्फी निर्णय घेऊन लोकांच्या जीवावर अधिक संपन्न व्हायच्या या कृतीने विरुध्द पक्ष हे अनुचित व्यापार प्रथेसाठी जबाबदार धरण्यात येतो. सदर घटना घडल्यानंतर तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास सदर हॉलचे बुकींग कॅन्सल करण्याचे 22 जुन 2009 रोजी म्हणजेच ठरलेल्या तारखेच्या 68 दिवसात विरुध्द पक्ष सदर हॉल अन्य दुस-या व्यक्तिला भाडयाने देणे सहजच शक्य होते. त्यानंतर तक्रारदाराने त्यांच्या मित्रमंडळींच्या कुटुंबातील कार्यक्रमात सदरची रक्कम समायोजीत करण्याची विनंती केले परंतु केवळ अॅडवान्स रिसिटच्या पावतीवर Non Transferable and Non Refundable असे लिहिलेले असल्याने सदर रक्कम दुस-याच्या नावे बदली करता येणार नाही व रक्कम परत केली नाही. केवळ अटी व शर्तींचा आधार घेऊन तक्रादारांना 68 दिवस आधी कार्यक्रम रद्द झाल्याचे कळवुन देखील पुर्ण कार्यक्रमाच्या ठरलेल्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम जप्त करणे ही विरुध्द पक्षाच्या अनुचित व्यापार प्रथेस जबाबदार आहे असे मंचाचे मत आहे. स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 – मुद्दा क्र. 2 बाबत मंचाचे असे मत आहे की, ज्या उद्देशाने तक्रारदाराने विरुध्द पक्षास रक्कम रु.50,000/- दिले होते तो उद्देश सफल झाला नाही, एकवढेच नव्हे तर ही रक्कम विरुध्द पक्षाने परत केली नाही व त्या रक्कमेवर कंपनीने नफा कमावला स्वाभाविकपणे तक्रारदाराला मानसिक त्रास झाला व गैरसोय सहन करावी लागली. मंचाच्या मते न्यायाच्या दृष्टिने विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराला रक्कम रु.50,000/- परत करणे आवश्यक आहे. विरुध्द पक्षाच्या अनुचित व्यापार पध्दतीमुळे तक्रारदाराला मनस्ताप सहन करावा लागला आहे तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासासाठी व गैरसोयीसाठी तक्रारदाराने रु.10,000/- मिळणेस पात्र आहे. शेवटी त्यांच्या योग्य मागणीची दखल विरुध्द पक्षाने न घेतल्यामुळे त्याला सदर प्रकरण मंचात दाखल करणे भाग पडले त्यामुळे सदर तक्रारीचा न्यायिक खर्च रु.2,000/- तक्रारदार मिळण्यास पात्र आहे. 6. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो- आदेश 1. तक्रार क्र. 106/2010 मंजुर करण्यात येते. 2. आदेश पारित तारखेच्या 45 दिवसाचे आत विरुध्द पक्ष यांनी खालील आदेशाचे पालन करावे. अ) तक्रारदाराने डिपॉझीटची रक्कम रु.50,000/- (रु. पन्नास हजार फक्त)परत करावे. ब) मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रक्कम रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्त) तसेच न्यायिक खर्च रु.2,000/- (रु. दोन हजार फक्त) तक्रारदाराला विरुध्द पक्षाने द्यावे. 3. उपरोक्त आदेशाचे पालन विहित मुदतीत विरुध्द पक्ष केल्यास तक्रारादार उपरोक्त संपुर्ण रक्कम आदेश पारीत तारखेपासुन ते प्रत्यक्ष रक्कम प्राप्त होईपर्यंत द.सा.द.शे 18% व्याजासह वसुल करण्यास पात्र राहतील. दिनांक – 06/11/2012 ठिकाण- कोंकण भवन. |