(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)
- आ दे श -
(पारित दिनांकः 12/03/2014)
- तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे...
विरुध्‍द पक्ष ही रिअल इस्‍टेट कंपनी असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे त्‍या कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्‍टर म्‍हणून कार्यरत आहेत. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्‍ट प्रा.लि. कंपनी असुन विरुध्‍द पक्ष क्र.4 हे त्‍यांचेकडे डायरेक्‍टर म्‍हणून कार्यरत आहेत.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा जमीनी खरेदी करुन विकणे तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 यांचे जमीनींवर बांधकाम करण्‍याचे काम आहे. तक्रारकर्तीने उपरोक्‍त विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांचेकडून खसरा क्र.11/2, मौजा- झिंगाबाई टाकळी, सिटी सर्वे नं.13, वार्ड नं.61 येथील प्‍लॉट नं.64 आणि 64 वरील ‘साई विहार’, या नावाने सदनिका उभारण्‍याचे बांधकाम विरुध्‍द पक्षांमार्फत सुरु असतांना तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांकडून फ्लॅट क्र.202 खरेदी करण्‍याचे ठरविले. तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्षांमधे सदर फ्लॅटचा सौदा हा रु.5,00,000/- मध्‍ये पक्‍का झाला. याबाबत तक्रारकर्तीचे कथन असे आहे की, बुकींग करते वेळी रु.1,00,000/- बुकींग राशी म्‍हणून दि.10.05.2007 रोजी विरुध्‍द पक्षास दिले आणि त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्षास संबंधीत फ्लॅटचा खरेदी-विक्रीचा करारनामा करुन देण्‍यासाठी विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षांनी आम्‍ही कोणत्‍याही खरेदीदाराला काधीही संपूर्ण रक्‍कम घेतल्‍या शिवाय खरेदी-विक्रीचा करारनामा करुन देत नाही, असे सांगितले. परंतु जर तुम्‍ही दोन महिन्‍याचे आंत फ्लॅटची संपूर्ण रक्‍कम रु.5,00,000/- दिली तर सरळ विक्रीपत्र करुन देऊ असे आश्‍वासन दिले.
3. याबाबत तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्‍या नंतर दि. 31.03.2008 चे आधी फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन देऊ असे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला आश्‍वासन दिले होते. परंतु तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांना वारंवार विनंती करुनही त्‍यांनी प्रत्‍येकवेळी नवीन कारण सांगून तक्रारकर्तीच्‍या विनंतीकडे दूर्लक्ष केले व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. सरते शेवटी दि.12.07.2007 ला एक अलॉटमेंट लेटर लिहून दिले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस अपयशी ठरला म्‍हणून शेवटी नाईलाजाने तक्रारकर्तीने दि.04.04.2010 रोजी वकीलांमार्फत कायदेशिर नोटीस बजावली. परंतु नोटीस मिळूनही आजपर्यंत विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीस फ्लॅटची भरणा केलेली रक्‍कमही परत केली नाही व विक्रीपत्रही करुन दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल केली व विरुध्‍द पक्षांकडून तिला सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन मिळावे किंवा ते करण्‍यांस असमर्थ असेल तर रु.5,00,000/- व्‍याजासह परत मिळावे. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळावी याकरीता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
4. तक्रार दाखल केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 4 यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्‍यांत आली. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 वकीलामार्फत प्रकरणी दि.05.10.2010 रोजी हजर झाले परंतू त्‍यांनी लेखीउत्‍तर दाखल केले नाही म्‍हणून मंचाने दि.15.12.2010 रोजी त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण विना लेखी जबाब चालविण्‍याचा आदेश पारित केला. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 ह्यांनी पुन्‍हा प्रकरणात हजर होऊन उशिराने मंचाची परवानगी घेऊन आपले उत्‍तर दाखल केले. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 यांना मंचामार्फत पाठविलेली नोटीस मिळूनही ते सतत गैरहजर राहील्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश मंचाने 21.10.2010 रोजी पारित केला.
5. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्‍या लेखीउत्‍तरात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार वेळेच्‍या आंत दाखल केली नाही त्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यांस पात्र आहे. तसेच हे मान्‍य केले आहे की, उपरोक्‍त वर्णनातील सदनिका बांधकामाचे काम सुरु होते, परंतु कधीही तक्रारकर्तीने रु.5,00,000/- दिलेले नाही. तसेच यापुढे असेही नमुद केले आहे की, विरुद पक्ष क्र.1, 2 व 3, 4 यांचेमध्‍ये झालेला विक्रीचा करार रद्द झाल्‍यामुळे सदनिकेचे बांधकाम बंद झाले व विरुध्‍द पक्ष क्र.3 व 4 यांना त्‍यांचा प्‍लॉट परत केला. तसेच विरुध्‍द पक्षाने कधीही तक्रारकर्तीस दोन महिन्‍यांचे आंत फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करण्‍याचे आश्‍वासन दिले नव्‍हते. परंतु तक्रारकर्तीच्‍या वडीलांकडून कर्जाऊ पैसे घेतलेले होते आणि ते तिचे वडीलांना परत केलेले आहेत. यापुढे विरुध्‍द पक्षाने असे कबुल केले आहे की, दि.12.07.2007 ला तक्रारकर्त्‍याने अलॉटमेंट लेटर लिहून दिलेले होते व तक्रारकर्तीने पाठविलेल्‍या कायदेशिर नोटीसला उत्‍तर दिल्‍याचे म्‍हटले आहे. आणि तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये फक्‍त लोन ट्रॉन्‍जेक्‍शन असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही ‘ग्राहक’ या संज्ञेत मोडत नाही, म्‍हणून तक्रारकर्ती सदर मंचासमक्ष दाद मागण्‍यांस अपात्र आहे. करीता तक्रारकर्तीची तक्रार प्रतिज्ञेसह खारिज करण्‍यांत यावी अशी विनंती केली आहे.
6. विरुध्‍द पक्षाने कुठलेही कागदपत्र अभिलेखावर दाखल केल्‍याचे दिसुन येत नाही तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता व तक्रारकर्तीच्‍या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूराचे अवलोकन केले असता मंचाचे निर्णयार्थ खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे...
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ? होय.
2) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
3) तक्रारकर्ती मागणी प्रमाणे दाद मिळण्‍यांस तसेच झालेल्‍या
मानसिक शारीरिक त्रासाची भरपाई मिळण्‍यांस
पात्र आहे काय ? होय.
4) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
7. मुद्दा क्र.1 बाबतः- मुद्दा क्र.1 बाबत असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांकडे रु.5,00,000/- चा भरणा केल्‍याचे दस्‍तावेज क्र.5 ते 8 वरुन दिसुन येते. तसेच दस्‍तावेज क्र.9 प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस अलॉटमेंट लेटर लिहून दिलेले आहे. तक्रारकर्तीने संपूर्ण रकमेचा भरणा करुन तसेच वारंवार विनंती करुनही केवळ करार केलेला नाही ही सबब पुढे करुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस वारंवार टाळाटाळ केलेली आहे. तसेच लेखीउत्‍तरातही बचावादाखल ते पैसे वडीलांकडून कर्जाऊ घेतल्‍याचे सांगितले आहे. परंतु त्‍याचा कुठलाही कागदोपत्री पुरावा अभिलेखावर दाखल केला नाही, तसेच तक्रारकर्तीच्‍या कायदेशिर नोटीसला प्रतिउत्‍तर दिल्‍याचेही कुठेही दिसुन येत नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.1,2,3 व 4 यांचेतील फ्लॅट बांधण्‍याचा करार रद्द झाल्‍याचे सुध्‍दा कागदपत्र विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेले नाही, म्‍हणून मंच या निष्‍कर्षाप्रत पोहचते की, तक्रारकर्तीने संपूर्ण रकमेचा भरणा करुनही विरुध्‍द पक्ष आजच्‍या घडीला सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस तयार नाही. आणि म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष ही नोंदणीकृत कंपनी असल्‍याने व तक्रारकर्तीने त्‍यांचेकडे रु.5,00,000/- चा भरणा केलेल्‍या पावत्‍या अभिलेखावर दाखल असल्‍याने तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्षांची ‘ग्राहक’, आहे.
8. मुद्दा क्र.2ः मुद्दा क्र. 2 नुसार विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीस प्रस्‍तुत वर्णनातील फ्लॅटची आजपावेतो विक्रीपत्र करुन न दिल्‍यामुळे अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब्‍ केलेला आहे आणि हीच त्‍यांचे सेवेतील न्‍यूनता आहे, असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र.3 नुसार तक्रारकर्ती ही तक्रारीतील प्रार्थनेप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश //-
तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12 खालिल तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1) विरुध्‍द पक्षांना निर्देश देण्‍यांत येते की, त्‍यांनी फ्लॅटची तक्रारकर्तीकडून घेतलेली रक्‍कम रु.5,00,000/- दि.12.07.2007 पासुन प्रत्‍यक्षात अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.12% व्‍याजासह परत करावी.
2) विरुध्‍द पक्षांना निर्देश देण्‍यांत येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- अदा करावा.
3) विरुध्‍द पक्षांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
5) तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
